प्रा डा राजकुमार पोखरेल
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इतिहास विषयका प्राध्यापक राजकुमार पोखरेल सामाजिक मनोविज्ञानमाथि पनि विभिन्न रिसर्च गर्नुहुन्छ । राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक प्रणाली शुद्धिकरणका लागि मतदाताको चेतनास्तर मुख्य हुने वताउँदै आउनुभएका पोखरेलसँग आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको भोट माग्ने पद्दति र मतदाताको मनोविज्ञानका विषयमा चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः

आउँदै गरेको चुनावले त संसदमा विधि र सरकार निर्मातालाई चुन्ने हो नि । किन अहिलेको चुनावमा दल र दलीय एजेण्डा राम्रो चुनौं भन्दा पनि राम्रो उम्मेदवार चुनौं भन्ने मतदाताबीच सुनिन्छ । त्यसरी निर्वाचित भएर गएको सांसदले विकास निर्माण हेर्ने हो कि विधि निर्माण गर्ने हो ?  
सांसदले विधि निर्माण नै गर्ने हो । विकासका कस्ता योजना बनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित दलको हातमा हुन्छ । तर, हाम्रो समाजमा कुनै पनि सरकारको काम र उसको नीति हेर्ने होइन कि ब्यक्तिको कति पहुँच छ भनेर हेर्ने पद्दति बस्यो । २०४६ सालको आन्दोलन भन्दा अगाडि नेताहरुलाई जसरी सकारात्मक र विश्वासका साथ हेरिन्थ्यो त्यो भन्दा पछि गतिविधि पनि फरक भएर गयो । दलीय संकीर्णता बढेर गयो । जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन । त्यसैले जनताको भरोशा कम हुन गयो । पहिलो आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेसले पूरै कार्यकाल काम गर्न सकेन । सहज बहुमत प्राप्त दल  तीन वर्षमा संसद भङ्ग गर्ने अवस्थामा पुग्यो । मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) ठूलो दलमात्र बन्यो तर बहुमत थिएन । एमाले सरकारले जनताको मन जित्ने प्रयास गर्यो र लोकप्रिृयता हासिल गर्दै गरेको समयमा  उसलाई काम गर्न नदिएर सरकार ढालियो । सायद त्यसवेला मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन पाएको भए बहुमत प्राप्त सरकार हुने थियो । एमालेको बहुमत प्राप्त सरकार बनेको भए मुलुकमा सायद १० वर्षको पीडा भोग्नु पर्ने थिएन । तर उसलाई काम गर्न नदिनु मुलुकका निम्ति एउटा अपराध सावित भयो ।

त्यसपछि सरकार निरन्तर अस्थिर बन्यो । त्यसले अनेकौं गैह्र राजनीतिक गतिविधि र संसदीय व्यवस्थालाई असर गर्ने खालका क्रियाकलाप संसदीय अभ्यासमा भए । त्यसले दल  प्रतिको जनआस्थालाई कमजोर बनायो र जनताले पार्टी भन्दा नेता भन्ने कुरा रोज्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न थाले । यो राजनीतिक दलहरुका लागि शुभ संकेत थिएन । यसैको जगमा माओवादी विद्रोह मौलाउने मौका पायो । यो सवै अस्थिरताको खेलले सिर्जना गरेको कुरा हो र बहुमत दिंदा पनि शासन चलाउन नसकेको र विधि भन्दा दलीय स्वार्थमा काम गर्ने गरेको काँग्रेस सरकारको शैलीको पनि उपज हो । दलहरु पनि कहिले कोसँग मिलेर सरकार बनाउने कहिले को सँग मिलेर बनाउने र अस्थिर सरकारको बाटोमा हिडिरहने गरेकाले  दलहरु प्रति अविश्वास पैदा भएको हो । दलहरु बीचमा स्कुलिङ पनि फरक भएर गएको छ । यस्तो इतिहासलाई हेर्दा अझै पनि काँग्रेसको हातमा शासन गएमा मुलुकले दुर्भाग्य भोग्नु पर्ने र विस्थापित सामन्तवादको उदय हुने वा विदेशी हस्तक्षेप हुने खतरा मौजुदा देखिन्छ । 

