अरुणकोसी
सप्तकोसी नदीको भारत–नेपाल सिमानासम्मको जलाधार क्षेत्र ५९३५४ वर्ग किलोमिटर मध्ये सवभन्दा बढी २६७४७ वर्ग किलोमिटर (४५ प्रतिशत) भू–भाग अरुणकोसीको जलाधार क्षेत्रपर्दछ, जसमध्ये ९५ प्रतिशत भूभाग चीनको स्वशासित तिब्बतमा पर्दछ । यो नदीलाई तिब्बतमा फुंग्चो वा बुन्चो भनिन्छ । अरूणको तिब्बततर्फको जलाधारमा औसत ३५० र नेपाल तर्फको जलाधारमा करिब २००० मिलिमिटर बर्षा हुने गर्दछ । अरुण–३ जलबिद्युत निर्माणस्थल  संखुवासभाको नूम क्षेत्र नेपालमा धेरै बर्षा हुने ठाँउहरुमा पर्दछ । अरुण नदीको जलप्रवाहको वारेमा जानकारी राख्न सन् १९६८ मा लेगुवा बजारमा जलस्थित मापन केन्द्र स्थापना गरेको पाइन्छ । अरुण नदीकै सिम्ले (१९८०), तुर्केघाट (१९७५) र उवागाँउ (१९७२) मा पनि जलमापन केन्द्र स्थापना भएका छन् । सप्तकोसी नदीको बराह(चतरा) बिन्दूमा उपलब्ध हुने जलप्रबाह औसत १५०० घनमिटर प्रति सेकेन्डको झण्डै ४५ प्रतिशत जलप्रवाह अरुण नदीबाट प्राप्त हुन्छ । तसर्थ अरुण नदी चीन, नेपाल र भारतको साथै बंगलादेशसंग पनि सरोकार रहने कोसी बेसिनको प्रमुख शाखा हो ।

जगतकुमार भुसाल

अरुण–३ जलबिद्युत परियोजना 
सन् १९८३–८५ मा जापान वैदेशिक सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार पारेको कोसी बेसिन गुरू योजनामा तत्कालिन डिजाइन चलन अनुसार अरुण–१ को १४६ मेगावाट, अरुण–२ को २३९ मेगावाट र अरुण–३ को २४० मेगावाट पहिचान गरिएका थिए । यी आयोजना स्थल चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत–नेपाल सीमाबाट करिब ४० किलोमिटर दक्षिण र भारत–नेपाल सीमाबाट करिब १३० किलोमिटर उत्तर रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १९८९ को अध्ययनबाट अरुण–३ लाई ४०२ मेगावाट क्षमताको बनाइएको र प्राथमिकतामा परेको आयोजना पनि थियो । सन् १९८७ मा क्यानाडियन संस्था सीआईडब्लुईसीले सभ्याब्य देखिएका आयोजानमध्ये न्यून लगानीमा बिद्युत उत्पादन हुने (एलसीजीईपी)  योजनाहरुको अध्ययन–छनोटमा अरुण तेस्रो ४०२ मेगावाट क्षमतामा निकै सस्तो आयोजनाको रुपमा विकास गर्न सकिने औल्याइएको थियो । सिआईडब्लुइसीले  सन १९९० थप अध्ययन पनि गरेको थियो  । तत्कालिन नेपालको अर्थतन्त्र र क्षमतालाई मध्यनजर गरेर सन् १९९२ मा अरुण ३ लाई प्रथम चरणमा २०१ मेगावाट र दोस्रो चरणमा २०१ मेगावाट गरि दुई चरणमा बनाउने निश्कर्ष निकालिएको थियो । 

प्रथम चरणको लागि २२० केभिको सिंगल सर्किटको दुहबीसम्म १२० किमि प्रशारण लाइन र १२२ किमी सडक बनाइने तथा दोस्रो चरणको लागि २२० केभिको डबल सर्किटको दुहबीदेखि काठमाडौंसम्म ३१२ किमी प्रशारण लाइन बनाउने उल्लेख छ । विश्वबैंकले एक प्रतिशत भन्दा पनि कम ब्याजमा ३० देखि ४० वर्षको अवधिको लागि ऋण उपलब्ध गराएर अरुण तेस्रो जलविधुतका आयोजना बनाइदिने गरी कार्य अगाडि बढाइएको थियो । 

