वैदेशिक मामिला सम्बन्धी जानकार एमाले युवा नेता डा.राजन भट्टराई नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न दुवै देशले बनाएको प्रवुद्ध ब्यक्ति समुह(इपीजी)का सदस्य हुन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भर्खरै भएको इपीजीको छैठौं बैठकले यसअघि गरेका छलफललाई समेटेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी गरिरहेको छ । पहिलो पटक दुई देशको औपचारिक संयन्त्रमा सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गरिने कुरा औपचारिक रुपमा उठेको छ । इपीजीको पछिल्लो बैठक र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे डा.भट्टराईसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः 

नेपाल–भारत प्रवुद्ध ब्यक्ति समुह (इपीजी)को छैठौं बैठक सकेर आउनु भएको छ । बैठकमा के कुरा भए बताइदिनोस् न ? 
हामीले छैठौं बैठकमा पनि विगत बैठकमा जस्तै एजेण्डाहरुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं । यो बैठकमा हामीले तीन चारवटा कुराहरुलाई प्रथामिकतामा राखेका थियौं । पहिलो कुरा आगामी जुलाईको अन्तिममा हाम्रो कार्यकाल सकिंदै छ । त्यसैले त्यो भन्दा अघि नै हामीले यो बीचमा भएका प्रगतिहरुको प्रतिवेदन कस्तो तयार गर्छौं र त्यसमा के के कुरा समेटेर लिएर जान्छौं भन्ने बिषयमा छलफल गर्यौं । प्रतिवेदको फ्रेमवर्क बनाएर प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं । तोकिएको समयमा एउटै  प्रतिवेदन आठै जनाको तर्फबाट दुईटै सरकार प्रमुखलाई बुझाउने निर्णय गरेका छौं । औपचारिक निर्णय नै गरेका छौं ।

दोस्रो, हामीले धेरै विषयलाई यो बैठकमा ठाउँ दिएका र लिएका पनि छौ । कतिपय विषय यसअघि पनि उठेका छन् । तर कतिपय विषयहरु पहिलो पटक छलफलमा आएका छन् । भारतीय पक्षको भनाई चाहिँ पछिल्लो समयमा उठेका विषयलाई धेरै छलफल गर्नु पर्ने हुनाले पहिले उठेका विषय अगाडि लिएर जाउँ भन्ने छ । निर्णय नजिक पुगेका कुराहरु लाई अगाडि लिएर जाउँ भन्ने उहाँहरुको भनाई छ । हामी पनि त्यसमा सहमत छौं । किनभने अहिले उठेका कुरा तत्काल दुबै पक्ष निर्णयमा पुग्न सकिन्न । यसको लागि धेरै छलफल र निर्णयमा पुग्न बाँकी छ । पहिलो पटक उठाइएका विषयहरुमा अहिल्यै तत्कालै निर्णयमा नपुगे पनि समय लिएर छलफल गरेपछि निर्णायक हुने हामीले विश्वास लिएका छौं । तर जुन जुन विषयमा हामी दुबै तर्फबाट फाइनलमा पुगेका छौं ती विषयहरुमा फाइनल स्वरुप दिएर अगाडि जाने निर्णय भएको छ । अनि जुन बिषयमा केहि छलफल हुने देखिन्छ त्यस्ता विषयहरुलाई पनि छलफलमा लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छौं । ती कुन कुन विषय भन्न हुन् अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

यहि बीचमा पनि दुई देशका अनेक धारणालाई र हाम्रा बीचमा भएका ग्यापलाई पनि समाधान गर्दै जाने भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं । कम विवाद भएका विषयलाई टुंग्याउँदै लैजाने निर्णय गरेका छौं । 

