डोकाले छोपेर नियत लुक्दैन बरु नियति देखिन्छ अमीतजी 


Saturday, 7 Jan, 2017 2:04 PM

पहिले आफ्नै विषयबाट कुरा सुरु गरौं–
केही समय पहिले अमित ढकालजीले सेतोपाटी डटकममा ‘एमाले राष्ट्रवादको दोस्रो प्लट’ शीर्षकमा लेख लेख्नु भएको थियो । प्रस्तुत लेखले अगाडि सारेका र परस्पर बाझिएका बिषयमा मैले चक्रपथ डटकम मार्फत आफ्नो विचार प्रस्तुत गरौं भनेर जमर्को गरेको थिएँ । तर चक्रपथका सम्पादकजीले एउटा अनलाइनमा छापिएको विचारमा अर्काे अनलाइन मिडियामा जवाफ दिनु उपयुक्त हुँदैन भनेर स्थान दिनु भएन । तर, यसपटक मैले सम्पादकजीसँग सर्त राखेँ– ‘म एउटा समान्य नागरिक हुँ, मेरा विचारको जिम्मेवारी मैले नै लिनेरी लेख्न निषेध गरिदिनुहुन्छ भने म तपाईंलाई नागरिक अधिकारको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सक्दिनँ ।’ त्यसपछि सम्पादकजीले सञ्चार माध्यमहरुबीचको सम्बन्धमा हानी नपुग्नेगरी लेख्न सर्त राख्नु भयो । अनि मैले यो आलेख तयार गरेँ । त्यसयता एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली र ढकालजी बीचको बहसको अर्काे श्रृङखला पनि हेरेँ । दुई फरक सञ्चार माध्यमबीचको साँघुरो अर्थ भन्दा बाहिर उभिएर नागरिकले गर्ने प्रश्न ठानी ठाउँ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु । 

 


गुरु भट्टराई

अव विषयमा जाउँ  
संबिधान संशोधनको बहसमा अल्झिएको राजनीतिक खिचातानीका विषयमा उठेका सवालहरुमाथि  सर्बोच्च अदालतको दृष्टिकोण बाहिर आइसकेको छ । मैले यसलाई फैसला भन्ने ठान्दिनँ । स्वयं सर्बाेच्च अदालतले पनि यसलाई फैसला भनेको छैन यो सर्बाेच्चको आदेश हो । सर्बाेच्चले संविधान संशोधनको वैधताका लागि यी यी आधार चाहिन्छन्, ती कुरा पूरा भएनन् भने पछि म आफैं संबैधानिकता जाँची फैसला गर्छु भनेको छ । यसले बिबादित बिषयको निक्र्यौल गर्नु भन्दा पनि शक्ति पृथकीकरणको सैद्धान्तिक अवधारणा अघि सारेर केही संबैधानिक विषय सम्झाइदिएको छ र केही संबैधानिक सीमाका सन्देशहरु दिएको छ । 


 

सर्बोच्च अदालतले स्पस्ट रुपमा के भनिरहेको छ भने विधायिकाले संबिधानका ब्यबस्थामा छलफल गर्ने, मत अभिमत जाहेर गर्ने, बादबिबाद गर्ने र एउटा निश्कर्षमा पुग्ने अधिकार राख्छ तर, त्यस्तो निश्कर्ष संबिधानको ब्यबस्थासँग बाझिने भयो भने बदरभागी ठहरिने छ । सर्बाेच्चले त्यसबाट अझ अगाडि बढेर भनेको छ कि संशोधनका लागि उठेका बिषयमा संविधानका कुन कुन धाराहरु आकर्षित हुन्छन् भन्ने समेत सम्झाएर त्यसमा ख्याल पुर्याउन भनेको छ । 

 

मोर्चाले मधेसका नाममा प्रतिनिधित्व गर्ने सक्ने जनघनत्व कति हो ? नाकाबन्दीमा भारतको बल रहुन्जेल दशगजामा प्रस्तु ताण्डवको सामथ्र्य र नाकाबन्दी खुलिसकेपछि मधेसमा टिक्न नसकेको मोर्चा सबैले देखेको दृश्य हो । के यत्ति हो संविधान संशोधन नगरी चुनाव नहुने औचित्य ?


