गोपाल खनाल 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको द्धन्द्धले कम्युनिष्टप्रतिको बिश्वास धर्मराएको छ । अहिलेसम्म सत्ता संचालनको बेरोकटोक अवसर नपाएर सम्भवत जनविश्वास कायम राखेका कम्युनिष्ट पनि ‘उस्तै हुन’ भन्ने भाष्यमा रुपान्तरण हुँदैछन् । 

असम्भव लाग्ने एकता सम्भव बनाएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसको करिव अढाई बर्षपछि एक अर्काबिच आमने सामने संवाद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर पत्रयुद्धमा लाग्नुभएको छ । आत्माघाती ती पत्रहरु खुमलटारबाट बालुवाटार र वालुवाटारबाट खुमलटार नपुग्द बाटैमा सार्वजनिक हुन्छन् । नहुनुपर्ने तर ती पत्रहरुबाट कोटेश्वर पुलकित भएको देखिन्छ ।  

वास्तवमा ती पत्र होइनन्, पत्ररुपी बिस्फोटक बम हुन्, जसले पहिला नेकपालाई बिस्फोट गराइ समाप्त पार्छ । एउटा बम बिस्फोट भइसकेको छ र अव अर्को बिस्फोटको तयारीमा छ । पत्र तयार पार्न लागेको सगौरव घोषणा गर्नेहरुलाई लाग्दो हो– उक्त बिस्फोटमा अध्यक्षहरु सकिनेछन, उनीहरु सुरक्षित हुनेछन् ।’ 

होइन, संगै उहाँहरु पनि सकिनुहुनेछ । पाइलट मर्ने र यात्रुहरु बाँच्ने कमै हुन्छ । नेकपारुपी जेट ट्वीनअटरमा सिमित हुनेछ वामदेव र सीपीले चलाएको मालेजस्तो । भक्तपुरको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सिमित नारायणमान बिजुक्क्षे सम्भवत सत्तामोहमा नलागेर सम्मानित हुनुभएको छ, ट्वीनअटरवालालाई सम्मान होइन, अपमानले बाचुञ्जेल लखेट्नेछ । कम्युनिष्टको नाममा भएको राजनीतिबिरुद्ध त्यसैपनि समकालिन विश्व आक्रामक छ, त्यसमा पनि आन्तरिक आक्रमण भएपछि कसरी बाँच्ला ?         

त्यसोभए अव नेकपा बिभाजननै हुने हो ? २०७५ जेठ ३ पछिको यात्रा अव जोखिममा परेको हो ? यदी दुई अध्यक्षमाथि अरु नेताले मिलेर अन्तिम दवाव दिए भने एकता कायम रहन्छ । समाधान कसरी गर्ने भन्नलाई समस्या कसरी बल्झियो वा बल्झाइयो भन्ने पृष्ठभूमी हेर्नुपर्छ । 

गल्ती १– प्रचण्डको फरक प्रस्ताव (आरोप पत्र) 
र्काितक २२ मा प्रचण्डलगायतका पाँच भाइले बैठक बोलाउन ओलीलाई दुई पन्ने लिखित आग्रह गरेपछि अवस्था थप खराव बन्यो । कार्तिक २५ मा त्यसको जवाफ ओलीले १० पेजमा दिनुभयो । फेरी कार्तिक २८ मा प्रचण्डले १९ पेज लामो जवाफ फर्काउनुभयो नै, त्यसअघि बढेर फरक राजनीतिक प्रस्तावनै ल्याउनुभयो । बिधानकै व्यवस्था के छ भने नेकपाका कुनै पनि बैठकको आब्हान गर्नुअघि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ पहिला, बैठकको आवश्यकता र त्यसका एजेण्डाका बारेमा दुई अध्यक्ष सहमत भएको हुनुपर्छ । 