विश्व बैकको १७ करोड ५० लाख डलर, एसियाली विकास बैकको १२ करोड ७६ लाख डलर, जाईका (जापान) को १६ करोड ३३ लाख र केएफडब्लू जर्मनको १२ करोड ४४ लाख डलर गरी ५९ करोड ३ लाख डलर ऋण र सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति आएको थियो । फ्रान्स, स्ेिवडेन र फिनलेण्ड गरि ४ करोड ६३ लाख डलर थप सहयोग आउने लागेको पनि पाइन्छ । यो आयोजना बन्दा १२२ किलोमिटर सडक र १२० किमी विद्युत प्रशारण लाइन बनिने थियो ।

१९९१ मा नेपालको विद्युत माग २१५ मेगावाट र भरपर्दो आपूर्ती २०५ मेगावाट रहेको अवस्था थियो । जाइकाले तयार पारेको कोसी बेसिन गुरू योजनामा २००५/०६ सम्म नेपालमा बिद्युतको माग ५४ प्रतिशतको लोड फ्याक्टरमा १०४० मेगावाट हुने प्रक्षेपण भएकोले सो अबधिसम्ममा कम्तिमा १२५० मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सुझाब दिएको थियो । अरुण–३ परियोजना सन् २००५ मा सकिने गरी अगाडी बढाइएको थियो । 

किन बिश्व बैंकले अरुण ३ मा लगानी गरेन ?
३ नोभेम्बर १९९४ मा अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्न विश्व बैकले वोर्डको बैठक डाकेको अवश्थामा पुगेको देखिन्छ । तर नेपालमा  अरुण९३ को विरोधका स्वरहरु उब्जाईए र घनकाईए । अरुण सरोकार समुह गठन गरेर सन् १९९४ को २४ अक्टोबरमा अरुण ३ मा  ऋण उपलब्ध नगराइदिन विश्व बंैक मा एक एनजिओमार्फत निवेदन दर्ता गराइयो । दुर्गमताको हिसावले पूर्वाधारमा हुने खर्च जोडेर महँगो आयोजनाको प्रचार गरियो । राष्ट्रिय बजेटभन्दा ठूलो लगानी एउटै आयोजनामा ऋण सहयोग दिंदा अन्य विकासका कामहरू तहस नहस हुने तर्क दिइए । १२२ किमी सडक र आयोजना निर्माणमा करिव १०० प्रकारका बोट, विरुवाका प्रजाती नस्ट हुने र करिव दश हजार कामदारको भिड लाग्दा जानजातिको पहिचान र संस्कृति विग्रन गई ४ लाख ५० हजार जनतामा नकरात्मक प्रभाब पर्ने तर्क प्रचार गरियो । विरोधका स्वर बढ्दै जाँदा अरुणमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धतामा ढिला हुन गई सन् १९९४ मा हुने भनिएको पेरिस–नेपाल सहयोग समूहको बैठक नै स्थगित हुनपुग्यो । तत्पश्चात्  सन् १९९४ को अगस्टमा जाइकाले बिश्वबैंकको रिपोर्टमाथि अरुण सरोकारहरु र एन्जिओहरुसँग छुट्टै छलफल चलायो ।

सन् १९९४ जुलाई २६ मा वस्ने भनिएको विश्व बैंकको बोर्ड बैठक जाइकाकै कारण स्थगित हुन पुग्यो ।  यसैबीच १८ अक्टोबर १९९४ मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचित सरकार नवन्दासम्म आयोजना स्वीकृत नर्गन विश्व बैकमा लुइस प्रेप्टनलाई पत्र लेख्नुभयो ।  

बिरोधका स्वर सशक्त हुँदै गएपछि ३१ अक्टोबर १९९४ मा अमेरिकन सरकारले पनि गरिव मुलुकमा एउटै आयोजनामा ठूलो लगानी लगाउन बुद्धिमानी नहुने रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो । जर्मन सहयोगको बारेमा पनि जर्मनभित्र कुरा उठ्न थाले । नोभेम्वर १९९४ को आम निर्वाचनपछि एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । अरुण–३ मा लगानी नगर्न आवाज बढी रहेकाले विश्व बैंकको डिसेम्बर १९९४ को बोर्ड बैठकले पनि अरुणको विकल्प नखोजिएको नितिगत प्रश्न उठायो ।

