नेपालमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित संविधान जारी भएपछि लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएको छ । मुलुक राजनीतिक इतिहासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ पार्ने नयाँ संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै सुशासनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न अग्रसर हुनु सम्बद्ध सबैको दायित्व हो । प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न यहाँको अपार सम्पदाको दीगो उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा परिचालित हुनु आवश्यक भएको छ । संवैधानिक प्रावधान बमोजिम नै समन्यायिक वितरणको सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएर न्याय र समानतामा आधारित समाजवादउन्मूख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आएको छ ।

आमजनतालाई गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरी खुशीयालीले भरिपूर्ण जीवनको वातावरण बनाउनु समृद्धिको पहिलो पाइला हो । विज्ञानले आविष्कार गरेका जीवनोपयोगी आधुनिक प्रविधिको सहज पहुँच नागरिकले उपभोग गर्न पाउनु सम्पन्नताको परिचायक हो । गुणस्तरीय जीवनसहित खुशीयाली छर्नु आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हो । मानव सभ्यताद्वारा सिर्जित र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता साझा संस्थाद्वारा अनुमोदित मानवअधिकारका मूलभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात गरी मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र सुदृढ राजनीतिक प्रणाली सृजना गर्न कटिबद्ध हुनु आधुनिक राज्यको गुरुत्तर दायित्व हो । 

राजनीतिक दल र नेतृत्वको अभिष्ट

लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू सामाजिक निधि र विधिहरू हुन् । मानव अधिकार र लोकतन्त्र पर्यायबाची जस्तै भएका छन् । मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसात गरेका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले हुर्कने, बढ्ने र सुदृढ हुने मौका पाउँछन् । लोकतन्त्रमै तिनले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल हुन्छन् । देश, काल र परिस्थिति अनुकूल विचार र दृष्टिकोणलाई परिष्कृत र समृद्ध गर्दै अघि बढ्न कटिबद्ध हुने दलहरू अग्रभागमा आउँछन् र लोकतान्त्रिक वातावरण हुँदा जनताद्वारा अनुमोदित हुन्छन् । राष्ट्र र जनताको सेवालाई आफ्नो लक्ष्य बनाउने दलहरू छोटो समयमै राष्ट्रियस्तरमा सम्मानित स्थान ओगट्न सफल पनि हुन्छन् र समष्टिगतरूपमा मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छन् । समाजमा भएको विविधता एवं बहुलतालाई दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले तिनीहरूका आ–आफ्ना दर्शन, दृष्टिकोण, विचार, नीति र कार्यक्रमहरू हुन्छन् । मूलतः यिनै सैद्धान्तिक मार्गदर्शनमा दलहरू राजनीतिक र सामाजिक क्रियाकलाप गर्न अग्रसर भएका हुन्छन् । विश्वका केही नगन्य मुलुकलाई छाडेर प्रायः सबै मुलुकमा कुनै न कुनै किसिमको दलीय प्रणाली संचालन भएको देखिन्छ । राज्यशक्ति प्राप्त गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका नागरिकहरूको सङ्गठित स्वरूप नै “राजनीतिक दल” हो । राजनीतिक दलले मतदाताको शक्ति र समर्थनद्वारा आफ्ना कार्यक्रमहरू लागू गराउने उद्देश्य राख्दछ । राजनीतिक दलहरू खास उद्देश्य, समाज परिवर्तन, समाज व्यवस्थापनका निम्ति नै स्थापित भएका हुन्छन् । सर्वोपरी कुरा समाजलाई सुव्यवस्थित गरेर सुखी बनाउने नै हो । विकासतर्फका सुव्यवस्थित प्रयासहरू गरेर मानव समाज सुखी र सम्पन्न पार्ने हो । प्रकृतिका विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान, साहित्य, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला आदि मानवीय सुखका निम्ति नै हुन् । समग्रमा सुखी र सम्पन्न मानव जीवन निर्माण गर्ने उद्देश्यकासाथ नै दलहरू स्थापित भएका हुन्छन् । नेपाली समाजमा दलहरूको स्थापना त्यही उद्देश्य लिएर भएको पाइन्छ । 

