प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा हल्काफुल्का र भ्रामक टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीको उपचारमा सरकारी खर्च नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । आधिकारिक सूचनापछि यो विषयलाई थप विवादित बनाउनु विरोधमात्र हो । बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणबारे प्रष्ट पारिरहँदा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल ओलीको मूल्याकङ्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो । गोरखापत्र संवादमा १८ साउनमा उहाँले भन्नुभयो– शुरुआत सही भयो, परिणाम सही आउँछ । सरकार सही दिशामा छ । प्रधानमन्त्रीको विकासको सपना पूरा हुन्छ । ’ झट्ट हेर्दा, पोखरेल र बाँस्कोटाको ओली प्रतिरक्षा स्वाभाविक भन्न सकिएला । तर बहस तथ्यमा हुनुपर्छ र विचार तार्किक हुनुपर्छ । बहस प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको होइन किनकि यो सार्वजनिक विवादको विषय नै होइन । बहस ओली नेतृत्वको हो, जसलाई केही घरेलु र बाह्य पक्षले जबर्जस्ती असफल प्रमाणित गर्न शक्ति केन्द्रित गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल सर्वकालीन राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनका व्याख्याता नै हुनुभएकाले उहाँले ओली नेतृत्वमाथि विचार राख्दा राजनीतिक यथार्थवादलाई पृष्ठभूमिमा राख्नुभयोरभएन, थाहा छैन । तर उहाँको ‘परिस्थिति अनुसार चल्नसक्नु नेतृत्वको दूरदर्शिता हो, कमजोरी होइन’ भन्ने वाक्यमा त्यही यथार्थवाद चित्रित हुन्छ । यो आलेखले राजनीतिक यथार्थवादको कसीमा ओली नेतृत्वलाई हेर्ने प्रयास गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्धमा यथार्थवादी स्कुलका संस्थापक मानिने हान्स जोएचिम मोर्गेन्थाउ सन् १९०४–१९८००ले ‘पोलिटिक्स एमोङ नेशन्स्’९१९४८० नामक पुस्तकमा यथार्थवादका सैद्धान्तिक पक्ष अघि सार्नुभएको छ । अमेरिकाको भियतनाम नीतिका आलोचकका रूपमा समेत चिनिने उहाँलाई अमेरिकी विदेश नीति प्राज्ञिक बहसकर्ताका रूपमा समेत चिनिन्थ्यो । मोर्गेन्थाउको पहिलो जोड राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षणमा छ, जसका लागि शक्ति सत्ता एउटा पूर्वशर्त हो । 
राजनीतिक यथार्थवादले मूलतः तीन सैद्धान्तिक आधार राख्छ ः पहिलो, राष्ट्रिय स्वार्थ । विश्व अराजक भएकाले त्यहाँ जटिलता हुन्छन्, त्यसका बीचमा एउटा राजनेताले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रधान बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि शक्ति आवश्यक पर्छ, जो सत्ताबाट प्राप्त हुन्छ । विदेश नीति सञ्चालन गर्दा आफ्नो देशले ब्यहोर्ने खतरालाई सकेसम्म कम गर्छ र अरू देशबाट भने अधिकतम फाइदा लिन्छ । दोस्रो, राजनीतिक नेताको विचारधारा र आकाङ्क्षालाई यसले महत्व दिँदैन । यसले तोकिएको ढाँचालाई मान्दैन । विश्वव्यापी नैतिक सिद्धान्त समय र स्थानको ठोस अवस्थाका आधारमा तय हुनुपर्छ भन्ने ठान्छ । एउटा राजनेताले आफ्नो नीतिले कसरी राष्ट्रको शक्ति र स्वार्थलाई प्रभावित पार्छ, त्यो सोच्छ । तेस्रो हो, शक्ति सन्तुलन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्ना चासोहरूको सम्बोधनका लागि शक्ति सन्तुलन आवश्यक पर्छ, त्यसो गर्दा आवश्यकताका आधारमा आन्तरिक र वैदेशिक गठबन्धन पनि गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रिय स्वार्थ
अरू गौण, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान भन्नेबित्तिकै त्यसले त्यसले निश्चित राजनीतिक विचारधारा वा निश्चित राजनीतिक वादलाई सधै नमान्न सक्छ । नेपालमा प्रायः नेताले भन्छन्– हामी व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । र, राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नुपर्छ । तर व्यवहारमा यो रूपान्तरण भएको छैन । पार्टीगत हिसाबले नेकपा वा काँग्रेस वा अन्य पार्टीले कति राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्वव दिएका छन्, त्यो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । समावेशी विकासको अवधारणासहित आएका क्षेत्रीय र पुरातन पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वार्थको कसीमा कहाँ छन् त्यो बहसमा आउनुपर्छ । तर देशको कार्यकारी प्रमुख भएकामध्ये कसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रधान बनाएर काम गरे मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहदेखि यता भीमसेन थापा, जङ्गबहादुर हुँदै बीपी कोइराला, टङ्कप्रसाद आचार्य र गणतन्त्रसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गरे वा गरेनन् भन्न सकिन्छ । लामो इतिहासलाई छाडौँ । १२ बुँदे समझदारीयता गणतान्त्रिक संविधान र विकासको यात्राको आरम्भलाई हेर्दा राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्वमा कुन प्रधानमन्त्री खरो उत्रिए तथ्य र तर्क राख्न सकिन्छ । जब नेताले राजकीय पद पाउँछ, त्यसबेला उसको वास्तविक परीक्षण हुन्छ । अझ जब नेता कार्यकारी प्रमुख बन्छ, त्यसबेला राष्ट्रिय स्वार्थको परीक्षण हुन्छ । त्यसरी हेर्दा राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्व र संरक्षणमा प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा अघि देखिनुभएको तथ्य छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल र चालु दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा उहाँको पहिलो प्राथमिकता बन्यो– राष्ट्रिय स्वार्थ । यसको सूची लामो छ, प्रतिनिधिमूलक मुद्दामात्र हेर्दा पुग्छ । 

