तेजबहादुर ढकाल

नेकपा (एमाले) र नेकपा (मावोबादी केन्द्र) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि साझा घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । उक्त घोषणपत्रमा समग्रमा ५ बर्ष भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, २५ बर्ष भित्र मुलुकलाई समृद्धि मार्फत समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने र नेपालको मौलिक विषेशताको समाजबादको स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धिलाई घोषणापत्रले आधारभूत मान्यताका रुपमा लिएको छ ।

नेपालको संविधानले निर्देशन गरे अनुरुप राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक सम्मान, समानता एवं लाभ र राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकी लगायत सबै मुलुकहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने पनि उद्घोष गरिएको छ ।  साथै नेपाली जनताको महान संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्म निरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शेषित, पीडित, गरिवका साथै महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायत सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा भावी नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्देशित हुने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । यस लेखमा उक्त घोषणापत्रलाई समृद्धिका अंगहरु भौतिक पूर्वाधारको विकास, मानवीय पूँजीको विकास, जीवनस्तरमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति र वातावरणीय दीगोपन गरी जम्मा ५ भागमा विश्लेशण गरिएको छ ।

१. भौतिक पूर्वाधारको विकासः 
उक्त घोषणपत्रमा भौतिक पूर्वाधारलाई समृद्धिको आधारका रुपमा लिईएको छ जसमा सडक, रेलवे, केवलकार, हवाईमार्ग र जलमार्गलाई लिईको छ । साझा घोषण पत्रमा ३ बर्ष भित्र भुकम्प पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने, ३ बर्ष भित्र हुलाकी राजमार्ग ४–६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, ४ बर्षमा काठमाडौं तराई दू्रतमार्ग निर्माण गर्ने उद्घोष गरिएको छ । त्यस्तै ५ बर्षमा पूर्वपश्चिम राजमाग ६–८ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने र समानान्तर तीब्र गतिका रेल सञ्चालन गर्ने, ५ बर्ष भित्रै चक्रपथका साथै रसुवागढी काठमाडौ पोखरा लुम्बिनी रेल सेवा सञ्चालन गर्ने, ५ बर्षमा सम्पूर्ण सिंचाई भुमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने, ५ बर्ष भित्र सबै उत्पादन, औद्योगिक र सडकमा चौविसै घन्टा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने जस्ता लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । साथै दीर्धकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने र बिभिन्न राजमार्गहरुमा ५० बटा आधुनिक शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । १० वर्षमा अहिलेको सडक सञ्जाललाई दोव्बर बनाइने छ भने केवलकार, मेट्रो र ट्राम जस्ता सेवाहरु पनि विशेष महत्व दिएर निर्माण गरिने छ र भूपरिबेष्ठित मुलुकले पाउने सुविधा प्रयोग गरी नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।

वायुसेवाका सम्बन्धमा काठमाडौको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तुरुन्तै स्तरोन्नती गर्ने, २ वर्षभित्र भैरहवा, ३ बर्ष भित्र पोखरा र ५ बर्ष भित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै १० बर्ष भित्र सबै जिल्लामा कम्तिमा एक विमानस्थल र सवै स्थानीय निकायहरुमा कम्तिका एउटा सुविधा सम्पन्न हेलिप्याडको निर्माण गर्ने भनि उद्घोष गरिएको छ । 

२.    मानवीय पूँजीको विकासः 
मानवीय पूँजीको विकास अन्तर्गत शिक्षा, तालिम तथा रोजगारी र अवसर पर्दछन् । साझा घोषणापत्रमा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गरिने प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिने छ भने सबैलाई निशुल्क तालिमको व्यवस्था गरिने सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको छ । सवै सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामाग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाई आदिको उचित प्रवन्ध गरिने छ । उच्च शिक्षामा गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा नीति लागू गरिने छ । जसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन स्थापना गरिने छ भने प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिने छ । साथै बेरोजगार युवाहरुलाई पेड भोलेन्टियरका रुपमा राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाइने छ । सहकारीका माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउनुका साथैै राउटे, कुसुण्डा, सुकुम्वासी हरुलाई आवास तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने देखि सबै खाले भेदभावको अन्त्य जस्ता लक्ष्यहरु उद्घोष गरिएको छ । पार्टीका कार्यकर्ता तथा जनबर्गीय संगठनमा आवद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई सहकारी मार्फत उत्दापनमा लाग्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । यूवाहरुलाई बेरोजगार भत्ता भन्दा पनि अर्ध बेतनी स्वयसेवक तथा रोजगारी, स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रावधानहरु राखिएको छ । एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अन्तर्गत १० बर्ष भित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

