नेपालमा भूतपूर्व प्रधानमंत्री क्लवको सक्रियता बढ्दैगएको छ । भूतपूर्व प्रधानमंत्रीको टुकडीले सधै बर्तमान प्रधानमंत्रीलाई घेराबन्दीमा पार्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली काग्रेस पार्टीमा हाललाई भूतपूर्व प्रधानमंत्री कोही पनि छैनन् । नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) भित्र एकपटक या पटक पटक प्रधानमंत्री भई सकेकाहरु र चुनाव हारे पनि  प्रधानमंत्री हुन लालायीतहरुको संख्या पर्याप्त छ । २०७४ सालको स्थानिय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले अभूतपूर्व जित हासिल ग¥यो । त्यस पछि नेपालका कम्युष्टि पार्टीहरु एकजुट हुनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । संघिय संसदको चुनाव अगावै पत्रकार समेतलाई थाहै नदिई दशैंको मुखमा दुईपार्टी मिलेर चुनाव लड्ने पछि एकिकरण समेत गर्ने घोषण भयो ।  

पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी पहिलो, काग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो भएको थियो । त्यो बेला माओवादी युद्धको रापताप ताजै थियो । मधेशबादी दलहरु पनि आन्दोलन मै रहेका कारण उनिहरुको संख्या राम्रो आयो । दोस्रो निर्वाचनमा काग्रेस थोरै मतले अगाडी एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो भए । मधेशबादी दलहरुको पनि राम्रै मत आयो । पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचन ताका एमालेमा महासचिव, माधवकुमार नेपाल थिए । त्यो बेलामा सबै शिर्ष नेताहरुले हारेका थिए । महासचिव स्वंले पनि । दोस्रो निर्वाचनमा बर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भए । त्यो बेलाको सरकारले संबिधान जारी गर्न आलटाल गरे पनि तात्कालिन एमालेको सकृयतामा संबिधान जारी भयो । संबिधान जारी भए पछि नेकपा माओवादीसंग सत्ता साझेदारी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री भए । एमाले नेतृत्वको सरकार बन्नु अगाबै संबिधानप्रति असन्तुष्टी जनाउदै भारतले नाकाबन्दी शुरु ग¥यो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीको दवाव झेल्दै बर्तमान प्र.म.ओली अडिक रहे । भारतसंग मात्रै रहेको पारवाहन सम्बन्ध चीनसंग पनि बिस्तार भयो । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आंच आउने गरी त्यो बेलाको सरकारले कुनै सम्झौता गरेन । आफ्नो शिर ठाडो गरेरै सबै खाले उतार चडावहरु पार गरेरै छाड्यो ओली सरकार कै पालामा नाकाबन्दी पनि हट्यो । ९ महिना नपुग्दै सरकार पनि हट्यो ।

नेपाली राजनीतिको बिडम्बना नै भन्नु पर्छ देशमा कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार पूर्ण कार्यकाल टिकेको उदाहरण छैन । ०१५ सालमा दुई तिहाइ प्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरिदिए । ०४८ सालमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पार्टी भित्र भएको आन्तरिक कलह व्यवस्थाप गर्न नसक्दा समय अगाबै मध्यावधि निर्वाचन बेहोर्नु प¥यो । ०५१ सालमा नेकपा एमाले सबै भन्दा ठूलो दल बन्यो तर सकार चलाउने सुबिधाजनक मत भने पाएन । राप्रपाको सर्मथनमा बनाएको सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर धेरै समय टिक्न पाएन । एमालेको लोकप्रिय कार्यक्रमले बहुमत ल्याउने बेलामा ०५४ सालमा एमाले बिभाजीत भयो । पार्टी एकिकरण त भयो तर बहुमत कहिल्यै आउन सकेन । पटक पटकको मिलिजुली सरकार, भागबण्डा, बिकासका काम आझेल परे । भ्रष्टाचार मौलाउदै गयो । कम्युनिष्ट सरकार त नौ महिनामै ढल्न थाले । नाम मात्रैका प्रधानमंत्री बन्नका लागि होडबाजी नै चल्यो । यसरी पटक पटकको राजनैतिक बिकृति बढ्दै गयो । अस्थिरता बिदेशीहरुको चलखेलबाट मुलुक आजित भईसकेछ । कम्युनिष्ट पार्टीहरु स्वार्थ भन्दा सिद्धान्तका लागि लड्ने तर पद नपाउदा टुक्रिन्छन् पनि । यसरी बेथिति बढ्दै जादा कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकजुट हुनु पर्छ भन्ने आवाज आयो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई पार्टीहरु अझै पनि एकिकरणको प्रकृयामै छन् । तल्ला कमिटीहरु एकिकरण हुन बाकी नै छन् । यी दुई पार्टीहरुको एकिकरण पुरा भईनसक्दै सरकार परिर्वतनका खेलहरु सुरुहुन थालेका छन् । त्यही पनि प्रधानमंत्री भारतिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीको सपत ग्रहण समारोहमा जाने बेलामा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डबाट आफु प्रधान बन्ने अभिब्यक्ति आउछ ।  