यसअघि उठेका विषय त भइगयो, नउठेका विषय पनि उठायौं भन्नुभयो के हुन् ती जुन अहिलेसम्म उठेका थिएनन् ? 
१९५० को सन्धी जुन बेला गरिएको थियो, जुन जुन विषयमा गरिएको थियो, त्यो अवस्था फरक फरक समयमा गुज्रिसकेको हुँदा यसको पुनरावलोकन हुनु पर्छ भनेर उठायौं । जसमा हामीले हाम्रा कुरा राख्यौं उहाँहरु पनि यस विषयमा खुलेर बोल्नुभयो । हामीले पनि त्यो बेलाको परिस्थीति, त्यो बेलाको देश विदेशको अवस्था अनेक कारणले त्यो पुनरावलोकन हुन जरुरी छ भन्यौं । उहाँहरु पनि यो विषयमा नजिक हुनुहुन्छ । हामीले भनेका कुरामा सहमता हुनुहुन्छ । स्वाभाविक हो, दुई देश भएपछि आफ्ना एजेण्डा हुन्छन् । तर यो बैठकमा हामीले यस मुद्दालाई गम्भीरताका साथ उठाएका छौं उहाँहरु पनि यसको लागि तत्पर हुनुहुनछ । त्यसभित्र रहेका विषय मिलाउनका लागि छलफल गर्न समय लिएका छौं र दफावार छलफलमा जानेगरी दुबै देश तयार भएका छौं । यस विषयमा साँच्चै नयाँ ढंगले हामीले कुरा सुरु गरेका छौं । यसरी दुबै पक्ष बसेर उठाइएको यो पहिलो पटक हो । 

१९५० को सन्धी पुनरावलोकनबाट नेपाललाई फाइदा हुने कुरा के के हुन् बताइदिनोस् न ?
पहिलो कुरा जुन बेला यो सन्धी भयो त्यो अवस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जे थियो त्यो अहिले परिर्वतन भएको छ । नम्बर दुई, त्यस भित्रका कतिपय बुँदा असान्दर्भिक छन् । कतिपय बुँदा अरु नै सन्धीहरुले रिप्लेस गरिसकेका छन् । ती बुँदाहरु कुन कुन अवस्थामा छन् भनेर हामी छलफलमा छौं । यो बुँदा यस्तो अर्को बुँदा यस्तो भनेर नभनौं । तर अहिले यो यो बुँदा यस्तो हो भनेर आएका कुरा सन्धी हेरेर आ–आफ्ना तरिकाले आएका हुन् । तर डिटेलमा भन्दा त्यो सन्धीले धेरै कुरा अल्झाएर राखेको छ । दुबै देशको सम्बन्धलाई अल्झाउने मात्र काम गरेको छ । त्यसैले पनि हामीले त्यो कुरा उठाएका हौं  । 

सन्धी पुनरावलोकन गर्ने कुरामा दुबै देश तयार भए भन्नुभयो, अब हुने सन्धी चाहिँ कुन मोडालिटीको हुन्छ होला ? केहि खाका त होला नि ? 
सन्धी पुरानो अवस्थामा रहन सक्दैन तर कुन मोडालिटीमा यसलाई परिर्वतन गर्ने भन्ने कुराम हामी छलफलमा छौं त्यति बुझ्नुस् । संशोधन या प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलको अन्त्यमा कुन मोडालिटिमा पुगिन्छ त्यहि बेलामात्र त्यो भन्न सकिएला । संशोधन हुने हो या प्रतिस्थापन हुने हो त्यो पनि छलफलमा छौं । त्यसको निचोडमा नपुगी भन्न सकिन्न । किनकि त्यो एउटा देशको मात्र कुरा हैन । दुबै देश बसेर टुंग्याउने बेलामा कस्तो बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ, बुँदा खारेज गर्ने या यसको संशोधन गर्ने त्यहि बेला निर्णय हुनेछ । त्यसैले छलफलको क्रममा रहेको कुरा हामी निश्कर्षमा नपुगी भन्न सक्दैनौं । एक बर्षअघि सूचना दिएर यो सन्धी खारेज गर्नसक्छ । तर, कानुनी हिसावले यो सन्धी संशोधन गर्न सकिन्न । किनकी धारा १० ले त्यहि बोलेको छ । तर राजनैतिक हिसावले सहमति गरेर अगाडि लैजान सकिन्छ । यसको संशोधन गरेर लैजाने कुरामा बाटो छ । 

