डा.कल्याण रोका

सन् १९५५ अगष्ट १ मा स्थापना भएको नेपाल चीन कुटनीतिक सम्वन्धले ६५ बर्ष पुरा गरेको छ । विगतदेखि नै विवाद रहित सम्वन्ध रहेको दुई देशको सम्वन्धलाई सन् १९५५ भन्दा अगाडी, १९५५ देखि सन् २०१५ र २०१५ देखि पछाडीको समय गरि ३ भागमा बाँडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापनाको समय भन्दा अगाडीको नेपाल चीन सम्वन्ध धार्मिक, व्यापारीक, वास्तुकला, र साँस्कृतिक सम्वन्धमा सीमित थियो । यो सम्वन्धलाई अगाडी बढाउने काममा कुनै न कुनैरुपमा बुद्धभद्र, अरनिको, मञ्जुश्री, भृकुटीहरुको योगदान रहेको थियो । नेपाल चीन कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना गर्ने सन्दर्भमा खगेन्द्र जङ गुरुङग, राजा महेन्द्र र त्यतिवेलाका प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यहरुको योगदान महत्वपुर्ण रहेको छ । त्यस्तै नेपाल चीन सम्वन्धको सन्दर्भ उठाउदा सीमा समस्याको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वीपी कोइरालाको खेलेको भुमिकालाई पनि हामीले विर्सन हुदैन । 

इतिहासमा नेपाल चीनवीचको सम्वन्ध सन् २०१५ देखि नयाँ युगमा प्रबेश गरेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ र २०१८ मा र नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन् २०१९ मा चीनमा भएको राजकीय भ्रमण र त्यहीबर्ष चीनका राष्ट्रपति सी जिनपीङको नेपालमा भएको राजकीय भ्रमण र उक्त अवसरमा भएका विभिन्न सम्झौता र समझदारीहरुले नेपाल चीन सम्वन्धलाई नयाँ उचाई प्रदान गरेको छ । स्मरणकालागि सन् २०१६ मा केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मा चीनको भ्रमणको अवसरमा राजनैतिक र आर्थिकरुपमा दुरगामी महत्व बोक्ने १० वटा सम्झौताहरु भएका थिए भने सन् २०१८ को उहाँको भ्रमणको अवसरमा बिगतका १० बुदाँको जगमा १४ वटा सम्झौता भएका थिए । यी सम्झौताहरुले नेपालको चीनसँगको हवाई, रेल्वे, हाइवे, उर्जा, सञ्चार कनेक्टीभिटीदेखि सीमापार आर्थिक करीडोरको निर्माण, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र भण्डारण, सामुन्द्रीक र सुख्खा बन्दरगाह मार्फत तेस्रो मुलुकमा गरिने व्यापारको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र व्यापार, पर्यटन र अन्य पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा चीनियाँ लगानीको वातावरणको सुनिश्चिता आदिजस्ता बिषयहरु समेटेका थिए । 

नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा जे जति समझदारी र सम्झौताहरु भएका छन, जसले नेपाल चीन सम्वन्धका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्नुकासाथै नेपाललाई भुपरिवेष्ठिताको वाध्यताबाट मुक्त गर्दै भुमीले मात्र घेरीएको हाम्रो देशले पाउनु पर्ने सामुन्द्रीक पहुँचको अधिकार चीनसँग पनि प्राप्त गरेको छ । जसले नेपालको भुपरिवेष्ठितलाई भुजडित देशको रुपमा परिणत गरेको छ र नेपाललाई आर्थिकरुपमा समेत संसारसँग जोडने काममा योगदान गरेको छ । यसले नेपालको भूअर्थ राजनीतिमा अर्थपुर्ण र दुरगामी प्रभाव पार्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा भएका कतिपय सम्झौताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय भ्रमणको अवसरमा सार्थकता पाएका थिए ।  उहाँको भ्रमणमा नेपाल चीनवीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षेर भएको थियो । यो प्रोटोकल हस्ताक्षेरपछि ४ वटा चिनियाँ सामुन्द्रिक वन्दरगाहहरु (त्यान्जीन, सन्जेन, लियानयुनगाङ र चच्याङ) र ३ वटा सुख्खा वन्दरगाहहरु (लान्जाउ, ल्हासा र सिगात्से) को प्रयोग गरि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने अधिकार नेपालले प्राप्त गरेको थियो । यसकासाथै उहाँको यो भ्रमणमा नेपालले तातोपानी, केरुङ, किमाथाङका, कोरला, यारी र ओलाङचुङगोला आदि भन्सारवाट चीनसँग व्यापार गर्न पाउने कुराको समेत सुनिश्चितता गरेको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा जे जति समझदारी र सम्झौताहरु भएका छन, जसले नेपाल चीन सम्वन्धका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्नुकासाथै नेपाललाई भुपरिवेष्ठिताको वाध्यताबाट मुक्त गर्दै भुमीले मात्र घेरीएको हाम्रो देशले पाउनु पर्ने सामुन्द्रीक पहुँचको अधिकार चीनसँग पनि प्राप्त गरेको छ । जसले नेपालको भुपरिवेष्ठितलाई भुजडित देशकोरुपमा परिणत गरेको छ र नेपाललाई आर्थिकरुपमा समेत संसारसँग जोडने काममा योगदान गरेको छ । यसले नेपालको भूअर्थ राजनीतिमा अर्थपुर्ण र दुरगामी प्रभाव पार्नेछ ।
 
