काठमाडौं - बलियो दुईतिहाई कम्युनिष्ट सरकारबिरुद्ध कांग्रेस मुलुकभित्र सडक र सदन आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस बरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसले आन्दोलनको दायरा बढायो र भन्यो, ‘आन्दोलनलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्छौै ।’

गोपाल खनाल

जनताको अधिकतम हिस्साको समर्थन पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबिरुद्ध मुद्दाका आधारमा होइन, आग्रहका आधारमा अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको गोयवल्स प्रचारमा उत्रेको कांगे्रसलाई प्रधानन्यायाधीशको मुद्दा चोरलाई चौतारो हालिदिए जस्तो भयो । 

र, सुनुवाई समितिको निर्णायक बैठक भइरहँदा पनि अलमलिएको कांग्रेस दुईतिहाईले जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य छैनन् भन्ने निर्णय सुनाएपछि भने बल्ल निश्कर्षमा पुग्यो र भन्यो,‘अधिनायकवाद सगरमाथामा पुग्यो, अव अन्तराष्ट्रियकरण गरिन्छ ।’ सुनुवाई समितिमा रहेका कांग्रेस सदस्यले बैठकमा भाग लिएर जोशीको पक्षमा मतदान गरेर अधिनायकवाद रोक्ने पहल गर्दा हुन्थ्यो तर गरेनन् ।    

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठेका, अन्तरिम आदेश र फैसलाहरु विवादित बनेका, सार्वजनिक जग्गा दलालको नाममा पास गर्ने फैसला सुनाएका र न्यायालय सुधार्ने कुनै सोच नभएका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुलाई न्यायलयमाथिको हस्तक्षेप ठान्यो । र, कांग्रेसका अन्तराष्ट्रिय राजनीतिका प्रवृति बुझेका नेताहरु भन्दैछन्–अव आन्दोलन अन्तराष्ट्रियकरण हुन्छ ।’

  
जनमतबिरुद्धको आन्दोलन  
कांग्रेसका नेताहरुलाई सिद्धान्तत् रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अनपेक्षित पराजयले रचनात्मक प्रतिपक्षकै परिभाषालाई आफू अनुकुल बनाउन उद्यत देखिन्छन् । जव प्रतिपक्षले मुद्दाका आधारमा सत्ताको समर्थन र विरोध गर्दैन, त्यो रचनात्मक प्रतिपक्ष हुँदैन । 

संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा सत्तालाई गुण र दोष अथवा मुद्दाका आधारमा बिरोध र समर्थन गर्नुपर्छ प्रतिपक्षले । फेरी नेपालको घरेलु राजनीति भारतको जस्तो असहिष्णु पनि छैन । त्यसैले कम्युनिष्ट सरकारका बिरुद्ध सदन र सडक दुबैबाट आन्दोलन गर्न पाउनु कांग्रेसको अधिकार हो । आन्दोलन गर्न निषेध गर्नु अधिनायकवादउन्मुख हुनु हो । कम्युनिष्ट सरकारले त्यसोगरेमा बिरोध गर्नुपर्छ । 

सुनुवाई समितिको निर्णायक बैठक भइरहँदा पनि अलमलिएको कांग्रेस दुईतिहाईले जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य छैनन् भन्ने निर्णय सुनाएपछि भने बल्ल निश्कर्षमा पुग्यो र भन्यो,‘अधिनायकवाद सगरमाथामा पुग्यो, अव अन्तराष्ट्रियकरण गरिन्छ ।
..........
कसैको चाहनामा नेपाल प्रतिगमनतिर फर्कन सक्दैन भने कसैले चाहेर पनि नेपाल उग्रपन्थतिर पनि जान सक्दैन । त्यसैले मुद्दाका आधारमा गरिने बिरोध र समर्थनप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ तर प्रणाली उखेल्ने वा कम्युनिष्ट सरकारलाई बिस्थापित गर्ने उदेश्यका आन्दोलनलाई सरकारले कानुनी सम्वोधनमात्र गर्नसक्छ ।

तर कांग्रेसको अहिलेको आन्दोलनका मुद्दा र एजेण्डाले प्रष्ट भन्छन्– जनताले मत दिएर हुन्छ हामीलाई कम्युनिष्टको सरकार मन परेको छैन । त्यसैले हामी आन्दोलन गछौैं ।’  