नेता र नेतृत्व विशिष्ट ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितिको स्थापित व्यक्तित्व वा समूह हो । त्यसैले नेतृत्व सबैको पहुँचमा हुनुपर्दछ । सभ्य र आदर्शवान् नेताले नै वास्तवमा मानव समाजलाई उन्नत स्तरमा अघि बढाउन भूमिका खेल्न सक्दछ । लोकतन्त्र समाजको लागि हो र समाजकै एक सदस्य नेतृत्व पनि भएकाले उसले पनि लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई सधैँ आत्मसात गर्नुपर्दछ । देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र जस्तोः नदीनाला, बनजङ्गल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोसडक, खानेपानी, चरिचरण, वातावरण आदि क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नसमेत नेतृत्वले उचित पहलकदमी लिनु पर्दछ । दल जनतासँग बढी काम गर्ने र जनताकै क्षमताका आधारमा सत्तामा जाने भएकाले दलले जनताको भावना बोकेको हुन्छ । जनभावनाको सम्मान एवं कदर नगर्ने नेतृत्व जनता र कार्यकर्ताद्वारा तिरस्कृत हुन्छ ।

निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा समेत चित्रित गर्ने गरिन्छ । दलहरू चुनावबाट सत्तामा आउने जाने भइरहन्छ तर प्रशासकहरूले रिटायर्ड नहुन्जेल नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्न अवसर पाइरहन्छन् । नेपाल सरकारका सचिवहरूकोे छलफल (२०७० पौष) मा पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई असर गरेको चर्चासमेत भएको थियो । त्यहाँ सबै मन्त्रालयका सचिवहरू हुनुुहुन्थ्यो । परामर्शदाताले पार्टीे र सरकार दुवैलाई प्रभाव पारिरहेको चर्चा त्यहाँ चलेको थियो । परामर्शदाताहरूको प्रतिवेदन एउटा पनि काम लाग्ने छैन । किनभने परामर्शदाताहरू आङ्गिक बुद्धिजीवी नभएकाले उनीहरूमा राष्ट्रिय सोचाइको अभाव भएको हो । क्षमता भएका अर्थात् नेपाल बुझेका परामर्शदाता भए भने मुलुकलाई कामलाग्ने प्रतिवेदनहरू तयार गर्छन् । जस्तो आफ्नो हातले आफ्नोे शरीरलाई खराबी गर्दैन किनकि आफ्नो शरीरसँग आङ्गिकरूपमा जोडिएको छ  । देश बुझेको, सही र व्यावहारिक निचोडहरू प्रदान गर्ने अनुसन्धाता वा परामर्शदाता मुलुकलाई आवश्यकता रहेको छ भन्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भमा सरकारले मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा सुझाव प्रस्तुत गर्न र अध्ययन अनुसन्धान गर्न नीति प्रतिष्ठान स्थापना गर्नु यस सन्दर्भमा सामयिक निर्णय हो भन्ने महशुस गर्न सकिन्छ । भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाले प्रशासनमा नयाँ चुनौतिहरू थपिदिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र सुधारहरूलाई व्यवस्थित पार्न ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका जनतालाई सशक्तीकरण गर्न शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यी सबैको प्रजोजनार्थ संस्थागत संस्कृतिको सुधारको लागि असल नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।  यसमा सम्बद्ध पक्षको समयमै ध्यान पुग्नु पर्ने खाँचो रहेको छ । 

असल शासनको मानक 

‘शासन’को अवधारणा कुनै न कुनै रूपमा मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै भएको हो । मानव समुदायले आफ्नो भलाइका लागि अपनाएका संहितालाई त्यसबेलाको शासन वा स्वशासनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । वितेका केही वर्षहरूमा विश्वमा सुशासनका बारेमा धेरै चर्चा हुँदै आएको छ । दार्शनिक, प्राज्ञ र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले सुशासनका माध्यम र संचालन गर्ने बारेमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने गरेका छन् । शुरुमा राज्य र सुशासन भन्ने शब्दलाई पर्यायवाचीको रूपमा लिइन्थ्यो र यस्तो कुरा हब्स, रुसो र कार्ल माक्र्सका लेखनीहरूमा पनि पर्यायवाचीकै रूपमा लिइन्थ्यो । शासनको मान्यतालाई राजनीतिशास्त्रको पुरानो र नयाँ दुबै विषयको रूपमा लिने गरिन्छ । पुर्वीय दर्शनले सुशासनको अवधारणालाई धेरै अघि देखि नै आत्मसात गरेको छ । रामराज्य भनेर त्यही सुशासनको अवधारणालाई संकेत गरिएको हो । भगवत् गीताको कर्म गर फलको आशा नगर भन्ने सन्देश यस क्षेत्रमा सुशासनको चर्चित अवधारणा हो । गीताका विभिन्न सन्देशहरू आज पश्चिमा देशहरूमा समेत अवलम्बन गरिँदैछ । सामाजिक प्राणिको रूपमा रहेको व्यक्तिले निःस्वार्थभावले सेवा गर्नु उसको परमकर्तव्यका रूपमा समृद्ध पूर्वीय साँस्कृतिक परम्पराले मार्गदर्शन गरेको छ ।  

