बुद्ध घर्ती

भूमि व्यवस्था सम्बन्धी एउटा छलफल चलेको थियो । मन्त्री पद्मा अर्यालको आव्हानमा आयोजित उक्त छलफलमा पुर्व भूमि मन्त्रीदेखि वर्तमान भूमि विज्ञहरुसम्मको उपस्थिति थियो । वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, भूमि अतिक्रमणको रोकथाम, भूउपयोग नीति, भूउपयोग ऐन, भूमि नियमावली, भूमि बैंक आदि । सहभागी नेता एवम् विज्ञहरुले आ आफ्ना धारणाहरु राख्दै थिए । अधिकांस विज्ञहरुले आफ्ना प्रगतिशिल राय सल्लाहहरु उपलब्ध गराउंदै गर्दा केही व्यक्तिहरुले भने भूमिलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिनुपर्ने अन्यथा शैलजा आचार्यको जस्तो हविगत हुने भन्दै धम्कीपुर्ण शैलीमा आक्रोश व्यक्त गरे । 

नेपालको कुल भुभागको २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्र र ४४ प्रतिशत बनबुट्यानले ओगटेको छ । यद्यपी यही भूभागको ठूलो हिस्सा अझै पनि नापी हुन बाँकी नै छ ।  भूमिमा समस्या छ । अन्य क्षेत्र भन्दा पृथक प्रकृतिको समस्या छ । झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ने, यि समस्या भुक्तभोगीहरुका लागि जीवन मरणको सवाल बनेर उभिन्छन । तत्कालिन समयमा जतिवेला जग्गाको नापजाँच भयो त्यसवेला आफूलाई बाठा भन्ने मुठ्ठी भरका फटाहाहरुले बदमासी गरेका समस्याहरु छन । नत्र तनहुंका दरैहरु आफ्नो थाकथलो छोडेर विचल्लीमा पर्नु पर्ने थिएन, तराईका थारुहरु कमलरीका रुपमा बेचिनु पर्ने थिएन, सिन्धुलीका माझिहरु पत्तै नपाई भूमिहिन हुनु पर्ने थिएन् । समस्याहरु अनेक छन् । बि.सं. २०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलन भए पश्चात अझै पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । भूमि सम्बन्धी ऐन २०१४ र २०२१ ले मोहीको समस्या समाधान गरिएको भनिए पनि दोहोरो स्वमित्वको समस्या अध्यापी छ । जग्गामा दर्तावाल मोही र वेदर्तावाल मोहीका आफ्नै समस्या छन । वि.सं. २०५८ मा हदबन्दी सम्बन्धी कानुन ल्याइए पनि ततपश्चात हदबन्दी भन्दा बढीका जग्गाहरु अस्त, व्यस्त, र छरपष्ट छन् ।  सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या छ । भुमिहिनका समस्या, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या, सरकारी सार्वजनिक जग्गा माथि गिद्धे दृष्टी लगाउने भूमाफियाका दाउपेच उस्तै छ । तर एउटा  आंटिलो व्यक्तिका लागि समस्या केवल समस्या हुंदैनन् । ति अवसरमा रुपान्तरित हुन्छन्। यिनै समस्याको समाधान र व्यवस्थापन गर्नको लागि तयार भएर आएको मन्त्री यसबाट भाग्न मिल्थेन, मन्त्री अर्याल भागिनन् । यसको डटेर सामना गरिन जुन अपरिहार्य थियो । उनको यहि आँटिलो छबीले नै विगतमा गुमनाम प्रायः रहेको भूमी मन्त्रालय अहिले एउटा चर्चा र उच्च महत्वको मन्त्रालयका रुपमा सुपरिचित छ । 

नेपालीमा एउटा उखान छ  “ज पछि झ आउंछ” अर्थात जग्गाले झगडा निम्त्याउंछ । तर जग्गालाई फगत झगडाको बिऊ मात्र ठानेर बेमतलब आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु नेपालको भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अवमुल्यन गर्नु हो । विगतमा भए होलान यस्ता अभ्यास तर पद्मा अर्यालका लागि यो छुट थिएन र छैन । किनकी उनले पटक पटक भनेकी छन, “पद पाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, यस अवसरमा उल्लेखनिय काम गर्न सक्नु पर्छ र यसका लागि हरसम्भव म प्रयत्नरत छु ।” भूमि व्यक्तिको लागि आवश्यक्ता होला तर राज्यको लागि प्रमुख श्रोत, साधन एवम् आत्मसम्मान हो । भूमिलाई व्यवस्थित गर्न खोज्नु वा त्यसका समस्यालाई नियाल्दा विवादित र आलोचित हुनुपर्छ भन्ने कायरता किञ्चित पनि राखेको भए यतिवेला मुलुकले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा प्राप्त गर्न सक्दैथ्यो । गौंडामा ढुकेर पछाडिबाट आक्रमण गर्ने लाछीहरुसंग डराएर भागेको भए भूउपयोग ऐन आउने थिएन । नापी र मालपोत कार्यालयहरुलाई यथास्थितिमै छोडिनु पर्छ भन्ने यथास्थितिवादीहरुका अगाडि नतमस्तक बनेको भए यि कार्यालयहरुमा डिजिटल प्रविधिनै भित्रिने थिएन । भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यामा फगत रमिते बन्नु पर्छ भन्ने सुझाबलाई मानेको भए, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बन्ने थिएन् । यद्यपी यस बीचमा भूमि सम्बन्धी मनग्गे कामहरु भएका छन् । एकिकृत कृषिका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, कृषि वा उद्योग सञ्चालनका लागि जमिनको उपयोगमा सहजीकरण गर्ने गरी भूमि ऐनको संसोधन भएको छ । चालिस वर्ष अघि नापी हुंदा छुटाइएका गाउंब्लक र बहाल बिटौरीका समस्या अहिले समाधान हुंदैछन । यदि जमिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्दा विवादित भइन्छ भनेर डराएरै बसेको भए यी र यस्ता समस्या अजम्मरी ज्यूंका त्यूं रहन्थे । 