नभए आन्दोलनको एजेण्डा हेरौं– कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकवादी भयो, प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी शासक भए ।’ अधिनायकवादले संसदमाद मान्दैन तर ओली संसदबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन, अधिनायकवादले बिधिको शासनलाई निलम्वन गर्छ तर ओली बिधिको शासनलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्, अधिनायकवादले विपरित आवाजलाई प्रतिवन्ध लगाउँछ तर ओली बिरोधी आवाजको जवाफ दिइरहेका छन् । त्यसैले यो पूर्णत भ्रामक प्रचार हो, नागरिकहरुले यो मुद्दालाई कुनै वजन दिएका छैनन, यो मुद्दा अवशानउन्मुख छ ।   

कांग्रेस वास्तवमै नागरिक र राष्ट्रप्रति चिन्तित र गम्भीर हुन्थ्यो भने उसले प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा उठाउन सक्ने आधा दर्जन एजेण्डा थिए र छन् ।

पहिलो– कांग्रेसले भन्नुपथ्र्यो र भन्नुपर्छ– यातायातलगायत सबै खाले सिण्डिकेटको अन्त्य भनेका थियौ, किन पुरा गरेनौं ? सिण्डिकेटलाई पूर्ण अन्त्य गर्न के समस्या छन् ? हामी यसमा सहयोग गर्न तयार छौं ।’ अहिले सिण्डिकेट खै कहाँ तोडियो भनेर प्रश्न गर्ने हो कि केही बाँकी भए तोडौं भन्ने हो ? तर कांग्रेस त्यसो भन्दैन । ठिक विपरित सिण्डिकेटको पक्षमा औपचारिक बक्तब्य जारी गर्छ । यो रचनात्मक प्रतिपक्षको राजनीतिक चरित्र भयो ? भएन ।


दोश्रो–कांग्रेसले भन्नुपथ्र्यो र भन्नुपर्छ–सम्झौता अनुसार सडक र पुल समयमै नबनाउने, गुणस्तरको नबनाउने, कमसल बनाउने, नेतालाई कमिसन बाँडेकै आधारमा बर्षौसम्म काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्छौ भनेका थियौ तर किन गरेनौं ? त्यस्ता राष्ट्रलाई ठग्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्न के ले रोक्यो ? केहीलाई पक्राउ गरेर पनि किन कारवाहीका अन्य प्रक्रिया अघि बढाउँदैनौ ? त्यस्तालाई कारवाही गर्न हामी सहयोग गर्छौ भन्नुपथ्र्यो । तर कांग्रेस त्यसो भन्दैन । कांग्रेसले त्यस्ता ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयासबिरुद्ध आधिकारिक बक्तब्य जारी गर्यो । सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिएन भन्ने कांग्रेसले ती खाल्डा नपुर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न खोज्दा प्रतिरक्षामा उत्रन्छ । ठेकेदारले गलत गरेका हुन, तीनलाई कारवाही गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं भनेको भए के बिग्रन्थ्यो ? यो रचनात्मक विपक्षीको चरित्र हो  ? होइन । 

तेश्रो - सरकारले सर्वसाधरणको सहज आवागमनलाई हेरेर माइतीघर मण्डलालाई निशेधित क्षेत्र तोक्यो, बिरोधका अन्य स्थानका बिकल्पसहित । एकछिनका लागि सरकार प्रतिपक्षीको विरोधलाई दमन गर्न चाहन्थ्यो भनेपनि प्रणाली बसाउन खोजेको भए ठिकै छ हेछौं भन्नुपथ्र्यो । आखिर केसीको मागमा सरकार सहमत भयो, प्रधानमन्त्री स्वमले नेतृत्व लिएर यो समाधान भयो । नागरिकहरुको समर्थन पाउँदा एजेण्डा सम्वोधन हुन्छ भन्ने केसीको अनसनले देखाएको छ, भलै केसी मागमा समर्थन नगर्नेको शक्ति पनि ठूलै छ ।  