त्यसैले दलीय हैसियत नभए यस्तो परिस्थिति आउँछ कि भन्ने जनताले विकल्पमा सोच्न भने थालेका छन् राम्रो नेताको चर्चा गरेर । तर संसदीय अभ्यासमा दलहरुलाई नै सुधारको दिशामा लैजानु राम्रो हुन्छ । अर्को कुरा मुलुक सिस्टमले होइन सांसदको पहुँच र भनसुनले सरकारले विकासका योजना पार्ने काम गर्न थालेपछि मतदाताहरुमा पनि पहुँच भएको मान्छे चुन्नुपर्छ भन्ने हुन थाल्यो । तर, यो चुनाव सही नीति, सही भूमिका भएको पार्टीको उम्मेदवार, नीति निर्माणमा योग्यता राख्ने उम्मेदवार छान्ने चुनाव हो । मतदाताले त्यसरी सोचेको अहिले पनि पाइंदैन । यसको मूल कारण भनेको पार्टीहरु प्रतिको वितृष्णा हो । अहिले बाम गठबन्धनले मूलमुद्धा मध्ये एउटा स्थायीत्वलाई उठाएको छ । हिजो केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि पार्टी एकता र लामो समयको एकताको चर्चा गरिएको थियो । त्यो कुरा सात महिना टिकेन ।

अहिले पनि चुनावमा यस्तै हो कि भन्ने आशंका जनतामा छ । एउटै चुनाव चिन्हमा गएको भए र बाबुरामजी फुटेर नगएको भए त्यो आशंका अहिले रहने थिएन । बाम दलहरुले एकताको सन्देश अझ बलियो बनाउनु पर्ने र जनतालाई त्यो विश्वास दिलाउनु पर्ने देखिन्छ । प्रतिपक्ष भएको र चौतर्फी घेराबन्दीका बाबजुद स्थानीय निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टी बनेकाले एमाले भन्दा पनि माओवादी पक्षले जनतामा बाम एकताको बलियो कमिट्मेन्ट गरेर जानु पर्ने अझै देखिन्छ । बाम दलहरुले खास गरी एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता र स्थायी सरकार दिनेमा जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेमा काँग्रेसको चरित्रका कारण संसदीय अभ्यासप्रतिको घट्दो जन विश्वास र दलप्रतिको वितृष्णा हटेर जान्छ र मुलुक अर्कै बाटोमा अघि जाने देखिन्छ । अव संसदीय मूल्य र लोकतन्त्रको वास्तविक अभिभभारा पनि नेपालको सन्दर्भमा बामपथीहरुले बोक्नु पर्ने दिन आएको छ । 

उम्मेदवारबहरु किन अहिले आफ्नो र आफ्नो पार्टीको एजेण्डा मतदातासमक्ष राख्नुभन्दा विपक्षी पार्टी र उम्मेदवारको गालीगलौजमा केन्द्रित भएका ? 
मतदाताको मनोविज्ञान नबुझेर यस्तो भइरहेको छ । राजनीतिमा अहिले समाजको मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने प्रचलन नै छैन । त्यही प्रचलन नभएर नै हो जनतामा अलोकप्रिय हुने कदम सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चाल्नेगरेको । जस्तै विगतमा हेर्नुस्, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरण, आइजीपी प्रकरण जस्ता यावत प्रकरणहरु छन् । जनताले कुरा बुझेका छन्, यस्तो गर्यो भने हाम्रो दलप्रतिको विश्वास समाप्त हुन्छ भन्ने नै भएन । जनताको मनोविज्ञान जेसुकै होस्, प्रणाली जेसुकै होस् शक्तिको अभ्यास गर्ने हो भन्ने ब्यवहार भयो । यसले के हुन्छ भन्दा आफ्ना खराव कामको वचाउ गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । खराव कामको वचाउ गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले विपक्षीलाई गाली गर्छन् । कतिपय दलसँग अहिले यो राम्रो गर्यौं भन्ने कुरै छैन, त्यस्तो दलले विपक्षीलाई गाली गर्नु बाहेक के हुन्छ ? अहिले त्यस्तै भएको हो । तर कतै राम्रो संस्कारको विकास भएको पनि सुन्नमा आएको छ जस्तो झापाको क्षेत्र नंं १ मा । त्यो संस्कार राम्रो हो । 

