प्रा.डा.ऋषिराम शर्मा

मुलुक वैश्विक कोभिड महामारीले थलापरिरहेका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा वर्षेनी निम्तिने बाढी पहिरो र आगलागी जस्ता घटनाले नेपाली जनताका दुखमाथि दुखको कहर बज्रिरहेका बेला बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूका दुई महत्त्वपूर्ण ट्विट सार्वजनिक भएका छन् ! जसले राष्ट्रपति मुलुकका पीडित जनताप्रति कति संवेदनशील हुनुहुन्छ र कुशल अभिभावकीय भूमिका के कसरी निर्वाह गरिरहनुभएको छ भन्ने कुराको पुष्टि समेत गर्दछ ! 

त्यति मात्रै होइन,राससको स्रोत दिँदै एक अनलाइन पत्रिकाको यो समाचारले समेत राष्ट्रप्रतिको चिन्तालाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ !  ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग मनसुनजन्य विपद्को सामनाका लागि पूर्वतयारी तथा बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएका क्षति एवं प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कामबारे चासो व्यक्त गरेकी छन् । मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलसहितको टोलीसँग राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको भेटमा राष्ट्रपतिले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकार निकायसँगको समन्वयमा  आवश्यक प्रविधि र उपकरणको समुचित प्रबन्ध गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्’

बाढीपहिरोले यसपल्ट नेपालका सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, कालिकोटमा आएका भीषण पहिराले सिङ्गो वस्ती नै उठिबास गराउने गरी जुन तवाही मच्चायो त्यो कहाली लाग्दो कहर राजधानीका पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाका मुखपृष्ठले गतिलै गरी समेटेको पाइयो !  आज घरवास बिहीन भएर, आआफ्ना सन्तानहरू र परिवारजन गुमाउनु पर्दाको जुन पीडा र व्यथा सम्बन्धित क्षेत्रका पीडितहरूले बेहोर्नु परिरहेको छ, तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय र दलका वरिष्ठ नेताहरूको चासो र चिन्ताको कुनै चाइँचुइँ नदेखिनु र पार्टीका होनहार नेताहरू जनताका कष्ट व्यवस्थापनभन्दा पनि बाचुन्जेल दलभित्र आआफ्नो हैसियत, पैसा, पद, कद र परिवार एवम् आफन्तहरूको व्यवस्थापनमा मात्र जुटेको निर्लज्ज रूपमा देखिनु अझै विडम्बनामय लाग्नु स्वभाविकै हो ! 

यस सन्दर्भमा भने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका दुईओटा ट्विटले बाढीपहिरो पीडितका पीडाप्रति उहाँ निकै संवेदनशील हुनु भएको र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको समाचार सम्प्रेषित भएको देखियो !  उहाँका यी ट्विट केवल राष्ट्राध्यक्षले गर्नु पर्ने औपचारिकता मात्र थिएनन् र त्यसमा बाढीपहिरो पीडितको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको निर्देशसूत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ! 

सेप्टेम्बर ३ तारिखका दिन राष्ट्रपतिको यस्तो ट्विट यस्तो थियो, “मौसमी विपदको जोखिम हरेक वर्ष भयावह हुने गरेको छ !  बागलुङ, कालिकोट र सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढी पहिरो र हुम्लामा भएको आगलागीमा जनधनको ठूलो क्षति हुन गएकोमा अत्यन्त दुखी छु !  प्रकृति र वातावरणमैत्री दीगो, सुरक्षित र एकीकृत वस्ती विकास गरी मानव जीवन रक्षामा राष्ट्रको ध्यान लगाऔँ ! 

