गुरु भट्टराई

मुलुकमा कानूनी राजको खिल्ली यसरी उडाइएको छ कि सत्ताधारीहरु अफ्रिकी जङगलमा देखिने जनावरमाझ देखिने ब्यवहारको स्तरमा ओर्लेका छन् । हिजो म सामाजिक सन्जालमा लेख्दै थिएँ ‘मुलुकमा सबै प्रकारको जङगली राजको नजीर स्थापित गर्ने प्रयास हुँदैछ । यिनले गर्न खोजेको र चाहेको के हो भन्ने प्रश्न गर्न पनि नसकिने भएको छ । मुलुक अब जनताले मात्र बच्चाउन सक्छन् । यस ढंगले मुलुक चलाउने हो भने त चुनाव भए पनि नभए पनि मुलुक अंध्यारो दुलोमा छिर्ने स्थिति देखिन्छ । आशा नै त नमारौं, तर आगामी दिन डरलाग्दो देख्दैछु म । नियत भन्दा नियती बर्बादीकोे बाटो समाउने खालको छ ।’

आज दृश्य देखिन्छ– प्रहरी प्रमुख हुन पहिलो बरियतामा रहेका भनिएका र यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर आफ्नो कानूनी सल्लाहकारसँग परामर्श गर्दै गरेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई बिना कारण, बिना पक्राऊ पुर्जी दिनदहाडै सिपाही पठाएर पक्राउ गर्छ र हिरासतमा पुर्याउँछ । यो मुलुकमा आम नागरिकले कुन स्तरको न्यायको आशा गर्ने ? गैरकानूनी ढंगले आफूले चाहेको एउटा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउदा यो स्तरमा ओर्लिन सक्ने सरकारले मुलुकमा न्यायिक शासन स्थापित गर्छ भनेर कसरी कल्पना गर्ने ? 

यो सरकारलाई मेरो सुझाव छ– सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरको कमाउ धन्दामा सहयोग पुग्नेगरी प्रहरी परिचालन गर्न नवराज सिलवाल बाधक भए उनलाई पक्राऊ गर्यौ । अव जुन जुन कानुनले देउवा दाहाल कम्पनीको निरंकुश शासनका लागि अवरोध गर्छ त्यसलाई खारेज गर । देउवा दाहाल मिलेर बनेको क्याबिनेटलाई मनपरी गर्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अन्य न्यायाधीश तगारो बनेका छन् । अव तिनलाई गिरफतार गर सरकार । संविधान र कानुनमा जेसुकै लेखिएको भएता पनि देउवा–दाहाल गठबन्धनले भारतको ईच्छा पूरा गराउन वाधा पुग्ने कुनै पनि कुरा संविधानको यसै धारा अनुसार बदर हुन्छन् भन्ने वाक्यांश पनि संविधान संशोधनमा राख सरकार । यो गठबन्धन बनेयताका सबै कर्म यही दिशामा हुँदै आइरहेका छन् । 

हुन त यस काममा सत्ता गठबन्धन लागेकै छ । अस्ती भर्खरै सत्ताधारी ठूलो दल कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले ‘न्यायालयलाई संसद मातहत ल्याउने’ भनेर यसको जनाउ दिइसकेका पनि छन् । भारतको इसारामा नेपाल सिध्याउन देउवा–दाहालले जुन गठबन्धन बनाएका छन्, यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न जे जे कुराले छेकेको छ त्यो अवरोध हटाउने काम यिनीहरु गरिरहेका छन् । यिनीहरु नेपालको समृद्धिको यात्रा अवरोध गरेर भातसँग गएर सोध्छन्– तिम्रा लागि हाम्रो संविधान कहाँ कहाँ संशोधन गरिदिउँ ? आइजीपी नियुक्तिमा शेरबहादुरले खाएको घुस पचाउन यिनीहरुले अदालत खुल्नुअघि नै जयबहादुरलाई आइजीपी नियुक्त गरेनन् कि, अदालतको आदेशलाई लोप्पा खुवाएनन् कि, डीआइजीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकनबारे आफैंले बुझाएको रिपोर्ट नवराज सिलवालले किर्ते गरेको भनेर उल्टै सिलवाललाई फसाउने प्रयास गरेनन् कि, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि कानुन, संविधान, विधि सबै सबै च्यात्न यिनीहरुले के बाँकी राखे ? 