सुशासनको अवधारणा मूलतः खराब शासन व्यवहारमा लागू भएको, भ्रष्टाचार, गैरजवाफदेहीपना, मानवअधिकारका मूल्यमान्यताप्रति असम्मान प्रकट भै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जरुरी भएकाले नै विकसित भएको हो । विश्वबैंकले सुशासनका विभिन्न कोणहरूको बारेमा कुरा उठायो र यो विषय विकासशील र विकसित सबै देशका लगि महत्वपूर्ण मानक बन्यो । सुशासनका महत्वपूर्ण तत्वहरूमा सहभागिता, कानूनको शासन, पारदर्शीता, जवाफदेहीता, सहमतीतर्फको रुझान, समन्याय तथा समावेशीता पर्दछन् । युएनडिपीले शासनलाई देशको सबै तहका गतिविधिहरूको व्यवस्थापनमा आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारको अभ्यास भनेको छ । सुशासन भनेको राम्रो विचार हो । सुशासन राज्य व्यवस्था संचालनमा रहेका सबै तहका राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारहरूको समुचित प्रयोग हो । सुशासन भनेको सामाजिक इन्जिनियरिङ्ग पनि हो । जसरी घर बनाउने इन्जिनियरले घरमा होचो ढोका जडान ग¥यो भने त्यस घरमा रहने परिवारले भित्र पस्दा र बाहिर निस्कँदा दिनको कम्तिमा दुईपटक टाउको ठोक्याएर पीडा भोग्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी सामाजिक इन्जिनियरको रूपमा रहेका राज्यव्यवस्था संचालक र राजनीतिक दलका नीति निर्माताहरूले पनि सुशासन कायम गर्न सकेनन् भने देशका सम्पूर्ण जनताले बारम्बार समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । 

सुशासन र समृद्धिका लागि संवैधानिक मार्गदर्शन

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न वर्तमान संविधान जारी भएको हो । संविधानको धारा ५१ मा राज्यले अपनाउने नीतिका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने रहेको छ । न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति अन्तर्गत राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संबद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संबद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने रहेको छ । देशको आर्थिक प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन संवैधानिक अंगको रूपमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदअनुकूलको आचरण गरे नगरेको अनुसन्धान र तहकिकात तथा दण्ड गर्न संवैधानिक अंगको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ । सक्षम, स्वतन्त्र र प्रतिष्पर्धी सार्वजनिक प्रशासन मुलुकमा व्यवस्था गर्न संबैधानिक अंगको रूपमा लोक सेवा आयोग रहने प्रावधान छ । 

संघीय संसदमा सुशासन र समृद्धिको विषय

नीति निर्माण र कानून निर्माण गर्ने निकायको रूपमा रहेको संघीय संसदले सुशासन र दीगो विकासका लागि समेत आफूलाई अग्रसर तुल्याएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक यो संस्था जनताप्रति प्रत्यक्षरूपमा उत्तरदायी छ । नेपालको संविधानको धारा ९७ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६९ को व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाद्वारा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गठन गरिएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र विविध र व्यापक प्रकृतिको बन्दै गएको परिवेशमा सरकारका कार्यहरूको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने कार्यमा संसदीय समितिको भूमिका केन्द्रीत हुने हुने सन्दर्भमा संसदमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति क्रियाशील रहेको छ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विषयको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, सरकारमाथि निगरानी राख्ने, संसद, सरकार र जनताबीच सम्पर्क सूत्रको काम गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, राजश्व तथा व्यय र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने, सरकारी आश्वासन र नीति उपर अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्दछ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० मा व्यवस्था भए बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र शान्ति प्रकृया रहेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति रहेको छ । सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो । 