पाँच नेताले दुई पन्नेसहित बैठकको मागगर्दा पनि अध्यक्ष ओलीको सहमति खोज्नुभएको हो । र, पछि बैठक सहमतिमै भएको थियो । यतिसम्म लिखित हुँदा बिग्रेको थिएन । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेको पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिइसक्नुभएको थियो । तर त्यसपछि एकाएक प्रचण्डले फरक राजनीतिक प्रतिवेदन भन्दै आरोपपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन गलत भयो ।

जव बैठक आब्हान र एजेण्डाबारे दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्छ भन्ने विधानको व्यवस्था छ भने कार्यकारी अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई जानकारी नदिई फरक प्रस्ताव कसरी राख्न सक्नुहुन्छ ? यो गम्भीर गल्ती प्रचण्डबाट भयो । बैठकमा के आउँदैछ भन्नलाई ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएकै हुनुपर्छ ।  प्रथम अध्यक्षले बिधान र पद्यती मिचेको एकोहोरो आरोप लगाइरहँदा आफैं विधान विपरितको र बिभाजनको संकेतसहितको फरक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तहमा प्रचण्ड पुग्नुलाई अस्वभाविक मान्नुपर्छ ।   

गल्ती २– अर्का अध्यक्षको जवाफको तयारी  
एउटा गम्भीर महाभूल कार्यकारीले गर्नुभयो । सचिवालयले त्यसलाई सच्याउनुपथ्र्यो । त्यो भनेको कार्यकारीको फरक प्रस्तावलाई फिर्ता गराउनुपथ्र्यो । त्यसोहुँदा ओलीमाथि दबाब पथ्र्यो । त्यसैपनि त्यो प्रस्तावका संगीन आरोप प्रमाणित गर्न प्रचण्डले सक्नुहुन्न किनकी ती मध्ये केही वहस योग्यसमेत छैनन् ।  

तर सचिवालयले त्यसलाई सच्याउनुको सट्टा अर्को गलत निर्णय गर्यो । कार्यकारीलाई जवाफ दिन अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई दश दिनको समय उपलब्ध गरायो । दोश्रो गल्ती पहिलो गल्तीको जवाफमा गरिदैंछ । अव प्रधानमन्त्रीले मंसिर १३ गते जवाफसहितको अर्को प्रस्ताव ल्याउनु हुनेछ ।  त्यसपछि फेरी प्रचण्डको प्रष्टीकरण आउँछ वा त्यस्तै अस्वस्थ शीतयुद्धको श्रृखला सुरु हुन्छ । त्यसको अन्तिम नियति बिभाजन हो । 

स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीले ती पत्ररुपी वममाथि बहुमत र अल्पमतको बटालियन बनाएर निकालेको समाधान क्षणिक हुन्छ, त्यसले पनि बिधान र पद्यतीको बर्खिलाप गर्छनै । यहाँबाट प्राप्त हुने लक्ष्य भनेको बिभाजित नेकपा हो ।  

अफ्ठ्यारो अवस्था  
इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार छ । अझ कम्युनिष्ट सरकार छ । कोभिडको महामारीबिरुद्ध लड्नु छ र थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुछ । भारतले मिचेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा संवादमार्फत फिर्ता ल्याउनुछ ।

नेपालको बारम्बारको आग्रहलाई अस्विकार गर्दै आएको भारत अहिले आफैं वार्तामा अग्रसर भएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री मोदीका दूतका रुपमा सामन्त गोयल आएपछि भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको औपचारिक भ्रमण भइसकेको छ । ती भ्रमणले वातावरण सकारात्मक नै बनेको छ ।  

अव भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला दुईदिनको भ्रमणका २८ नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । त्यही भ्रमणपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री बीच भेटवार्ताको तयारी भइरहेको छ । अझ भारतले भाजपाका पूर्व अध्यक्षसमेत भइसकेका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई नेपाल पठाउने सम्भावना पनि छ । 