गज्जब सरकार फेला परेको छ नेपालको इतिहासमा । पञ्चायतका राजा महाराजा र ज्ञानेन्द्र वरु अदालतले गरेका निर्णय पालना गर्थे (देउबाको भ्रस्टाचार मुद्दाको फैसला र आयोग बिघटनको फैसला सम्झनुस्), कमसेकम आफूले जारी गरेको संबिधानको सम्मान गर्थे तर यो सरकार जता जता कानुन पालना गर्न अफ्ठेरो पर्छ उतै उतै आक्रमण गर्दै हिंडेको छ ।

१ संविधान संशोधन गर्न धारा संविधानकै २७४ (४) ले रोक्ने भो । पहिले त्यो धाराले रोक्दैन भन्ने जिद्दी गरेर चार महिना वितायो यो सरकारले । सरकार मात्र होइन शेरबहादुरको अटोक्र्यासीलाई डेमोक्र्यासी सावित गर्न खडा भएका अमीत ढकालजस्ता गोयबल्सहरुले त्यसबेला संसदीय प्रक्रियाको दुहाई दिएर लेखे । चार महिनाको समय ब्यतित गरेर आज त्यो संशोधन प्रस्ताव सरकार आफैंले फिर्ता गर्यो । त्यो प्रस्ताव संवैधानिक थियो, एमालेले संसद अवरोध गरेर संसदीय प्रक्रिया मानेन भनेर लेख्ने ढकालहरु संसदीय प्रक्रियाको अर्काे बेग्लै जाली रुमाल बुन्दै होलान् । अव सरकारले बुझ्यो त्यो संशोधन प्रस्ताव संवैधानिक थिएन । त्यसैले संविधानको धारा २७४ (४)लाई नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइरहेको छ । 

२ स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार केन्द्रमा दलाली गरेर मनपरी गर्न नपाईने भो । अनि स्थानीय तहको अधिकार भटाभट कटौती गर्ने संशोधन दर्ता गरेर शेरबहादुरको कांग्रेस चुनावी नारा तय गर्छ– कांग्रेसकै नेतृत्वमा सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा । कांग्रेसको वैचारिक भनिने मानक बनेका विश्वप्रकाश शर्माहरु पनि लाज पनि लजाउने गरी देउवाकै नारामा हाँ हाँ गरिरहेका छन् । पुष्पकमल नौटंकीको त कुरा गर्नु पनि लाजमर्दाे छ ।  

३ आफूले चाहेको प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न शेरबहादुरलाई गाह्रो भो । जोसँग दाम उठाएको थियो ऊ कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अन्तिम रहेछ । दाम पचाउन शेरबहादुरले अदालतको ढोका खुल्नुअघि नै क्याबिनेटको बैठक बसेर प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न अह्राए । दाहालले त्यही गरे । अदालतले बदर गर्यो । कार्यसम्पादनमा अगाडि रहेकालाई नियुक्त गर भन्यो । अनि कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाइलमा टिपेक्स लगाएर अदालतमा बुझाएको भन्दा बेग्लै रिपोर्ट तयार गरे । किर्ते गर्ने त नवराज सिलवाल हो र ? शेरबहादुर पो हो, होइन र ?  