२०४७ को संघिय निर्वाचनको मतादेशलाई हेर्ने हो भने पनि यो अभिब्यक्तिले मतदातालाई अपमान गरेको देखिन्छ । आम निर्वाचनमा घोषित मात्रै थिएन आम मतदाताले भावी प्रधानमंत्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई नै लिएका थिए । पाँच बर्ष सम्म प्रधानमंत्री भएर स्थाई सरकार संचालनको मत प्रदान गरेका थिए । दुई पार्टीहरु मिलेर एक भई पार्टीलाई झन् बलियो बनाउनु पर्ने बेला हो यो । पार्टी अध्यक्षले नै सरकार फेरबदल हुने अभिब्यक्ति दिनु भनेको मुलुक फेरी पनि अस्थिरताको भूमरीमा फस्नु नै हो ।  

मुलुकले पटक पटक राजनैतिक अस्थिरता भोग्यो । यसपटक नेपाली जनताले नेकपालाई सरकार संचालनको जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्र बिच एकिकरण नभएको भए पनि एमाले ठूलो पार्टी नै बन्थ्यो । यसमा कुनै दुबिधा नै छैन । बरु माओवादी केन्द्रको साइज कत्रो हुन्थ्यो त्यो मतादेशबाटै थाहा भईहाल्छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावमा एक भएकाले नै साबिक माओवादीको साख जोगिएको हो । आज संसारमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु बत्ति बालेर खोज्नु पर्ने अवस्थामा रहेका छन् । नेपालमा भने मदन भण्डारीको बहुदलिय जनवादको कारण मौलाउदो अवस्थामा छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पच्चिसौ बर्ष भाकपाले प्रदेश सरकार चलायो एकलौटी रुपमा । तर जडसुत्रबादी चिन्तनले अहिलेको आम चुनावमा भाकपाको स्थान कहा छ । नेकपाले अहिले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ तर सत्ताको हानाथापले मतदाताको मतलाई अपमान गरेको देखिन्छ । यस खाले अभिब्यक्तिले विभिन्न खालका विकृति र विसंगति समेत निम्त्याउछ । सत्तामा जान लालायीतहरुको ध्रुबिकरण पनि बढ्छ । आम नागरिकमा लोकतन्त्रप्रति अनास्था बढ्दै जान्छ । यसै त पार्टी भित्र भूतपूर्व प्रधामंत्रीहरुको क्लव सत्ता फेरबदलका लागि सक्रिय बनेको अवस्था छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक मुद्दाले किचलोको रूप लियो भने सरकारमा अस्थिरता पैदा गराउछ । सरकारले चाहे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । स्थाई सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट पनि सरकारलाई पर्याप्त सहयोग रहेको देखिदैन । 