चौथो– कांग्रेसले भन्नुपथ्र्यो र भन्नुपर्छ– सपनामात्र देखाउने कि पुरा पनि गर्ने ?  पानीजहाज र रेलको सपना देखाउनुभयो, परियोजना पनि बनाउनुभयो, सहमति पनि भयो । तीनलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौं ।’ तर कांग्रेस त्यसो भन्दैन । किनकि उसलाई मुलुकको बिकास चाहिएको होइन, उसलाई केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार मन नपरेको हो । परियोजना अघि बढे, देशको बिकास भयो भने कम्युुनिष्टले फेरी निर्वाचन जित्छन्, कांग्रेसको त्रास यतातिर हो ।   

त्यसैले कांग्रेसको आन्दोलनमा जनसमर्थन छैन र कहिले पनि हुनेछैन । किनकी जनताका लागि आन्दोलन उसले गरेको नै छैन । उसले त कम्युनिष्ट सरकारबिरुद्ध आन्दोलन गरेको छ । 

सरकारको चरित्र 
यो सरकारका केही चरित्र छन् । सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हो । तर यो शास्त्रीय साम्यवादी चरित्रको होइन । यसले समतामूलक समाजको निर्माणको उदेश्य राखेको छ तर बर्गविहिन समाजको लक्ष्य राखेको छैन । माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोगमा सरकारले विश्वास राखेको छ । त्यो भनेको जवज हो । नेकपाले मुलुकका कुनै शक्तिलाई बर्ग दुश्मन तोकेको छैन । बर्ग दुश्मन नै नतोकेपछि बर्गसघर्षको आवश्यकता महसुस गर्ने कुरै भएन ।

यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो तर यसको मुल चरित्र वामपन्थको हो । यो सरकारको राजनीतिक दर्शन कम्युनिष्ट होइन, वामपन्थी हो । समाजको प्रगतिशिल रुपान्तरण गर्न चाहने सरकार हो यो, साम्यवादी सरकार बनाउने होइन । यसले यथास्थितिवादी मान्दैन र उग्र क्रान्तिकारी धारलाई पनि अस्वीकार गर्छ ।

आजको बिश्व ‘नोन रेसिप्रोसिटीको विश्व होइन, रेसिप्रोसिटीको बिश्व हो । महाशक्तिका राष्ट्रपति ट्रम्प त ‘अमेरिका पहिला’ नीति भन्दै लेनदेनको कूटनीतिमा लागेका छन् भने कांग्रेसका काल्पनिक त्रासलाई कुनै वाह्य समुदायले पत्याउँदैन । फेरी उनीहरुलाई थाहा छ– केपी ओली  टेष्टेड डेमोक्रेट हुन ।

सरकारले अहिले कुनै राजनीतिक आन्दोलनलाई महत्व दिंदैन । किनकी राजनीतिक दृष्टिकोणले सबै सहमत भएर नेपाल समाजवादउन्मुख राष्ट्र भएको हो । कसैको चाहनामा नेपाल प्रतिगमनतिर फर्कन सक्दैन भने कसैले चाहेर पनि नेपाल उग्रपन्थतिर पनि जान सक्दैन । त्यसैले मुद्दाका आधारमा गरिने बिरोध र समर्थनप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ तर प्रणाली उखेल्ने वा कम्युनिष्ट सरकारलाई बिस्थापित गर्ने उदेश्यका आन्दोलनलाई सरकारले कानुनी सम्वोधनमात्र गर्नसक्छ । कांग्रेसको आन्दोलनलाई पनि महत्व दिंदैन । विकास र समृद्धिका लागि गरिने सहकार्यमा सबैलाई स्वागत गर्छ तर बिरोधका लागि गरिने बिरोधलाई सामान्य ठानेर सम्वोधन गर्दैन ।

कांग्रेसले घरेलु मुद्दाको अन्तराष्ट्रिकरणको राजनीति गर्न खोजेको हो भने त्यसले घरेलु समर्थन पाएको छैन नै अन्तराष्ट्रिय पनि पाउँदैन । किनकी आजको बिश्व ‘नोन रेसिप्रोसिटीको विश्व होइन, रेसिप्रोसिटीको बिश्व हो । महाशक्तिका राष्ट्रपति ट्रम्प त ‘अमेरिका पहिला’ नीति भन्दै लेनदेनको कूटनीतिमा लागेका छन् भने कांग्रेसका काल्पनिक त्रासलाई कुनै वाह्य समुदायले पत्याउँदैन । फेरी उनीहरुलाई थाहा छ– केपी ओली  टेष्टेड डेमोक्रेट हुन ।