भारतले नेपालमाथि लामो समयसम्म नाकाबन्दी समेत लगायो । यसैबीचमा नेपालमा चुनाव भएर नयाँ जनमत पनि आयो । धेरैमा यो धारणा छ कि नेपालमा आएको नयाँ जनादेशले भारतले पहिले गर्ने दवदवापूर्ण ब्यवहारमा परिवर्तन गर्नेछ ।  पछिल्लो बैठकमा भाग लिने क्रममा उनीहरुको ब्यवहार र मनोविज्ञानमा  केहि फरक पाउनुभयो ? 
समय अनुसार केहि न केही परिर्वतन हुन्छ नै । त्यो उनीहरुमा मात्र हैन हामीमा पनि हुन्छ । यति मात्रै भन्छु– उहाँहरु सकारात्कम हुनुहुन्छ, नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध प्रगाढ होस् भन्ने सन्दर्भमा । यो पटक हामीले यहि कुरा पायौं । हाम्रो प्रस्तुति भने हिजो पनि त्यस्तै थियो र आज पनि । बरु उहाँहरुमा आफ्ना भनाईहरु कतिपय ठाउँमा गलत भएर गए कि भन्ने महसुस गर्नु भएको आभाष पाउन सकिन्थ्यो । उहाँहरुको प्रस्तुतिमा त्यस्तो देखिन्थ्यो । समग्रमा भन्दा हाम्रो सम्बन्ध सकारात्मक तर्फ गएको छ । 

सीमा विवादका विषयमा ९५ प्रतिशत कुरा टुंगिए पनि ५ प्रतिशत यति जटिल छन् जुन दुई सरकारको सहमतिमा मात्र अघि बढ्न सक्छ भनेर दुई देशका नापी भिभागले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । नेपालको धेरै ठाउँमा भारतले मिचेको छ भन्ने आइरहेको छ । त्यसमा यस्तो बैठकमा कसरी कुरा उठाउनु भयो ? भारत पक्षका प्रतिनिधि के भन्छन् ? 
दुई देशका नापी विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले नापेर सकेको र पाँच प्रतिशत भन्दा कम टुंग्याउन बाँकी भएको भनिएको त्यो कालापनी र सुस्ता जस्ता ठाउँको कुरा हो । तर नेपाल र भारतको सीमालाई त्यति टेक्निकल लाईनबाट मात्र हेरिनु हुँदैन । सीमा ब्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै यसका अनेक पाटा छन् । सीमा ब्यवस्थापनमा पिल्लरको कुरा मात्र छैन । सीमा फिक्स्ड गर्ने कुरा, अहिले जीपीयस प्रणाली अन्तर्गत हामी त्यसको ब्यवस्थापन गर्दैछौं । दोस्रो भनेको कालापानी, सुस्ता जस्ता ठाउँको विवाद टुंग्याउनु पर्नेछ । अर्को सीमामा हुने नो म्यान्सल्याण्ड फिक्स्ड गर्नुपर्छ । त्यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ कोही रहन सक्दैन । मानव बसोवास गर्नु हुँदैन । तर हाम्रो सिमानामा बसोवास भैरहेको छ । त्यसको ब्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । चौथो कुरा, सीमाको भिसा फ्रि आवतजावत गर्ने कुरा छ । जुन समयानुसार परिर्वतन भैरहेको छ । भारतले अहिले पनि तीन किलोमिटरमा एसएसवी राखेर सोधपुछ गर्ने काम गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ हवाइबाट यात्रा गर्नेहरुलाई कि पासपोर्ट कि नागरिकता देखाउनै पर्ने कुरा आइरहेका छन् । अनि सँगसँगै हाम्रा सीमानामा बस्ने जो जनता छन् दुबै तर्फका तिनीहरु बीच विशेष सम्बन्ध छ । उनीहरुको सामाजिक सम्बन्ध र आवागमन नबिग्रियोस् भन्नेमा हामी सेचेत छौं । त्यसो हुँदा एउटा मात्र विषय छैनन् । यी सबै कुरालाई पनि लिएर बयाँ ब्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेमा दुबै देश सहमत छौं ।

