गोपाल खनाल 


भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलाको दुइदिने भ्रमण (मंसिर ११–१२) सकिएको दुईदिन पछि चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङहे आज आइतवार (मंसिर १४) मा एकदिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहन्छ । पूर्व रकेट फोर्स कमाण्डर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले नेतृत्व गरेको चिनियाँ सैन्य आयोगका दोश्रा बरिष्ठ सदस्यको आकस्मिक भ्रमण अर्थपूर्ण छ । भारत र चीनका यी उच्चस्तरका भ्रमणलाई छिमेकीमाथि प्रभाव कायम गर्ने प्रतिस्पर्धी कूटनीतिका रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छनै, तर त्यसभन्दा बढी नेपालले पाएको छिमेकी र शक्तिराष्ट्रको महत्वका रुपमा बुझ्नुपर्छ । किनकी शक्ति र सामथ्र्यका दृष्टिकोणमा ठूला छिमेकीले आफ्ना वरपर निहित स्वार्थ र चाहना हुन्छन नै तर आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य र मिसनप्रति राष्ट्रिय अर्जुनदृष्टि भएपछि वाहिरिया प्रतिस्पर्धाको अर्थ रहँदैन । 

वार्ताबाटै समाधान गर्न तयार रहेको दक्षिणको सन्देश  
भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो– लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद समाधान वार्ताबाट गर्न भारत तयार हुनु । सीमा मुद्दा द्धिपक्षीय संयन्त्रको औपचारिक एजेण्डा बन्नु । भारतीय रक्षामन्त्री तथा सत्तारुढ भाजपाका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंहले बैशाख २६ मा नेपालको लिपुलेक हुँदै तिव्वतको मानसरोबर जाने सडकको ‘भर्जुअल’ उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ती जनायो । र, बैशाख २९ मा कूटनीतिक विरोधपत्र बुझाउँदै भन्यो– कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता छिट्टै गरौं ।’ 

नेपालको लगातारको पहल र तीन लिखित आग्रहपछि अन्तत करिव सात महिनापछि भारत सिद्धान्तत् वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सहमत भयो  । विदेश सचिव श्रृंगला काठमाडौं आएकै दिन मंसिर ११ मा भएको सचिवस्तरीय वैठकको एक एजेण्डा बन्यो–सीमा । लिम्पियाधुरासहितको आ–आफ्नो दावीलाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न नेपालको प्रस्ताव नै हो, भारत पनि तयार भयो । सचिव श्रृंगलाका जतिपनि औपचारिक भेटवार्ता थिए, ती सवैमा लिम्पियाधुरासम्मको सीमा मुद्दाको बिषय नेपाली पक्षबाट उठ्यो र उहाँले भारतीय सरकार पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने नीतिमा रहेको दोहोर्याउनुभयो । 

सचिवस्तरीय बैठकपछि सचिव श्रृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो, जसमा मन्त्री ज्ञवालीले सीमालगायतका समस्या राख्दै पारस्परिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री ज्ञवाली भन्नुहुन्छ– वार्ता अत्यन्तै सकारात्मक भयो ।’ त्यसपछि सचिव श्रृंगलाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो, जसमा उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश सुनाउनुभयो । मोदीको सन्देश थियो,‘नेपालसँगको सम्वन्ध सुमधुर होस् भन्ने चाहान्छु । त्यसका लागि सीमालगायतका सबै मुद्दामा छलफल गर्न भारत तयार रहेको छ । वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइको स्वागत गर्दै वार्ताबाट समाधान खोज्न नेपाल चाहेको र जुनसुकै वार्ताका लागि नेपाल तयार रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै उहाँका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भन्नुभयो,‘हाम्रा बिचका सीमा समस्या अहिले एकाएक सृजना भएका होइनन् । इतिहासले विरासतका रुपमा छाडेका हुन् । यसलाई थाँती राखेर जाँदा झन समस्या आउन सक्छ । त्यसैले मिलेर समाधान गरौं । यो सन्देश प्रधानमन्त्री मोदीलाई लगिदिन आग्रह गर्छु ।’ नेपालसँग नाता जोडिएका र नेपाली भाषा पनि बोल्ने उहाँले वालुवाटारको सन्देश ७ लोककल्याण मार्ग (७ सेभेन रेसकोर्स रोड) लाई प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्नु हुन्छनै ।   

प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई सचिव श्रृंगलाले भेट्दा उहाँले पनि सीमालगायतका समस्या उच्च राजनीतिक संवादमा समाधान गर्न जोड दिनुभयो । भारतीय पक्षबाट आएको औपचारिक प्रेस बक्तब्यमा पनि यो प्रष्टै उल्लेख छ ।  भारतीय दूतावासले मंसिर ११ मा (बिहीवार अवेर) जारी गरेको नेपाली र अग्रेजी दुबै भाषाको बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमासम्बन्धि विषयमा छलफल गर्नुकासाथै बाँकी खण्डमा सीमासम्बन्धि कार्यहरु सम्पन्न गर्नेबारे आफ्ना बिचारहरु साटासाट गर्नुभयो ।’