अदालतले कोट गरेका धाराहरु मुख्य रुपमा २७४ (४), (७) र २९६ (४) हुन् । धारा २७४ (४) र (७) ले प्रदेशको सीमा सम्बन्धी हेरफेर गर्नु परे त्यस्तो प्रस्ताव सम्बन्धित प्रदेशसभाको पूर्व स्वीकृति लिएर संघीय संसदको दुई तिहाइ मतले पारित गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने धारा २९६ (४) ले संबिधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसुची ६ बमोजिमको बिषयमा कानून बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार तत्काल कायम रहेको ब्यबस्थापिका संसदमा रहने छ भनेर उल्लेख गरेको छ । संबिधानको अनुसुची ६ मा उल्लेख गरिएको प्रदेशसभाको अधिकारसँग सम्बन्धित २१ वटा बुँदाहरु संबिधान संशोधनसँग सम्बन्धित नभएर प्रदेशसँग सम्बन्धि आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, प्रदेश सुरक्षा जस्ता सवालमा कानून बनाउने प्रदेशसभाको अधिकारका बिषय समेटिएका छन् जुन अधिकारको प्रयोग प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय विधायिकाले गर्ने छ र प्रदेशसभा गठन भएको एक बर्ष भित्र त्यस्तो कानून निश्क्रिय हुनेछ भनिएको छ । सर्बोच्चले संबिधान संशोधनमा परेको रिटमा संबिधानको ब्यबस्था उल्लेख गर्दै सम्बन्धित यी मुख्य धाराहरुको व्याख्या गर्नु भन्दा विधायिकाले नै संबिधान संशोधनको बैधानिकतामा छलफल गरोस् र संबिधान बमोजिमको निश्कर्षमा पुगोस् भनेर बिधायिकाको उच्च सम्मान गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न चाहेको देखिन्छ । यसलाई नकारात्मक ढंगले बुझ्नु पटक्कै हुँदैन । तर, जव मुद्दाको किनारा लाग्नेगरी बिषय आएन, अनि यसका पक्ष वा बिपक्षमा हुनेहरुले आफ्नो आफ्नो व्याख्या सुनाउन थाले । समस्या फेरि पनि जहाको त्यहीँ छ ।

 


अर्काेतिर सरकारले (राजनीतिक दलले हैन) प्रदेशको सीमा फेरबादल गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि एमाले लगायत ९ वटा दलले यसको प्रतिबाद गर्दै आएका छन् । संसदीय पद्दतिका आधा मान्यताहरुको मात्रै वकालत गर्ने हो भने त विधेयक छलफलमा लैजानबाट रोक्नुलाई असंसदीय मान्न सकिएला । तर, संसदीय पद्दतिमा सामान्य विषयमा पनि प्रतिपक्षको सहमति लिनु पनि त्यसको एउटा अंग हो । त्यसमाथि संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण, अझ राष्ट्रिय हितमाथि समाजवाटै यति घनीभूत रुपमा प्रश्न उठेको विषयमा संसदीय पद्दतिको आधा पाटोलाई मात्रै पक्रेर एकतिहाइ भन्दा बढी संख्या भएको विपक्षीको सहमतिविना संशोधन प्रस्ताव छलफलका लागि योग्य छ भन्न कसरी मिल्छ ? 