 ३० डिसेम्बर १९९४ नेपालको संसदमा अरुण–३ को पक्ष/बिपक्षमा छलफल पनि भयो । तत्कालिन जलस्रोतमन्त्री हरि पाण्डे  वाशिंटन डीसी पुगि लगानी खर्च कम गर्न कुराकानी भएको देखिन्छ । जे जति शंका÷उपशंका उब्जाइएको भएता पनि विश्व बैंकले लगानी गर्न सहमतिको लागि नेपाल सरकारलाई अरुण ३ बारे निर्णय लिन ८ जनवरी १९९५ सम्मको समयावधि दिएको थियो । अन्ततोगत्वा सन् १९९५ अगस्त ३ गते विश्व बैकका जेम्स ओल्फेन्सनले मुख्य तीन कारण (नेपालको ब्यावस्थापनमा आत्मबलको कमजोरी, सरोकारहरुको असहयोग र थप ब्ययभारको कारण देखाइ अरुण–३ मा लगानी नगर्ने ब्यहोराको पत्र लेख्यो । यसरी नेपालको जलउर्जा विकासमा फड्को मार्ने पहिलो प्रयासमा ठूलै ठेस लाग्यो । अरुण–३ ले थप्ने सडक, बिद्युत प्रशारण लाइनहरु र २०१ मेगावाट उर्जावाट हुने उद्योग, ब्यवसाय लगायतमा हुने फाइदा, पेट्रोलियम पदार्थको खर्चमा हुने केही कटौति आदि पछाडि धकेलिए । तर २३ बर्षपछि अरुण तेस्रो ९०० मेगावाटको क्षमतामा भारतीय कम्पनी सतलज्ले नेपाल र भरतका दुई प्रधानमन्त्रीबाट शिलन्यास् राउने पखाइमा छ ।   

सन् १९७८ मा कन्काई सिंचाइमा पनि भारतले विश्व बैंकसँग सोधपुछ गरेको र सन् १९८६ मा भारतको दबाबमा बिश्व बैंकले बबई सिंचाई आयोजनामा ऋण रोके पछि सन् १९८७ मा बिश्व बैंकका उपाध्यक्षले नेपाललाई लेखेको प्रत्रमा प्रष्ट छ कि भरत नेपालको बिकासमा तगारो राख्ने नीतिमा छ । (World Bank’s Vice President, David Hopper in May 1987 wrote to Water Resources Minister Dr. YP Pant that…surface irrigation development is likely to slow down and possibly stop altogether…’ on lla rivers without treaties.) सन् २००६ मा पश्चिम राप्तीमा बन्न शुरु गरेको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा ऋण नदिन यूरोपियन यूनियन र साउदी फण्डलाई भरतले कसरतनै गरेको उदाहरण छ । यि सबै तथ्यको आधारमा अरुण–३ मा अप्रत्यक्ष भारतकै हात थियो । अरूण सरोकार समुह र माधब नेपाल लगायतहरु जान अन्जानमा गोटीमात्र बन्न पुगेका होलान् भन्ने ठाउँ पनि छ । संयोग मात्र पनि हुन सक्छ कि अरूण ३ जलबिद्युत परियोजना विद्युत ऐन २०४९ आउनु अगाडिदेखि अघि बढाइएको आयोजना थियो र विद्युत ऐन लागू भएपछि २०५२ मा बिश्व बैंकबाट झिकियो ।  

