शान्ता चौधरी

जनताको दैनन्दिनको जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभुति दिलाउने मुख्य अवसरका रुपमा हामीबीच स्थानीय तहको चुनाव आइरहेको छ । जनताले विभिन्न तहमा प्रतिनिधि चयन गर्छन् । जनताको घर दैलोसम्मै पुग्ने तह स्थानीय तह हो । संविधानसभाबाट बनाएको हाम्रो संविधानले यसअघि झैं स्थानीय निकायलाई केन्द्रबाट चलाउने, केन्द्रको नियन्त्रणमा रहने र केन्द्रले खटाएका विकासका कार्यक्रममा मात्रै सहभागि हुने पद्दति हटाएर आफ्नो योजना बनाएर आफ्नो ठाउँको विकास आफैं गर्ने स्वयत्तता प्रदान गरेको छ । यसपटकको स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो, जनताले सधैं आफ्नो घर आँगनमै भेट्ने र आफ्ना कठीनाई, अप्ठ्यारा सुनाउने सरकार हो । यसरी भन्दा अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव मार्फत जनता आफ्नो घरदैलोमा सधैं भेटिने सरकार बनाउन लागिरहेका छन् । त्यसैले विकास र समृद्धिको पाइला चाल्नका लागि स्थानीय तहको चुनाव महत्वपूर्ण खुट्किलो हो । 

जनताले प्रत्यक्ष रुपमा बनाउने र प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने भएकाले यसको प्रतिनिधित्वको प्रणाली पनि त्यस्तै बनाइएको छ । हरेक गाउँ पालिका र नगरपालिकाको वडा तहमा एक जना वडाअध्यक्ष, महिला, दलित र उत्पीडित वर्गका सहित चार सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । सदस्यहरु गाउँ नगर पालिकाको ब्यवस्थापिकाको रुपमा र वडा अध्यक्षहरु कार्यपालिकाको सदस्यका रुपमा हुन्छन् । गाउँ कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका रुपमा मेयर उपमेयर चुन्ने ब्यवस्था छ । यसरी जनता आफैंले आफ्नो शासन गर्ने पद्दतिको जग समाजको सबैभन्दा तल्लो तहबाट निर्माण हुनेछ । यसले अधिकारको खोजी गर्ने र अधिकार फेला पार्ने ठाउँ पनि जनताको घर आँगनमै हुनेछ । त्यसैले यो चुनाव जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन, विकास समृद्धिको बाटो पहिल्याउन र लोकतन्त्रको सही उपभोग गर्न निकै महत्वपूर्ण छ । जनताले यसरी लोकतन्त्रको उपभोग गरेको देख्न नसक्ने र त्यस्तो अधिकार आफू मातहत राखेर आफ्ना आसेपासेहरुलाई पोस्न पल्केकाहरुले चुनावको विरोध गरिरहेका छन् । जनतालाई नै मालिक बनाउने कामको विरोध गरी स्थानीय तहको चुनाव हुन नदिने जसले भनिरहेका छन् ती जनताका विरोधी हुन् । तिनीहरु आफन्तको भरणपोषणका लागि सधैंभरी राजनीतिलाई आफ्ना दलको नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् जुन खेदजनक छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक गाउँ पालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने ब्यवस्था छ । महिला सशक्तिकरण, माथिल्लो तहमा महिलाको नेतृत्व स्थापना र सामाजिक अग्रगतिका लागि यो प्रावधान महत्वपूर्ण छ । संवैधानिक रुपमा महिलाले पाएको यो अधिकार ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय तहका आधा हिस्सामा महिलाको सहभागिता पुर्याउन महिला नै सक्रिय हुनु पर्छ । संविधान र कानुनले मात्रै अधिकार दिएर त्यसको प्रयोग हुँदैन । आफ्नो अधिकारमाथिको सचेतना र त्यसै अनुसारको सक्रियता आवश्यक पर्छ । संविधानले गरेको यो ब्यवस्था ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न महिलाहरु नै जागरुक हुनु पर्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले पनि महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कसरी लिएका छन् र त्यसलाई कसरी ब्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनु पर्छ । नत्र अहिले प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने पद्दति आएपछि उपमेयरमा मात्रै महिलाको चर्चा भएजस्तै चुनावमा महिला चुनिने सम्भावना कम हुन्छ । 

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने छ । तर, अहिले सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारमा आएका खवरहरु हेर्दा सबैजसो ठाउँमा महिलाको दावेदारी उपप्रमुखमा मात्रै रहेको झैं देखिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले महिलालाई प्रमुखमा उम्मेदवार बनाउन प्राथमिकता नदिएका हुन् कि, उम्मेदवार बन्ने महिलाले नै प्रमुखमा जित्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत राख्न नसकेका हुन् भन्ने प्रश्न यसले उब्जाएको छ । हामीले के कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ भने संविधानले महिलालाई उपमेयर भनेको होइन, मेयर र उपमेयर मध्ये एकमा महिला भनेको हो । 

