गुरु भट्टराई

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसलाई संस्थागत गर्ने र त्यसका निम्ति संविधानले निर्देश गरेका राज्यका संरमचना निर्माण गर्ने चरणको मुख्य खुड्किलो प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको अभियानमा यतिखेर मुलुक छ । अनेक आशंका र कमजोर सुरक्षा स्थितिको बाबजुद पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र बाँकी ४५ जिल्लामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा होमिएको छ । यो निर्वाचनमा सधैं झैं मुख्य रुपमा दुई राजनीतिक ध्रुबबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । एउटा ध्रुबमा नेपाली कांग्र्रेस र अर्को ध्रुबमा नेकपा एमाले उभिएको छ । निर्वाचनका दौरान राजनीतिक दलले आफ्ना आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषय जनतालाई प्रष्ट पार्ने र बिपक्षी राजनीतिक दलका कमोजोरी जनतामा उजागर गर्ने कुरालाई दलीय ब्यबस्थामा स्वाभाविक मानिन्छ । त्यस कारण विचारको भिन्नतामा बहस गर्ने, विकास र उन्नतिका एजेण्डामा छलफल चलाउने र बिपक्षी राजनीतिक दल भन्दा आफू अब्बल र उत्तम रहेको कुरा जनतालाई बुझाउने प्रयास गर्नु नितान्त लोकतान्त्रिक चरित्र भित्रकै कुरा हो । यस दौरान तल्ला स्तरका राजनीतिक कार्यकर्ता र सामान्य समर्थकहरुले निर्वाचनका बेला गर्ने अराजनितिक बहस, विपक्षी पार्टीका नेतालाई लगाउने ब्यक्तिगत तथा चारित्रिक आक्षेप जस्ता विषय पनि उठ्न सक्छन् । यो ठीक होइन । तर, तिनको चेतना स्तरले निर्माण गर्ने धरातललाई तत्काल अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

मैले प्रसंग उठाउन चाहेको कुरा के हो भने भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामले पनि देखायो,  हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय संरचनालाई स्थिर राजनीतिक दिशातिर मोड्न विचार मिल्ने राजनीतिक दल र शक्तिहरुबीच एकता वा सहकार्य गर्नै पर्ने वाध्यात्मक स्थिति छ । साना दलहरुलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि अर्को राजनीतिक दलसँग टाँसिएर केवल राजनीतिक लाभका निम्ति पनि ध्रुवीकृत हुनुपर्ने बाध्यता छ । बिगतको स्थानीय निर्वाचन परिणाम र संविधानले कल्पना गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरुले संसदमा बहुमत पुर्याउने वा एकल सरकार निर्माण गर्न सक्ने स्थिति थिएन । त्यसका लागि आफूलाई सहज हुने राजनीतिक दलहरुसँग चुनावी सहकार्य गर्नु पर्ने वाध्यता छ र दलहरुले त्यस्तो सहकार्य गरेका छन् । अहिले देखिएको ध्रुवीकरणका राजनीतिक कारण यिनै हुन् । तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ आफूलाई देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल भन्ने नेपाली कांग्र्रेसका शीर्ष ठानिएका नेताहरु यस खालको चुनावी सहकार्यलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउन लागेको हौवा चलाइरहेका छन् ।  

कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाई मत ल्याउँछन् र संविधान संशोधन गर्छन् भन्ने कांग्रेस नेताहरुको स्वीकारोक्ति उनीहरुमा देखिएको हारको पूर्वाभाष हो । 
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको दैनन्दिनको अलाप विलाप छ– ‘एमाले माओवादी सहकार्यले उनीहरु दुईतिहाई सिट जित्छन्, तानाशाही ब्यबस्था ल्याउँछन्, त्यसपछि चुनावै हुँदैन, एकदलीय ब्यबस्था आउँछ, रुन पाईंदैन ।’ विद्यमान संवैधानिक प्रणालीमा चुनाव जितेर सरकार सञ्चालन गर्दा कांग्रेस नेताहरुले भनेजस्ता कुराहरु हुन्छन् भनेर पत्याउन सामान्य नागरिक तयार छैन । बरु उनीहरुका यस्ता वर्वराहटले कांग्रेस हारको सिमान्त विन्दुमा पुगेको छ भन्ने सहजै अनुमान सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । आफ्नै सामान्य कार्यकर्ताले समेत नपत्याउने यस्ता बच्कना कुतर्क र भ्रमको पोको बोकेर राज्यको खर्चमा शेरबहादुर देउवा हेलिकप्टरमा सयर गर्दै मुलुकभर दौडाहामा छन् । उनी जहाँजहाँ पुग्छन्, त्यहाँ उनले भन्ने यस्तै प्रि–फम्र्याटेड लाइन बकेर फर्किन्छन् । सामान्य चेतनाले पनि अस्वीकार गर्ने यस्ता वाक्यहरुले देउवाको दशा मात्र दर्शाइरहेको छ, उनी हास्यका पात्र मात्र बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसले यो निर्वाचनमा घोषणापत्र मार्फत् जनताका बीचमा के प्रातिबद्धता गरेको छ ? विकास र उन्नतिका के के योजना अघि सारेको छ ? आर्थिक, सामाजिक उत्थानका निम्ति कांग्रेसको नीति के के रहने छ भन्ने कुरा कांग्रेसका नेताहरुबाट सुनिंदैन । लाग्छ, कांग्रेस यतिबेला क्रान्ति मार्फत जनताले निर्माण गरेको संविधानको रक्षा र कार्यान्ययन गर्दैछैन । उ तानाशाही निरंकुश ब्यबस्थाको बिरुद्ध राजनीतिक क्रान्ति गर्दैछ, जहाँ बिद्यमान शासकका बिरुद्ध मात्र एजेन्डा केन्द्रित गर्ने गरिन्छ । कांग्रेस यसरी आफ्नै विरोधाभाषको चंगुलमा छ र उसलाई आफ्ना कुकर्मको भूतले तर्साइरहेको छ । 

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा कांग्रेस जहिलेदेखि लड्दै आयो, लगभग त्यत्ति नै पुरानो संघर्षको इतिहास नेपालका बामपन्थी दलहरुको पनि छ । नेपालको निरंकुश राजतन्त्र बिरुद्धको संघर्षमा बामपन्थीहरुले जति जेलनेल र कष्ट भोगेका छन् त्यसको तुलना गर्ने हो भने त कांग्रेस वरु सुविधाजनक स्थितिमै रह्यो ।  किनभने उसले लोकतन्त्र भने पनि राजा सहितको लोकतन्त्रको कुरा गथ्र्याे । संबैधानिक राजतन्त्रको कुरा गथ्र्याे । राजा र कांग्रेसको घाँटी जोडीएको छ भन्थ्यो । कांग्रेसले भन्ने गरेको लोकतन्त्र र बामपन्थीहरुले भन्ने गरेको लोकतन्त्रको परिभाषा फरक भए पनि अहिले त्यसको अन्तर्यमा बहस नगरौं । 

०४६ सालपछि कांग्रेस र बामपन्थीहरुको संयुक्त संघर्षबाट स्थापित बहुदलीय ब्यबस्थासँगै देशको बामपन्थी राजनीतिको मुल प्रवाह एमालेले मदन भण्डारीको नेतृत्वमा अघि बढ्यो । परम्परात कम्युनिष्ट मान्यता भत्काउँदै बामपन्थीहरुले पूँजीवादीहरुसँग खुला प्रतिस्पर्धा गरेर राज्य सत्तामा स्थापित हुन सक्छन् र मुलुकलाई समाजबादमा पुर्याउन सक्छन् भन्ने राजनीतिक दर्शनको प्रतिपादन गरेर विधिवत रुपमा कम्युनिष्ट भन्ने बित्तिकै एकदलीय एकाधिकार हो भन्ने मान्यतालाई भत्काइदियो । यही मान्यतामा अडिएर उनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई बहुदलीय जनबाद भनियो । मुल मर्म नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मार्फत राज्यसत्तामा पुग्ने र राज्यलाई प्रगतिशील चरित्रको लोकतान्त्रिक पद्दतिमा विकास गर्ने भन्ने त्यस सिद्धान्तको मुख्य विषय हो । राज्यको शासकीय स्वरुप भनेको राज्य सत्तामा कुन बिधिबाट पुग्ने भन्ने माध्यम मात्रै हो, राजनीतिको मुल वा शासनको मुल अन्तर्य भनेको त कस्तो खालको सामाजिक संरचना विकास गर्ने भन्ने हो । कस्तो आर्थिक प्रणाली अपनाउने भन्ने हो । विकास र उन्नतीको मोडल कस्तो हुने भन्ने नै हो । १०० बर्ष अघिको समाजमा जनप्रतिनिधि शासनमा पुग्न के कस्ता बिधि अपनाइएका थिए भन्ने दृष्टान्त न आज पूँजीवादी राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास गर्नेहरुका निम्ति सान्दर्भिक छन्, न त समाजबादी राजनीतिमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टहरुका निम्ति त्यस्ता शासकीय प्रणाली सान्दर्भिक ठहरिन्छन् । चाहे पूँजीवादी भन्नेहरु हुन् चाहे बामपन्थी भन्नेहरु हुन्, राजनीतिक अभ्यासका लामा अनुभव संगालेर राजनीतिक प्रणालीलाई परिस्कृत गर्दै लगिरहेका छन् । उन्नत बनाउने प्रयास निरन्तर जारी छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पश्चिमा मुलुक र संसारका अधिकांश विकसित मुलुकहरुले कम्युनिष्ट सिद्धान्तका असल आर्थिक सामाजिक  प्रणाली टिपेर लागू गरेका छन् र ती टिकेका छन् । कतिपय कम्युनिष्ट शासन भनिएका मुलुक (जस्तै चीन, दक्षिण अमेरिकी मुलुक) हरुले बुर्जुवा लोकतन्त्र भित्रका सामाजिक आर्थिक स्वतन्त्रताका असल अंश टिपेर प्रगति गरेका छन् ।