कानूनी संरचना र समृद्धि

सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ बनेको छ । यसको प्रस्तावनामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारको रूपमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको अतिरिक्त (क) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित, (ख) समन्याय र समावेशीकरण, (ग) कानूनको शासन, (घ) मानवअधिकारको प्रत्याभूति, (ङ) पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, (च) आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, (छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, (ज) प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, (झ) विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, (ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । दफा ८ ले सुशासन कायम गर्नु पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।  मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारणलाई समयमा नै त्यसको प्रतिफल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको प्रशासनिक कार्य छिटोछरितो ढङ्गले सञ्चालन गर्नु गराउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन र समृद्धिको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नु सम्बद्ध पक्षको दायित्व हुन आएको छ । सुशासन (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कानून, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून, उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने विशेष कानून, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको निर्माण, सदाचार नीति, रणनीति जस्ता विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु दुःखको विषय हो । 

राजनीतिक दलको साझा कार्यभार: समृद्ध नेपाल 

आमजनताको चाहना एवं देशको आवश्यकता स्थायित्व, विकास, शान्ति र सुशासन भएकाले जनताको यस पवित्र, जायज र सामयिक चाहनालाई पूरा गर्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले गहिरो तत्परता र जागरुकता देखाउनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारभूत मूल्य भनेको राजनीतिक दलहरूले जनतालाई उन्नत सेवा प्रदान गर्नु हो । संविधान, कानून र राजनीतिक दलका बीचमा भएका विभिन्न सम्झौता र समझदारीले समेत आर्थिक  विकासमा होमिन दलहरूलाई बाँधेकाले तदनुकूल दलहरू अघि बढ्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुशासन हासिल गर्न राजनीतिक दलसँग सशक्त विचारधारा आवश्यक हुन्छ । तिनीहरू लोकतन्त्रका सुदृढ खम्बा हुनुपर्छ र त्यही प्रक्रियाबाट प्रभावकारी जनसेवा दिन सक्षमसमेत हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूका बिचमा सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक विषयहरूमा द्वन्द्व हुनु सामान्य कुरा हो । यस्तो द्वन्द्वले सही नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण स्थापित गर्न नै मद्दत गर्दछ । देशमा स्थापित भएको लोकतन्त्रमा दलहरूको उपस्थिति हुुनु तथा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष रहनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो । त्यसैले मुुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा सत्ता पक्ष मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै राजनीतिक दलहरू कटिबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० ले दलको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ र यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दललाई लागू हुने विषय हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न योगदान पु¥याउने दलको काम तथा कर्तव्य हो । सुशासन पाउने नागरिकको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने दलको कर्तव्य हो । मुलुकमा आएको ठूलो परिवर्तनको भरपुर सदुपयोग गर्दै विकासको साझा एजेन्डालाई सबै राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरताको रूपमा रहेको स्वस्थ्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त दलहरूको बीचमा हुन्छ नै । प्रतिपक्षले सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमको स्वस्थ्य र रचनात्मक सुझाव र आलोचनालाई सरकार र सत्तापक्षीय दलले सहज रूपमा समेत लिनु पर्छ । तर आर्थिक विकासको साझा महायज्ञमा सबै सरीक हुनु नैतिक बन्धन हो भन्ने हेक्का सम्बद्ध सबै पक्षले राख्नु पर्दछ । त्यसो भएन भने विकासको प्रतिफल जनताले पाउन सक्दैन । अन्यथा जाडो महिनामा आगो ताप्नका लागि घर बाल्नु सरह हुन्छ ।

