सुनिता बराल

नेपाली राजनीतिक र सामाजिक बृत्तमा २ नम्बर प्रदेशले सबैको ध्यान खिचिरहेको छ । ऐतिहासिक महत्वको स्थानीय तहको चुनाव र त्यस प्रदेशले खेप्नु परेको प्राकृतिक विपत्तीले अहिले धेरैको ध्यान त्यस भूगोलले खिचेको हो । घुम्टो बाहिरको संसार नदेखेका धेरै दिदीबहिनी र माध्यमिक सम्मको अध्ययन पनि पूरा नगरेका युवाको संख्या उल्लेख्य रहेको २ नम्बर प्रदेश भित्र आफ्नो जीवनलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने राजनीतिक रापले नभेट्ने जनता पनि छन् । जसलाई विहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता छ, त्यसमाथि वर्षैपिच्छे बाढीले जीवनलाई कष्टकर र दुरुह बनाइदिएर जान्छ । 

केही समयअघि बाढी र डुवानका बेला म सहित अनेरास्ववियुको टोली तराईका केही भूगोलमा प्रति परिवार एक थान त्रिपाल, एक बोरा चामल अरु केही खाद्यान्न लिएर पुग्यौं । घुम्टो भित्र अनुहार ढाकिएका चिन्तग्रस्त भविश्य बोकेर उपस्थित भएका दिदीबहिनी र दाजुभाइहरुको भावमुद्राले त्यहाँको कठीनतम जीवनलाई प्रदर्शन गरिरहेको थियो । वर्षाैवर्ष ‘मधेस’का नाममा भएका हिंसा र मुठभेड जो उनीहरुको जीवनसँग कुनै सरोकार राख्दैन । बरु त्यसको उद्धेश्य तराई भूमीलाई डुवाउने पक्षको सेवामै समर्पित छ र वर्षेनी खुसी लुटिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीको थप बिचल्लीको कारक बनेको छ । तर, खोई शिक्षा ? यही कुरा उनीहरुले थाहा पाएका भए पनि अभिब्यक्त गर्न सक्दैनन् ।

हामी त्यहाँ सक्रिय हुँदा थाहा पायौं– यो देशका हरेक भूगोलमा रहेका जनताको विषयमा चिन्ता नेकपा एमालेलाई मात्रै हुने देखियो । महाभुकम्पमा होस् वा पहाडमा पहिरो जाँदा, तराईमा बाढीले घरबारविहीन बनाउँदा होस् वा डुवानको कारक रहेका सीमाबाँधका विषयमा विरोध जनाउँदा । यसप्रति अरु राजनीतिक दलको चासो देखिएन । एमालेले आफ्ना सबै जनवर्गीय संगठनलाई बाढी प्रभावित सबै जिल्लामा आवश्यक सामाग्री सहित पठायो । सँगसगै पार्टीका अध्यक्षले बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोडको चेक बुझाउनु भयो । मधेसको नाममा राजनीति गर्ने र आफ्नो स्वार्थका लागि मधेसी जनतालाई हिंसाको बलीवेदीमा होम्ने पक्ष यतिबेला लोकरिझ्याईंका लागि प्रतिक्रियाको राजनीतिमै ब्यस्त देखिए । 

तराईको अवस्था आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा निकै दयनीय छ । त्यस क्षेत्रको आर्थिक उन्नती र विकासको उद्धेश्य एमाले बाहेक कुनै दलले राखेको देखिंदैन । उनीहरु जातीय क्षेत्रीय संवेदना कसरी भड्काउने र त्यसवापत प्राप्त हुने राजनीतिक लाभ कसरी आफ्नो पोल्टामा पार्ने, अनि आजीवन समुदायलाई गरिव बनाएर राजनीतिक जमीन बचाइराख्ने भन्ने ध्याउन्नमै छन् । प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरुका जातीय र क्षेत्रीय नाराले महत्वपूर्ण काम गर्यो, उनीहरुले लाभ उठाए । जनता जस्ताको तस्तै ।

आन्दोलनलाई जातीय र क्षेत्रीयकरण गर्नु र अर्थतन्त्र तथा जनताको जीवनसँग जोडिन नदिनु उनीहरुको मुख्य अभिष्ट बन्न पुग्यो । त्यसैले त्यो आन्दोलनको राप सेलाउँदै जाँदा जातीय÷क्षेत्रीय कुराहरु सतहमा देखिन थाले । फलस्वरुप दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरु तराईका ११९ मध्ये १२ सीटमा खुम्चिए । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा यहाँ विकासका केही योजना र कार्यक्रमहरु आए । तर, त्यसको महत्वलाई कमजोर बनाउन फेरि जातीय क्षेत्रीय मुद्दाहरुलाई विद्रुप बनाउँदै लगियो र विकासका एजेण्डाहरु कमजोर बनाउने प्रयास गरियो । त्यस्तो विद्रुप राजनीतिक चरित्रको सजाय अहिले प्रदेश नम्बर २ का जनता भोगिरहेका छन् । अव हुने स्थानीय र अन्य तहका निर्वाचनमा त्यहाँका जनताले आफ्नो र भावी पुस्ताका  लागि विवेकपूर्ण छनोट गनुपर्ने बेला आएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भईसकेका तराईका जिल्लाहरुमा जनताले जातीय क्षेत्रीय अतिवादलाई छनौट गरेनन् ।  प्रदेश नम्बर २ का जनताको छनौट पनि त्यस्तै हुनेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

