काठमाडौं, ८ भदौ– भारत भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतले आफू अनुकुल डीपीआर तयार गरेको पञ्चेश्वर परियोजना लगायत असमान सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न विभिन्न विषयका विज्ञहरुले आग्रह गरेका छन् । महाकाली सन्धी लागू भएको ६ महिनापछि स्वतन्त्र डीपीआर तयार गर्ने सहमति भए पनि २० वर्षपछि भारत अनुकुल डीपीआर तयार गरिएकोले उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नु नेपालको हित विपरित हुने उनीहरुको निश्कर्ष छ । 
 
उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको हितप्रतिकूलको महाकाली सन्धिको जगमा नेपाललाई थप प्रतिकूल असर पार्ने पञ्चेश्वर बाँध निर्माण लगायत कुनैपनि असमान सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न विशेष आग्रह गरेको विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन् । 
 
‘महाकाली सन्धि लागू भएको ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर स्वतन्त्र ढंगले तयार गर्ने भनिएको अवस्थामा २० वर्षपछि आएर भारतले आफ्नो सरकारी कम्पनी वाप्कोसमार्फत पञ्चेश्वरको डीपीआर आफूअनुकूल तयार गरेकोमा सो डीपीआर नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा अनुमोदन नगर्न हाम्रो विशेष माग छ’ संयुक्त वक्ताब्यमा उल्लेख छ ।
 
भारतले महाकाली सन्धीमा उल्लेख नभएको तल्लो शारदा बाँधबाट पानीको अग्राधिकार खोजेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार नगर्न उनीहरुको आग्रह छ । ‘भारतले महाकाली सन्धिमा समेत उल्लेख नभएको शारदा बाँध भन्दा १६० किमी तल (सन् १९८५ तिर निर्मित) तल्लो शारदा ब्यारेजबाट उपभोग गर्दैआएको पानीमा समेत अग्राधिकारका नामको निहुँ खोजेर महाकालीको पानीमाथि थप अधिकार दावी गरेकोले यही २०७४ भदौ ६ गते नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा पञ्चेश्वरबारे दुईदेशबीचको वार्तासमेत असफल भएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
२०५३ असोज ४ गते नेपालको संसदले महाकाली सन्धिसँगै पारित गरेको चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइएको,  भारतले महाकाली सन्धिको धारा १.२ मा नदीको पर्यावरणीय पद्दति कायम राख्न  शारदा बाँधभन्दा तल  नदीमा छोड्नुपर्ने ३५० क्यूसेक पानी नछोडेको,  धारा–४ अनुसार नेपालले दोधारा चाँदनीको सिँचाइका लागि पाउने भनिएको ३५० क्यूसेक पानी नपाएको,  धारा–२.२ (क) अनुसार महाकाली सन्धि लागू भएदेखि नेपालले टनकपुरबाट वर्षायाममा १,००० क्यूसेक र सुख्खायाममा ३०० क्यूसेक पानी पाउने भनिए पनि नपाएको र महाकाली सन्धिका कुनै पनि प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले महाकाली सन्धिको औचित्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको उनीहरुरले जनाएका छन् । 

भारत सरकारले आफ्नै सरकारी कम्पनीमार्फत षडयन्त्रमूलक तवरले तयार गरेको पञ्चेश्वरको पक्षपातपूर्ण डीपीआर तत्काल खारेज गरी स्वतन्त्र निकायको संलग्नता र नेपाल सरकारको समेत सहभागितामा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न समेत उनीहरुले विशेष अनुरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्ने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहमा लेखक आनन्दराम पौडेल सीमा तथा जलस्रोत विज्ञ रतन भण्डारी, परराष्ट्रविज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ, लेखक ऋषिराज लुम्साली, कानुनविद डा.युवराज संग्रौला, सीमाविद् बुध्दिनारायण श्रेष्ठ, राष्ट्रवादी अभियन्ता साध्यबहादुर भण्डारी, लेखक तथा विश्लेषक भरत दाहाल, जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठ, प्राध्यापक  डा.भूवप्रसाद त्रिपाठी, अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका विश्लेषक पुण्य गौतम ‘विश्वास’, वरिष्ठ पत्रकार  प्रेम कैदी, ध्रुवहरि अधिकारी, कमल कोइराला, द्वन्द्व विशेषज्ञ डा.विष्णुराज उप्रेती, राज्य संरचनाविद् डा. विनोद न्यौपाने, प्राध्यापक   डा.राजकुमार पोखरेल, कानुनविद् तथा प्राध्यापक रामप्रसाद श्रेष्ठ, डा.अतीन्द्र दाहाल, प्राध्यापक तथा चिकित्सक डा.रामप्रसाद उप्रेती र डा.नीलमकुमार शर्मा रहेका छन् ।