भ्रमणको अर्को उपलब्धी मन्त्रीस्तरीय बैठक तय हुनु हो । सचिव श्रृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भारतीय समकक्षी सुब्रमण्यम जयशंकरले मन्त्रिस्तरीय बैठकका लागि पठाएको निम्ता सुनाउनुभयो । मन्त्रीस्तरीय अथार्त् संयुक्त आयोगको बैठक डिसेम्बरमा भारतको नयाँदिल्लीमा हुँदैछ । मन्त्रीस्तरीय वैठकले सीमालगायतका समस्यालाई एकतह अघि बढेर छलफल गर्नेछ, जसले सम्भवत् दावीका आधार र प्रमाणहरुसहितको अर्को बैठकको बाटो रोज्नेछ । सीमाजस्तो संवेदनशिल र विवादास्पद मुद्दा तुरुन्तै टुंगो लाग्ने हुँदैन, यसले समय खपत गर्छ ।   

सीमासहित द्धिपक्षीय सम्वन्धलाई प्रतिवद्धता अनुरुप अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीस्तरमा समेत छलफल हुनसक्छ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले त्यता संकेत गर्नसक्छ । सीमा विवाद द्धिपक्षीय सम्वन्धको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो तर सम्बन्धको समग्रता होइन । किनकी ओली र मोदीबिच नाकावन्दीको समयलाई स्मरण नगरी अघि बढ्ने समझदारी देखिन्छ । जसअनुसार, उत्तरपश्चिम सीमा तनावका रुपमा आउनुअघिको उहाँहरुबीच बाक्ला भेटवार्ता र छलफल भएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली २०७६ जेठ १६ मा मोदीको दोश्रो कार्यकालको सपथग्रहण समारोहमा भाग लिनु नयाँदिल्ली जानुभएकै थियो । पछिल्ला छ बर्षका बीचमा मोदी चारपटक नेपाल भ्रमणमा आउनु भएकै हो । र, अहिले पनि संवाद भइरहेका छन् ।  

यी बाक्ला भ्रमण, भेटवार्ता र सारबस्तुका सन्देश हुन् – भारत नेपालसँग चिसिएको सम्वन्ध सुधार गर्न चाहान्छ र नेपाल उक्त ‘कोर्स करेक्सन’ नीतिलाई स्वागत गर्छ ।’  


प्राथमिकतापूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेकोे उत्तरको सन्देश 
भारत नेपाललगायतका छिमेकमा प्रभाव कायम राख्ने र चीन परम्परागत प्रभाव क्षेत्रको भारतीय पहिचानलाई क्रमभंग गर्ने क्रममा रहेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका दक्षिण र उत्तर छिमेकीका उच्चस्तरीय वार्तालाई लिएर नेपालले कूटनीतिक त्रास पाल्नुपर्ने केही छैन । चीनका रक्षामन्त्रीको भ्रमण संयोगमात्र नभएर रणनीतिक पनि हुनसक्छ तर त्यसलाई अन्य कूटनीतिक अपरिपक्कता र कमजोरीको कोणबाट हेर्नु अतिरञ्जित हुन्छ । नेपालमा बेइजिङ र नयाँदिल्ली के चाहान्छन् होइन, नेपाल के चाहान्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ र त्यही कार्यान्वयन हुन्छ ।  

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणका दुई उदेश्य देखिन्छन् । पहिलो, नेपालसँगको सम्वन्ध सुधार गर्न भारतले आफैं पहल गरेको बेला त्यसको गहिराईलाई नजिकबाट नियाल्ने । जस्तो : भारतीय खुफिया एजेन्सी र भारतीय सेनाप्रमुखको भेटवार्ताले द्धिपक्षीय सुरक्षा र खुफिया सहयोग बढेको आंकलन गर्दै त्यस्तै सहयोगमा चीन तयार रहेको जनाउ दिने । उहाँको भ्रमणमा केही रक्षा सहयोगको घोषणा पनि हुनसक्छ ।

दोश्रो, छिमेकमा चीन सक्रिय हुँदै गरेको सन्देश । चीनले नेपालमा मात्र होइन, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेशमा पनि भारतीय प्रभावक्षेत्रको भारतीय भाष्यलाई तोड्न चाहेको देखिन्छ । पाकिस्तान त उसको सबै मौसमको साथी नै भयो । मोदीको ‘छिमेकी पहिला’, भारतीयीय विदेशमन्त्री जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिवका प्राथमिकतापूर्ण छिमेकी भ्रमण त्यही प्रभावक्षेत्रको पहिचानलाई कायम राख्ने सन्दर्भमा भएका हुन् । चीनले यी भूगोलमाथिको भारतीय परोक्ष कूटनीतिक स्वामित्व तोड्न चाहेको देखिन्छ ।  

