कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर निर्धारण गर्ने दुईवटा तत्व हुन्छन । ती हुन उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्ति । यी दुई वीचको पारस्परिक सम्वन्धले विकासको गतिलाई निर्धारण गर्दछ । यो सम्वन्ध प्रगतिशील हुनु पर्दछ । उत्पादनका साधनमाथि उत्पादक शक्तिको पहुँच, अधिकार र नियन्त्रणको मात्रा, तह, र स्तरले विकासको मापदण्ड निर्धारण गर्दछ । उत्पादक शक्तिको आर्थिक समृद्धिसंगै यीनको विकास र विस्तार हुने गर्दछ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा उत्पादनको प्रमुख साधन भूमी हो । प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा पनि उत्पादनका साधन हुन, जुन साधनमा जनताको जिविकोपार्जन अडेको हुन्छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रहरु उद्योग, सेवा, व्यापार, पर्यटन आदी पनि हुन । यी क्षेत्र हुँदै उत्पादनका साधनहरुको क्षेत्रगत दायरा अझ फराकिलो हुँदै गएको छ, एक्काइशौ सताब्दीसम्ममा आईपुग्दा । सूचना र संचार, विज्ञान र प्रविधि जस्ता विषयहरुमा रहने पहुँच र अधिकारले पनि उत्पादनका साधनको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । कुनै जमाना थियो जतिवेला जमीनमा काम गर्ने उत्पादक शक्तिलाई जमीन वितरण गरी प्रगतिशिल उत्पादन सम्वन्ध कायम गरी उत्पादन बृद्धि र सामाजिक न्यायको विषय स्थापित गराइन्थ्यो तर अब स्थिति धेरै अगाडि बढि सकेको छ । जमीनमा काम गर्ने उत्पादक किसान र श्रमिकको संख्या क्रमश घट्दो छ र अन्यत्र बढ्दो अवस्था रहेको छ । यो हाम्रै देशको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । कुनै जमाना थियो जतिवेला मुलुकमा सतप्रतिशत उत्पादक शक्ति कृषिमा निर्भर थियो । यो क्रमश घट्दै ९५ प्रतिशत, ८० प्रतिशत हुँदै हाल ६७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यतिहुँदाहुँदै पनि अझसम्म दुई तिहाई उत्पादक शक्ति कृषिमा निर्भर रहेको र झण्डै एक तिहाई राष्ट्रिय उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान रहेको हुँदा सुधार र रुपान्तरणको केन्द्र यसैलाई बनाउन पर्दछ भन्ने विषयमा विमति नरहला । तर के आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको चर्चा परिचर्चा गर्दा बाँकी ३३ प्रतिशत उत्पादक शक्ति जसले राष्ट्रिय उत्पादनमा दुईतिहाई (६७ प्रतिशत) योगदान गर्दछ, ? यस्तो उत्पादक शक्ति सामेल भएको क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न छुटाउनु हुन्छ र ? हामीले गर्न खोजेको सुधार र रुपान्तरणको विषयले यी क्षेत्र र फाँटहरुलाई सम्वोधन गर्नु पर्दछ । 

समग्रमा भन्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा गरेको योगदानको हिसावले अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी क्षेत्र कृषि नभएर सेवा, उद्योग, व्यापार आदी रहेको छ भने उत्पादक शक्तिको हिसावले ठिक उल्टो ६७ प्रतिशत लागेर ३३ प्रतिशत उत्पादन गर्ने क्षेत्र कृषिको नेतृत्वदायी भूमिका देखिन्छ । यो वस्तुगत अवस्थालाई अब गरिने सुधार र रुपान्तरणले सम्वोधन गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा हामीले यतिवेला गर्ने सुधार र रुपान्तरणका दुई पक्ष हुन सक्छन । यी दुवै पक्षलाई एकैसाथ सम्वोधन गर्नु पर्दछ । ती हुन उत्पादन÷उत्पादकत्व बृद्धि र सामाजिक न्यायको स्थापना । संगसंगै उत्पादक शक्तिको विकास, विस्तार उत्पादकत्व बढाउने विषयमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनु पर्दछ । यस हिसावले हेर्दा हामीले गर्ने आर्थिक क्रान्तिले तिनवटा विषयलाई सम्वोधन गर्नु पर्दछ । ति हुनः 