३. जीवनस्तरमा सुधारः 
जीवनस्तर अन्तर्गत स्वास्थ, खेलकुद तथा मनोरन्जन, आम्दानी तथा धनसम्पत्ति र रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पर्दछन् । सबै नागरिकलार्ई स्वास्थ्य बीमा, गरिवीका रेखामुनिकालाई ५० प्रतिशत सरकारले र १५ बर्ष मुनि र ६५ माथिका उमेर समुहलाई निशुल्क स्वास्थ सेवा प्रदान गर्ने, मिर्गाैला रोगीको डाइलेसिस र प्रत्यारोपण निशुल्क, मुटु, क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगको रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निशुल्क गर्ने, दुर्धटना र प्राकृतिक प्रकोपबाट घाइतेलाई निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि वीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिने छ  । हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने छ । यसका अलावा एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक जस्ता बैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई सेवामा ल्याइने छ । स्वास्थ्यलाई खेलकुद र मनोरन्जनसँग जोड्दै स्वस्थ समाजको परिकल्पना गरिएको छ । जसकालागि स्थान विषेशमा अन्तराष्ट्रिय रंगशाला, कभर्ड हल, खेल मैदानको निर्माणमा विषेश जोड दिर्र्ईएको छ । साथै बाल उद्यान, बृद्धबृद्धा पार्क र विचरण पार्क देखि भजनकिर्तनस्थल र व्यायमशाला सम्मको निर्माण गरी जनताको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार गर्ने सम्बन्धमा विषेश जोड दिईएको छ । 

घोषणपत्रमा एक घरमा कम्तिमा २ जनालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गदै १० बर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकरण गर्दै २ बर्ष भित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, ५ बर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने र १० बर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गरिने उद्घोष गरिएको छ । तर कृषिको व्यवसायिकरणले मात्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नसक्ने भएकाले पर्यटन विकासलाई राष्ट्रिय प्राथिमिकतामा राखिएको छ । जसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी आगामी १० बर्षमा ५० हजार पर्यटक पुर्याउने उद्घोष गरिएको छ । जसका लागि आवश्यक तालिम केन्द्र देखि पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा साझा घोषणपत्रको अर्को आकर्षक पक्ष हो, जसका लागि तत्कालै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्याउने, सबै यातायात भाडामा ६५ बर्षमाथिका लाई २५ प्रतिशत र ७५ बर्ष माथिका लाई ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने उद्घोष गरिएको छ । घोषणापत्रमा महिलाहरुलाई विषेश सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । सुत्केरी भत्ता ५ हजार पुर्याउने र १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । साथै जनप्रतिनिधित्व क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, तराईमा १ घर १ महिला रोजगारी र सबै जनतालाई निशुल्क बैंक खाता खोलिदिने उद्घोष गरिएको छ । 

४. सुशासनको प्रत्याभूति 
भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना  सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइने छ । सम्पूर्ण सरकारी आर्थिक कारोवारलाई नगदविहीन बनाइने छ । जवाफदेही सरकारको व्यवस्था गरिने छ । साथै कानुनी राज्यको ग्यारेन्टी गरिने छ । गरिब, असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यबस्था गरिएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म, संविधानको व्यवस्था र समयको माग अनुसार दक्ष, व्यावसायिक, कुशल सुविधासम्पन्न तथा जनमूखी बनाइने छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र स्वच्छ बनाइने छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी शासकीय व्यवस्थालाई कुशल, पारदर्शी र सेवाग्रही मैत्री बनाईने छ । साथै संविधान प्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोगको प्रत्याभूति गरिने छ । जनताको व्यक्तिगत सम्पत्ति र जिउधनको रक्षामा विषेश ध्यान दिईने छ । समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्टिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक, प्रयाप्त साधन स्रोत सम्पन्न र दक्ष बनाइने छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय प्रहरीको व्यबस्था गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । 