२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ थियो । भूराजनीतिक चलखेल संविधान जारी नगर्ने षड्यन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा ओलीको शक्ति राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षकका रूपमा सार्वजनिक भएको थियो । कदाचित् संविधान जारी नभएको भए नेपालको राजनीतिक बाटो कता जान्थ्यो, आँकलनमात्र गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत भएर तत्कालीन विदेश सचिव (हालका विदेशमन्त्री) एस जयशङ्कर आउँदा संविधान केही दिनलाई रोक्न दबाब दिनुभएको थियो । अरू लर्बराए तर ओलीले तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्ने मिसनको नेतृत्व लिनुभयो । भारतीय स्वार्थको सहजकर्ता भएर उहाँले सत्ता लम्ब्याउन सक्नुहुन्थ्यो तर सत्तालाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग विनिमय गर्नुभएन । उहाँले चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्नुभयो– पारवहन र यातायातमा । राष्ट्रिय स्वार्थको यो नयाँ ऐतिहासिक प्रारम्भ थियो । अहिले त्यसका प्रोटोकलसमेत बनेको र कार्यान्वयनमा आउँदैछ । विश्व आर्थिक मञ्चको डाभोस बैठकदेखि आसियानसम्म ओलीले सम्पर्क सञ्जाल बढाउने र त्यसलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाउनुभयो, त्यहाँ प्रष्ट सन्देश प्रवाह गर्नुभयो । यी घटनाक्रममा ओलीले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थलाई महत्व दिनुभएन । जहाँ ओली पुग्नुभयो, त्यहाँ उहाँले पार्टी राजनीतिको मुद्दालाई महत्व दिनुभएन । उहाँले विश्वलाई आह्वान गर्नुभयो– ‘नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, मुनाफा कमाउनुहोस् । ’

बेलायत भ्रमणमा त्यहाँका राजकुमार ह्यारी र प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँग उहाँले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरवलोकनको प्रस्ताव राख्नुभयो । भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘गोर्खा सेनाको मुद्दामा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति’ भएको उल्लेख छ । किन ओलीले यो मुद्दा उठाउनुभयो ? किनभने अब नेपाल आफ्नो चासो विश्वसामु राख्न र निर्णय लिन स्वतन्त्र र सक्षम छ । गोर्खाभर्तीलाई अब नेपालले द्विपक्षीय सम्झौता वा सन्धिमार्फत अघि बढाउन सक्छ, त्यो भनेको ७२ वर्षअघिको पुरातन सम्झौताको प्रतिस्थापन हो । अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दा उठाउन सकेनन् तर ओलीले प्रवेश गराउनुभयो । सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई प्रतिस्थापित गरी नयाँ सन्धि बनाउने उद्देश्यका साथ इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बन्यो, साझा प्रतिवेदन तयार भयो । अब छिट्टै प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले त्यो प्रतिवेदन बुझ्दै हुनुहुन्छ । परिस्थितिमै उल्लेख्य परिवर्तन आइसकेपछि र अझ ती नेपालको सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियतमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेपछि विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन । यसरी ओलीका चालहरू राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित छन्, जसमाथि बहस गर्न सकिन्छ तर विरोधले बाह्य बफादारिता उदाङ्गो पार्छ । 