अरुण–३ मा भारतीय कम्पनी
नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी शतलज्बीच स्न २००८ को मार्च २ मा अरुण ३ मा ज्ञापन सम्झौता पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो ।  सन् २००८ कै जुलाई १८ मा नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयले सतलजला्ई अरुण ३ को सर्भेक्षण अनुमतिप्रत्र प्रदान गर्यो । सन् २००९ को मे २७ मा बिद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणको पनि अनुमति पायो । सन् २००९ को अगस्त १७ मा सर्भेक्षण अनुमतिको म्याद १८ महिना थप भयो र २०१० को सेप्टेम्बर १६ मा ४०२ मेगावट बाट ९०० मेगावटमा क्षमता बृद्धि गर्न अनुमति प्राप्त भयो । नेपाल सरकार, लगानी बोर्डले सन् २०१३ जुलाई १४ मा  सर्भेक्षण अनुमतिको म्याद थप गरी उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्यो । लगानी बोर्डसंग भएको पिडिएको बुदा नं ११.१६ ले नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निशुल्क बिद्युत उपलब्ध गराउने भनिएको छ । पीडीएमा अरुण ३ बाट प्राप्त हुने भनिएको नेपालको भाग र सतलजको भागको विद्युतको ब्यापार र विद्युत भण्डार (विद्युत पुल) संग सम्बन्धित विषयका शर्त पनि उल्लेख छन् । अरूण ३ आयोजनाले झण्डै १०० हेक्टर सरकारी जमिन सहुलियत दरमा प्राप्त गर्ने छ भने ८३.३५ हेक्टर निजी जग्गा खरिद गर्ने छ । सडकको पहुँच, विद्युत प्रसारण लाइन लगायत थप बातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरणका लागि खर्च पनि शतलज कम्पनीले नै ब्यहोर्नु पर्ने छ । अरुण ३ जलबिद्युत परियोजना पूर्वी नेपालका संखुवासभा जिल्लाको नूम नजिक अरुण नदीमा बन्ने रन अफ रिभर (नदी बहाव)  योजना हो । ६८ मिटर उच्चाइको कंक्रिट बाँध, ११ किलोमिटर ७४० मिटर लामो र ९ मिटर ५० सेमी फराकिलो सुरुङ जलमार्ग र २२५ मेगावाटका चार बिद्युत उत्पादन इकाइहरु जडित हुने भूमिगत बिद्युत घर हुने छ । १६मि×२४मि×४२०मि को बालुवा थिग्राउन भूमिगत पोखरी हुनेछ । बार्षिक ३६८५ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दैनिक जलासमयमा ५६ लाख ५० हजार घनमिटर पानी जम्मा हुनेछ । जसबाट तीन महिना (जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च ३ देखि ४ घण्टा पूर्ण क्षमतामा, पाँच महिना (अप्रिल, मे तथा अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर), ६ देखि ८ घण्टा पूर्ण क्षमता बिद्युत उत्पादन हुने भनिएको छ । वर्षयाम चार महिना (जुन देखि सेप्टेम्बर) मा ९० प्रतिशत डिपेन्डेवल फ्लो अर्थात ३४३.४२ घन मिटर प्रति सेकेन्डको जल प्रबाहबाट ९०० मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुनेछ । 

जल उपभोगको प्रश्न र मोदीको चीन भ्रमण  
ओलीको भारत भ्रमणमा दुर प्रविधिबाट मोदी–ओलीले अरुण ३ जलबिद्युतको सयुक्त शिलान्यास् गरिने भनिए पनि कार्यक्रम हुन सकेन । कारण जे सुकै होस । २०१८ को मे ११–१२ मा नेपाल भ्रमणमा आउनु पूर्व मोदीको अप्रिल २६–२८ को चीन भ्रमणमा अन्य क्षेत्रीय साझेदारी, जलबायु परिबर्तन, खाद्य सुरक्षा लगायतका बिषय बाहिर आएपनि अरुण ३ जलबिद्युत भारतीय कम्पनीबाट हुन लागेको लगानीको प्रसंग उठ्यो कि उठेन प्रष्ट छैन । किनभने अरूण ३ मा उपयोग हुने ३४३.४२ पानीको औसत ७० प्रतिशत हिस्सा तिब्बतबाट आउँछ । सुख्खायाममा त तिब्बतबाट आउने पनीको हिस्सा ठूलै हुन्छ । नेपालले लगानी गर्ने भनेर आईडीएलाई दिइएको सहमति शतलजलाई पनि लागु हुन सक्ला  । नेपाल भित्रका नदीमा माथिल्लो तटीय अग्राधिकार हुँदाहुँदै नेपालले जलस्रोतका आयोजना बनाउँदा भारतले चासो र बिरोध जनाउने गरेको तर भारतले सीमापारी नेपाललाई नोक्सान हुने गरि निर्माण गर्दा नसोध्ने बिषयको सन्दर्भमा विश्व बैंकले झै शतलज्ले बा शतलज्को तर्फबाट भारतले पूनः जानकारी गराउनुपर्छ बा पर्दैन बा सोधेको छ छैन थाहा हुन सकेन ।     

१९ डिसेम्बर १९६६ मा कोशी सम्झौतामा संशोधन भएपश्चात् अरुण नदीको पानी प्रयोग गर्न भारतलाई कुनै औपचारिक सूचना दिनु आवश्यकता देखिदैन । चीन सरकार, माथिल्लो तटीय जलाधिकारसँग सरोकार राख्ने मुलुक हो । तसर्थ अरुणको पानीमा भविष्यमा गडबड नहोस् भनेर आईडीएले सन् १९८८ को जनवरी ४ मा चीनको सहमति खोजेको देखिन्छ । आईडीएले क्रेडिट १९०२ नेपबाट अरुण ३ जलबिद्युत परियोजनामा  लगानी गर्न चाहेको जानकारी चीनलाई सन् १९९३ को नोभेम्बर १४ मा गरेको रहेछ । १४ जनवरी, १९४४ मा चीनले सरकारले कुनै आपत्ति नभएको जानकारी दिएको रहेछ । यद्यपि अरुण जलाधार तिब्बत क्षेत्रमा पर्ने चांग्सोसो नदीको पानीमा सिचाइको सम्भावना देखिएकोले सिचाइमा फर्काउँदा पनि अरुण नदीको पानीमा करिव २ प्रतिशत भन्दा कम नहुने हुँदा बिद्युत उत्पादनमा कुनै असर निस्कर्ष निकालिइको बुझिन्छ । 