दोस्रो वीआरआई फोरममा हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिमालयन सीमापार बहुआयामीक कनेक्टीभिटीको आवश्यताको विषय उठाउनु भएको थियो । सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरुको संयुक्त घोषणापत्रमा यो बिषय र चीन नेपाल रेल्वेको बिषय समेटीनु सम्पुर्ण नेपाली र हिमालयन क्षेत्रका राष्ट्रहरुको समेत गौरवको बिषय थियो । आज यी बिषयले कुनै न कुनै रुपमा सार्थकता प्राप्त गर्दैछन भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन । नेपाल चीन सम्वन्धको चर्चा गर्दा सन् २०१९ को अक्टोवरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपीङको नेपाल भ्रमण र त्यो समयमा गरिएका १८ वटा समझदारी र २ वटा लेटर अफ एक्सचेन्जलाई बिर्सनु हुदैन । तर त्यो समयमा भएका धेरैवटा समझदारीहरु पनि नेपाल पक्षबाट उठाउदै आएका र विगतका सम्झौताहरुको निरन्तरताकोरुपमा सम्पादन गरिएका थिए । 


विश्वव्यापी आकार बोकेको बेल्ट रोड इनिसियनिभको र संसारका धेरै देशहरुले यो अभियानमा जोडिएर आपसी सहकार्यका माध्यमबाट धेरै लाभ लिइसकेको अवस्थामा हामी पनि सन २०१७ देखि विधिवतरुपमा वीआईसँग जोडिएका छौ । यो परियोजनाबाट नेपालले जति लाभ लिन सक्नु पर्दथ्यो, हाम्रा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको प्रभावकारी र परिणाममुखी कामको अभावमा हामीले यसबाट लिनसक्ने फाइदा पनि लिन सकिरहेका छैनौ । दुई देशका आवश्यकता र प्राथमीकताहरुलाई छलफल गर्ने र विकासका सन्दर्भमा नेपाल र चीनवीच सहकार्य गर्ने निश्चित संयन्त्र पनि निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौ  । नेपाल चीनवीचमा भएका यी सन्धी, सम्झौता वा समझदारीहरुको कार्यान्वयन पक्ष अलि अलमलिएको छ । हाम्रो आवश्यकता र प्राथमीकतामा गरिएका यी सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा हामीले नै पहल कदमी लिन आवश्यक छ । हिजो कोभिड–१९ अगाडी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएका यी सम्झौताहरु कोभिडको समयमा अझ अलमलमा परेका छन । त्यसैले यसको फलोअप र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको खाँचो बनेको छ । 

कुटनीतिक सम्वन्धको ६५ बर्षको हाम्रो अनुभवले बताएको कुरा के हो भने नेपाल चीन सम्वन्ध हिजो पनि विवादरहित थियो, आज पनि छ र भोली पनि हुनेछ । सरकार सरकारकावीचमात्रै नभएर जनस्तरसम्म गाँजिएको यो सम्वन्ध कुटनीतिक सम्वन्धको नमुना हो । छीमेकी देश भएको नाताले पनि चीनले नेपालको विकास, शान्ति, प्रगति, समृद्धि र सुखलाई हरेक हिसावले सहयोग गर्दै आएको छ भने नेपालले पनि नेपाली भुमीमा चीन विरोधी कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आर्थिक मात्रै नभएर शैक्षिक हवकोरुपमा समेत विकास हुदै गएको चीन नेपाली विद्यार्थिहरुको शैक्षिक गन्तव्य बन्दै जानु, राजनीतिक, प्रशासनिक र जनस्तरबाट पनि नेपालबाट बाक्लोरुपमा चीन भ्रमण हुनुले पनि चीन नेपाल र नेपालीको आर्कषणको केन्द्र बनेको छ । त्यस्तै चीनियाँहरुकालागि पनि नेपाल पर्यटन र लगानीको गन्तव्य बन्दै गएको छ । अव नेपाल चीन सम्वन्धलाई हाम्रा अग्ला पर्खालहरुले रोक्न सक्दैन । हाम्रो सम्वन्धलाई अझ उचाईमा पुरयाउन र नयाँ आयाम दिनकालागि हिजोका हाम्रा सम्झौता र समझदारीहरुको कार्यान्वयनको खाँचो छ ।