समस्या कहाँ छ ? त्यसलाई बुझ्नका लागि संविधान जारी हुनु पहिलेको दृश्य एकपटक हेर्नु पर्छ । संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले नेपाली दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर संविधान रोक्न आदेश दिए । प्रमुख दलहरुको एकताले संविधान जारी गर्यो । मधेसी मोर्चाले संविधानमाथि आफ्ना माग निश्चित नगर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट ७ बुँदे संशोधनको ड्राफ्ट बाहिर आयो र त्यही गुरुकपी मधेसी मोर्चाको माग बन्यो र अहिले आएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संविधान संशोधनको मान्यता बन्यो । आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व सिर्फ घरेलु प्रतिक्रियाका विषयका रुपमा मात्रै आएका थिए भने अमीतजीले मिहेनतपूर्वक उठाएका कुरा सही हुने थिए । तर, दिनको उज्यालोमा नै देखिने भारतीय चलखेललाई छोप्न खोज्नुहुन्छ र लेख्नुहुन्छ ‘दिल्लीले यसपाली पनि पारदर्शी र अरादर्शी चलखेल गर्यो भने ।’ जोड जोडले उठाइएका तर्कका बाबजुद अमित ढकालका विचारमा यहीँ समस्या छ– उहाँले अहिलेसम्म दिल्लीले चलखेल गरेको देख्नु भएकै छैन । 

 

राष्ट्रियताका विषयमा सत्तामा रहंदा र नरहंदाका फरक अनुहार भनेर तपाईंले प्रस्तुत गरेजस्तो चित्र शेरबहादुरको देखियो कि केपी ओलीको ? दुईचार हरफ लेख्नुस् त अमीतजी ? नत्र तपाईंले राष्ट्रहितको गम्भीर विषयलाई अमुक नेताका फाइदा बेफाइदासँग गरेर गरेका टिप्पणी दुरासययुक्त मात्रै लग्नेछन् ।  

 

अर्काे तर्क के हुने गरेको छ भने चुनावमा जाने हो भने त मोर्चा मनाउनै पर्छ । मोर्चाले मधेसका नाममा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने जनघनत्व कति हो ? नाकाबन्दीमा भारतको बल रहुन्जेल दशगजामा प्रस्तुत ताण्डवको सामथ्र्य र नाकाबन्दी खुलिसकेपछि मधेसमा टिक्न नसकेको मोर्चा सबैले देखेको दृश्य हो । के यत्ति हो संविधान संशोधन नगरी चुनाव नहुने औचित्य ? त्यसो हो भने ५ नम्बर प्रदेशलाई पहाड र मधेसमा विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर लाखौं जनता स्वतस्फूर्त उत्रेका छन्, विभाजन गर्दा चाहिँ होला त चुनाव ? लाखौं जनताको घनत्व र भारतको वारिसनामा बोकेर आउने मोर्चाका ४ जना नेताको घनत्व उही हो अमीतजी ? 


अर्काे कुरा सीमा फेरबदलले कसरी मधेसी, जनजाति, दलितहरुको कुन कुन अधिकार सुनिश्चित गर्छ ? कि नागरिकलाई दिइएका अधिकारको सूचीमा गएर मात्रै त्यसमाथि साँचो बहस हुन्छ ? विद्वान लेखकले पनि यथार्थ नबुझी त्यसै ‘मधेसीको अधिकार’ भनेर लेख्दा बौद्धिक दरिद्रताको सिकार सिंगै समाज नहोला ? 