१. संरचनागत सुधार, विकासपक्षीय सुधार र सामाजिक सुधार । धेरैलाई लागेको हुनसक्छ र चर्चापरिचर्चा पनि त्यसैगरी भैरहेको छ कि भूमिसुधार गर्नु नै यतिवेला मुलुकको सुधार र रुपान्तरणको एकमात्र विषय हो । यो आंशिकमात्र सत्य छ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डामा भूमिसुधारको विषय खासगरी विकासन्मुख देशहरुका लागि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । योमात्र सबै चिज हैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्दछ । संरचनात्मक सुधार भित्रै भूमिसुधारको विषय पर्दछ । यसमा परम्परागत भूमीसुधारले अंगिकार गरेका एकल एजेण्डा जमीनको वितरणमात्रले समस्या समाधान हुन सक्दैन । अबको भूमीसुधारले विगतमा जस्तो भूमीहिन किसानलाई एक चक्ला जमीन दिएर मात्र पुग्दैन । उत्पादकलाई प्रतिष्पर्धी बनाउने काम भूमिसुधारले गर्नु पर्दछ । उत्पादकलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन कृषिजन्य वस्तुमा व्यापक समर्थन र सहुलियत राज्यले प्रदान गर्नु पर्दछ । यसमा खासगरी मल, विऊ, किटनाशक औषधी, कृषि ऋण, सिंचाई, भण्डार, कृषि लगानी जस्ता विषयहरुमा पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

भूमीसुधारको अर्कोपक्ष आम ग्रामिण कृषि विकास, रुपान्तरण र कृषि अर्थतन्त्रको पुनर्गठन गर्नु हो । यो पनि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणभित्र नै पर्दछ । यसमा खासगरी बजार व्यवस्थापन र नियमन, विकासका पूर्वाधार निर्माण र विस्तार तथा लघु वित्त सेवा प्रदान जस्ता विषयहरु समावेश गर्नु अनिवार्य हुन्छ । उदारिकरण र विश्व व्यापिकरणको चपेटामा परेका उत्पादक किसान र आम उपभोक्तालाई यस प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न राज्यले स्थानीय र राष्टिय बजारको नियमित रुपमा अनुगमन र नियमन गर्नु पर्दछ । कृषिजन्य उत्पादनको लाभकारी मूल्य निर्धारण यस प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण तत्व हो । त्यसैगरी ग्रामिण पूर्वाधारको विकास र विस्तार आर्थिक सुधार र रुपान्तरणको अर्को एजेण्डा हो । यसमा कृषि सडक, सिचाई, कृषि सहकारी, कृषि उद्योग, कृषि विद्युतिकरण, ग्रामिण वस्ती विकास, सूचना र संचारमा कृषि उत्पादकहरुको पहुँच जस्ता विषयहरु पर्दछ । यी काम गर्न भूउपयोग नीति ल्याईनु बान्छनिय हुन्छ । एकिकृत भुमीनीति पछि व्यवस्थित र प्रभावकारी भुमी ऐन ल्याउनु पर्दछ । त्यसैगरी यी नीति र कार्यक्रम लागु गर्नका लागि एक दीर्घकालीन गुरु योजना ल्याउन जरुरी छ । यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि भुमी र कृषि सम्वन्धि सम्पुर्ण निकायहरुको वीचमा त्यतिकै समन्वय गर्नु पर्दछ । 