कर्मचारी प्रशासन र सुशासन

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू कहिले सत्तापक्ष तथा कहिले प्रतिपक्षमा पुग्दछन् तर स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनयन्त्र सधैँ कार्यरत रहेको हुन्छ । प्रशासनसँग संस्थागत निर्णयका अभिलेखहरू हुन्छन् । सरकारले गरेका निर्णय, देशको संविधान, ऐनकानून र नियम कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय प्रशासन हो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रशासनमा खासै परिवर्तन देखा परेको छैन । फलतः परिवर्तित सन्दर्भमा सेवाग्राहीले सार्वजनिक प्रशासनबाट अपेक्षित सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेको देखिन्न । निकै हदसम्म प्रशासनमा देखिएका ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीका कारण सरकार आलोचनाको पात्र बन्न गएको छ ।  देशको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको दर्पण भएकाले यसलाई चुस्त दुरुस्त तुल्याई यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लग्नुको विकल्प देखिन्न । 

स्रोत साधनको दीगो परिचालन

हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत तथा साधनले सम्पन्न छ । योजनाबद्ध आर्थिक विकासको सुरुवात भएको लामो समय भैसकेको छ । उर्बर कृषियोग्य भूमि, अथाहा जलसम्पदा, बन तथा जडिबूटी यहाँका विकासका निम्ति महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । हिमश्रृंखला र विविधतायुक्त भूगोल र विभिन्न प्रजातिका प्राणी तथा वनस्पति पर्यटन पबद्र्धनका अजस्र स्रोत हुन् । वीरता, सौर्य र मेहनती मानव संशाधन यहाँको ठूला शक्ति हो । तर हामीले यी अमूल्य निधिको सदुपगोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । प्रकृतिबाट निःशुल्क यी स्रोतको अनियन्त्रित कतै कतै अनियत्रित दोहन भैरहेको पनि देखिन्छ । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, बालुवा, माटोको जथाभावी उत्खनन र बन फँडानीले तराई र पहाड हिमाललाई जोड्ने सभ्यता नै संकटमा पर्दैछ । जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषणले प्राकृतिक प्रकोपमा बढोत्तरी आएको छ । यसबाट मानव सभ्यतामाथि नै ठूलो चोट पर्ने अवस्था समेत उत्पन्न हुँदैछ । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाको दीगो उपयोगको लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक भैसकेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यसायीकरण गर्नुपर्ने खाँचो त्यत्तिकै रहेको छ । कृषि प्रधान देशको रूपमा रहको हाम्रो देशमा कुन क्षेत्रमा कुन बाली लगाउनु पर्ने हो भन्ने व्यवस्थित म्यापिंग पनि हुन सकिरहेको छैन । जलसम्पदाको बहुउपोग गर्न विद्युतीकरण, सिँचाइ तथा सबैलाई खानेपानीको व्यस्था मिलाउनु पर्ने खाँचो झनै टड्कारो बनेको छ । कृषि उद्योगको विकासका निम्ति ठोस पहल गर्नुपर्ने र औद्योगीकरणतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्ने आवश्कता रहेको छ । 

नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने केही विषयहरू 

सिकाइका अतिरिक्त असल अधिकारीहरूले व्यवहारमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । ‘सुन्नु देख्नु जत्तिको राम्रो हुँदैन र देख्नु अनुभव गर्नुजत्तिकै राम्रो हुँदैन” ज्ञान र अनुभव एउटा चिलका दुइटा पँखेटाजस्तै हुन्, जुन यसले बाह्य संसार देख्न चाहेको खण्डमा मात्र उचाइ र सुदूरको उडान भर्न सक्छ । अवस्था जति कठोर भयो र जति धेरै व्यवधानहरू भए, एकजना अधिकारी त्यति नै मात्रामा खारिँदै जाने छ । वास्तविक अवस्था बुझ्नका लागि र जनतासित संवाद गर्नका लागि अधिकारीहरू जनतासम्म पुग्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सुदृढ समन्वय हुनु पर्दछ । तीनै तहबीचको समन्वय हुननसकेको कुरा आमसंचारमा समेत आइरहेको छ । यसले जनतामा निरासा आएको देखिन्छ । हामी नयाँ परिपाटीको अभ्यासमा भएको कुरा हेक्का राख्दै राजनीतिक नेतृत्वले संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेतका आधारमा यस्ता विषयहरू सल्टाउन बुद्धिमत्तापूर्ण अग्रसरता देखाउनु पर्दछ । आम जनसमुदायले तुरुन्त विकासको परिणाम अपेक्षा गर्ने तर राज्यले शीघ्ररूपमा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्ने संभावना हुन्छ । यसबाट व्यवस्था नै संकटमा पर्ने अवस्था देखिँदैन तर निरासा अराजकतामा परिणत भई विकास निर्माणमा उल्झन पैदा हुनसक्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  मुलुक लामो समय निरंकुशताको बिरुद्धमा लागेकोले राजनीतिक दलले पनि विरोधमा आधारित राजनीति गर्दा नै आफ्नो सुदृढीकरण र विस्तारको  संभावना देख्ने गरेकाले पनि हुनसक्छ विभिन्न तहबाट हुने सही निर्णय र गरिने कार्यान्वयनमा समेत विरोध आउने गरेको पाइन्छ । यसबाट राज्यका संयन्त्रहरू पनि प्रभावित हुने र विकासको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्थासमेत उत्पन्न भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सदा  उत्तरदायी र लगनशील बनाउने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । ढिलासुस्ती र आलटाल गर्ने प्रवृत्तिलाई निर्मूल पार्न सम्बद्ध सबै पक्ष कटिबद्ध बन्नु पर्दछ । पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउँदै आन्तरिक सञ्चार तथा समन्वय प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । दलहरूभित्र विकास निर्माणका विषयहरू छलफलमा आउनु पर्दछ । दलहरूमा विचारधारात्मक कामले प्राथमिकता पाउन पर्दछ । राजनीतिक सिद्धान्तले नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्दै विकासका प्रक्रियालाई समेत उर्जा प्रदान गर्ने भएकाले नेता तथा कार्यकर्तामा सैद्धान्तिक वैचारिक प्रशिक्षण नियमित रूपमा दिनु पर्दछ । दलबाट विभिन्न तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक तालीमसमेत दिनु पर्दछ । पार्टीव्यापीरूपमा हुने सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक प्रसारले पार्टी पंक्तिलाई आदर्शप्रति अविचलित रहन मद्दत गर्दै लक्ष्य हासिल गर्न उत्साह भर्दछ । 

समाजवाद दलहरूको साझा संकल्प बनेको छ । नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आदर्श समाजवाद बनाएका छन् । अब समाजवाद दलको आदर्शमात्र होइन संवैधानिक मार्गदर्शन बनिसकेको परिवेशमा यसको कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कस्तो समाजवाद भन्नेमा भने यी दुई ठूला दलको बीचमा मतभेद होला । एउटाले वैज्ञानिक समाजवाद भन्छ भने अर्कोले प्रजातान्त्रिक समाजवाद । तर पनि दुबै दलका दस्तावेजमा अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको छ । त्यसैले समृद्धिका निम्ति अघि बढ्न राजनीतिक दलको साझा संकल्प बिन्दु किन हुन सक्दैन ? 
निष्कर्ष
सुशासन भनेको लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र कानूनी विधिद्वारा आम जनताको सर्वाङ्गिण विकास र समृद्धिको लागि सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रम र गर्ने व्यवहार नै हो । असलशासन लोकतान्त्रिक सरकारले नै दिने हो । समृद्धि र विकास सुशासन मार्फत हासिल गर्ने फल हो । लोकतन्त्र जनताको, जनताद्वारा र जनताको लागि शासन हो । राष्ट्रको पक्षमा कुनै पनि निर्णय लिन जनता सार्वभौम हुन्छ । संविधान बमोजिम जनताले मुलुकमा संघीय संरचनाको निर्वाचन गरेको छ । तीनै तहमा सरकार बनेका छन् । अब जनअपेक्षा मुताविक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संविधानमा उल्लेखित आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर हुनु सामयिक भएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा वाम राजनीतिक दललाई प्राप्त जनादेश अनुरूप उनीहरूले देशको विकास र समृद्धिमा आफ्नो ध्यान पु¥याउन सके भोलिका दिनमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न नसकिने होइन । यस सन्दर्भमा उनीहरूले देशभित्र र बाहिर लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई राष्ट्रको समग्र विकासमा भरपुर उपायोग गर्न चुक्नु हुँदैन । यस जायज अभियानलाई साथ दिनु सम्बद्ध सबै पक्षको दायित्व हो ।

गीताको यो श्लोकलाई मनन् गरौँः 
सर्वे भवन्तु सुखिनः 
सर्वे सन्तु निरामयः 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत् 
भावार्थः
जगतका सम्पूर्ण प्राणिहरू सुखी रहुन्

 

लेखक राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