अरूण ३ परिघटनाको तेस्रो कोण 
दुर्गममा भएकोले सडक र १३२ केभीको १३१ किमी प्रसारणको खर्चको बहानामा ३० मेगावाटको चमेलिया जलबिद्युतको सम्पन्न हुँदा र सुगममा भएको ७० मेगावाटको मध्य मर्यास्ङदी सम्पन्न हुँदा   प्रति मेगावाट लगानी ५० करोड नाघेको छ । सबै तरिकाले एकदम सुगममा रहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको पनि प्रति मेगावाट खर्च निजी क्षेत्रबाट बनाएका भन्दा दुई गुणा बढि पुग्ने देखिन्छ । के गरे त अरूणको लगानी तुहाउनेहरुले ? । 

लोडसेडिङले आक्रान्त भएर बुढीगण्डकी जस्तो महँगो योजना नेपालको गौरवको योजना भएको छ र कम खर्चिलो पार्न अनुदानका पोका खन्याउँदैछौ । अपर कर्णाली, अरुण लगायतका आकर्षक र कम लगानीमा बन्ने योजनाहरु बिदेशी कम्पनीले अनुमति पाएका छन । नेपालमा अपार जलविद्युतको सम्भावना रहेकोले जलबिद्युतको दुरुस्त बिकास गर्न सरकारले जलबिद्युतमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने गरी विद्युत ऐन २०४९ ल्याइएको हो । 

आकर्षक आयोजना पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई युद्धस्तरमा  जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रेरित गर्न सडक, प्रसारण लाइन, जग्गा र बातावरणको सहजीकरण सरकारका दायित्वमा रहनु पर्ने हुन्छ । तर यसो हुन सकेको छैन । बिगत २० बर्षमा खोला ओगट्ने र आयोजना स्थल हस्तान्तरणमा लेनदेनको होडबाजी नै चल्यो । नीति निर्माताहरुलाई बिचौलियाले अप्रत्यक्ष प्रभाब पार्ने, बन र बाताबरणीय र स्थानीयहरुका चर्का मागमा उर्जा मन्त्रालय कमजोर भइदिंदा कतिपय सस्ता आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने, बनाएका आयोजनाहरु पनि चहिने भन्दा बढी खर्चिला हुन पुगेका छन । कतिपय ठूला आकर्षक आयोजनाहरु बिदेशी कम्पनीले पनि ओगटी रहने अवस्था भएको छ । तैपनि अझै तर्सिनु पर्ने कारण हुनुहँुदैन किनभने अनुमति वालाहरुले पनि ३० बर्ष पछि त योजनाहरु सरकारलाई बुझाउनै पर्ने कनुनी ब्यबस्था छ । 

अन्त्यमा, जल उर्जा नवीकरणीय उर्जा हो । नेपाल त जलबिद्युत योजनाको खानी नै हो । खेर गइरहेको जलशक्ति बिद्युतमा बदल्न ३० बर्षको अनुमति पाइसकेका आयोजनाहरुलाई साना कि ठूला, यसको कि त्यसको, स्वदेशी कि निर्यातमुखि, सस्ता कि महँगा, मेरो क्षेत्र कि तेरो क्षेत्र जस्ता विवादमा अल्झेर अबरोध गर्नुहुँदैन । यसोगर्दा हुँदा नेपाललाई नै घाटा छ । दवाव र बिरोध त अनुमति लिएर आयोजना नबनाउनेहरुको लागि हुनुपर्छ । चिन्ता त एक आयोजना बन्दा अर्को सम्भावित आयोजना मर्न नदिन नदि बेसिन गुरुयोजनामा आधारित छ कि छैन भन्नेमा हुनुपर्छ ।  
– लेखक जलबिज्ञान बिज्ञ हुनुहुन्छ ।