अमीतजीको आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दा अपनाउने सिप महाभारतमा धृतराष्ट्रले दुर्याेधनको लाभ– हानीलाई हस्तिनापुरको लाभ हानीसँग जोडेजस्तै छ । सिधैं, नाङगै देखिने राष्ट्रको हित वा अहितलाई अमुक नेताको हित वा अहितसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । उहाँ एक पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेडरुममा पुग्नु भो । राष्ट्रपति बन्न पाउने आशामा पुलकित गिरिजाबाबु राष्ट्रपति नहुने भएपछि भारतले खेलेको भन्न थाल्नु भो । प्रधानमन्त्रीबाट खुस्केपछि पुष्पकमल दाहालले बानेश्वरमा भाषण गरेर भारतलाई गाली गर्नु भो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि केपी ओलीले त्यही गर्नु भएको हो भन्ने अमीतजीले परिभाषा लगाउँदै हुनुहुन्छ । तर, अमीतजीले बिर्सेको भए पनि म जस्तो पराई भूमिमा पसिना बगाएर बौद्धिक श्रम गरिरहेको नागरिकले भुलेको छैन– भारतीय अपराधका विरुद्ध प्रतिपक्षी दलको नेता भएर होइन प्रधानमन्त्री भएर केपी ओलीले लड्नु भो, तथ्यहरु जगजाहेरै छन् । बरु अमीतजी यतिबेला आएर लेख्नुहुन्छ–‘कांग्रेसले बाह्य चलखेल रोक्न सक्छ कि सक्दैन ?’ नाकाबन्दीको अपराध नेपालीले झेलिरहेका बेला संसदको सबै भन्दा ठूलो दल कांग्रेसले नै होइन नाकाबन्दी भन्नु हुँदैन भनेर निर्णय गरेको र त्यसमा गगन थापाले फरकमत राखेको ? केपी ओली प्रधानमन्त्री नै रहेका बेला भारत–इयुले नेपालको संविधान विरुद्ध वक्तब्यबाजी गरेका बेला ‘माइन्ड योर बिजनेश’ भनेर सत्ताबाटै पत्र पठाएको होइन ? सत्ता बाहिर रहेको कांग्रेस त्यस विषयमा मौन बस्दा धनराज गुरुङ गुरु घिमिरेहरुले पार्टी बोल्नु पर्छ भनेर आवाज उठाएको होइन ? राष्ट्रियताका विषयमा सत्तामा रहंदा र नरहंदाका फरक अनुहार भनेर तपाईंले प्रस्तुत गरेजस्तो चित्र शेरबहादुरको देखियो कि केपी ओलीको ? दुईचार हरफ लेख्नुस् त अमीतजी ? नत्र तपाईंले राष्ट्रहितको गम्भीर विषयलाई अमुक नेताका फाइदा बेफाइदासँग गरेर गरेका टिप्पणी दुरासययुक्त मात्रै लग्नेछन् ।  

 

अव फेरि संविधान संशोधनमाथि चर्चा गरौं । 
यो संविधान संशसोधन कसका लागि किन गर्न खोजिएको छ ? यसले कसको चाहना पुरा गर्न चाहेको छ ? विद्वानहरुका दुरासयपूर्ण कप्टी तर्कभन्दा सामान्य नागरिकले यसलाई बढी राम्रोसँग बुझेका छन् । लैनचौरका पटक पटकका ब्रेकफास्ट, दिवाभोज, रात्रीभोजले परिवर्तन भइरहेको मधेसी मोर्चाको पोजिसन, आफ्ना पार्टी भित्र संशोधनको कन्टेन्टमा निर्णय गराउन नसकेका र एकोहोरो संशोधन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ भन्ने शेरबहादुरहरुका भाषणले धेरै वताउँछन् । तपाईं विद्वानहरु शब्द घसेर विषयलाई जटिल बनाउन माहिर हुनुहुन्छ तर, नागरिक त सोझा छन् सोझै बुझ्छन् । तपाईंले जतिसुकै तटस्थ देखाउन खोजे पनि देउवालाई पक्षपोष्ण गर्न खोज्नु भएको छ । देउवा गत साउनमा अदृश्य शक्तिसँगको बाचा बन्धनमा बाँधिनु भएको छ यसैका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ । आफ्ना आग्रहले बाँधिएर भन्न नसक्लान् तर, अहिलेको खुला समाजमा यत्ति नबुझ्ने मान्छे को होला र ? 

 

यतिबेला अमीतजीलाई ‘एमालेको सेफ ल्याण्डिङ’ समस्याको समाधान जस्तो लागेको होला । तपाईंहरुजस्ता शब्दविलासीहरुका जटिल आलेखहरुको विषयवस्तु त्यो हुन सक्छ । तर, ‘सेफ’ कसलाई कसलाई गर्नु पर्ने छ ? समाजको पदचाप त सुन्नुस् न हौ । 