५. वातावरणीय दीगोपनः 
सामान्यतया वाताबरणीय दीगोपनमा पानीको गुणस्तरमा सुधार, हावाको गुणस्तरमा सुधार र जैविक विविधताको संरक्षण जस्ता कुराहरु पर्दछन्, जुन कुराहरु नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । पानीको मुहान संरक्षण र भूक्ष्यय नियन्त्रणमा विषेश ध्यान दिइने छ । साथै तराई–मधेस र भित्री तराईका १० लाख हेक्टर भूमिमा लाखौ श्रामशक्ति खपत हुन सक्ने उच्च स्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन विकास गरिने छ । वातरवरणीय सरसफाई गरिनुका साथै वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने प्लास्टिक झोला र अन्य सामाग्रीको प्रयोगलाई निषेध गरिने छ । न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली क्षेत्र सुरक्षित गरी जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । १० बर्षमा मुलुकलाई विषादिमुक्त गर्दै प्रांगारिक मुलुक घोषणा गर्ने उद्घोष गरिएको छ । केवलकार, विद्युतीय रेल र मेट्रो जस्ता सवारी साधनहरुको सञ्चालन गरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गरी हावा र ध्वनी प्रदुषण कम गर्ने नीति अख्तियार गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु समग्रमा कसरि सम्भव हुन्छ त भन्ने शंका तथा जिज्ञासा हुन सक्दछ । तर घोषणापत्रका बुँदाहरु हचुवाका भरमा ल्याइएको छैन । प्रत्येक बुँदाहरुको राम्रो हिसावकिताव गरि निक्र्यौल गरिएको छ । केरुङबाट काठमाडौ रेल ल्याउन करिव ३ खर्व लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । हाम्रो अहिलेकै बार्षिक बजेट १० खर्वको छ । ३ वर्षमा वार्षिक १ खर्व बजेट राष्ट्रिय गौरव र रणनैतिक महत्वको परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि एक तिहाई राष्ट्रिय बजेटबाट, एक तिहाई सहुलियत ऋण र एक तिहाई अनुदानको मोडलमा जान सकिन्छ । यस परियोजनाको लागत लाभ विश्लेशण गर्दा पनि यसले पर्यटकहरुको संख्यामा ठूलो बृद्धि भई बैदशिक मुद्राको सन्चिति बढ्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक र गुणात्मक असर पार्ने देखिन्छ । यसका लागि पहिलो सर्त त राजनैतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति चाहियो, दोस्रो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने आँट गर्न सक्नु पर्यो । यो खुवी बाम गठबन्धनसँग मात्र छ भन्ने विगतले प्रमाणित गरिसकेकाले यसमा विपक्षीहरुले रोइलो गर्नुको औचित्य छैन ।

अर्को महत्वाकांक्षी योजना भनेको पूर्वपश्चिम रेल सेवा, सडक सञ्जालको विस्तार र विमानस्थलको स्तरोन्नति नै हो । विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई राष्ट्रिय हितमा असर नपर्नेगरी नयाँ साझेदारीको मोडलमा लैजान सकिन्छ भने सडकको विस्तारमा प्रति बर्ष ५००० किमि स्तरीय पिच गर्दा प्रतिकिमि सरदर २ करोडले बार्षिक १ खर्वको जोहो गर्नु पर्दछ । यो अहिलेको हाराहारीकै बजेट हो । अहिले करिव दुई तिहाई क्षेत्रमा बाटोको ट्र्याक खोलिसकिएको छ । यसलाई थप ग्राभेल र पिच मात्र गर्ने हो । फेरि छरिएर रहको बस्तीमा घर घर मोटर बाटो बनाउँदा भएको उत्पादनमुलक जमिन पनि घट्दै जान्छ र अन्य बाढीपहिरो र भुक्ष्यय जस्ता समस्याले पनि पिरोलीराख्ने भएकाले हामीले हवाई सेवा र केवलकारलाई पनि बैकल्पिक साधनका रुपमा विकास गर्दै लैजानु जरुरी छ । वाम गठबन्धनको साझा घोषणपत्रमा यस्ता दूरगामी असर पर्ने कुराहरु पनि समेटिएका छन् । साथै लामो समयसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभई विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थाको अन्त्य भई विकासले स्वत नयाँ गति लिने नै छ ।

यसका लागि आगामि १० बर्षमा अर्थतन्त्रमा ४ गुणाले बृद्धि हुनु जरुरी छ । विगतमा १० बर्षमा अर्थतन्त्रमा ४ गुणा बृद्धि भएका करिव २४ भन्दा धेरै देशहरु छन् । नेपालको विगत र भविश्य दुवैलाई विश्लेबण गर्दा यो सम्भव पनि देखिन्छ । सामान्यतया नेपालको अर्थतन्त्र बृद्धिको चरणमा गई नसकेकाले दुई अंकको बृद्धि सम्भव छ । जसरी एउटा बालक १८ वर्षसम्म ह्वात्तै बढ्दछ, ४५ बर्ष सम्म विकासको चरणमा रहन्छ र त्यस भन्दा माथि पुगेपछि स्याहार सुसारको अवस्थामा पुग्दछ । अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै हो । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र बृद्धिको चरणमा पुगेकै छैन, भारत र चीन बृद्धिमा पुगिसके भने युरोप र अमेरिका मर्मतसम्भारको अवस्थामा छन् । सामान्यतया कृषि क्षेत्रबाट ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आर्थिक बृद्धि हुने भएकाले हामीले जलविद्युत, पर्यटन, उद्योग र सेवाका क्षेत्रलाई बिस्तार गनु जरुरी छ , जुन कुरा साझा घोषण पत्रमा समेटिएको छ । 