नो म्यान्सल्याण्ड भन्नुभयो, नेपालको सन्दर्भमा त्यसरी नेपालले मिचेका ठाउँ पनि छैनन् र बस्ती पनि छैनन् । तर उनीहरुका कंक्रिट भवन र बस्ती अनि सडकहरु नै छन् नो म्यान्स्ल्याण्ड क्षेत्रमा । यस्ता विषयमा चाहिँ तोकेरै कुरा उठाउनु भयो कि समग्रमा कुरा भए ? 
इपीजी बैठकमा हरेक विषय यो यस्तो भनेर विषय राखेरै कुरा अघि बढ्छन् र बढे पनि । तर त्यहाँ तैंले यसो गरिस् नभनेर सीमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा लैजाउँ भन्ने विषय उठ्दा उनीहरुले सहमति जनाएपछि कुरा टुंगियो । त्यहाँ १० तले विल्डिङ होस् या झुप्रा हुन् सबै मापदण्ड अनुसार हट्छन् भन्ने नै हो । यदि उनीहरुले मानेनन् भने त्यसरी ब्याख्यामा जानु पर्छ । तर यहाँ भारत ती सबै कुरा मान्न तयार छ, ती विषयलाई गिजोल्न परेन । यति बुझौं अहिले नेपाललाई अप्ठ्यारो परेका ठाउँमा भारत छलफल गर्न र निकासमा जान तयार छ । 

सीमाना विवादको कुरा मात्र हैन यस्ता बैठकमा बस्दा भारतीय पक्षका प्रतिनिधिको एकदमै हेपाहा पबृत्ति हुने गरेको यसअघि बैठकमा सहभागीले सुनाउनु भएको थियो । यो पटक पनि त्यस्तै अनुभव गर्नु भयो कि फरक भयो ? 
यसअघि के भए मैले अनुभव सुनाउन सक्दिनँ । तर हामीले हाम्रा बैठकमा बस्दा हामी दुई देशका प्रतिनिधिका हैसियतमा बसेका छौं, बस्यौ । तपाईंहरुको मिडिया मार्फत के भन्छु भने त्यो बैठकमा देशको प्रतिनिधि हुन्छ न कि ब्यक्ति । त्यसैले भारत देशको हैसियतमा बरावरीमा रहन्छ र हामी पनि त्यसैगरी बस्यौं । हैसियतको यो कुरा भन्नु पर्ने कुरा पनि होइन । यो मुलुकको अखण्डता, स्वाभिमान, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर गएको मान्छेको हैसियतले हामी त्यहाँ प्रस्तुत हुने हो । उनीहरु जस्तै हामीले पनि कहिँ कतै तलमाथि महसुस गरेनौं र त्यो हुन पनि दिदैनौं । त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा कोहि सानो ठूलो हुन सक्ला तर, हामी दुई देशका प्रतिनिधि हौं र हाम्रो हैसियत बरावरी हो भन्ने कुरामा कतै होचो महसुस गरेनौं । बरु शानकासाथ आफ्ना कुरा राखेर आयौं । किन नेपाल भारत सम्बन्ध उतावचढाव भइरह्यो ? किन नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार आयो ? भन्ने बिषयमा मज्जाले कुरा उठ्यो । हामीले कुरा राख्यौं उनीहरुले पनि कसरी यस्तो भयो हामीबाट पनि गल्तीे भएको छ भन्ने अवस्थामा उनीहरु आइपुगेका छन् । त्यसैले यस्ता विषयमा अब कुटनैतिक तवरले कुरा अगाडि बढाएर जानुपर्छ । बाहिर अब पनि नेपालीको स्वाभिमानमा आँच आउन दिने काम गर्न दिइंदैन । त्यस कुरामा ढुक्क हुनुस् ।  
दुई देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनैका लागि यो समुह गठन भएकाले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याउँछौं । हामी दुबै देशका प्रतिनिधि यस विषयमा प्रतिबद्ध छौं । 

भारत के कुरामा तयार भयो र सन् १९५० को यो सन्धी पुनरावलोकन गर्न तयार भयो भनेर समाचार आयो ? 
इपीजी गठनमै पुगौं न पहिले । यो इपीजी गठन नै सिमानाका अधिकांश विषय र  सन्धीका विषयलाई लिएर गठन भएको हो । नेपाल र भारतको बीचमा भएको यो सन्धी जतिबेला सहि गरियो त्यो बेला देखि नै विवादित सन्धी भयो । त्यो विवादित सन्धी खासगरि नेपाल पक्षले यो असमान छ भनेर उठाएपछि यसलाई दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको समान हैसियत बनाउनका लागि यो अभ्यास हो हाम्रो । त्यसैले यो अभ्यासमा तलमाथि हुनेगरि काम हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्नु हँुदैन । त्यो हुने स्थितिमा हामी सहि गर्ने नै छैनौं र त्यो अभ्यास पनि नभएको जानकारी गराउँछु । सन्धी पुनरावलोकन भनेकै नेपालका लागि गरिन लागिएको हो । यो बुँदा भन्दा पनि एजहोल सन्धी र यसका बुँदा पनि खारेज हुने र भैसकेको अवस्थामा नयाँ ढंगले जाने हाम्रो प्रस्ताव हो । यसको गठनको पृष्ठभूमि देखिकै विषय हो । 