मैले यो पृष्ठभूमी किन उल्लेख गरेको हुँ भने शासन पद्धतिको स्वरुप के रहने भन्ने कुरा जनताको चेतना र मुलुकको विशिष्ट धरातलीय भूराजनीतिसँग जोडीएको हुन्छ । यो कुनै जड प्रकारको हुँदैन । मुख्य कुरा त राजनीतिले प्राप्त गर्नु पर्ने उद्धेश्य र उपलब्धी हो । त्यो भनेको आर्थिक, सामाजिक प्रणाली कस्तो स्थापित गर्ने भन्ने हो । उन्नति, प्रगती र विकासका मोडेल कस्ता हुने भन्ने नै हो । त्यसैले बामपन्थी र कांग्रेस बीचको राजनीतिक अन्तरको मुल विषय छोपेर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा ४ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर स्तरका नेताले कम्युनिष्ट आए अधिनायकबाद आउँछ भनेर बर्बराउँदै मुलुकभरी डुल्नु कांग्रेसले झल्झली देखेको सन्निकट हारको त्रास र पीडाको दृश्य बाहेक केही होइन ।

एमालेको राजनीतिक मुल दर्शन बहुदलीय जनबाद हो । बहुदलीय ब्यबस्था मासेर सत्ता कब्जा गर्नु पर्छ भन्दै हतियार उठाएको माओवादी गलत बाटोमा छ भनेर उसले भन्दा उसका हजारांै कार्यकर्ता माओवादीबाट काटिएका थिए । अहिले विशिष्ट परिस्थितिमा माओवादी त्यही बाटोमा आइपुगेृको छ । माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले औपचारिक रुपमै खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको छ । वर्तमान संविधान निर्माणमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । कांग्रेसले माओवादीसँग सत्ता र चुनावी साझेदारी पनि गर्यो । यी तीनवटै दलले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र दलीय प्रतिस्पर्धालाई संविधानमा अपरिवर्तनीय मान्यताका रुपमा समेटेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै दलले जितेमा अधिनायकवाद आउँछ, लोकतन्त्र मासिन्छ भन्ने हौवा राजनीतिमा छिपछिपे चेतना राख्ने ब्यक्तिले पनि पत्याउन सक्दैन । 

सिमान्त तल्लो तहको चेतनाले पनि नपत्याउने कुरा गर्दै कांग्रेसका सभापति टिन ठटाउदै हिंड्नु पर्ने वाध्यता कांग्रेसलाई किन पर्यो ? बरु प्रश्न यो हो । कांग्रेसले पटक पटक जनतासँग लिएको बहुमत दुरुपयोग गरेर कहिले लोकतन्त्र दरवारलाई बुझायो र कहिले भ्रष्टाचारको साम्राज्यका रुपमा रज्यलाई रुपान्तरण गर्यो । उसको राजनीतिक जीवनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कहिल्यै भएन । न त उसले जनमुखी सुधारका काम गर्यो । बरु जनमुखी काम, राज्यको स्टाटसलाई माथि उठाउने काम कम्युनिस्ट सरकारले गर्दा त्यसमाथि निरन्तर अवरोध गर्ेयो । अहिले यो सबै कुरा जनताले थाहा पाए । खासगरी कांग्रेस तर्सेको त्यसबाट हो । नत्र उ आफ्ना एजेण्डा जनताका बीचमा राख्न छोडेर आजको मितिमा पनि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँछ भन्दै रुँदै हिंड्नु पर्ने थिएन । 

