प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको एक महिना भन्दा बढि समय ब्यतीत भइसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले संवैधानिक जटिलता देखाउँदै परिणाम प्रकाशित गरेको छैन । त्यहि संवैधानिक जटिलतामा टेकेर कामचलाउ भइसकेको सरकार भर्खर जनादेश पाएको सरकारको भान दिनेगरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने निर्णयहरु गरिरहेको छ । 

विभिन्न सरकारी संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नेदेखि मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्म र आसेपासेलाई राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्ने देखि निर्वाचन क्षेत्र नै नभएका पूर्व सांसदहरुले खर्च गर्नेगरी १० अर्व रुपैयाँ निकासा गर्नेसम्मका काम देउवा सरकारले गरिरहेको छ । नयाँ निर्वाचित शक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरणमा कानुनी जटिलता देखाउँदै निर्वाचनबाट पराजितले यसरी राज्यकोषमाथि लखनौ लूट चलाइनु लोकतन्त्रको चरम उपहास हो । यस्तो आर्थिक अराजकताले मुलुकलाई एकातिर आर्थिक संकटमा लैजान्छ भने अर्काेतिर जवाफदेहिता विहीन र अधिनायकवादी शासनतन्त्रको विकास गर्छ । देउवा सरकारका यी तमाम कृत्यले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा जननिर्वाचित शक्तिलाई राज्यको वागडोर छोड्ने मनस्थितिमा छैनन् भन्ने देखाउँछ र देउवाको त्यस कृत्यका लागि निर्वाचन आयोग एकोहोरो कानुनी जटिलता देखाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने काम गरिरहेको छ ।  

लोकतन्त्रको न्युनतम सर्त हुन्छ– जननिर्वाचित शक्तिद्वारा राज्य सञ्चालन । जननिर्वाचित शक्तिका हातमा राज्यको वागडोर सुम्पिन कुनै कानुनी जटिलता देखिए त्यसलाई फुकाएर सहज हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास संसारभरी मात्र होइन नेपालमै पनि भयो । अझ लोकतान्त्रिक मुल्यप्रति इमान्दारिता रहन्थ्यो भने मतगणनाको रुझान आउनासाथ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्थे र जित्नेलाई बोलाएर वधाई ज्ञापन गर्थे । त्यसै दिनदेखि मन्त्रालय जाँदैनथे र सत्ता हस्तानतरणमा केहि समस्या भए सहयोग गर्छु भन्थे । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाको हकमा त्यस्तो अपेक्षा गर्नु बेकार देखियो । अहिले देउवा वाम गठबन्धन नफुटाएसम्म निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगलाई ताकेता गरिरहेका छन् भने गठबन्धन फुटाउन घोषित रुपमै सक्रिय छन् । कांग्रेस सच्याउन भनेर लागेको समुह समेत देउवाको यो ब्यवहारलाई मौन समर्थन जनाइरहेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत प्रतिवद्धतामा कांग्रेसमाथि लागेको यो ग्रहणमा नबोल्ने कांग्रेसका कुनै पनि नेताको मुख यसले सधैंका लागि बन्द गरिदिन सक्छ । जसरी विगतमा देउवाको नकारात्मक भूमिकाले कांग्रेस कमजोर भयो भनेर अहिले आवाज उठेको छ, त्यसैगरी देउवाको अहिलेको भूमिकाले कांग्रेस झन् कमजोर भयो भन्ने प्रतिक्रिया भविश्यमा दिन मात्र कांग्रेसका अरु नेता लायक हुनेछन् ।   

कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु यतिखेर कम्युनिस्ट गठबन्धनको एउटा घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाउन निकै दौडधूपमा छन् । लोभले नसके त्रास समेत देखाएर गठबन्धन फुटाउने आफ्नो रणनीति भएको उनीहरुले खुला रुपमै ब्यक्त गरेका छन् । यसरी जनादेशविपरीतको षड्यन्त्रमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू संलग्न हुनु लोकतन्त्रका लागि त नोक्सान हुँदै हो, स्वयं कांग्रेसकै लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

दुई वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रयोग गर्नुबाटै आज कांग्रेसको यो दयनीय हालत बन्न सुरु भएको थियो । त्यस कदमले एकपछि अर्काे गर्दै कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको मर्ममा प्रहार गर्ने शक्तिका रुपमा उभ्याउँदै लग्यो । यसै कारण चुनावमा कांग्रेसको लज्जाजनक हार भयो । तर, कांग्रेस यो स्तरको पराजयबाट पनि चेतेको देखिंदैन । अहिले जनादेशविपरीत उसले गरेको चलखेल त्यसको प्रमाण हो । 

आफ्नो पक्षमा जनादेश नहुँदा पनि कानुनी जटिलता पैदा गर्दै र संविधानका लुपहोल खोजेर रणनीतिक धुत्र्याईंका बलमा जनादेश पाएको शक्तिलाई रोक्न खोज्नु कांग्रेसको इतिहासको गरिमा सिध्याउनु त हो नै, लोकतान्त्रिक ब्यवस्था र कांग्रेसको भविश्य आजै अवशान हुनु हो ।  लोकतन्त्रको मर्यादा र मूल्य सबै मिचेर रणनीतिक चतुर्याइँकै भरमा जनादेशविपरीत कांग्रेस सत्तामा टाँसिन खोज्यो भने यो पार्टीको त्रासद अवशान हुनेछ । 

यदि नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न कांग्रेस इच्छुक छ भने उसले अपनाउन सक्ने सहज बाटो छ । यदि संविधानमा अड्चन रहेकै कारण प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेको र त्यसै कारण सत्ता छोड्न आतुर हुँदा हुँदै नसकेको हो भने देउवाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा वाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छन् । त्यसो गरिदिए भने निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सजिलो हुनेछ । यस्तो अभ्यास दुईवर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि गरेका थिए । त्यसबेला अन्तरिम सरकार गिराएर नयाँ सरकार बन्ने ब्यवस्था संविधानले कल्पना गरेको थिएन । ओलीले आफूले संसदको बहुमत गुमाएको थाहा पाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि वाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिस गरेर मार्गप्रशस्त गरेका थिए । त्यो बाटो अहिलेका प्रधानमन्त्रीका लागि छ । 

निर्वाचन आयोग राज्यको संवैधानिक अंग हो । निर्वाचन गरिसकेपछि त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्नु उसको दायित्व भित्र पर्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा जस्तै अहिले निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक अड्चन देखाएर राष्ट्रियसभा चुनाव विना प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्न नसक्ने वताइरहेको छ । नयाँ जनादेश आइसकेपछि यदि संविधानमा अड्चन नै छ भने पनि त्यसलाई फुकाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने उपायको खोजीमा आयोग देखिएको छैन । देउवाले संवैधानिक अड्चन छ भन्दै कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने काम गरेजस्तै आयोग पनि एकोहोरो संवैधानिक जटिलता छ मात्रै भनेर बस्न मिल्छ ? यदि आयोगले प्रतिनिधिसभाका सांसदका नाम सहितको परिणाम बुझाउन सक्दैन भने मत प्रतिशतका आधारमा हरेक दलले समानुपातिकमा पाउने संख्या त सार्वजनिक गर्न सक्छ , जसले सरकार गठनको बाटो खोल्छ । संवैधानिक आयोगका रुपमा उसले पनि जनविश्वास गुमाउनु हुँदैन । निर्वाचन आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठ्नु पनि लोकतन्त्रका लागि नोक्सानकै विषय हो ।