आन्दोलनको रापले सेकिरहने मधेश विकाउ मुद्दाको चपेटामा लामो समयदेखि परिरहेको छ जसका कारण त्यहाँका आवश्यक विषय गौण बनेका छन् । मधेकेन्द्रित भनिएका पार्टीले मधेशी जनतासँग जोडिरहने नागरिकता सम्बन्धी माग भ्रमको खेती सावित भइसकेको छ । यसैगरी अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा गरिएको बन्देज वंशजका वास्तविक मधेशीको हितमा छ भनेर बुझ्न पनि अब बाँकी छैन । अन्य पार्टीको अवस्था पनि सबैलाई थाहा छ कि बाढीबाट थिलथिलिएका जनताका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखी भारत भ्रमणमा गएका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले तराई डुबाउने बाँधहरु विस्थापन गर्ने कुरा गरेनन् । त्यसमाथि सप्तकोसी उच्चबाँधको समझदारी गरेर फर्किए । यसले तराई डुबाउने बाँधलाई अझै अग्लो बनाउने भएको छ । अर्थात् तराई मधेसले कांग्रेस–माओवादी सत्ताबाट सप्तकोसी उच्चबाँध बनाउने भारतसँग गरेको सम्झौताले  अर्काेवर्ष थप डुबानको सजाय पाउने भएका छन् । 

मधेशका नाममा भईरहने आन्दोलनबारे जनतामा बेग्लै बेग्लै धारणा पाईन्छ । एकथरी भन्छन्–  २०६२–६३ को जनआन्दोलन पश्चात गाउँ गाउँमा टोली खटाई नागरिकता वितरण गर्ने भनेर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ भाग २ धारा ११ अनुसार नेपाल सरकारले मुलुकभरि नै नागरिकता वितरण टोली खटाउँदा २३ लाख भन्दा बढीले नागरिकता प्राप्त गरे । त्यतिखेर नेपालका गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । त्यसबेला भारतबाट आएका धेरैले नेपाली नागरिकता लिन सफल भए । केही उजुरी पनि परे र केही नागरिकता खारेज पनि भयो । तर त्यसको असर अहिले परिरहेको छ । नेपालका रैथाने मधेसीहरुले भारतीयहरुको दवदवा भोग्नु पर्ने अवस्था आयो । यस्तो पीडाबाट मुक्त हुन भारतीय स्वार्थलाई मधेसको सवाल ठान्ने शक्तिहरुलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने मत त्यहाँ देखियो । 

अवको समय राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै समाजलाई समृद्ध बनाउन ध्यान दिनुपर्नेछ । त्यसैले सचेत मतदाताले कुन पार्टीले के कति काम गरेको छ, र उसको भूमिका के छ भनेर नियाल्न पनि आवश्यक छ । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा थोरै समय सरकारमा रहेको नै किन नहोस् एमाले सरकारको पालामा जति तराई मधेशमा बजेट कुनै अन्य सरकारले ल्याएका छैनन् । एमालेले तराई मधेशको विकासका लागि गरेका कार्य र तराई मधेशमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गरेर औद्योगिकीकरण गरी स्वरोजगारको योजना अगाडी सारेको छ । 

हुलाकी राजमार्गको लागि बजेट बिनियोजन गर्नेदेखि मधेसमा रहेका हरेक जिल्ला सदरमुकालाई आधुनिक बनाउन ५०–५० करोडका दरले रकम छुट्याउनेसम्म काम एमाले सरकारले गर्यो । आज त्यसैको जगमा त्यो काम भइरहेको छ । मधेशका दलित, आदिवासी र पिछडा वर्गको लागि उच्च शिक्षा निः शुल्क गर्ने समेत एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्न, हरेक प्रदेशमा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेजको स्थापना गरी सबैको पहुँचमा मेडिकल शिक्षा पुरयाउने, साथै सडक विस्तार, रेल्वे आदिमा आत्मनिर्भरताका लगि एमालेले सुरुवात गरेको काम पूरा  गर्नुछ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पनि सो योजनाको कार्यान्वयन गर्ने खालकै हुनु आवश्यक छ । देशलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न र विकासको आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले एमाले सरकारका ती काम पूरा गर्नु पर्नेछ । 

मधेशमा जकडिएर रहेको अन्धविश्वास र गरिबीको अन्त्य त्यहाँको विकासको पहिलो सर्त हो । आज पनि त्यहाँ डरलाग्दो मनोवैज्ञानिक समस्या यथावत छ । महिला र पुरुष बीचको लैंङ्गिक विभेद, छोरा÷छोरी प्रतिको असमान व्यवहार, दाइजो प्रतिको मोह, एकल महिलाप्रति हेर्ने नकारात्म दृष्टिकोण यथावत छ । जसको समाधान बिना समाजको प्रगति असंभव छ । त्यसैले अबको मधेश समृद्धिको आधार भनेकै व्यवस्थित योजना सहित प्रगतिशील विचार भएको विश्वसनीय नेतृत्व नै हो । 
(लेखक अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)