नेकपाका सत्ता बिमुख केही नेताहरुले अहिले अमेरिकी अनुदानको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज करर्पोरेसन, चीनको हित विपरित छ भनेर भ्रम फिँजाउने काम गरेका छन् । खासगरी मन्त्री  बन्न नपाएका असन्तुष्ट केही  नेताहरूले सरकारको सेखी झार्न यो प्रपन्च रचेका हुन् । केपी ओलीको सरकारलाई असफल बनाउन र विकासको यो परियोजना ल्याउन नदिन अनेक तरहले लागिपरेका छन् । यी नेताहरूले एमसिसि बारे जनस्तरमा समेत भ्रम छर्ने प्रयत्न गरेका छन् । एमसिसिलाई आइपीएस इन्डो प्यासेफिक स्ट्रेटिजी को अंग भएको भनेर खरो बिरोधमा उत्रिएका छन् ।

वास्तवमा एमसिसिको कुनैपनि बुँदामा आइपीएस अन्तरर्गतको कार्यक्रम हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन । यति स्पष्ट हुदाहुँदै  पनि यो परियोजनाको चर्को बिरोध गर्नुको पछाडि क्षणिक स्वार्थ लुकेको छ । जुन समग्र मुलुकको अहितमा छ । एमसिसिबारे एकपटक अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पेम्पेओले आईपीएस कै अंग हो भनेर, नेपालमा पनि होइन कुनै ठाउँमा बोलेका थिए रे । सो कुरा संचार माध्यममा आयो । त्यसपछि केही  नेताहरूबाट एमसिसि परियोजना चीनको हित विपरित छ भन्दै भ्रम फिँजाउने काम भएको छ । यो विषयमा अमेरिकी दुतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेर पेम्पेओको कुरा खण्डन गर्दै स्पष्टोक्ती समेत दिईसकेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री पेम्पेओले कुनै ठाउँमा व्यक्तिगत धारणा राखे पनि होलान्  । सम्झौता पत्रमा भएको कुरालाई आधिकारिक मान्ने की संचार माध्यममा आएका कुरालाई र  चीनको हित गर्न खोज्दा आफ्नो मुलुक अहित हुने अवस्था आइसकेको छ । यो परियोजना नेपालमा लागू भयो भने अमेरिकाले नेपालमा सैनिक  अखडा राख्छ । चीन विरुद्ध षडयन्त्र गर्छ भन्ने काल्पनिक त्रास पैदा गरेर तथाकथित राष्ट्रवादी बनेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । आफ्नै देशको पीर नहुने यी नेताहरूलाई अर्काको देशको पीर किन भयो त ? बहाना पनि सबैले पत्याउने खालको बनाउनु नि, आफैँ सर्वेसर्वा हुने खालको बहाना ! कस्तो सोच हो हाम्रा असन्तुष्ट नेताहरूको व्यक्तिको  रिस देशमाथि  पोख्ने ? नेपालको विकासका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना ५५  अर्व रुपैयाँ जुन सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर भैसकेको छ । तीन वर्ष बिति पनि सक्यो तर अहिले माथापच्चिस गरिरहेका छन् । सम्झौता गर्ने बेलामा किन बहस गरिएन ? परियोजना बारे अध्ययन गर्न कस्ले रोकेको छेकेको थियो कथित राष्टवादीहरूलाई ? परियोजना बेठिक भनेर होईन कि सरकारको रीसले परियोजना पारित गर्न अवरोध पुर्याउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । यी सबै राम्रा नराम्रा कुराको भविष्यमा खोजी हुनेछ ।

एमसिसि पारित गर्दा नेपालको स्वाधिनतामाथि  खतरा हुन्छ भनेर दोहोरो मापदण्ड बोकेको देखिन्छ । चीनको सहयोग अनुदान, भारतको सहयोग अनुदान, युरोपियन यूनियन, जापानको जाईका, यूएसएड यी सबै के हुन् रु यस अघि यी परियोजनाको सहयोगहरू किन लिईयो त रु पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल ञप्रचण्डझ, डा बाबुराम भट्टराई शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला लगायतका पालामा पनि अनुदान सहयोग लिने गरेकै थियो । ती परियोजनाहरूमा दाता राष्ट्रहरूको कुनै स्वार्थ थिएन होला र ? पहिलाका परियोजनाले मुलुकको स्वाधिनता खतरामा परेन ? अहिलेको यो परियोजनाले नेपालको स्वाधिनता खतरामा पर्छ ? स्वाधिनताको रक्षा गर्ने ठेक्का यी नेताहरूको मात्रै हो ? सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन ? यी विषयहरूबारे सम्झौता गर्दाकै बखत किन असहमती जनाइएन ? किन बिरोध भएन त  ?  वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकास गर्ने तिव्र  इच्छाशक्तिलाई ब्रेक लगाउन यो अनावश्यक  विवाद झिकिएको हो । यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरूले यसरी आक्रामक ढंगबाट विकास गर्न सकेका थिएनन् । केपी ओलीले यो ढंगबाट विकास गरे भने हाम्रो अस्तित्व संकटमा पर्छ भनेर देश विकास गर्नमा बखेडा झिकेको देखिन्छ । प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल र कामगर्ने शैली ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम । मुलुक विकासका लागि कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने दुरदर्शि सोचका र दुई पार्टीको एकिकरण । इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्टको दुईतिहाइको सरकार गठन र पार्टीलाई उचाइमा पुर्याउने काम अहिलेसम्म कुनै पनि नेताहरूले गर्न पनि सकेका थिएनन् । अब पनि गर्न सक्ने छैनन् । यो उपलब्धीलाई नेताहरूले जोगाएर राख्नुपर्नेमा उल्टै सरकारको हरेक काम कारवाही प्रति किचलो झिकेको देखिन्छ । देश र जनताको हित बिर्सेर सरकारको काम कारवाहीको गतिलाई रोक्न र असफल तुल्याउन कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । नेपालले पहिला पनि विभिन्न कामका लागि विदेशी सहयोग लिने गरेको थियो ।

