डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा

अहिले नेपाली समाज युगान्तकारी परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा चालु निर्वाचन मार्फत प्राप्त हुने जनमतले मार्ग निर्देश गर्नेछ । देशमा अस्थिर राजनीतिको अन्त्य होस्, विकास र समृद्धिको यात्रा द्रुततर गतिमा अघि बढेस र  शान्ति, लोकतन्त्र, स्वाधिनता र स्वाभिमानको यात्रामा सुखी जनता र समृद्ध नेपालको संकल्प यस निर्वाचन पश्चात् पूरा होस् भन्ने चाहना नेपाली जनताले राखेका छन् । यी चाहनालाई पूरा गर्न अहिले चुनावी मैदानमा मुख्यतःवामपन्थी गठवन्धन र कांग्रेस नेतृत्वको अर्काे गठवन्धन छन् । निर्वाचनका दौरानमा दुबै दलका शीर्ष नेतृत्व देश दौडाहामा गई मतदाता समक्ष आ–आफ्ना चुनावी एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्ने र मतदातालाई आकर्षित गर्ने काम भईरहेको छ । आजको जनचाहना विकास र समृद्धि रहेको तथ्य कहिं कतैवाट छिपेको छैन । किनभने हरेक मतदाता जसले विकास र समृद्धिको कुरा गर्छ र त्यसलाई सुनिश्चत गर्न उसैलाई भोट भन्ने गरेका छन् । 

तर विडम्वना नै भन्नु पर्छ नेपाली काँग्रेस लगायत दलले वाम गठवन्धनले विकास र समृद्धिको मोडल, संकल्प तथा नीति कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिरहँदा उनीहरु देशमा वाम पन्थीहरुले जिते अधिनायकवाद आउँछ, कम्युनिष्ट शासन आउँछ भन्दै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न तल्लीन छन् । म विनम्रतापूर्वक प्रश्नगर्न चाहन्छु,के विकास र समृद्धि भनेको अधिनायकवाद हो ? देशले भोगेको पछौटेपन, अशिक्षा, गरिवीवाट देशलाई मुक्त गराई सुखी र समृद्ध नेपाल वनाउने अभियान अधिनायकवाद तर्फको यात्रा हो ? राष्ट्रियता, जनजीविका तथा सामाजिक न्याय सहितको समानतापूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु के अधिनायकवाद जन्माउनु हो ? नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद के अधिनायकवाद स्थापना गर्न हो ?

आज वामपन्थीहरुले भन्ने गरेका छन् – हामी रसुवादेखि काठमाडौं, काठमाडौंदेखि पोखरा र काठमाडौंदेखि लुम्विनी, पूर्व पश्चिम लगायतका ठाउँहरुमा रेल ल्याउँछौं, सडकहरु फराकिला पार्छौ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जनताको अहम् सरोकारका विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छौं र सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्छौं । त्यसैगरी असमान सन्धि संझौताहरु राष्ट्रको हीत अनुकुल प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मन्यता अनुरुप सच्याउँछौं, चीन र भारतसँग भएका विकास निर्माणका ऐतिहासिक संझौताहरुको कार्यान्वयन गर्दै मुलकुलाई समृद्धिको यात्रामा दु्रततर गतिमा अघि बढाउँछौं भन्ने संकल्पहरुले कहाँ र कहिले अधियानवाद ल्याउँछ ? जनताको पक्षमा विकासको लहर ल्याउने संकल्पलाई नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरुले अधियानवाद तर्फको यात्रा सोच्नु फेरि पनि राष्ट्र र जनतालाई दशकौंसम्म पछाडि जवर्जस्त धकेल्नु हो । जति नै भम्रको कसरत गरे पनि जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने यात्रामा कुन दल र नेताहरु अग्रपंक्तिमा छन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

अतः पछिल्लो समयमा अहिलेको निर्वाचन समृद्धिको यात्रालाई गतिशील वनाउने कि भम्रपूर्ण प्रचारवाजीलाई समर्थन गर्ने भन्नेवीच अघि बढिरहेको छ । आरोप र प्रत्यारोप लगाउन सजिलो छ, तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न र सहि तावित गर्न सबैले मान्दै आएको वैज्ञानिक विर्धि तथ्य वाट सत्य’ पत्ता लगाउनु पर्दछ । केवल जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा आफ्नो तागत खर्च गर्नु भन्दा विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा केन्द्रित हुन सके मुलुकले समेत निकास पाउने थियो । अतः इतिहासले सबै राजनीतिक दलहरुको काँधमा युगान्तकारी जिम्मेवारी सुम्पेको छ । जनताको पक्षमा रहेर वाम गठवन्धनले गरेका प्रतिवद्धता र संकल्पहरुलाई साकार पार्न सबै तह र तप्कका वामपन्थी वुद्धिजीवीहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट सिर्जनशीलताका साथ लागि पर्न जरुरी छ ।  