उता, चीनका रक्षामन्त्री वेइ फेङ्वे २९ नोभेम्बरमा नेपालको भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । चीनले नेपालको सीमा मिचेको भनिएका रिर्पोट आइरहेका बेला चीन सरकारले त्यसको खण्डन गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि नमिचेको बताएको छ । चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छी तुलनात्मक सक्रिय कूटनीतिमा हुनुहुन्छ ।     
जुन देशमा प्रधानमन्त्रीलाई उहाँकै पार्टीका शीर्ष नेताले असहयोग गर्छन् र सार्वजनिक रुपमै राजिनामाको माग राख्छन्, विदेशीले प्रधानमन्त्री र देशलाई हेर्न देष्टिकोण कस्तो बन्छ ? प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले यो नबुझेको देख्दा उदेक लाग्छ ।   

समाधान – एउटै र साझा दस्तावेज       
ककपिटमा बसेर दुई पाइलटले झगडा गरेपछि जेटको अवतरण हुन्छ वा हुँदैन ? सकुशल अवतरण हुन्छ वा दुर्घटनाग्रस्त ? अनौपचारिक रुपमा, बोलचालमा, आमने सामने वा सिमित समुहमा आरोप प्रत्यारोप हुँदा समाधान खोज्ने जमिन वाँकी रहन्छ । जव व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपलाई फरक राजनीतिक प्रस्तावका नाममा औपचारिक बनाएर पेश गरिन्छ, त्यसपछि के बाँकी रहन्छ ?

आफैंले पाँच बर्ष सरकार चलाउन ओलीलाई आग्रह गरेका प्रचण्ड एकबर्ष पछि किन गम्भीर व्यक्तिगत आरोपमा उत्रनुभयो ? कसले उहाँलाई उक्सायो वा उत्तेजित बनायो ? वा बढी नै भावनामा बग्नुभयो ? कम्युनिष्टहरुको अझ नेकपा चकनाचुर भएको हेर्न चाहने केही तत्वले उछृखल भाषामा चर्चामा आउने गरेका सस्ता बजारिया आरोपलाई टपक्कै टिपेर दस्तावेजमा हाल्दा प्रचण्डले ओलीको शेखी झर्ने ठानेर गलत गर्नुभयो । ओली थपक्क सिध्द्धिने तर नेकपा र प्रचण्ड, माधव, वामदेवहरु सग्लो रहने कति कमजोर सोच ।  

आखिर दुई बर्ष मात्र वाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएकै छ अव फेरी पार्टी र संसदको चुनाव लड्दिन । त्यतिमात्र होइन अवको पार्टीको महाधिवेशन एकताको हुनेछ । त्यसको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन्छ । ओली नलड्ने र सर्वसम्मत नेतृत्व भनेपछि प्रचण्ड नै होइन र ? प्रधानमन्त्री अलिकति बलमिच्याइ नै गर्नुभयो होला, मन्त्रीहरु चयन गर्दा आफूलाई सहयोग पुर्याउन सक्नेमात्रै खोज्नुभयो होला, राजदूत सिफारिसमा एकजना दलित बुद्धिजीवी गर्नुभयो, के आकाशै खस्यो ?ओलीले भनेजस्तो प्रचण्डले अव कसरी ती संगीन आरोप प्रमाणित गर्नुहुन्छ ? यस्ता गम्भीर आरोप लगाएर संगै बस्दा पनि सहज भने छैन, तर त्यो भन्दा अर्को विकल्प पनि छैन । राजनीतिमा असम्भव केही छैनन, त्यसैले फेरी पनि एउटै र साझा प्रस्ताव सम्भव छ । 