यो सरकार बनेको बल्ल एक बर्ष ४ महिना पुग्दैछ । ब्यवस्था परिर्वतन भयो तर स्थाई सरकारको संस्कार परिर्वतन भएको छैन । नागरिकहरुको अपेक्षा धेरै छ । छोटो समयमा सरकारले मुलुकको सबै बेथिति, भ्रष्टाचारहरु एक्लैले छुमंतर गरेर हटाउन सकोस । छिट्टै अभूतपूर्व (कम्प्युटरको एउटा बटन थिचेर गरेजस्तो बिकास) सफलता हासिल गरोस । यस्ताखाले अनगिन्ती आषाहरु नेपाली जनतामा पलाएको छ । बर्तमान सरकारले आफ्नै गतिमा काम अगाडी बढाएकै छ । मंत्री परिषदमा सबै सदस्यहरु एउटै क्षमता भएका पनि छैनन् । एक पछि अर्को बिवाद सतहमा ल्याईन्छन् । सरकार त्यहि अनावश्यक बिवादमा रुमलिन्छ । सरकारले भने जसरी बिकास गर्न पाएको छैन ।  

अहिलेको सरकार प्रष्ट जनमत प्राप्त सरकार हो । दलहरुको सहमतिमा गठन भएको सरकार होईन । बिगतको  सहमतिय सरकार झैं आफ्नै प्रधानमंत्री बिरद्ध पडयन्त्र गरिन्छ भने नेकपाबाट आम कार्यकर्ता र जनताले के सिक्ने । निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकार संचालनका लागि नेकपालाई किन पुन बहुमत दिने ? के हाम्रा नेताहरुमा केही बर्ष पखर्ने धर्यता छैन ? जसले मेची देखि महाकाली सम्म अभियान चलाए । जसलाई जनताले देशबिकास गर्ने ईच्छाशक्ति भएको नेताको रुपमा लिन्छन् । उनैकालागि मजबुत प्रधानमंत्री बन्ने जनादेश, मतादेश प्राप्त भएको छ । उनैको बिकल्प वा साटफेर गर्ने भन्ने अभिब्यक्ति दिदा अर्को निर्वाचन पर्खिनुपर्ने होईन र ? नभए मतदाताको भावना माथी अपमान हुन जान्छ । 

साबिक एमाले शान्तिपूर्ण र संसदिय राजनैतिक अभ्यास गर्दै आएको पार्टी हो । साबिक नेकपा माओवादी केन्द्र भरखरै जनयुद्ध गरेर सान्तिपूर्ण राजनितिमा आएको पार्टी हो । दुवैको बिगतको इतिहास हेर्दा स्वभाव र चरित्र मेल खादैन । मुलुकको बिकास र भबिश्यका लागि नेताहरुले यो बेलामा त्याग गर्नुपर्छ । एकिकरणमा नेताहरु सफल भए पनि कतिपय कार्यकर्ताहरुको बिचल्ली पनि भएको छ । शिर्ष नेताका निर्णयलाई कार्यकर्ताले शिरोपर नै गरेका छन् । पार्टी एकिकरणको प्रकृयामा रहेकै बेला फरक पार्टी झैं गरी आफ्नै पार्टीका नेतालाई साटफेर गर्न मोर्चाबन्दी गरेकोलाई आम मतदाता र कार्यकर्ताले कसरी बुझ्ने । पांच बर्ष सम्म काम गर्न नदिएर बिचैमा प्रधामंत्री फेर्ने संकेत गर्नु फेरी पनि अस्थिरता निम्त्याउनु हो । प्रधानमंत्री पालैपालो गर्ने के का लागि र ? के प्रधानमंत्रीका आकांक्षीले बिछट्टै राम्रो काम गर्ने छन् ? उनिसंग छलाङ मार्ने नया भिजन छ । पार्टीको एकिकरण दुई प्रधामंत्री बनाउनका लागि हो ? के यो बिषयले पार्टी भित्र आधिकारिकता पाएको छ ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु छन् । जुन नेताहरुले जवाफ दिनु पर्छ गोलमटोल कुरा गरेर कार्यकर्तालाई भ्रम छर्न उचित हुदैन ।