यस विषयमा खासगरि कहिले कहिले कुरा उठेका छन् ? 
१९५० को सन्धी पुनरावलोकन हुनपर्यो भनेर १९९५ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले कुरा उठाउनु भएको हो । भारत भ्रमणमा जाँदा उठाउनु भएको हो । त्यो बेलाका परराष्ट्रमन्त्री माधव नेपालले पनि उठाउनु भएको विषय हो । त्यसपछि धेरै पटक उठेका छन् । तर यसरी दुबै देश बीचका प्रतिनिधि बसेको एउटा बैठकले औपचारिक रुपमा कुरा उठाएको यो पहिलो पटक हो । कुन कुन विषय असर गर्ने खालका छन् भनेर दुबै देशका प्रतिनिधि एकै ठाउँ बसेर छलफल गरिएको भने यो पहिलो पटक हो । 

यसको सकारात्मक पाटो के छ भने कंग्रेस आईको नेतृत्वको बेला यो कन्सेप्ट अघि बढ्यो र नरेन्द्र मोदीको पालामा त्यसमा सिग्नेचर भयो । यसको मतलव भारतमा दुबै प्रमुख पार्टीले यसको अपनत्व लिएका छन् । नेपालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा माओवादीबाट यसको सोच अगाडि सारेको हो । नरेन्द्र मोदी जब नेपाल आए त्यो बेला यसमा सिग्नेचर भयो । त्यो बेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । त्यसो हुँदा काग्रेसले पनि यसको अपनत्व लिएको छ । र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो काम अगाडि बढाइएको छ । यसरी नेपालमा मेजर तीन पार्टी यसको लागि तयार छन् । र मधेसवादी दलहरुसँग पनि हामीले यस विषयमा धेरै पटक छलफल गरेर अगाडि बढेका छौं । उहाँहरुलाई भेटेर कुराकानी गरेका छौं । नागरिक समुदाय, प्राज्ञिक समुह सबैसँग छलफल गरेर अघि बढेका छौं । यो हाम्रो पहिलो अभ्यास हो । यसलाई फराकिलो हिसावले अघि लिएर गएको हुनाले त्यो लेभल र त्यो हाइटबाट बुझ्नु जरुरी । 

अन्त्यमा, तपाईंहरुले यो प्रतिवेदन तयार गरेर दुबै सरकारलाई बुझाउने भन्नुभएको छ , त्यो कसरी र कहिले पुग्छ ? 
जुन ड्राफ्ट गर्ने भनेका छौ, त्यो लेखनको करिव करिव नजिक पुगेका छौं  । किनकि हामीले धेरै विषय टुंग्याएका छौं । ती विषयहरुलाई समेट्दै जाने र नटुंगिएका विषय टुंग्याउँदै लेख्दै जाने भन्ने निर्णय भएको छ । र सबै ड्राफ्ट तयार भएपछि अन्त्यमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ । हामी त्यहि अनुसार काम गरिरहेका छौं । हामी कामकै बीचमा छौं अहिले पनि । किनभने हाम्रो कार्यकाल सकिन लागेको छ । तीन महिनामा अर्को बैठक बस्ने कुरालाई फेरेर आउने फेब्रुअरी २४ र २५ गते काठमाडौंमा अर्को बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेका छौं । हामीसँग भएको बाँकी छोटो समयमा बुझाईसक्नु पर्नेछ । र यो बीचमा हाम्रा भेटघाट र बैठकहरु पनि आवश्यता अनुसार बढाउनेछौं । किनभने धेरै विषय आपसी छलफलबाट टुंग्याएर जानु पर्नेछ । त्यसैले हामी दुबै देशका प्रतिनिधिहरु जतिसक्दो धेरै विषयमा निकास दिनेगरि प्रतिवेदन लाने तयारीमा छौं । केही विषय छोडेर धेरै विषयले  निकास पाउनेछन् । त्यो कुरामा ढुक्क हुन म अनुरोध गर्छु ।