कसले ठीक गर्यो कसले बेठीक गर्यो त्यसलाई मुल्यांकन गरेर भूमिका निर्वाह गर्ने मतदाता पनि त छैनन् नि होइन र ? आफू लागेको दलले नराम्रो गर्यो भने पनि त्यसको वचाउ मतदाताले नै गर्ने भएपछि दलको ब्यवहार कसरी सुध्रिएला र ? 
ठीक हो तपाईंको प्रश्न । मतदाता मतदाता जस्तो हुनुपर्यो, कार्यकर्ता जस्तो होइन । मतदाताले मत दिने हो । मत दिनुअघि सम्बन्धित दलको यो भन्दा अगाडिको भूमिका के थियो भनेर मुल्यांकन गर्नु पर्ने हो । तर, मतदाताले मतदाताको योग्यतामा उत्रिन सके मात्र नेता वास्तविक रुपमा नेता हुन सक्छ । असल र खराव बीच भेद छुट्याएर मतदान गर्नु पर्यो नि । बाजेका पालादेखि फलाना पार्टीलाई भोट हालेको, नराम्रो भूमिका खेले पनि यसैलाई भोट हाल्छु भनेर मतदाताले भन्छ भने त्यस्तो मतदानको असर त उसको जीवनमै पर्छ । राजनीति ठीक बाटोमा गएन भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ हुन्छ र ? 

कुनै पनि पार्टीको सदस्य नभई बसेको जमातको संख्या ठूलो छ । त्यसले पनि समकालीन दल मध्ये कसको भूमिका ठीक थियो र कसको भूमिका गलत थियो भनेर त्यत्ति हेरेको पाईंदैन । त्यस्तो जमातले प्रायः सबै दल उस्तै हुन् भनेर बसेको सुनिन्छ । सबै उस्तै भन्ने हुँदै हुँदैन । यस्तो भएपछि भने राजनीतिको कुनै दम बाँकी रहंदैन । त्यो धेरै नै डरलाग्दो अवस्था हो । 

दलले उम्मेदवार बनाउने पद्दति पनि गलत छ नि । पैसा भएका र बदनाम पात्रहरुलाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ होइन र ? 
म सबै नेतालाई खवराव छन् भन्दिनँ, १६–१७ वर्ष जेलनेल सहेर लोकतान्त्रिक ब्यवस्था ल्याउने नेता पनि यहिँ छन् । अनि यहि ठाउँमा राजनीतिलाई सम्पत्ती कमाउने थलो ठान्ने र त्यसका लागि जस्तोसुकै मुल्यहीन काम गर्ने नेता पनि छन् । चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ, सत्तामा जाने पैसा जम्मा गर्न हो । सत्तामा जाउ, जसले जे जे विरोध गरे पनि पद्दति मुल्य सबै भत्काएर पैसा जम्मा गर र त्यही पैसा खर्च गरेर फेरि चुनाव जित भन्ने मात्रै प्रवृत्तिका नेता पनि छन् । 

केन्द्रीय राजनीतिक प्रबृत्ति नै यस्तो खालको भएपछि त्यसले त आम संस्कारको रुप लिइहाल्छ नि । संस्कारको रुप लिएपछि के हुन्छ भने नेता मात्र होइन जनताको भोट पैसामा विक्रि हुने यो गरिब जनता भएको मुलुकको संसकार बनेको छ । अर्कातिर धनाड्यसँग चन्दा माग्ने र उसको स्वार्थमा काम गर्नु परेकाले पनि गलत संस्कारको विकास भएको छ । कसैले केही राम्रो काम गर्ने होइन, अहिले जसले पैसा दिन्छ त्यसैलाई भोट दिउँ भन्ने ठाउँमा जनता पुग्छन् । हेर्नुस् त चुनावका मुखमा भोजमा मान्छे भेला भएका ? यस्तोमा नेतालाई मात्र के भन्नु ? तिम्रो पैसा चाहिंदैन, तिम्रो भोज खाँदैनौं, तिमीले गर्ने काम ठीक छ कि छैन मुल्यांकन गर्छाैं भन्नु पर्यो नि मतदाताले पनि । मतदाता नै भोज खान, उम्मेदवारसँग पैसा लिएर भोट दिन तम्तयार भएर बसेको छ भने उम्मेदवार दिंदा पैसा भएकालाई छानेर दिने नै भए । 