चीनले यो समय किन रोज्यो ? भारतीय प्रतिनिधिमण्डलका लगातारका भ्रमण एउटा कारण हुनसक्छ । तर अर्को कारण त्यो भन्दा तार्किक छ । भारतसँगको सीमा विवाद तनावको तहमा उक्लदै गर्दा चीन पनि विवादमा तानियो सीमाकै कारण र त्यसले नेपाली राजनीतिक मत बिभाजित गर्दैछ । चीनसँगको सीमा न. ११ हराएको वा चीनले मिचेको जस्ता रिर्पोट आएपछि नेपाल सरकार र चीन सरकारले पनि नमिचिएको प्रष्ट पार्नुपर्यो । चीनियाँ नेताहरु नेपाल र चीनबीच सीमालगायतका बिषयमा असमझदारी उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहान्छन् । हुम्लाको नाम्खा–६ लाप्चाको लोलुङजोङमा चीनले भवनहरु बनाएको विवरण संचारमाध्यममा आएपछि खोजी हुँदा ती भवन चिनियाँ भूभागतिरै रहेको पत्ता लाग्यो । तर नेपाली कांग्रेस यो मान्न तयार देखिदैंन किनकी हुम्लावासी पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले चीनले मिचेका प्रमाण रहेको दावी गरिरहनुभएको छ ।  

शायद, चिनियाँ रक्षामन्त्री  यस्ता प्रचारबाट द्धिपक्षीय सम्वन्ध नबिग्रियोस भन्ने सन्देश दिन चाहानुहुन्छ  । यसै प्रसंगमा चीनले नेपालसँग सीमामा नजिकबाट संवाद भइरहेको र नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरेको स्मरण समेत गर्यो । एउटा यर्थाथ हो सन् १९६० मा नै नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएपछि अहिलेसम्म सीमा विवाद छैन । त्यसोत नेपाल र भारतबीच पनि ९८ प्रतिशत सीमाको ‘स्ट्रीप म्याप’ तयार नै छ, सुस्ता र कालापानीवाहेक । लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भारतले फिर्ता दिंदा विवाद समाधान हुन्छ ।

विकासमा साझेदारिता तर राष्ट्रिय हितमा सम्झौता नहुने नेपाली सन्देश 
उत्तर र दक्षिणका उच्चस्तरका लगातारका भ्रमणबाट स्वम दिल्ली र बेइजिङलाई आपत्ती नहुँदै काठमाडौंमा केही बिज्ञ र बिश्लेषकले ‘एकै समयमा’ भन्दै त्यसलाई कूटनीतिक अपरिपक्कताका रुपमा बुझ्नु र बुझाउनु उचित होइन । भारत र चीनबीच जति सीमामा हिंसात्मक आमनेसामने भएका छन् र उनीहरुबीच रणनीतिक शत्रुता छ, त्यतिनै समाधानका लागि संवाद र वार्तापनि भएका छन् । जस्तो : सीमामा दुबै सेनामा वार्ता गर्छन, मस्को पुगेर समेत ५ बुँदे सहमति (१० सेप्टेम्बर) गर्छन् ।’ भलै सहमति उल्लघन पनि भएका छन् ।  

नेपालको  प्रष्ट नीति छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी पारस्परिक हितका आधारमा छिमेकी, अमेरिका, युरोपलगायत बाँकी विश्वसँग सम्वन्ध अघि बढाउने । बिश्वमा छद्म युद्ध भइरहेकै छ तर घोषित रुपमा कुनै राष्ट्रका तर्फबाट कुनै शक्तिराष्ट्र वा छिमेकी युद्धमा होमिनु चाँही बिश्व व्यवस्थाको लागि खतरा हो । दुई उदीयमान अर्थतन्त्र र शत्रुताउन्मुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेका शक्तिबीचमा रहेर भूराजनीति सन्तुलन कायम गरेको सम्भवत नेपालले हो । उदाहरण खोज्न पर पुग्नु पर्दैन । दक्षिण एसियाकै पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स, भुटानका सरकार प्रमुखहरुको वैदेशिक झुकाव र निकटता भन्न सकिन्छ तर ओली सरकारको आनवश्यक झुकाव कतै छैन । 

प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अहिले बिश्वलाई दिनुभएको सन्देश हो– दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीबीच रहेको नेपाल वास्तवमै स्वतन्त्र र सार्बभौम राष्ट्र हो ।’ जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था आएपनि नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै यी दुई छिमेकीका निहित स्वार्थमा असलग्न रहन्छ । तर विकासमा साझेदारिता गर्छ । त्यसको वातावरण निर्माण गर्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । दुर्भाग्य चाँही घरेलु र अझ पार्टीभित्रको सत्ता र स्वार्थको राजनीति हो । राष्ट्रिय स्वार्थका लागि छिमेकी र विदेशी नाजायाज शर्त र स्वार्थलाई किनारा लगाइ नेपाली स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पहिचान स्थापित गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध पार्टीकै नेता लाग्दा छिमेकी  र अन्तराष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बन्छ भन्ने हो ।