सिन्धुपाल्चोकमा आएको पछिल्लो पहिरोले गरेको धनजनको विनाशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको राष्ट्रपतिको अर्को ट्विट यस्तो थियो !  ‘२०७२ को भूकम्पबाट देशका विभिन्न भाग थङथिलो बनेकामा सिन्धुपाल्चोक लगातार पहिरोको जोखिममा परिरहेको छ !  त्यहाँ फेरि पहिरोबाट जनधनको क्षति भएकोमा दुखी भएको छु ! भौगोलिक संवेदनशीलताको अध्ययन गरी जोखिमयुक्त वस्ती सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछु ! ’

वास्तवमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा परेर धाँजा परेका जोखिमयुक्त वस्तीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तीहरूको उपयुक्त स्थानमा यथाशीघ्र स्थानान्तरणको सुझाव सम्बन्धित विज्ञहरूले उहिल्यै दिइसकेका हुन् ! यस्तो विपदलाई हेर्ने विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू पनि होलान् र  अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण अयोग गठन भई कार्य सम्पादन गरिरहेको भनिए पनि हालसम्म त्यस्ता वस्तीहरू स्थानान्तरणतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक काम गरेको देखिएन !  फलस्वरूप सिन्धुपाल्चोकको सिङ्गो बस्ती नै सखाप भयो !  जनधनको अकल्पनीय क्षति भयो !  पहिरो जाँदाका दिन र त्यसको दुईतीन दिनसम्म काठमाडौँका अखबारले दुःखद खबर पस्के पनि र सम्बन्धित मन्त्री र निकायबाट ‘दुःख व्यक्त’ गर्दै विज्ञप्ति निकालेर झारा टार्ने कामले मात्र आम नागरिक अनागरिक झैँ कति भैरहनु पर्ने हो !  त्यसो गर्नु भन्दा बस्ती स्थानान्तरण गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान किन जाँदैन !   

राष्ट्रपतिका यी ट्विट्भित्र एकातिर पीडितप्रतिको गहिरो समवेदना छ भने अर्कातिर“ दीगो, एकीकृत वस्तीविकास” एवम् “जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण” जस्ता दुई महत्त्वपूर्ण निर्देश समेत माथिका दुई ट्विट्मा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ, प्रकृति र वातावरणमैत्री दीगो, सुरक्षित र एकीकृत वस्ती विकास गरी मानव जीवन रक्षामा राष्ट्रको ध्यान लगाऔँ ! 

भौगोलिक संवेदनशीलताको अध्ययन गरी जोखिमयुक्त वस्ती सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछु ! ” बस्ती स्थानान्तरणको कुरो गर्दा निरङ्कुश नै भनेर जति सरापे पनि  महेन्द्रले नेपालको सीमासुरक्षाको प्रच्छन्न योजना र आप्रवासीहरू र अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूलाई पुनर्वासका नाममा दक्षिणी सीमानाबस्ती बसालेको गुनिलो कुराको संझना जबर्जस्ती आइहाल्दो रहेछ ! 

र आज सोही पुनर्वास कम्पनी “राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड”का रूपमा अहिले पनि अस्तित्वमा रहेकै छ ! अलग अलग मन्त्रालय मातहत भए पनि एउटै प्रकृतिका संस्थाहरूले गर्नुपर्ने काम एकीकृत रूपमा गर्ने गरी कानून र ऐन संशोधन गर्न कुन कुराले अवरोध तुल्याइरहेछ ! सीमाना “प्राकृतिक प्रकोप पीडित उद्धार कोष” “भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण” “ राष्त्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड” र “युवा स्वरोजगार कोष” वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कैयौँ सस्थाहरू होलान्, ती संस्थाहरूलाई यी पीडितहरूको व्यवस्थापन, आवास र स्वरोजगारका अवसर प्रदान गर्ने गरी परिचालन गर्न किन सकिन्न ! र अर्को सत्य के पनि हुन सक्छ भने यी संस्थाहरूले विगतदेखि आजसम्मश्वेतपत्र जारी गर्ने हो भने त्यहाँ आआफ्नालाई जागिर ख्वाउने र आफ्नाहरूको व्यवस्थापन गर्ने बाहेकका जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू शायदै देखिएलान् कि ! 

राष्ट्रपतिको ट्विट् त्यसै चिन्ता र त्यस्ता प्रकोपहरूको दीर्घकालीन समाधानको सुझावसँग सम्बन्धित र सरोकारवाला जेजति निकायहरू छन् ती सबै यो समस्या समाधानमा सक्रियता साथ लागून् भन्ने चासो र निर्देश समेत हो ! यो चासोको सम्बोधनतर्फ तत्काल कदम चालिनु पर्ने होइन र ?

