•सुनिता बराल
लोकतन्त्रका अनेकौ राम्रा पक्षहरु छन, यो वास्तविक रुपमा जनताको शासन पद्धतिको हो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरु जनताका सेवक मात्र हुन्, मालिक होइनन् भन्ने मान्यता हो र बहुमतको आवाज यसमा निर्णायक हुन्छ । पछिल्लो समय हाम्रो सामाजिक जीवन र देशको राजनितिक परिवेश हेर्दा उच्चतम तहमा यसको अभ्यास गरेको पाईएको छ । समाज सूचनाको पहुँचमा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ तर नेपालमा पछिल्ला घटनाक्रमहरु हेर्दा स्वतन्त्रताको उचित प्रयोगमा चिन्ता गर्नुपर्ने हो कि भन्ने डर बढेको छ । थोरै सूचनामा धेरै जानकार भएको देखाउनमा हामी हतारिएका हुन्छौं । यो सक्रियता सकारात्मक कार्यका लागि कति लगानी हुन्छ भन्ने तथ्यको खोजि गर्ने कुरातिर कहिले ध्यान जान्छ होला ?

सामाजिक सञ्जालका धेरै राम्रा पक्षहरु छन् र सबैको पहुँचमा सूचना प्राप्त भएको छ । आफ्ना कुरा सम्प्रेषण गर्ने सहज माध्यम बनेको छ । समाजको प्रतिबिम्व झल्काउने यसमा सम्प्रेषित विचारहरुले व्यक्तिका धारणा मात्र नभई समाजको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सामाजिक सञ्जालमा उपहासको पात्र बन्नुभयो त्यो उहाँको गैरजिम्मेवार प्रस्तुतीको उपज थियो तथापी त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावले सामाजिक मनोविज्ञानप्रति चासो दिएको पाईएन । देशको प्रधानमन्त्री प्रतिको टिप्पणीमा प्रयोग भएका शब्दहरु हेर्दा हामी कुन शताब्दीमा छौं, आफैलाई झक्झकाउन पर्ने अवस्था छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले गाडी खरिदका लागि १६ करोड माग गरेको कुराले सामाजिक सञ्जाल निकै तातेको छ । देशका राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रमुख समाचारको स्थान पाएको यो विषय निकै संवेदनशील छ, किनकी नेपालको राष्ट्रपति जसले १६ करोडको गाडी आफैंले माग गर्ने कुरा देख्ने सुन्ने सबैलाई अव्यवहारिक लाग्नु स्वाभाविक हो । सामान्य चिया पसल देखि पाँचतारे होटेलसम्म राज्यको ढुकुटी सिध्याउने खेलमा राष्ट्रपति कार्यालय लागेको भन्ने विषय सनसनीपूर्ण बन्यो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले गाडी खरिद गर्न रकम मागेको खवर नै झूठो सावित भयो ।  झूठो खवरले उत्पन्न सनसनीले राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा संवेदनशीलता र सम्मानमै चोट पुर्याउने काम गर्यो । राष्ट्रपतिको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको र सेवा सुविधाको ब्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो । त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई आवश्यक प्रवन्ध गर्ने काममा राष्ट्रपति कार्यालय कतै पनि समावेश हुँदैन । तर, राष्ट्रपति विरुद्ध प्रहार गर्न योजनावद्ध रुपमा गाडीको प्रसंग बाहिर ल्याइएको यसबाट बुझिन्छ । 

 

सामान्य चिया पसल देखि पाँचतारे होटेलसम्म राज्यको ढुकुटी सिध्याउने खेलमा राष्ट्रपति कार्यालय लागेको भन्ने विषय सनसनीपूर्ण बन्यो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले गाडी खरिद गर्न रकम मागेको खवर नै झूठो सावित भयो ।  झूठो खवरले उत्पन्न सनसनीले राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा संवेदनशीलता र सम्मानमै चोट पुर्याउने काम गर्यो ।

 

राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा संवेदनशीलता सग जोडिएको विषयमा यती धेरै आक्रोश र टिप्पणी आवश्यक थिएन । त्यति मात्रै होइन संसद भवनमा नेमकिपाका सासंद प्रेम सुवालले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपति कार्यालयबाट गाडी खरिद गर्न १६ करोड मागिएको समाचार निराधार रहेको बताए पश्चात समेत विभिन्न राष्ट्रका प्रमुख सँगको तुलना नै गरेर गलत सन्देश फैलाइयो ।  पदीय दायित्व भएका व्यक्तिले जे जस्ता आरोप पनि निशर्त स्वीकार गर्नु पर्नेगरी पछिल्लो समयमा विकास भएको परिपाटीले हामीलाई कमजोर बनाएको छ र संस्थाहरुको गरिमा घटाउनमा सहयोग पुगेको छ । सामाजिक जिम्मेवारी लिनु भनेको थप जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत गर्नु हो । यो तथ्य फितलो बन्ने कुराले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिंदैन । यस प्रकारका प्रस्तुती प्रचलनको रुपमा विकास भएमा सकारात्मक कुरा खोज्नु भन्दा नकारात्मक टिप्पणी गर्दा सफल भएको ठानिन्छ । समाजमा मानवीय संवेदना हराउन थाल्छ र दैनिकीहरु यान्त्रिक बन्छन् । के हामीले निर्माण गर्न खोजेको समाज संवेदना नभएको, मानवीयता नभएको र जिम्मेवार हुन नपर्ने हो ? राज्यका पदहरु व्यक्तिगत हुँदैनन् तर, व्यक्तिका जीवनमा भएका घटना उसका नितान्त निजी कुरा हुन् जसले समाजमा नकारात्मक असर पार्दैन भने यसमा अरुले समान्यीकरण गरेर सस्तो टिप्पणी गर्न मिल्छ ? आज नेपाल सरकारले राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षाका लागि गाडी किन्ने विषय मदन भण्डारीले त्यस समयमा साईकल चढ्ने कुरा सँग जोड्न मिल्छ ? राजनीतिक जीवन जिउनेहरुले सधैंभरी शुन्य अवस्थामा सहनशीलता देखाउन पर्ने वातावरण हामीले बनायौं भने भोलि मेरो दुःखमा राज्यका जिम्मेवार तहमा बस्ने व्यक्ति बोलेनन् भन्ने नैतिक आधार रहन्छ हामीसँग ? कि नागरिकको केही जिम्मेवारी हुँदैन । नेपाली समाज राजनीतिक चेतनामा निकै अगाडि बढीसकेको छ तर त्यस चेतना स्तरमा परिपक्वता भएन भने अर्थपूर्ण हुँदैन । तपाईंले पाएको नागरिक स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक समाजमा बाँच्न पाउने अधिकार, सामाजिक समानता लगायतका अधिकार अर्को व्यक्तिका लागि पनि हो भन्ने कुरा नभुलौं । 

लामो समयदेखि अस्थिरताको चंङ्गुलमा परेको हाम्रो देश शासन पद्धति बदलिएसँगै निर्माण भएको संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । स्थानीय तहको चुनावसँगै २०७४ को माघमा निर्वाचनका सबै शृङखलाहरु पार गरी सङक्रमणकालको अन्त्य गर्नु छ । त्यसपछि सहज, आरामदायी अनि निसङ्कोच समृद्धिको यात्रामा देशले पाइला चाल्नेछ । राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा राजनीतिकि नियत बनाएर यो वा त्योलाई जोडने परम्पराले सदैव विरोध र बहिस्कार मात्रैमा रमाउने बङगलादेशमा बेगम खालिदा जियाको बङगलादेश राष्ट्रिय पार्टी जस्तो बढारिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले सबैले सकारात्मक सोच्नुपर्छ, आवश्यक परे नेतृत्वलाई घच्घच्याउँदै गर्नुपर्छ । तर राजनीतिक मान्यता समान नभएकै आधारमा गैरराजनीतिक ठाउँलाई पनि राजनीतिकरण गर्ने र योजनाबद्ध रुपमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काम रोक्न जरुरी छ ।