वामपन्थी गठवन्धनलाई नै मत किन ?
१.     राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, जनजीविका र सामाजिकन्याय सहितको नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को सफलकार्यान्वयनगर्दै मुलुकलाई समाजवादको यात्रामा दु्रततर गतिमा अघि बढाई राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न । 

२.    मुलुक सधैं अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि सबैले अपेक्षा गरेका स्थायी शान्ति, दीगो विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका राष्ट्रिय एजेण्डाहरुको ठोस र मूर्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न वाम पन्थीहरुको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्न ।

३.    कम्युनिष्ट शक्तिहरुको एकता, नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै  देशभक्त, प्रगतिशील तथा वामपन्थी शक्तिहरुको बृहद् एकताको पक्षमा अझ बढी जनमत सिर्जना गर्न ।

४.    समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासक ालागि योगदान गर्न ।

५.    आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, अपांग, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्र लगायत पछि पारिएका समुदायका लागि प्राप्त संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरुको प्रगतिशील ढंगले कार्यान्वयन गर्न । 

६.      देशमा बढदै गइरहेको बौद्धिक पलायन रोक्न बैज्ञानिक सीप र ज्ञानमा आधारित प्रविधिहरुको विकास गरी सम्मानजनक रोजगारीको सिर्जना गर्न ।

७.    स्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार राष्ट्र निर्माणको आधारलाई आत्मसात गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा जीवनोपयोगी शिक्षा नीति अवलम्वन गर्न  ।

वामपन्थी गठवन्धनले आफ्ना मार्गचित्र स्पष्टताका साथ राखेको छ । जसअनुसार सामाजिक न्याय सहित विकास र समृद्धिको वाटोमा मुलुकलाई अघि वढाउन एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, भूमिहीन, सुकुम्वासी, भूकम्प पीडित तथा पछि पारिएका समुदायहरुको विकासका लागि विशेष राहत तथा पुनस्र्थापना, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि भूमि सहकारिताका आधारमा उत्पदान, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकरण, आगामी १० वर्षभित्र जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि घरघरमा बिजुलीःजनजनमा शेयर नीति लागू गर्न, विद्युत् रेल मार्गको विकास, १५ वर्ष मुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजारमा पुर्याउन, लगायतका जनपक्षीय नीति अवलम्बन गर्न वाम पक्षधरहरुको विजयलाई सुनिश्चत गर्नु पर्दछ । 

अन्योल, अस्थिरता, पछौटेपन, अधिक परनिर्भरता, गरिवी र वाह्य हस्तक्षेप–चलखेलको अवस्थालाई अब बदल्नै पर्छ । अब बन्ने वामपन्थीको सरकारले छोटो समयावधिमा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल हुनेगरी साधन र स्रोतको परिचालन गर्नेछ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनतालाई समृद्ध तुल्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने छ । संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य, पिउने पानी, खेलकूद, मनोरन्जन र स्वच्छ वातावरण, सुरक्षा लगायतका मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने छ । सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरण सहितको आर्थिक समृद्धि वामपन्थीको विकास–नीतिको सार हो । आर्थिक सामाजिक बञ्चितिकरणमा परेका जनसमुदायको ठूलो हिस्सालाई छोडेर गरिने विकासको ढा“चाले असमानता बढाउ“दै द्वन्द्व निम्त्याउ“छ र दीगो शान्ति तथा विकासमा अवरोध गर्छ । हामीले खोजेको समृद्धिको दायरामा नेपाली नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूति, नागरिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सबै जात, जाति र समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उत्थान, राज्यका साधन स्रोतको वितरणमा समन्यायिकता, भूमि, पू“जी, ज्ञान र प्रविधि जस्ता उत्पादनका साधनमा सबैको पहु“च, सबैमा ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसरको सुनिश्चितता यी सवै कार्यमा टेवा पुर्याउने प्रदेश अनुकुलको सम्बन्धको विकास गर्ने छ ।

राष्ट्रिय दीगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिभाषित गरिएका दीगो विकासका लक्ष्य, दीगो र सुरक्षित पर्यावरणीय विकास, आधुनिक सडकको निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग, गरिबी निवारण, आवश्यकता अनुसारको सीपयुक्त दक्ष र अनुशासित जनशक्ति उत्पादन, संविधानले अङ्गीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अनुसार सहकारी भावना र कार्यको व्यापक र विस्तारित उपयोग जस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयसम्म नै प्राथमितामा राख्ने छ । तसर्थ जनताको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चत गर्न वामगठवन्धनलाई मतदिन जरुरी छ । 

(डा. देवकोटा नेपाल वुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)