राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी १० हजार भन्दा बढी मुद्दा त्यतिकै थन्केर बसेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि मानव अधिकार आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको वताउनुहुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको र छोटो समयका लागि पालैपालो सत्ता बाँडफाँडले मिलेर अपराध बाँडफाँड गरेजस्तै भएको उहाँको विचार छ । मानव अधिकार आयोगको काम र वर्तमान अवस्थाबारे चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले आयोगका अध्यक्ष शर्मासँग गरेको कुराकानीः 

मानव अधिकार उल्लंघन बढ्दो छ, तर, आयोग झन् भन्दा झन् निरिह किन देखिन्छ ? 
मानव अधिकार हनन् सम्बन्धी झण्डै चार हजार मुद्दा अहिले  मानव अधिकार आयोगसँग छ । तर सरकारको क्रियाशीलता बिना यी कुनै पनि अघि बढ्न सक्ने कुरा भएन । नागरिक समाजको सामुहिक दवाव नभएसम्म मानव अधिकार भन्ने कुरा शब्दको आलु मात्र हो । यो शब्दको आलुलाई खेतमा फलेको आलुका रुपमा बनाउने काम नागरिक समाजको नै हो ।  किनभने हामीलाई दिइएको क्षेत्राधिकार भनेको भएका घटना अनुगमन गरेर यहाँ मानवअधिकार उलंघन भएको छ कार्वाही गर चनेर सिफारिस गर्ने मात्र हो । यो मानव अधिकार आयोग भनेको विना दाँतको बाघ हो । यसले शिकार खेल्दैन । तर यसलाई यस्तो बनाएको सरकारले नै हो । हामीले सिफरिस नै गरेका मुद्दामा सरकार बोल्दैन भने मानव अधिकारको खोजी गर्ने नागरिकहरुबाट यसको उपचार खोजिनु पर्छ । जहाँ नागरिक सक्रिय रहन्छन् त्यहाँ न भ्रष्ट्राचार हुन्छ, न मानव अधिकारको हनन् नै ।

मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष आफैं हुँदा पनि तपाईं दवाव बिना नागरिक अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन् भन्नुहुन्छ । मुद्दा नागरिकले नै उठाउँने भए आयोग किन चाहियो ? 
त्यसो पनि होइन । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो मानव अधिकार आयोग त सरकारको बिरुद्धमा नागरिकको दवावमा गठन भएको संस्था हो । यसले नागरिकका आवाज संस्थागत रुपमा उठाएर राज्यलाई यसो नगर्न र भएको ठाउँमा क्षतिपूर्ति र न्याय दिन सिफारिस गर्ने हो । तर, यसो हेर्दा यति सानो रोल देखिए पनि राज्यलाई मानव अधिकार दिलाउने, नागरिक अधिकार दिलाउने काम पनि यसैको हो । देशको अवस्था अनुसार चल्नु पर्ने बाध्यता भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको धेरै ठूलो भूमिका छ । नेपाल विश्वसँग जोडिने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र हो । 

मानवअधिकार आयोगलाई यहाँ मानव अधिकार हनन् भएको छ भन्ने पनि थाहा छ । अनि त्यो मुद्दामा लामो समयसम्म न्याय पाएको पनि हुँदैन । तर आयोग हेरेर बस्ने ? मानव अधिकार हनन् भएको रिपोर्ट दिन सक्नेले झ्याप्प समाएर बुझाउने अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिंदैन ? 
यससँग कार्यकारिणी अधिकार हँुदैन । गर्न त राज्यले चाह्यो भने सक्छ । तर त्यसले एउटा खतरा निम्त्याउँछ । त्यस्तो भयो भने अधिकार बाझिन्छ । एउटै पावरका दुईवटा संस्था हुन सक्दैनन् । तर राज्यले चाह्यो भने मानव अधिकार आयोगलाई बलियो बनाउन सक्छ । सबै मुद्दाको निर्णय गर्ने काम राजनैतिक दलको हो । उनीहरु नै त्यसो गर्न चाहंदैनन् । किनकि उनलाई जनताले जन्मसिद्ध पाउने अधिकारमा सर्वसम्पन्न बनाउने कुरा भन्दा आफ्ना पदको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको छ । 

नागरिक अधिकार सशक्त बनाएर बनाइएको भनिएको संविधान लागू भएपछि नेपालमा नागरिक अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
हो, हामी त्यहि अपेक्षामा छौं । हामीले नागरिकका अधिकार समेटेर संविधान त बनायौं तर त्यो अधिकार लागू हुन पनि र मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार या नागरिक अधिकार हनन् भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन हुन पनि सरकारको स्थायित्व जरुरी छ । आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दा मात्र कार्यान्वयन हुने हो भने पनि ९० प्रतिशत जनतामा नागरिक अधिकार पुर्याउन सकिन्छ । विदेशिले नाकाबन्दी गरेर खान नपाई मर्ने अवस्थामा पुग्दा त मानव अधिकारको कुरा नउठाउने हामी, राज्यले नागरिक अधिकार हनन् गर्दा बोल्छौं भन्ने के अपेक्षा गर्नु ? 

संसारमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कतियौं स्थानमा छ नेपाल  ? 
डकुमेन्टेशनको हिसावले हेर्ने हो भने हामी त्यति नराम्रो अवस्थामा छैनौं । तर यथार्थ त्यस्तो छैन । हामी मानव अधिकारका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र हौं । त्यसै अनुसार देशको बिग्रंदो अवस्था छैन भनेर रिर्पोट बनाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो । 

सामान्य जनतामा त राज्यकै पदमा बसेका र पहुँचवालाको मात्र अधिकारको सुनवाई हुने हो मानव अधिकारको विषय भन्ने छ । तपाईंहरु कसरी काम गरिरहनु भएको छ ? 
मैले भनेँ नि, मानव अधिकार आयोग भनेको राज्यको विरोधमा जन्मेको हो । अथवा भनांै राज्यलाई तैंले जनातालाई यहाँ अन्याय गरेर फलानो कानुनु हनन् गरिस्, न्याय दे भन्ने हो । त्यसैले हामीले हेर्ने मुद्दा भनेको राज्य आफू संलग्न भएर नागरिकको अधिकार हनन् गरेको भनि मुद्दा परे या नपरे पनि मानव अधिकार आयोग आफैंले त्यो मुद्दा हेर्न सक्छ । हेरेर पनि सत्य तथ्य अध्ययन गरेर यहाँ नागरिक अधिकार हनन् भो न्याय दे भनेर सिफारिस गर्ने मात्र हामीलाई अधिकार दिएको छ । 

भनेपछि मानव अधिकार कार्यान्वयनमा राज्य नै उदासीन छ भन्नुभएको हो ? 
त्यो मेरो बोलीबाट होइन तथ्याङ्कबाट बुझ्नुस् न । वेपत्ता तथा सत्य निरुपण आयोगमा मात्र ६० हजार निवेदन परेका छन् । ०६२ साल देखिका मुद्दा अहिले आएर हेर्नु पर्ने अवस्था छ । १० बर्ष अघिको यातनाको अवषेश पनि बाँकी रहन्न । अनि कसरी न्याय दिन सकिन्छ ? अनि यसरी मुद्दा थपिंदै गएपछि न्याय झनै संकटमा पर्छ । राज्य, दल, पुलिस, आर्मी मेरा कार्यकर्ता नचलाउ भन्छ । बरु परिपुरण माथि मात्र उसको ध्यान छ । १० लाखको ठाउँमा ५० लाख परिपुरण बनाउने तर कार्वाही नगर्ने प्रबृत्ति छ । बरु आममाफीको कुरा गर्ने तर, नागरिकको अधिकार हनन्मा नबोल्नेहरु नै त्यहाँ संलग्न छन् । अनि कसरी न्याय दिलाउने  ? सत्तामा रहेको सरकार र पहिले द्वन्द्वमा रहेको माओवादी यिनैका मुद्दा त छन् । त्यसैले गर्दा उनीहरु फौजदारी मुद्दा चलाउनै चाहंदैनन् । अनि कसरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ? त्यसैले हामी एक्लैले केही हुँदैन । नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउ भनेर लागे जस्तै मानव अधिकार हनन् भएका मुद्दामा छिटो न्याय दे भनेर पनि दवाव दिनु पर्छ । त्यसमा मिडियाको सबै भन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ  । यस्ता मुद्दा थाति राख्दै गए भोलिको अवस्था अनुमान गरे भन्दा पनि फरक हुन सक्छ । नेपालको न्याय सम्पादनको लागि बाहिरको मान्छे आउने अवस्था नहोस् । एउटा उदाहरण पनि छ, कम्बोडियामा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न बिदेशी न्यायाधीश छन् । नेपालमा त्यस्तो नहोस् । न्याय सम्पादन मै बाहिरी हस्तक्षेप बढ्नु र बिदेशी न्यायाधीश आउनु पर्ने अवस्था भनेको राज्य फेल हुनु हो । त्यो अवस्था आउन नदिन नागरिक जागरुक हुन जरुरी छ । 