युएसएड पनि अमेरिकी सहयोग हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना अभिबृद्धि लगायतमा सहयोग गर्दै आएको छ । यी सहयोगहरू निस्वार्थ र एमसिसिमा अमेरिकी स्वार्थ छ भन्ने खालका कुर्तक गर्न मिल्दैन । यो अदृश्ष्य, अपुष्ट कुरा हो । शंका गर्नका लागि पनि पर्याप्त आधारहरू चाहिन्छ । त्यसैगरी रुस र चीनले दिने सहयोगमा स्वार्थ र उनिहरूको प्रभाव हुँदैन भन्न सकिँदैन । जुनसुकै शक्ति राष्ट्रहरूले दिने सहयोगमा त्यस मुलुकको प्रभाव त पर्छ नै । त्यस्ता खाले प्रभावमा नपरी तटस्थ बस्ने र आफ्नो देश विकासलाई मात्रै अर्जुनदृष्टी राख्न सक्नुपर्छ । कुनै समस्या आए कुटनैतिक माध्यमबाट पहल पनि गर्नुपर्छ । नेपालले कुनै पनि सहयोग चाहिँदैन भन्न सक्नु पर्यो । हामीमा त्यो भन्न सक्ने हैसियत भएको भए अनुदान नै चाहिँदैथ्यो । एमसिसिको विरोध गर्ने र पारित गर्न अवरोध पुर्याउनेहरूले एमसिसिको विकल्प पनि दिन सक्नु पर्छ । विरोध गर्नेहरूले मन्त्री वा ठूलो भागको लागि बार्गेनिङ गरेको मात्रै हो । सरकारले यो परियोजना ल्याएर विकास गर्यो भने हाम्रो भविष्य  छैन भन्ने डाहाले झिक्रो हालेको देखियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्न शुरु भएको पनि  २१ वर्ष भयो तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यी नेताहरूले खोक्रो राष्ट्रवाद झल्काउन बैदेशिक हस्तक्षेप बढ्छ भन्दै तीनवित्ता माथि उफ्रेर चर्को स्वरमा विरोध गरेका हुन् । सकारात्मक होईन नकारात्मकतामा रमाउने हाम्रो समाज बेलाबेलामा बहकिने गर्छ । यी दुई ठूला शक्तीशाली राष्ट्र चीन र अमेरिका बीचको अबको प्रतिस्पर्धा लडाँई क्षेप्याष्त्र प्रहार गर्ने नभएर आर्थिक विकास गर्नेतर्फ हो । इन्डो प्यासेफिक रणनीति पनि आर्थिक विकास गर्ने गतिविधिलाई अगाडी बढाउने रणनीति अमेरिकी विदेश नीतिको नाम हो । यो रणनीतिको शुरुवात जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जोआवेले गरेका थिए । विकासशील  राष्ट्रहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक प्रकोपमा, मानवीय सहायता, शान्ति स्थापना सहकार्य गर्ने, रक्षा व्यवसायिकता स्थल शैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रति आतंकवादको क्षेत्रमा रक्षा साझेदारी बढाउने भन्ने हो । आइपीएस र एमसिसिको लक्षित कार्यक्रम मिल्दैमा, आइपीएस कै अंग हो भन्ने कुराले  आधिकारिकता  ग्रहण गर्न सक्दैन । हाम्रा नेताहरूले आफ्नो क्षणिक, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा  गर्न र कथित राष्ट्रवादी कहलिनकै लागि देश विकासमा भाँजो हाल्ने काम गरेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक चीन विरुद्धको गतिविधि त टाढा कै कुरा हो । आफु चैँ चीनको नजिक भएर मुलुक विरुद्ध नै  छिमेकीको हस्तक्षेप बढाउन खोजेको देखिन्छ । विगतमा केही  नेताहरूका यस्तै गतिविधिले  भारतीयहरूको चरम हस्तक्षेप बढेको थियो । केपी ओलीकै पालामा सरकारको दहे स्ट्याण्डका कारण अहिले भारतीय हस्तक्षेप मथ्थर भएको छ । नेताहरूको यो पाराले फेरी पनि नया वैदेशिक हस्तक्षेप नबढ्ला भन्न सकिँदैन । अन्ततः अदृष्य कुरामाथि शंका गरेर विकास बिरोधी गतिविधि गर्नु मुलुकप्रति घात गर्नु हो ।