अर्थात् अमीतजीको भनाइको सार हो संबिधान संशसोधन जायज छ, एमालेले गरेको बिरोध औचित्यहिन छ, जनबिरोधी छ । ‘सर्बोच्चले उद्धृत गरेको धारा २७४ (४) र (७) अनुसार यो संशोधन संबिधान विपरित छ भन्ने व्याख्या एमालेले  गर्यो तर सर्वोच्चले उही ‘रिफरेन्स’ मा राखेको संविधानको अर्को धाराले (धारा २९६ भन्न खोजेको प्रस्ट छ तर त्यसका कन्टेन्ट उल्लेख गर्दा आफ्नो भनाइ पुष्टि नहुने हुँदा उल्लेख गर्न कजुस्याइ गरेको बुझिन्छ) भने एमालेको यो दाबी खण्डित गर्छ  ।’  एमालेले भने जस्तै संबिधानको धारा २७४ (४) र (७) ले त प्रस्ट रुपमा भनेकै छ– प्रदेशको सीमा सम्बन्धी फेरबदल गर्नु परे त्यस्तो प्रस्ताव प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेपछि मात्रै केन्द्रीय बिधायिकाले यसको निक्र्याैल गर्न सक्छ । एमाले लगायत प्रतिपक्षी दल र सर्बोच्च अदालतको यो बुझाईमा कहाँ कमजोरी छ ? संबिधानले २७४ (४) र (७) मा लेखेको कुरा सही मान्ने हो भने त्यही संबिधानले अनुसूची ६ सँग सम्बन्धित धारा २९६ मा उल्लेख गरेको बिषय आपसमा बाझिने बन्न सक्छ ? पक्कै बन्न सक्दैन र बाझिएको पनि छैन । धारा २९६ (४) ले त अनुसूची ६ मा उल्लेखित प्रदेशको अधिकारका सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ जुन कुरा संबिधान संशोधन सँग सम्बन्धित नभएर प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, बिकास, सुरक्षाका सवालमा कानून बनाउने अधिकारको कुरा गरेको छ । त्यस धाराले प्रदेशसभा गठन नहुन्जेल सीमा फेरबदल गर्ने अधिकार बिधायिका संसदलाई रहन्छ भनेर कहीं कतै भन्दैन । 


ढकालजीले उठाएका केही बुँदागत बिषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु । ती बुँदा यस्ता छन्– 

 

  • एमालेले आगामी दिनमा लोकतन्त्रको ‘फ्रेमवर्क’ भित्रको खेलमा आफूलाई परिस्कृत गर्दै लैजान्छ कि अप्ठ्यारो पर्ने वितिक्कै ‘फ्रेमवर्क’ बाहिर निस्कन्छ ? 
  • मधेसी दलहरू संसदभित्रको प्रक्रिया र त्यसले ल्याउने परिणामलाई सधैं स्वीकार्न तयार हुन् कि होइनन् ? 
  • नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको आन्तरिक प्रक्रियामा बाह्य चलखेललाई निषेध गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

 

ढकालजी ! एमाले मात्र हैन हरेक राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको फ्रेमवर्क भित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । संबिधान जारी गरेर यसको कार्यन्वयनमा लाग्नु पर्ने राजनीतिक दल मुलुकलाई दीर्घकालीन नोक्सान गर्ने गरी, जनताको चाहना विपरित, आवश्यकता र औचित्यहिन रुपमा कुनै बिदेशी शक्तिसँग गरेको वाचा पूरा गर्न हठात संबिधान संशोधनको बाजा कसैले बजाउँछ भने त्यो कुन तन्त्रको ‘फ्रेमवर्क’ भित्र पर्छ ? फेरि तपाईं नै हो संविधान जारी भएपछि प्रमुख तीन मध्ये एउटा प्रतिपक्षमा बसेर लोकतन्त्रलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ भनेर लेख लेख्ने । मामुली कर्मचारी नियुक्तिमा कांग्रेसले संसद अवरोध गरेको एक वर्ष नै पुगेको छैन । तपाईंको लोकतान्त्रिक सुन्दरताको परिभाषा पनि कांग्रेस सापेक्ष हुन्छ ? सुहाएन । आजका मितिसम्म म कुनै पार्टीको सदस्य छैन, विदेशमा श्रम गरेर जीवन चलाइरहेको छु । अमीतजी, म त भन्छु राष्ट्रहितको मुल्यमा जीवन मरणको लडाईं हुन्छ । 

 

लोकतन्त्रको आन्तरिक प्रकृयामा बाह्य चलखेललाई कांग्रेसले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने तपाईंको प्रश्न छ । अझै परीक्षण गरिरहनु भएको ? धेरै अन्जान हुने कोसिस नगर्नुस् । बाह्य चलेखेललाई नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गर्यो कि, बाह्य एजेण्डाकै वारेस बनेर हिंडेको छ ? 