केही समयअघि मैले एकजना पूर्व सांसद भेटेको थिएँ । उनी राम्रै छवि भएका मान्छे हुन् । आउने चुनावमा तपाईं कहाबाट उठ्नुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ । उनले मसँग खोइ र पैसा चुनाव जित्न भने । पैसा नभए चुनाव जित्न सकिंदैन भन्ने मतदाताले नै स्थापित गरिदिने हो र असल र खराव नछुट्याउने हो भने नेताले पैसा भएकालाई टिकट दिए भनेर मात्र हुन्छ ? मलाई त लाग्छ मतदाताले नै हो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने । मतदाताले जहिलेसम्म आफ्नो विवेकको निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैनन्, नेताले त्यसको लाभ उठाउँछन् । ठेकेदारबाट नेताले पैसा लिन्छन् टिकट दिन्छन् । अनि ठेकेदार मतदातालाई पैसा दिएर चुनाव जित्छ । त्यसरी चुनाव जितेको ब्यक्ति मतदाताप्रति जवाफदेही हुनु पनि परेन । अर्काे चुनावका लागि पैसा उठाउँछ अनि अर्काे दललाई त्यसैगरी पैसा दिएर उम्मेदवार बन्छ । यो संसकार राम्रो होइन यसको नियन्त्रणका लागि बलियो कानुन पनि आवश्यक छ । 

भनेपछि मतदाता नै पहिले सक्षम हुनुपर्यो होइन त यसका लागि ? 
हो, देश भनेकै जनताको हो । मतदाताको हो । त्यसैले उनीहरुको सचेतनाले धेरै कुरा नियन्त्रण गर्छ । तर, अहिले एउटा सकारात्मक कुरा मतदाताको एउटा पंक्ति इस्युमा केन्द्रित भएर आफ्नो अभिब्यक्ति दिन थालेको छ ।  सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारिताले यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई । यस्तो मनोविज्ञान विस्तारै बढ्दै गयो भने बल्ल राजनीति सुध्रिन्छ, चुनाव जितेर सरकारमा गएर गलत काम गर्नेलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ । नत्र त चुनाव एउटा कर्मकाण्ड जस्तो मात्रै हुने, जनता त्यहिँको त्यहिँ हुने चक्र चलिरहन्छ । 

मैले केही अघि एउटा रिसर्च नै गरेको थिएँ । नेपालमा २० लाख युवा जमात जो प्राइभेट स्कुल पढेर आयो ती राजनीतिबाट टाढा छन् । जसले राज्यमा भएका कामकारवाहीका विषयमा रहेर विश्लेशण गर्छ र गर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि ओली सरकारमा रहंदा त्यो जमातले भारतीय ब्यवहारको विरोध गर्यो । सरकारलाई नझुक्नु भनेर आड भरोशा दियो । यो हो नि स्वतन्त्र नागरिकको भूमिका । आफ्नो देश र समाजको लागि के ठीक के बेठीक भनेर थाहा पाउँछ र सही ठाउँमा उभिएर प्रतिक्रिया दिन्छ । 

यस्तो जनमत थिएन यसअघि । ब्यक्ति ब्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालले जोडेको र ब्यक्तिले स्वतन्त्र चेतनाले निकालेका निश्कर्षहरु त्यहाँ प्रस्तुत हुने अवसरका कारण यस्तो भएको हो । त्यहि जनमतको अग्रहलाई केपी ओलीले मानेका कारण उनी अहिलेको राजनीतिमा लोकप्रिय भएका हुन् । परम्परावादी र आफ्नो दलीय आग्रहले थिचिएकाले त अघि मैले भनेजस्तै बाबुबाजेको भोट दिएको पार्टीलाई भोट दिन्छन् र त्यसवापत आफ्नै दुरावस्थालाई निरन्तर बनाउँछन् । 