सपना 
यथार्थवादले तोकिएको वा कसैद्वारा स्थापित विकास ढाँचालाई मान्दैन । समय र परिस्थिति अनुसार शक्ति र सत्ताको अभ्यास गर्छ । ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा परम्परा र कुनै शक्तिद्वारा तय गरेको मोडललाई मान्नुभएन । त्यसको अर्थ कसैले गलत अर्थ लगाएजस्तो लोकतन्त्रभन्दा अधिनायकवादतिरको मोह भन्ने प्रमाणित गर्न नसक्ने भाष्य सृजनाको धन्दा होइन । समुन्नत लोकतन्त्रभित्रै बसेर वैश्विक राजनीतिमा सन्तुलन र आन्तरिक विकासमा फड्को मार्ने हो । किनकि परम्परागत र पहिलेकै ढाँचालाई मान्दा विकास सम्भव छैन । नेपालका समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा जुन लघुताभाष छ, ओलीमा छैन । राष्ट्रको र आफ्नो शक्तिमा विश्वास अरू राजनीतिज्ञमा कम देखिन्छ, ओलीमा उच्च छ । त्यो उच्च मनोबल छिमेकी राष्ट्रका राजकीय भ्रमणदेखि राष्ट्रसङ्घीय महासभा, विश्व आर्थिक मञ्चसम्म, कोस्टारिकादेखि अक्सफोर्डसम्म देखिएको हो । उहाँ प्राज्ञ र विशेषज्ञझैँ गोलमेचमा बस्नुहुन्छ र घण्टौँसम्म जल्दाबल्दा मुद्दामा विज्ञझैँ बहस गर्नुहुन्छ । 

रेल, पानीजहाज, मोनोरेल, पाइपलाइन ग्याँसका सपना अरू देख्नुहुन्न, ओली नै देख्नुहुन्छ । यी महत्वाकाङ्क्षी तर सम्भव हुँदै गरेका परियोजना हुन् । यति सोच्न त्यो परम्परागत शैली र तोकिएको कुलीन ढाँचाबाट कहाँ सम्भव छ ? सपना देख्नु अपराध हो जसरी खिसीटिउरी गर्नेहरू अहिले त्यही ओली मोडेलले ढिम्किन नदिने भयो भन्ने त्रासमा छन् । त्यही भएर सरकारविरुद्ध गोप्य गठबन्धन निर्माणको प्रयास भइरहेका छन्, जसलाई केही बाहिरी पक्षले परोक्ष सहयोग गरेका छन् । विगतका प्रधानमन्त्रीको ध्यान संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ देखिँदैन । ओलीले पछिल्लो समय संस्थाहरू बलियो बनाउन जोड दिनुभएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापनदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसम्मलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले धतुरो झार्नुभयो । आफ्नै सरकारले नियुक्त गरेकाहरूको कामप्रति उहाँका असन्तुष्टि सार्वजनिक मञ्चबाट प्रकट भएका छन् । ललिता निवास जग्गादेखि भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दामा उहाँले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र कारबाहीको कडा निर्देशन दिनुभएको छ । आन्तरिक र बाह्य राजनीतिको आम प्रवृत्ति हो– शक्ति र सत्ताको विरोध । यस्तो विरोधमा राजनीतिक विचारधारा र दर्शनलाई आधार मान्ने राजनीति अन्त्य हुँदैछ । राजनीतिक सङ्क्रमण पूरा गरेर आर्थिक विकासको यो उपयुक्त समयमा विचार र वादको राजनीतिलाई भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थको राजनीति हावी हुन्छ । ओलीले अहिले शक्ति र सत्ता त्यही राष्ट्रिय स्वार्थको राजनीतिबाट प्राप्त भएको हो । र, नेपाली स्वार्थको यो तहको नेतृत्व र संरक्षणको विकल्प तत्काल सम्भव देखिँदैन ।

                                                                      लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।