तपाईंले भनेजस्तै मधेसी दलहरुले संसद भित्रको प्रकृया र त्यसले ल्याउने परीणामलाई स्विकार्ने भैदिएको भए संबिधानसभाको ९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको संबिधान विपरित बिदेशीको बुइ चढेर नेपालमा तमाशा देखाउँथे ? संविधानमा अरु कुन पार्टीका सबै एजेण्डा परेका छन् र ? फरक यत्ति हो, अरु पार्टीका एजेण्डा भारतका एजेण्डा होइनन्  कसैले स्वीकार गर्नै पर्दैन । मधेसी मोर्चाका एजेण्डा भारतका हुन् नेपालको संसदले नस्वीकारे चुनाव गर्न दिन्न भन्छ । सत्य यही होइन र ? अनि तपाईं विद्वान हुँदै हुनुहुन्छ, भारतका एजेण्डालाई घरेलु राजनीतिमा सीमित गरेर पर्गेल्ने । 

 

बाँकी रह्यो नेपाली कांग्रेस । लोकतन्त्रको आन्तरिक प्रकृयामा बाह्य चलखेललाई कांग्रेसले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने तपाईंको प्रश्न छ । अझै परीक्षण गरिरहनु भएको ? धेरै अन्जान हुने कोसिस नगर्नुस् । बाह्य चलेखेललाई नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गर्यो कि, बाह्य एजेण्डाकै वारेस बनेर हिंडेको छ ? तपाईं अन्जान हुनुहुन्छ भन्दैमा यस्तो खुल्ला तथ्यमा संसारै अन्जान होला र ? 


भारतले नाकाबन्दी लगायो, नेपालीले त्यो अपराधको नतिजा भोगे । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सानेपामा बस्यो । नाकाबन्दीका विषयमा बोल्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव गगन थापाहरुले राखे । त्यसलाई नाकाबन्दी भन्नु हुँदैन भनेर प्रतिवाद भयो र त्यही प्रतिवाद अनुरुप मौन बस्यो । युरोपियन युनियन र भारतले नेपालको संविधान विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे । तपाईंको सिद्धान्त अनुसार त सत्तापक्षले चुप लागेर बस्ने र विपक्षीले राष्ट्रवादी नारा लगाउनु पर्ने नि । तर, सत्तामा रहेका केपी ओलीले ‘माइन्ड योर बिजनेश’ भनेर चेतावनी दिए । कांग्रेस मौन । तपाईंको कस्तो डबल स्ट्याण्डर्डको विचार आउँछ अमीतजी– सत्तामा रहंदा पनि बाह्य चलखेललाई चुनौती दिएर आफ्नो मिसन पूरा गर्नेलाई तपाई सत्ताबाट हटेकोले राष्ट्रवादको नारा लगाएको आक्षेप लगाउनुहुन्छ । अनि नाकाबन्दीमा मौन, नेपालको संविधान विरुद्धको विदेशी वक्तब्यमा मौन अझ विदेशी एजेण्डाको भारी नै बोकेर संविधान संशोधन गर्न हिंडेको प्रमाणित कांग्रेसलाई अझै परीक्षण गर्न बाँकी नै राख्नुहुन्छ । 

 

आफूलाई घोर ब्यवसायिक लेखक र अन्यलाई दलीय विचारबाट प्रभावित भएर लेख्ने ठान्नुहुने र एकपल्ट यसै विषयमा लेख पनि लेख्नु भएका अमीतजीलाई मेरो सुझाव के छ भने डोकाले छोपेर लुकाएजस्तो नगर्नुस् । डोकाले छापेर लुकाउन खोज्दा लुकाउन खोज्ने नियत र नलुकेको नियति दुबै देखिन्छ । 
 

comments powered by Disqus

Related News

horoscope

Redbull

YetiAirlines

Kumari jobs

NLG Life Insurance

राजनीति

प्रधानमन्त्रीले अचानक वालुवाटार बोलाएपछि मोर्चाको बैठक सुरु 

प्रधानमन्त्री दाहालले साँझ ७ बजेको समयमा छलफलका लागि भन्दै अचानक वालुवाटार बोलाएपछि पोजिसन क्लियर गर्न मोर्चाको बैठक बसेको हो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनाव घोषणाबाट पछाडि फर्काउने विषयमा छलफल गरिने मोर्चाका नेताहरुले वताएका छन् । 