अवश्य पनि जुनसुकै पार्टीले चुनावमा जित्न सक्ने उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार बनाउँछन् । उम्मेदवारको सामाजिक सक्रियता, कामप्रतिको लगाव र सार्वजनिक छविलाई नै प्रमुख आधार बनाउने हुन् । यी सबै आधारहरुमा महिलाले उत्रिन सक्नु पर्छ । यहाँ महिलाका लागि प्रतिकूलता के छ भने हाम्रो सामाजिक परम्पराले अहिलेसम्म महिलालाई घर भित्रको मात्रै काम गर्ने पात्रका रुपमा बुझ्दै आएको छ । त्यसैले घर बाहिरको काममा महिलाको परख गर्ने र परीक्षण गर्ने काम हुन सकेको छैन । तर, जति महिलाले सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका अन्य जिम्मेवारी लिएका छन् तिनमा सुशासनको प्रचुर लक्षण देखिएको छ । त्यसैले पनि नेतृत्वमा महिला हुँदा अनियमितताको खतरा कम हुने हाम्रो पछिल्लो अभ्यासले देखाउँछ ।

महिलाले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखका रुपमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्ने अर्काे मुख्य आधार उनीहरु पारिवारिक लगायत समाजका स–साना समस्याबाट पनि परिचित हुन्छन् । विकासका समस्या होउन् वा समाजका अन्य जुनसुकै समस्या, त्यसको समाधानको पहिलो बिन्दु समस्याको पहिचान हुनु हो । जस्तै अहिलेको स्थानीय तहले अर्धन्यायिक कामहरु पनि आफैंले गर्न सक्नेगरी अधिकार निक्षेपण भएको छ । समाज भित्र कतिपय समस्याहरु सबै बेलामा प्रकट हुन सकिरहेका हुँदैनन् । लैंगिक विभेद र असमानताबाट सिर्जना भएका समस्याहरु समाधान गर्ने निकायमा महिला हुनु र नहुनुको ठूलो अन्तर हुन्छ । त्यसैले यस्ता कामका लागि पनि महिलाले आफूलाई तयार गर्दै आएका छन्, जसले त्यस्तो तयारी गरेको छैन अव तयारी गर्नु पर्छ ।

यसरी महिला अग्रसर हुन सके हरेक पटक चुनाव आउँदा महिलाको नाम उपप्रमुखमा मात्रै आउने वा आउँदै नआउने समस्या कम हुँदै जान्छ । काममा आफूलाई सावित गरेर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्नु चुनौतीको विषय हो । संविधानले महिलालाई अवसर दिएको छ, ब्यवहारमै त्यो अवसर प्रयोग गर्न अग्रसरता लिनु पर्छ । सामाजिक संस्कार र ब्यवहारको एउटा अभ्यासबाट गुज्रेर आएका हामी महिला संविधानले दिएको अवसर उपभोग गर्न चुकिरहेका हुन्छौं । संवैधानिक रुपमा पाएको अवसर लिन खोज्दैनौं, सक्रियता देखाउँदैनौं भने अवसरले हामीलाई खोज्दै आउँदैन । 

आमसञ्चार क्षेत्रले पनि हाम्रो सामाजिक अभ्यासको दायराबाट बाहिर निस्केर महिलाको सहभागिता  सशक्तिकरणका लागि सघाउनु पर्छ । प्रतिस्पर्धामा उत्रेका महिलालाई उनीहरुका सकारात्मक कामको चर्चाबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । किनभने महिलाले जति काममा सफलता पाएका छन् भिन्नै परिवेश र निकै ठूलो संघर्षबाट मात्रै पाएका छन् । पुरुषलाई त्यही काम गर्न प्राप्त हुने सहज सामाजिक वातावरण महिलालाई हुँदैन । अनि त्यसैलाई आधार बनाएर महिला प्रतिस्पर्धाीलाई कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको सामाजिक धरातलीय यथार्थ हेरेर महिला सशक्तिकरणका लागि आमसञ्चारले पनि भूमिका खेल्नु पर्छ । त्यसो भयो भने महिलाको चर्चा उपमेयरमा मात्रै सिमित हुँदैन, मेयर उपमेयरमा बरावरी चर्चा हुन्छ । योग्यता परीक्षणको असली कडी निर्माण हुन्छ ।

(लेखक एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य तथा पूर्व सांसद हुन्)