नेपालको छोटो लोकतान्त्रिक इतिहासमा कांग्रेसले मात्रै ३ पटक यो मुलुकमा बहुमत सहितको सरकार चलाउने मौका पायो । तर लोकतन्त्र बचाउन नसकेर कांग्रेसले दुईपल्ट राजाका पाउमा बुझायो ।  आफ्नै अन्तरपार्टी कलहले सरकार ढाल्यो र लोकतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा गर्यो । कांग्रेसकै असक्षमता, अकर्मन्यताका, लोकतन्त्रको नाममा सर्वसत्ताबादी चरित्रका कारण पटक पटक लोकतन्त्र धरापमा पर्यो र जनताले पटक पटक लोकतन्त्रको निम्ति रगत बगाउनु पर्ने दुखद स्थिति बन्यो । अनेक खालका शक्ति बटुलेर भए पनि कम्युनिष्टले छोटो छोटो अवधीमा चलाएका सरकारले कहिल्यै  लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेनन् । लोकतन्त्र मासेर अधिनायकबादी शासन लाद्ने कुनै हर्कत गरेनन् । बरु छोटो समय चलेका केही कम्युनिस्ट सरकारले जनमुखी सुधारका काम गरेर देखाए । 

कम्युनिष्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ भन्दै हिंड्ने शेरबहादुर देउवाका विगत २६ बर्ष एकपटक फर्केर हेरौं ।  

१ शेरबहादुर गृहमन्त्री रहेको तात्कालीन गिरिजा सरकारले कांग्रेसका गलत निर्णय र सर्वसत्ताबादी चरित्र बिरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका जनतामाथि बर्बर दमन गर्यो । घरका झ्यालमा बसेका मान्छेलाई गोली ठोक्यो । घरमा बसेका मान्छेलाई किन गोली हानेको भन्दा शेरबहादुरको जवाफ थियो– ‘गोलीको आँखा हुँदैन, पड्किएपछि जता पनि लाग्छ ।’

२ आफू प्रधानमन्त्री हुन सरकारमा रहेका आधा दर्जन मन्त्रीहरुलाई थाइल्याण्डको मसाज सेन्टरमा मसाज गर्न पठाए र सरकार ढालेपछि तिनै मन्त्री शेरबहादुरलाई भोट हाल्न संसदमा उपस्थित भए । यसलाई नेपालको राजनीतिको बदनाम कालखण्डमा लिइएको छ । 

३ आफू प्रधानमन्त्री बन्न सुरा सुन्दरी कान्ड देखि सांसद खरिद गरेर काठमाडौंको शंकर होटेलमा रातभरी थुने र भोलिपल्ट संसदमा भोट हाल्न पशु नारेझै नारेर शेरबहादुरले लिएर आए । 

४ आफू प्रधानमन्त्री बन्न नेपाली कांग्रेस फुटाए र प्रधानमन्त्री बनेपछि निर्वाचन गर्न नसकेर लोकतन्त्र दुई पटक राजालाई बुझाए । 

५ ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि सस्थापन कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरु सडकमा प्रहरीको लाठिबाट टाउको फुटाउँदै गर्दा शेरबहादुर देउवा बूढानीलकण्ठ निवासमा मस्त निन्द्रामा सुत्दै थिए ।

६ २०६३ को आन्दोलनबाट लोकतन्त्र पुन स्थापित भएपछि आपूु प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म शेरबहादुर नै यस्ता सांसद हुन् जसले संसदमा सर्वाधिक अनुपस्थित हुने रेकर्ड कायम गरे । अधिकांश राजनीतिक छलफल, पीडादायी संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने दिशामा भएका बहस र विमर्शमा यिनको उपस्थिति र भूमिका लगभग शुन्य रह्यो । 

७ नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यिनले कुनै सहयोग गरेनन् । संविधान निर्माणमा यिनको भूमिका कहिँ कतै प्रकट भएन । आफ्नै पार्टी कार्यालय समेत जांदैनथे । आफ्नो गुटको भेला निवासमा बोलाउँथे र आफू पदमा पुग्ने राजनीतिक तिकडममा मात्रै रहन्थे । 

८ तात्कालीन ओली सरकार ढाल्न यिनी पटक पटक हिन्दूस्तान धाए । दक्षिणका प्रभुहरुसँग रोइकराई गरे । माओवादीहरुलाई भ्रष्टाचारमा फसाउने, युद्ध अपराधका मुद्दामा फसाउने भन्दै लोकमान देखि विदेशीसम्म गुहारेर माओवादीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरे । आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गरेको दावी गर्दै नेपालमा नाकाबन्दी लगाउनेको उद्धेश्य अनुरुप भारतीय प्रधानमन्त्रीका अगाडि नै संविधान संशोधनको बाचा गरे । नेपालको संसदले गरेको कामप्रति विदेशी प्रधानमन्त्रीसँग माफी मागे । 

९ सरकारले बनाएको विधि मिचेर आफूले चाहेको प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न नपाउँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोगको बञ्चरो चलाउने यिनै शेरबहादुर हुन् । 

११ निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न आफैंले हस्ताक्षर गरेको आचार संहिता मिचेर सारा कर्मचारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुको ब्यापक सरुवा बढुवा नियुक्ति निरन्तर गरिरहेका छन् । यिनलाई संविधान, कानुन र नियमको मतलव कहिल्यै देखिएन । 

१२ गृह मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीलाई विना बिभागीय बनाएर निर्वाचन जस्तो संबेदनशील समयमा सुरक्षा संयन्त्रलाई नेतृत्व बिहीन बनाउँदै देशैभर असुरक्षाको स्थिति तयार गरे । प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा ‘मैले बम पड्काएको हो र ?’ भन्ने ओठे जवाफ फर्काएर मुलुकमा जंगली राजाको झल्को दिने यिनै शेरबहादुर हुन् ।

माथिका यी दृष्टान्त उदाहरण मात्रै हुन् । अब आम सचेत नागरिकले मनम गर्नुपर्छ अधिनायकबादको नाइके र सर्वसत्ताबादको पर्याय शेरबहादुर हुन् कि बामपन्थी गठबन्धन ? माओवादीजस्तो अस्ती भर्खर हतियारको राजनीति छोडेर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बामे सर्दै गरेको तेस्रो दलसँग भर्खरैको स्थानीय चुनावमा सहकार्य गर्दै कम्तिमा १० वर्ष गठबन्धन गर्ने वताउँदै आएका शेरबहादुरसँग कम्युनिस्ट अधिनायकवादको कुरा गर्ने आधार के ? कम्युनिष्टहरु फुटेर बसे, झगडा गरे, एक अर्कालाई दुश्मन ठाने तिनै लोकतान्त्रिक हुने । तिनले निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी गरेर कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न आए लोकतन्त्रमा खतरा हुने, अधिनायकबाद स्थापित हुने, बोल्न, रुन नपाईने भनेर चिच्याउँदै हिंड्नुको अर्थ बुझ्न गाह्रो छैन । जनताले दिएको बहुमत दुरुपयोग गर्दै दुई पटक लोकतन्त्र दरवारमा बुझाएका शेरबहादुर देउवाका ‘प्रि–फम्र्याटेड’ वाक्य– ‘अधिनायकवाद आउन लाग्यो’लाई अव वच्चाले पनि पत्याउँदैन । नेपालमा अधिनायकवादको खतरा छ भने राजातन्त्र फर्काउने एजेण्डा बोकेका कमल थापा र नेपाललाई एक राष्ट्र नै नमान्ने राजपासँग रणनैतिक सहकार्य गरेका शेरबहादुरको कांग्रेसबाट मात्रै छ । यतिबेला कांग्रेसमा बीपीका अनुयायी कोही बाँकी छन् भने बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषासँग साझेदारी गरेका शेरबहादुरबाट देशलाई बचाउन अघि सरुन् । शेरबहादुर त सत्तास्वार्थमा धक्का लागेकाले मात्रै अधिनायकवादको त्रास देखाउँदै वर्वराएका हुन् । उनी हिंडेको गलत बाटोबाट कांग्रेसलाई नफर्काए यिनले कांग्रेसलाई सधैंका लागि समाप्त पारिदिनेछन् ।