चन्दलाई बढुवा गर्ने मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ, ८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ । 
 

कांग्रेस माओवादीको निश्कर्ष– मोर्चाले भने झैं संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनाव असम्भव 

सत्तारुढ कांग्रेस माओवादीको आइतबारको बैठकमा भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै चुनाव घोषणा गर्ने हो भने चुनावै नहुने अवस्था आउन सक्ने निश्कर्ष निकालिएको हो । 

विश्व

टेक्सासमा फेरि हजारौँ जनताको जुलुस प्रदर्शन

हाउस्टन, ८ फागुन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणी राज्य टेक्सासको डाल्लास महानगरमा करिब एक हजार सात सय जनाले विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।

चीन र अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपतिबीच बधाइ साटासाट

बेइजिङ्ग, ८ फागुन । चीन र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिनाबीच दौंत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ४५ औं बार्षिकोत्सवका दिन चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ग तथा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति मोरिसियो माक्रिले आज एक आपसमा बधाई ज्ञापन गरेका छन् । 

समुद्री सम्पत्तिको लडाइँ

न्यूर्योक, ७ फागुन – समुद्रमा परिवर्तन आइरहेको छ तर त्यो सकारात्मक भने होइन । वैज्ञानिक प्रमाणले समुद्र उजाड, तातो र बढी अम्लीय बन्दै गएको देखाउँछ, जसबाट समुद्रीय जीवन गम्भीर दवाबमा पर्न गएको छ । तर समाचार राम्रो पनि छ : प्रमाणले यो पनि देखाउँछ कि समुद्र पुनर्जीवित हुनसक्छ र त्यसको परिणामलाई साकार तुल्याउन विश्व सहमत पनि भइसकेको छ । 

विचार

ओली डक्ट्रिन, प्रचण्ड र पाँच बुँदे रोडम्याप 

प्रचण्डजी ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’को दशामा छन् । असक्षमताको पगरी गुथेर फर्कनुको अर्को बाटो उनीसामु देखिन्न । दक्षिणपन्थीहरुको बैसाखी टेकेर नौनीको लिस्नो मार्फत बालुवाटार छिरेको नतिजा आगोमा पग्लदा सडकमा नै हुने अवस्थामा आइपुग्ने भयो ।

एरिका नाम गरेकी फिजियो थेरापिष्टलाई त्रिभुवनको सूचना चोर्न अंग्रेजले खटाएका थिए

त्रिभुवन सौखिन खालका मान्छे थिए, त्यही कारण धेरै ठाउमा प्रयोग पनि भए । एरिका भन्ने एकजना अंग्रेज फिजिओथेरापिष्ट त्रिभुवनको साथमा थिइन् । अंग्रेजहरुले एरिका मार्फत सूचना चोर्ने र त्रिभुवनलाई गलाउने काम गरे ।
 

सुन्दरीजल जेलबाट मध्यरातमा बीपीलाई नारायणहिटी ल्याइएको कुरा किन आउँदैनन् ?

नेपालमा अत्यावश्यक ठानिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग शिलान्यास गर्न बीपीलाई केले रोक्यो ? उनकै कार्याकालमा कोदारी राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव आएको थियो । तर, उनले आर्थिक रुपमा आवश्यक नभएको भन्दै प्रस्तावलाई इन्कार गरे । यद्यपी कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएका, आफ्नो सम्पूर्ण किशोर जीवन राणाकालीन दरवारको खोपीमा विताएका राजा महेन्द्रले नै यी दुवै काम किन गर्नु पर्यो होला ?

Loading...
Top