अहिले नेताको जनतासँगको निकटता आफ्नै एरियामा पनि छैन । त्यसैले आलोचनालाई पोजेटिभ्ली हेर्न जान्दैन । आलोचनाले केही बिगार्दैन । आलोचकको पनि सुझाव लिएर हिंड्नु पर्छ भनेर हाम्रा नेताले जानेकै छैनन् । नेतृत्व लिने नेता आफै सर्वज्ञ होइन भन्ने यिनलाई कसले बुझाउने ? हामी पनि केही बिषयको विज्ञ हुन्छांै । कोही पनि सर्वज्ञ हँुदैनन् । 

तपाईंले भनेको यो सचेत जमातले सक्षम नेतृत्व चुन्ला त ?
हेरौं, यसपटकको चुनावमा त्यो तटस्थ र भूमिकाका आधारमा धारणा बनाउने जमात हावी हुन्छ कि हुँदैन । २०४८ सालमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतको सरकार दिए  । त्यो सरकार पाँच बर्ष गएन, तीन बर्षमै भत्क्यो । एमालेले त अहिलेसम्म बहुमतको सरकार बनाएको छैन । कांग्रेसको बहुमतको सरकार गिरेर भएको मध्यावधी निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । त्यो सरकारले केहि गर्न खोज्यो, तर बहुमत नभएकाले त्यो पनि भत्क्यो । यस्ता सरकार बने भत्किए । कति त बर्षदिन पनि नपुगि भत्किए । यहि बीचमा बिदेशी तत्वहरुले खेले । माओवादीको आन्दोलन भयो । देश तहसनहस भयो । अहिलेसम्म हामीले ३५ औं प्रधानमन्त्री खपिसक्यौं । तर खोइ हामीले चाहे जस्तो ब्यवस्था ? पछिल्लो पटक जुन गठबन्धन हामीले देखिरहेका छौं त्यसले भने देशमा राजनैतिक स्थायित्व ल्याउँछ भन्नेमा आशा जगाएको छ । कम्तिमा पनि नेपालमा ५–५ बर्षको स्थायित्व हुनेगरी सरकार बन्नुपर्यो । 

तपाईं स्थायित्व भयो भने देश विकास हुन्छ भन्नुहुन्छ कांग्रेस भने दुई पार्टी मिलेर अधिनायवाद आउने भयो भन्छ नि ? 
संविधान अनुसार दुई दलले मिलेर सरकार बनाउँदा अधिनायकवाद हुन्छ भन्ने हास्यास्पद कुरा हो । अधिनायकबादको कुरा गर्नु भनेको यहाँ दुई कारण छन् । १) हतास मनस्थितिले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने र २) चीन तर्फबाट नेपाललाई हुने विकास सहयोग रोक्ने । यी दुईकारण हुन भन्ने मलाई लाग्छ । मुल कुरो ब्यवस्था हो । अहिलेको यो ब्यवस्था कांग्रेससँगै बसेर तय गरिएको ब्यवस्था हो । त्यसलाई सार्वभौम संविधानसभाले मतदानबाट पारित गरेको छ । यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकार बनाउँदा, चुनाव लड्दा, दलबीच एकता गर्दा अधिनायकवाद आउँछ भन्न पाइन्छ ? सन्तुलित दिमागी अवस्थामा यस्तो भन्नै सकिंदैन । 

पछिल्लो पटक कांग्रेसले कम्युनिस्टहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन चाहन्छन्, त्यसकारण अधिनायकवाद आउँछ भनेको भन्नेजस्ता तर्क गर्दैछ । त्यसो भन्ने हो भने उसले अमेरिकामा पनि अधिनायकबाद छ भन्नुपर्यो । फ्रान्स, जर्मनमा राष्ट्रपति साशन छ, त्यो अधिनायकबादी साशन हो भन्नुपर्यो । कांग्रेसको यो तर्कमा कुनै तुक छैन ।