यस्ता मुद्दाहरु साइड लगाउँदा त्यसले निम्त्याउने खतरा के हुन सक्छन् ? 
तत्काल देखिने रिजल्ट केही हुन्न तर, दण्डहीनताले प्रश्रय पायो भने के हुन्छ ? त्यसको रिजल्ट एउटा  सरल खालको होला र ? हुँदैन ।  संक्रमण कालीन न्यायको सिद्धान्त भनेको सबैलाई छुट नै दिनु पर्छ भन्ने होइन । केहीलाई क्रिमिनल जस्टीसमा ल्याउनु पर्छ, ताकि भविश्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् । यदि त्यस्तो भयो भने र यस्ता घटना भए भने पनि परिपुरण गर्ने क्षतिपूर्ति दिने भएर सकिन्छ । न्याय मेरेको मरै हुन्छ । त्यसको भागिदार सबै सर्बसाधारण हुनुपर्छ । यसको उदाहरण साउथ अफ्रिका हो । त्यहाँ फौजदारी मुद्दा एक प्रतिशत मात्र सफल थिए । मुद्दा चलाएर मुद्दामा सफाई पायो भने अपराध नै कायम हुने भएन । परिपुरण पनि हुने भएन । त्यसको सट्टा कुन ब्यवस्था अपनाउनु पर्छ भने सिरियस टाइपका मुद्दा चलाउनु पर्छ । यसको मतलब १० हजार सबै मुद्दा सबै चलाउनु पर्छ भन्ने होइन । तर बलात्कार गरेर मारिएका जघन्य अपराधका मुद्दा भने सिरियस ह्युमन राइट्स् भ्वाइलेन्सका मुद्दा भने चलाउनु पर्छ । भविश्यमा यस्तो भयो भने मुद्दा चल्छ है भन्ने कुरा सन्देश जाओस् र त्यस्ता अपराध नहोउन् । 

तपाईंले नागरिक नै सशक्त हुनुपर्छ मानवअधिकार पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्न भन्नुभयो । तपाईंको कार्यकालमा चाहिँ के भएका छन्  ? के गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? 
म भन्दै छु त, मैले त अहिले नैनबहादुर खत्री देखिको अपुताली सम्हालेर बसेको छु । त्यसैले पनि कुन मुद्दा हेर्ने, कुन नहेर्ने रनभुल्ल नै हुन्छ । तर अब चाहिँ हामी अरु नसके पनि नाम नै किटेर आएका मुद्दाहरु ब्यूँताउँछौं । त्यहि तयारीमा छ मानव अधिकार आयोग । 

अधिकारकै लागि भन्दै भाषा आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोग जस्ता अनगिन्ती आयोग खडा गरिएका छन् । अब कसरी अधिकार ब्यवथापन होला ?
हो, हामी पनि यहि कुरा राज्यसँग गर्दैछौं । यी सबै आयोग मानव अधिकारका लागि हुन् तर, एउटा एउटा जात र बर्गको । त्यसैले यी सबै मानव अधिकारको मातहतमा रहने गरी ब्यवस्थापन हुन सके मात्र मानव अधिकार र न्याय हरेकमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा राज्यले बुझेको हुनुपर्छ । र त्यहि अनुरुपको स्वरुप बनाउनु पर्छ ।   

मानव अधिकारको विषयमा चनाखो हुँदाहुँदै पनि किन समस्या समाधान भएन ? 
नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व नहुन्जेल मानव अधिकारको रक्षा हुन सक्दैन । पोलिटिक्सले नै त्यसको सीमा निर्धारण गर्ने हो । दण्डहीनातालाई तोड्ने हो । राज्य संचालकले कानुनी कर्तब्य पूरा गर्नुपर्छ । तर भएन । अन्य देशमा नभएका मौलिक हकहरु हाम्रोमा सम्बोधन छन् । तर डकुमेन्टले गाडी हाँक्दैन गाडी हाँक्नलाई ड्राइभर नै चाहिन्छ । 

के कारणले यसरी न्याय मर्दै गयो ? 
यो सबै कारण दलको सिण्डीकेट हो । यसपछि तँ, यसपछि तँ, भनेर सत्ता अवधी बाँडफाड हुँदा अपराध पनि बाँडेर गर्ने चलन आयो । अनि न्यायले ठाउँ पाएन । नहुने कुरा हिजैदेखि भयो । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, संबैधानिक परिषद्ले अदुअआको प्रमुख ल्याउनु पर्ने दलको निर्णयले ल्याउने भयो । यस्ता अनेक कुरा भएका छन् जो सिण्डीकेटमा भएका छन् । त्यसैले नागरिकका अधिकार पनि खोसिँदै गएका छन् । हाम्रो देशमा मात्र हैन विश्वको जुनसुकै देशमा पनि मानव अधिकार हनन् गर्ने सरकार नै हुन्छ । तर फेरि सँगसँगै उसैले नगरी पनि केही हुँदैन । त्यसैले हामी फेरि भन्दैछौं जहाँ नागरिक चुप बस्छ त्यहाँ न्याय मर्दै जान्छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय धेरै महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो भन्नुभयो, अनि खै त त्यो लागू भएको ?
हो नि, उदाहरण दिउँ । बलात्कारको केसमा नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै लागू गर्नु पर्छ । किनभने त्यसमा नेपालले सिक्नेचर गरेको छ कि बलात्कार भएको केसमा कुनै हद म्याद हुँदैन । नेपाल त्यस्ता धेरै भन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । यो सबै गर्नुको कारण पनि मानव अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाउनको लागि नै हो । तर यहाँ त देखाउने, लेखाउने र भोग्ने  दुई खालको मानव अधिकार भयो । अब यो परिर्वतन हुने कुरामा हामी पनि आशावादी छौं । तर सरकारले नचाहेसम्म केही पनि हुँदैन ।