अन्य दलहरुको घोषणापत्रमा साना दलहरुले सरकारको नेतृन्व लिने सम्भावना नभएकाले यदि सरकारमा गएँ भने जेसुकै गर्छु भनेता पनि त्यता तिर टाउको दुखाईराख्नु पर्दैन । अहिलेको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा उसले देशलाई आर्थिक बृद्धि मार्फत समृद्धिमा लैजाने भन्ने कुरा चुनावका बेलामा देखाउने दाँत मात्र भएको देखिन्छ । क्यालोरी घटाएर गरिवी घटाउने र मूल्य बढाएर प्रचलित बजार भाउमा अर्थतन्त्र बढाउने कुरा कुटिल पूँजीबादी चाल मात्र हो । भएभरका कल कारखाना कौडिका भाउमा बेची २० बर्ष पछि पनि गरीव र बेरोजगार हुन बाध्य जनतालाई एक दिनको ज्यालामा खरीद गरि चुनाव जिती ५ बर्ष शासन चलाउने दलाल पूँजीबादी कुटिल चाल वा हर्कत सिवाय केही हैन । विगतमा २ तिहाई र स्पष्ट बहुमत ल्याँउदा पनि सुशासन र स्थायित्व दिन नसकी प्रजातन्त्र नै दरवारमा बुझाएको पार्टीले प्रजातन्त्र र समृद्धिको एक्लो ठेकदार बन्न खोज्नु हास्यास्पद कुरा हो  । यस्तो पार्टीले ५ बर्ष देशको नेतृत्व गर्न पाए गरिव र श्रमजिवी जनताको पक्षमा काम गरी विकास र समृद्धि ल्याउछु भन्नु विरालाले दूध रुङ्छु भने जस्तै मात्र हो ।

अन्त्यमा, वाम गठबन्धनको साझा घोषण पत्रमा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न यत्रो स्रोत कहाँबाट आउछ भन्ने जिज्ञासा र शंका उठ्नु स्वाभाविक छ । तर हाम्रोजस्तो लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालका कारण आर्थिक बृद्धिमा जान नसकेको मुलुकको आर्थिक बृद्धिका लागि सरकारले ऋण लिएर भए पनि पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ । आर्थिक बृद्धिको सिद्धान्त अनुसार यदि सरकारले लगानी बढायो भने त्यसले बजारमा रोजगारीको सिर्जना गर्दछ । ती कामदारहरुले केहि बचत गर्दछन् भने केहि खर्च गर्दछन् । यो खर्चले बजारमा मागको बृद्धि हुन्छ भने यसले फेरि बजारमा रोजगारीको सृजना गर्दछ । यसरी सरकारी खर्चले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्दछ । साथै विकास अर्थशास्त्रका अनुसार गरिव देशहरुलाई विकास गर्न पुर्वाधार, उर्जा र उद्योगहरु खोल्नका लाथि ठूलो लगानी चाहिन्छ । ती लगानीहरु एकै पटक गरिनु पर्दछ किनकी एउटालाई बाँच्न अर्को नभई हुँदैन । नत्र उद्योग खुलुञ्जेलमा बाटो र विजुली बिग्रिसकेको हुन्छ ।  सरकारले मात्र यो खाले ठूलो लगानी गर्न सक्दछ । यसरी गरिव देशहरुलाई सुरुमा ठूलो धक्काको आवश्यकता पर्दछ जसमा फिस्कल स्टिमुलस, किक स्टाट र बिग पुसलाई एकै पटक दिनु जरुरी छ । जसका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति बीच समन्जस्यता जरुरी छ । नत्र ढल, खानेपानी र सडक बिभागले पालैपालो बाह्रैमास बाटो भत्काए जस्तै एउटाले बनाउने अर्कोले भत्काउने सिलसिला चलिरहन्छ । यसको लागि स्थायी र प्रगतिशील सरकारको आवश्यकता पर्दछ । आजको सन्दर्भमा वाम गठबन्धनले नै यो चुनौतीलाई सामधान गर्ने क्षमता राख्दछ । साथै देशमा द्ू्रत आर्थिक बृद्धि भएपछि दीगो आर्थिक विकास हुन्छ र आर्थिक विकास भएपछि मात्र देश समृद्धिमा जान्छ । अहिलेको सन्दर्भमा सबृद्धि भनेको न्यून बेरोजगारी र अधिक क्रय शक्तिमत्र हैन, समग्र राष्ट्को भौतिक पूर्वाधारको विकास, मानवीय पूँजीको विकास, जीवनस्तरमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभुति र वाताबरणीय दीगोपन जस्ता कुराहरु पर्दछन् जुन कुरा वाम गठबन्धनको साझा घोषणा पत्रमा समेटिएकाले घोषणा पत्र बस्तुपरक देखिन्छ ।