कुनै वेला आफ्नो रोजीरोटी खोसिन्छ भन्ने डरले मजदुरले उद्योगका मेसिनहरु माथि आक्रमण गरेका इतिहास हाम्रा सामु छन् । ति मजदुरहरुलाई सम्झाउन निक्कै समय लागेको थियो । आफूलाई अग्रगामी परिवर्तनकारी भन्दै उच्चाहटमा लल्कार्दै हिड्नेहरु पनि जडताको एकाग्रताबाट मुक्त हुन सकेका हुंदैनन । एउटा विज्ञप्ती मार्फत भूमि बैंकलाई नवउदारबादको उपमा दिने त्यो जडताले अब लाईडर प्रविधिको नापीलाई के को संज्ञा देला, त्यो प्रविधि पनि बहिस्कार गरिनु पर्छ भनेर झुशिलो डकार्दै हिड्यो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु नपर्ला । 

वि.सं. २०७४ श्रावण २६ गते तत्कालिन भूमि मन्त्री गोपाल दहितको एउटा निर्णयले बजार ततायो । झट्ट हेर्दा असाध्यै प्रशंसनिय लाग्ने त्यो निर्णयले जमिनको खण्डिकरण रोक्ने आशय व्यक्त गरेको थियो । सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने निर्णयको षडयन्त्रपुर्ण अन्तर्य त्यती वेला उद्घाटित भयो जब ति मन्त्रीले आफ्ना नजिकका ११ कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई मात्र जमिनको खण्डिकरण (कित्ताकाट) गर्न अनुमति दिएको कुरा बाहिरियो । यसले ति मन्त्रीको कुत्सित मनशाय मात्र उदाङ्गो भएन, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै  भूमिमा एउटा उत्ताउलो विकृति भित्र्यायो ।

नेपालका सन्दर्भमा जमिन केवल जोतभोग र बसोबासको साधन मात्र नभइ भरपर्दो सम्पत्ती पनि हो । छुट्ट भिन्न हुंदा अंशवण्डा गर्ने, आवश्यक पर्दा जमिन बैंकमा राखेर वा बेचेर सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिलाउने वा बिहेबारी गर्ने तथा औषधोपचार गर्नु पर्ने कटु यथार्थ सर्बत्र छ । तर सर्बसाधारण जनताहरु कित्ताकाट गर्नकै लागि विभिन्न माफियाहरुका चंगुलमा परे । विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाउंदा समस्या नसुल्झेपछि झस्केलाबाट कित्ताकाट सम्म पुग्ने प्रयत्नहरु भए । कित्ताकाटका नाममा अदालतमा योजनावद्ध मुद्धाहरु परे अनि कृत्रिम मिलापत्रहरु भए । आफ्नै परिवार भित्र अंशवण्डाका नाटक रचिए । श्रीमान श्रीमतीबीच पारपाचुकेका खेल खेलिए । यि सबै परिघटना आफ्नै जमिनको कित्ताकाटका लागि गरिए । कर्मचारीहरु पनि लाञ्छानाबाट मुक्त भएनन् । कित्ताकाट नगर्दा पैसा खानको लागि गरिदिएन भन्ने आवाज आए, काम गर्दा पनि पैसै खाएर गरे होलान भन्ने अड्कलबाजी गरिए । यसबाट सिंगो संस्था पनि आरोप र आशंकाबाट अछुतो रहन सकेन ।  

यतिवेला एउटा संगठनले कृषि उत्पादन र भूखण्डीकरणको चिन्ता लिइरहेको छ । भूखण्डीकरणको आवाज त्यतिवेलै उठ्नु पथ्र्यो जतिवेला खास स्वार्थ मिलेका केही जग्गा व्यवासायीलाई कानुन नै बनाएर कित्ताकाटका लागि अनुमति दिइयो । सर्बसाधारण सधै नियम र कानुनका नाममा प्रताडित हुने अन्यायपुर्ण अवस्था किमार्थ स्वीकार्य हुदैनथ्यो । प्रत्येक दिन वेथिति र विकृतीका रुपमा मौलाएको कित्ताकाटलाई वेपर्वाह अलपत्र छोड्नु र त्यसको उपाय र समाधानका लागि मौन बस्नुले तार्किक निश्कर्ष दिंदैनथ्यो । यसमा राज्य मुक दर्शक भएर बस्नु मिल्दैन्थ्यो ।

तसर्थ चिन्ता र चासो त सबैलाई लाग्छ । जब साठी प्रतिशत भन्दा बढी कृषक रहेको हाम्रो देशमा गमलामा रोपिएको धानको वरीपरी घुमेर असार १५ को उत्सब मनाएको देखिन्छ । अनि वितृष्णा त्यतिवेला जाग्छ जब वाली लगाउन आतुर कृषकका हिलाम्य खेतका आलीमा बैंसको उन्माद पोखिएर स्खलित हुन्छ । विश्वास त्यतिवेला टुट्छ जब कृषि र कृषकको आवरणमा कुनै खास स्वार्थले भू–माफियाको पक्षपोषण गरेको भेटिन्छ ।