हुनतः जुन देशमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीपरिषदमा बसेर प्रधानमन्त्रीप्रति होइन अर्कै (पञ्चायत कालमा सायद यस्तैलाई भूमिगत गिरोह भनिन्थ्यो क्यार !  त्यस्ता) प्रति जवाफदेही हुने प्रचलन हुन्छ !  मन्त्रीमन्डल परिवर्तन गर्दा कार्यसम्पादनका आधारमा फेल भएकाहरूलाई पास गराउन र पास भएकाहरूलाई फेल गराउन जबर्जस्ती दबाब दिइन्छ र सार्वजनिक रूपमा गनाएकाहरू रज्जगज्ज साथ रजाइँ गरेको सुनिन्छ !  जुन देशका मन्त्रीहरू मन्त्री मन्डलमा बसेर प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध विषवमन गर्दै प्रधानमन्त्रीविरोधी कोचिङ सेन्टरमा ट्युसन लिन नियमित हाजिर जनाउँछन् र विभीषणको भूमिका निर्वाह गर्न आतुर हुन्छन् !  आमरूपमा  गनाएकाहरू र अकर्मण्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीपरिषदबाट हटाउन खोज्दा त्यस्तालाई राख्नै पर्ने वाध्यता सिर्जना गरिन्छ, त्यस्ता मन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीको भावना र चाहना अनुरूप काम गर्लान् भनी कसरी विश्वास गर्नु ? अनि राष्ट्रपतिका यस्ता राष्ट्रिय चिन्ता र चासोका कुरातर्फ कसको ध्यान जानु ? 

यस वर्ष सिन्धुपालचोक सबै भन्दा बढी रोएको छ !  त्यहाँ सिङ्गो बस्ती बगेको छ !  सिन्धुपाल्चोक रुँदा सिङ्गो देश रुनु पर्ने होइन र ? बाग्लुङ्को बोबाङ् र कालिकोटका घरहरू बग्दा सिङ्गो देशका आँखा रसाउनु पर्ने होइन र ? विद्रोह कालमा गणतन्त्रका लागि त्यहाँका  जनताले  रगतको खोलो बगाए !  सिन्धुपाल्चोकबाट विद्रोहको नेतृत्व गर्नेहरू ठूला हेविवेटदेखि साना भुरेटाकुरे नेताहरू सम्मको बस्ती त राजधानीमा अलिशान बङ्गला र करोडौँका गाडीसहित स्थानान्तरित भै सक्यो होला भने बिचरा सोझा जनताको बस्ती बग्दा उहाँहरूलाई के चासो पो भो र ?  आज राष्ट्रपति यति संवेदनशील भएर चासो दिइ रहँदा सम्बन्धित निकाय किन मौन छ ! सम्बन्धित निकायले आजै र अहिल्यैदेखि बस्ती स्थानान्तरणका बारेमा कदम चाल्नु पर्ने होइन र ? अनि जसको रगत पैँचो लिएर आफूलाई गणतन्त्रका हिस्सेदार दावी गरिँदैछ त्यो रगतको पैँचो तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ? कहिले सत्ताको हस्तिनापुरमा राज र कहिले अनधिकृत हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना, आफ्ना र केबल आफ्नाहरूको व्यवस्थापनमा मात्र प्रवृत्त हुनका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो ! 

जेसुकै होस् !  बाढी, पहिरो पीडितहरूको बस्ती स्थानान्तरण, व्यवस्थापन, र उद्धारमा सम्बन्धित निकाय चलायमान हुनै पर्छ !  राष्ट्रपतिको चिन्ता र चासो यथाशीघ्र सम्बोधन हुनै पर्छ !  आगामी वर्षायाम सुरु नहुँदै त्यस्ता बस्ती व्यवस्थापनमा सरकार, राज्य, पार्टी पङ्क्ति र विपक्षी दल एक भएर सँसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर होस् वा जेसुकै गरेर होस् यो काम युद्धस्तरमा सम्पन्न गर्न तत्काल पहलकदमी लिनु जरुरी छ !