एउटा अन्तिम मौका छ । महाभूल प्रचण्डले गर्नुभयो, सुधार पनि उहाँबाटै हुनुपर्छ । प्रचण्डले लगाएरजस्ता आरोप ओलीले लगाउन थाल्नुभयो ३८ पेजभित्र पनि अट्दैनन् । त्यसैले प्रचण्डले आफ्नो फरक राजनीतिक प्रस्ताव पार्टी बिधान र प्रक्रिया विपरित भएको महसुस गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसपछि सचिवालयले ओलीको जवाफसहितको राजनीतिक प्रस्तावलाई रोकेर दुई अध्यक्षलाई मिलाएर एउटा प्रस्ताव ल्याउन दवाव दिनुपर्छ ।

दुई अध्यक्षले एउटै राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । त्यसलाई सचिवालयले अनुमोदन गर्दै स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्नुपर्छ । सहमतिको आधार भने त्यही भदौ २६ को स्थायी समितिको निर्णयको कार्यान्वयन हो । भदौ २६ को सहमतिमा आइपुग्दा धेरै गृहकार्य भएका छन् । त्यसपछिको तीन महिनामा त्यत्रो नाटकीय नकरात्मक विकास केही भएको छैन । त्यसयताका पाँच आपत्तीले प्रचण्ड समुहलाई ओलीमाथिको यो तहको आरोपको तहमा पुर्याउने पर्ने देखिदैन् । प्रचण्डको आरोपपत्र बोकेर डा. बाबुराम भट्टराई र गगन थापा नेकपा सरकारबिरुद्ध युद्ध छेड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । प्रचण्डलाई लाग्न सक्छ – यो ओलीको विरोध हो, मेरो होइन ।’ यस्तो कच्चा भ्रम नपाल्दा हुन्छ । ओलीलाई कमजोर बनाएपछि नेकपालाई सिध्याउन सकिन्छ भन्ने सोचले बाबुरामदेखि गगनसम्मलाई एकै ठाउँमा ल्याएको हो । यहाँ उपेन्द्र यादवदेखि नयाँ पार्टीहरुसम्म मिसिन्छन् किनकी ओलीको हठात् बर्हिगमनपछि नेपालमा आउने अस्थिरतामात्र हो र त्यो अस्थिरतामा खेल्न हैसियत पाइन्छ ।

कार्यकर्ता र जनताको आवाजलाई शायद प्रचण्ड र माधवहरुले बुझनुभएको छैन । ओलीको विकल्पमा कहिकतै कसैले प्रचण्ड र माधव नेपाल भनेको उहाँहरुले सुन्नुभएको छ ? छैन । ओलीको विकल्प पछिल्लो पुस्ता र युवा पुस्ता हो भनेर किन वहस हुन्छ किनकी ओली पुस्तामा अर्को विकल्प देखिदैंन । नेतृत्व मिल्दाको अवस्था अर्कै हो, नमिल्दा ओलीले सहजै आफ्नै पुस्तालाई छाड्ने अवस्था छैन । बिडम्वना त यो हो कि पछिल्लो र युवा पुस्ता नेतृत्वको दावी त के प्रतिपस्र्धा गर्नसमेत हिम्मत गर्दैन । किनकी युवाहरुले त्यो स्वतन्त्र क्षमता विकास गर्न सकेनन् । नेतृत्व फेर नसमात्दासम्म फेदमै रहे, समातेर माथितिर लागेपछि शीर्षकै विरोध कसरी गर्न सक्छन् ?

कमजोरी सबैका छन्, ओलीका पनि छन् । राष्ट्रका लागि के गर्न सक्छु वा गरें भन्नेतिर नलागी सत्तालाई मात्र केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दा यस्तै हुन्छ । अहिले राष्ट्रले भोगेका समस्या समाधानको सुत्र प्रचण्ड माधवसँग पनि छैन । त्यसैले अहिलेको दुई प्राथमिकता भनेको सकेसम्म छिटो पार्टी महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र पाँच बर्ष पुगेपछि संसदको निर्वाचन गर्ने हो । त्यतिबेला सम्म बरु नेताहरु कम बोल्दा भयो तर बिभाजन नहोस् भन्ने हो । कमसेकम एउटा आशा र भरोस बाँकी त रहन्छ ।