४ प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा अदालतमा मुद्दा हालेर आफ्नो कानूनी सल्लाहकारसँग परामर्शमा बसेका डीआइजीलाई यो सरकार दिनदहाडै गिरफ्तार गरेर प्रहरी खोरमा पुर्याउँछ । अभियोग केही लगाउनु परेन, पूर्जी थमाउनु परेन । तानाशाही भनिएको ज्ञानेन्द्रको शासनमा समेत देखाउनका लागि मात्रै भए पनि पक्राउ पूर्जी दिइन्थ्यो । आँखामा शेरबहादुरको जडौरी पट्टी बाँधेका विश्वप्रकाश शर्माहरु यसैलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनको शासन ठान्दा हुन् । अनि बिखण्डनकारी सीके राउतलाई पक्राउ गर्दा मानव अधिकार हनन् भएको भन्दै वक्तब्य निकालेर कोकोहोलो मच्चाउने ‘मानवअधिकारवादी’हरुको मानव अधिकार विना पूर्जी डीआइजी पक्राउ पर्दा लैनचौरको दुबो चर्न गएको थियो कि ?  

५ सप्तरीमा आतंक मच्चाउने सरकारी प्रयास असफल पार्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सेनालाई मन्त्रालयमा बोलाएर यो सरकारले टेबल कुर्सी बिना बरान्डामा हाजिर गराएर राखेको छ । उनीमाथिको अभियोग के छ भने सप्तरीमा एमालेको सभामा मधेसी मोर्चाको आवरणमा आएका आतंककारीहरुलाई किन बम हान्नबाट रोकेको ? किन एमालेको सभालाई सुरक्षा दिएको ? भन्ने छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि यति नाङ्गो आक्रमण गर्ने शेरबहादुर–पुष्पकमल गठबन्धन आतंककारी नभएर के हो ?     
६ अदालतले अपराधी भनेर फैसला गरेका रर ७ दिन भित्र पक्राउ गर्न पत्राचार नै गरेका बालकृष्ण ढुङेल जस्तालाई साँढे छोडे झै सडकमा छोड्छ । आफ्नो नावालक छोराको हत्यारा पत्ता लगाइदेउ भन्ने नन्दप्रसाद अधिकारीको लाश अस्पातलको बाकसमा थुनेर राख्छ । दाहालको टाउकोको मोल तोक्ने शेरबहादुर र मोल तोकिएका दाहाल हिजो र आज दुवै भूमिका आफ्ना मालिकहरुका लागि निर्वाह गरिरहेका छन् किन नभन्ने ? 

७ आन्दोलनका नाममा एम्बुलेन्सको विरामीलाई जलाएर मार्ने, टीकापुरमा प्रहरी अधिकारी र नावाललाई भालाले घोचेर मार्ने अपराधीमाथिको फौजदारी मुद्दा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्ष भन्दै फिर्ता गर्छ । यो आतंककारी सरकार नभएर के हो ? 

८ नियम कानुन बनाएर भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्ने र पीडितलाई पुनर्निर्माण अनुदानको मेलो लगाउने पुनर्निर्माण प्रधीकरणका प्रमुखलाई आफूलाई दाम नउठाइदिए वापत काम नगरेको बहाना बनाएर निकाल्छ । अनि चार महिनासम्म दोस्रो किस्ताको रकम बडाँड्ने आफूले नियुक्त गरेको प्रधिकरणप्रमुखसँग चुनावी चन्दा लिएर कर्मचारीमा कायृकर्ता नियुक्त गर्छ । यो लुटेरा सरकार नभएर के हो ? 

९  निर्वाचन आचारसंहिता र कानुन बिपरित संसदले पास गरेको बजेट रकमान्तर गरेर भटाभट अर्बौ रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँड्छ । निर्वाचन घोषणा गरेर बजेट ल्याउने प्रपञ्च गर्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम गर्छ । केपी ओलीले भनेझैं म यो सरकारलाई धुर्वे हात्ती मात्र ठान्दिनँ । यो त रेविज संक्रमित स्वान हो, जता ठोक्किन्छ, त्यतै टोक्दै हिंड्छ ।