काठमाडौं, २४ साउन  – सरकारले देशैभर ५६ वटा नयाँ सहर घोषणा गरेर धमाधम निर्माण योजना बनाएर अगाडि बढाएकोको छ भने  ५० वटा स्मार्ट सिटी थप गर्ने योजना अगाडि सारेकोे छ ।

दुई साता अगाडि मात्रै नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुसहितको एक टोलीले थप गर्नुपर्ने स्मार्टसिटी र आवश्यक क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन प्रधानन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा सबै नयाँ सहर केन्द्रीय सरकारको नियमन र निगरानीमा रहेको भएपनि चालू आर्थिक वर्षबाट भने प्रदेश मातहत गएको छ । प्रदेश सरकारले माग गरेको अवस्थामा सहर थप गर्न सकिने भएपनि हाललाई स्थानीय तहबाट आएको यस्तो मागलाई के गर्ने भनेर आवश्यक छलफलमै रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नयाँ सहर थप हुन सक्छ । यसलाई बजेटमै व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । योजना अगाडि बढाउने हो भने अहिलेदेखि नै आवश्यक गृहकार्य गरेर टुङ्गो लगाउन  जरुरी भएको सहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले भर्खरै घोषणा भएका हिमाली सहरबाहेकका २७ वटा सहर स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइ सकिएको छ ।  केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा १३ वटा स्मार्ट सिटी मात्रै बाँकी छ रहेको  सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । 
हालसम्म ५६ वटा नयाँ सहर बनाउने तयारीमा केन्द्रीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म क्रियाशील छन् । नयाँ सहर बनाउने योजनाअनुसार १३ वटा स्मार्ट सिटि बाहेक नै हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० र १० वटा, तराई–मधेस क्षेत्रमा पर्ने ९ महेन्द्र राजमार्ग आसपासमा ५ वटा सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यका र प्युठानको भिंग्रिमा १ र १ गरी २७ वटा नयाँ सहरका योजना अगाडि सारिएको छ ।

२७ वटै नयाँ सहर चालू आवबाट प्रदेश सरकारमा गएको हो । गत वर्षदेखि निर्माण घोषणा पालुङटार, तुलसीपुर, टीकापुर, लुम्बिनी, काभ्रे, निजगढ, भरतपुर, चन्द्रपुर धनकुटा, बालिङ, मिर्चैया, अमरगढी र दुल्लुमा गरी १३ वटा स्मार्ट सिटी बनाउन र नयाँ घोषणा भएका १६ वटा हिमाली सहर केन्द्रले नै समन्वय गरिहेको छ ।

यद्यपी नगरपालिका संघले थप ५० वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुतीकरण गरेर यसलाई अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिसकेको छ । हाल भएका ५६ सहर निर्माण नसकेको भएपनि थप सहर थपिन लागेको हो ।

नगरपालिका संघले गरेको माग अनुसार देशैभरका सबै नगर तथा महानगरमा वा सो क्षेत्रलाईका दुईचारवटा नगरपर्ने गरी कम्तिमा एक स्माटै सिटी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सबै प्रदेशलाई समान रूपले विकास गर्ने गरी कम्तीमा ५० वटा स्मार्ट सिटी घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको नगरपालिका संघले जानकारी दिएको छ । संघका अनुसार सरकारले धेरैभन्दा धेरै विकासका योजना अगाडि सार्ने र ७५ वटै जिल्ललाई स्मार्ट सहर बनाउने योजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।