निर्वाचन आयोग संवैधानिक जटिलता देखाएर राष्ट्रियसभाको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्ने र सरकार नियोजित रुपमै राष्ट्रियसभा निर्वाचन पछि धकेल्ने मिलेमतोमा देखिएका छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले वकालत गरेको लम्बेतान प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनी संविधानमाथि गरेको आफू अनुकुल ब्याख्याले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार कुल्चिने बाटोमा यी दुवै संस्था अग्रसर रहेको देखाउँछ । 

सरकारी अड्डाका बेइमान कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई फनफनी घुमाएजस्तो जनादेशमाथि खेलवाड गर्न यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद सक्रिय भएको प्रतीत हुन्छ । यसअघिसम्म राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नभएको देखाएर जनमतको खिल्ली उडाउँदै आएको सरकार अध्यादेश स्वीकृत भएको एक साता वितिसक्दा पनि राष्ट्रियसभा चुनाव मिति तोक्न अझै विलम्ब गरिरहेको छ । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले विगतका परम्परालाई लत्याएर राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि दल दर्ता देखि चुनाव प्रचारसम्मका कार्यक्रम राख्नुले आयोगको बदनियत प्रष्ट देखिन्छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पूरा भइसकेको छ । गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएका निर्वाचनमा सहभागी मतदाताका नङमा लगाइएको मसी मेटिइसकेको छ । मतदान गरेका यतिका दिनसम्म सरकार नबन्दा भने भर्खरै यो मुलुकले निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो होइन जस्तो पनि लाग्न थालिसकेको छ । 

निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ७६ (८) अनुसार अन्तिम निर्वाचन परिणाम दिएपछि सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, आयोगले राष्ट्रियसभा चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मतपरिणाम दिन नसकिने भन्दै अड्को थाप्यो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधत्व हुनु पर्ने संविधानको धारा देखाएर आयोगले यस्तो जिद्दि गरेको हो । तर, संविधानको उक्त धाराले भने संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी हुनु पर्ने वताए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्न नपाईने भनेको छैन । राष्ट्रियसभामा पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्दाकै बखत ३३ प्रतिशत भन्दा बढि महिला प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । यो सन्दर्भमा आयोगले संविधानको अपब्याख्या गर्दै निर्वाचन परिणाम रोक्नु लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर अपराधका रुपमा लिन सकिन्छ । 

यस बीचमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गर्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामको प्रतीक्षा गरिरहनु नपर्ने राय संविधानविद्हरूले दिए पनि निर्वाचन आयोगले परिणाम रोकेर राखेको छ । संवैधानिक निकायले आफूलाई तोकिएको जति काम मात्र पूरा गरे हुन्छ, उसले सिंगै संविधानको कार्यान्वयन आफैंले गराउनुपर्ने जस्तो गरी प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको देख्दा ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ मा समेत विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किन र कसका लागि आयोगले निर्वाचन परिणाम रोकिराखेको छ भन्ने प्रश्न यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ । यो जनादेशको सर्वथा अवज्ञा हो । जनताभन्दा ठूला कुनै पनि निकाय हुन सक्दैनन् ।  

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न कठिनाइ भए संविधानअनुसार बाधाअड्काउ फुकाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि संवैधानिक अंगको हैसियतले स्वतन्त्र ढंगले जनादेशको कदर गर्दै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न पहलकदमी लिनुपर्नेमा आयोग पदाधिकारी आफैं दिनहुँ अड्चन पैदा गर्ने प्रतिक्रिया मात्रै दिइरहेका छन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरिदेऊ भनेर आयोगमा दबाब दिन जानुपर्नेसम्मको घटना लोकतन्त्रमा लज्जाको विषय हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर जनादेश पछाडि धकेलिन पुगेकोमा सोधनी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्ता घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक पद्दतिमाथिको निष्ठाप्रति प्रश्न उठ्न सक्छ । 

राष्ट्रिसभा निर्वाचनसम्बन्धी बाटो अवरुद्ध भयो भनेर सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश पारित हुन सक्छ भने नयाँ निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न देखिएका कठिनाइ समाधानका लागि पनि यस्तै बाटो अवलम्बन गर्न नसकिने होइन । अहिलेको समग्र अभ्यासले प्रयोगमै नगई संविधान भत्काउन थालेजस्तो देखिन्छ । आम मतदाताले लामबद्ध भएर मतदान गर्ने तर त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउने अहिलेको परिपाटीको मुख्य जवाफदेही निर्वाचन आयोग र सरकार हुनुपर्छ । किनभने निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी जटिलता छन् भने पनि त्यसलाई फुकाउने दायित्व यी यी दुवै निकाय हुन् । तर, सरकार र आयोग दुवै आफैं जटिलता थप्ने र अनिर्वाचित सत्ता लम्याउने मिलेमतोमा देखिनु लज्जाको पराकाष्टा हो । प्राविधिक कारण देखाएर जनमतको अपमान गरिनु लोकतन्त्र मान्न सकिंदैन । किनभने लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठूला कुनै पनि निकाय हुन सक्दैनन् ।  

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्ने मात्र होइन राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आयोगले अपनाएको लम्बेदतान प्रक्रिया र सरकारले मिति तोक्न गरेको ढिलाई जनमत विरुद्ध निर्वाचन आयोग र सरकार दुवैको बदनियत छ भन्ने प्रमाण हो । आम नागरिक मतदाता हुने चुनाव र यस्तो सञ्जालीय चुनावबीच भिन्नता हुन्छ । त्यसैले यी दुवै चुनावका प्रक्रियामै निकै ठूलो अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा विगतको अभ्यासले पनि देखाएका छन् । तर, आयोगले नयाँ दल दर्ता, उम्मेदवारी दर्ता, चुनाव प्रचार जस्ता आम चुनावी कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने वताउँदै आएको छ । यति लामो प्रक्रिया अवलम्बन गरेर गरिने चुनावको मिति पनि अझै नतोकिनु झन् रहस्यमय छ । यस्तै गतिविधि अझै बढ्दै जाने हो भने राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि पनि नयाँ सरकार गठन गर्न अर्काे कानुनी अड्चन खडा गरिन्छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । राज्यको संवैधानिक अंगले जनमत विरुद्ध यस्तो तमासा अपनाएर कसको सेवा गर्न खोजेको हो ? कसका लागि जनादेशको अपमान गरिएको हो ?