भुमीमाथि प्रगतिशिल कर लागु गर्नु पर्दछ यसो गर्न सकेमा व्यक्तिले जमीन जम्मा गर्ने कामलाई निरुत्साहन गर्न सकिन्छ भने अनुपस्थित जमीन र भूमिको गलत प्रयोगमा पनि कमी ल्याउन सकिन्छ । जमीन सम्वन्धि सम्पुर्ण कार्यलाई जिल्लामा एउटै कार्यालय अन्तरगत ल्याउनु पर्दछ । त्यसैगरी जमीनको हदबन्दी निर्धारणको विषय निकै जटिल विषय हो । यो विषयमा सम्भव सबै पक्षको सहमतिको अपेक्षा गर्नु बान्छनिय हुन्छ । यसो भएमा भुमी सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न सहयोग पुर्याउछ । जमीनको हदबन्दी निर्धारण गर्नका लागि केही तत्वलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ जस्तै जमीनको प्रचलित मुल्यलाई हदबन्दीको पहिलो आधार बनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी पूर्वाधारको विकास भएको नभएको जमीनको अलगअलग हदबन्दी निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सम्वन्धित इलाका, क्षेत्र गाउ या शहरमा भूमीहीन किसानको संख्या कति छ सो का आधारमा हदबन्दी निर्धारण गर्न सकिन्छ । यस हिसावले अलगअलग जिल्ला वा अंचल वा विकासक्षेत्रमा अलगअलग हदबन्दी हुनुपर्दछ । त्यसैगरी सम्वन्धित क्षेत्रमा उपलब्ध भुमीका आधारमा पनि हदबन्दी तोक्नु व्यवहारिक हुन्छ । सिंचाई हुने जमीन र नहुने जमीनको अलगअलग हदबन्दी निर्धारण गर्नृपर्दछ । जमीनको उत्पादकत्व र सम्वन्धित क्षेत्रको बढ्दै गैरहेको जनसंख्याको चापलाई समेत यसक्रममा ध्यानमा दिन पर्दछ । भुल्नै नहुने अर्को आधार भनेको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा अलगअलग हदबन्दी लागु गर्नृ पर्दछ । 

२. विकासपक्षीय सुधार आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको अर्को तत्व हो । यसमा खासगरी बजार व्यवस्थापन र नियमन, विकासका पूर्वाधार निर्माण र विस्तार तथा लघु वित्त सेवा प्रदान जस्ता विषयहरु समावेश गर्नु अनिवार्य हुन्छ । उदारिकरण र विश्व व्यापिकरणको चपेटामा परेका उत्पादक किसान र आम उपभोक्तालाई यस प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न राज्यले बजारको नियमित रुपमा अनुगमन र नियमन गर्नु पर्दछ । कृषिजन्य उत्पादनको लाभकारी मूल्य निर्धारण यस प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण काम हो । उदारिकरणको चपेटामा राज्य नपर्दा कृषिजन्य उत्पादनले समर्थन मूल्य पाएको थियो तर जब राज्यले बजारमुखी अर्थव्यवस्था अवलम्वन गर्न पुग्यो तव राज्यले कृषिजन्य वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने काम बजारलाई जिम्मा दियो । जुन अत्यन्त ठुलो विडम्वडा थियो । यही विडम्वनाबाटै उत्पादक किसानहरु समाप्तीको दिशातर्फ उन्मुख भए । कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर निर्धारण, उत्पादकलाई बजारसम्मको पहुँच, बजार व्यवस्थापन, कृषिजन्य वस्तुको करमुक्त, आदी यसक्षेत्रमा गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरु हुन । जुन कुरा भूमीसुधार कार्यक्रमले मात्र धान्न सक्दैन । 

त्यसैगरी ग्रामिण पूर्वाधारको विकास र विस्तार आर्थिक सुधार र रुपान्तरणको अर्को एजेण्डा हो । यसमा कृषि सडक, सिचाई, कृषि सहकारी, कृषि उद्योग, कृषि विद्युतिकरण, ग्रामिण वस्ती विकास, सूचना र संचारमा कृषि उत्पादकहरुको पहुँच जस्ता विषयहरु पर्दछ । यसक्रममा उत्पादक किसानलाई लघु वित्त मार्फत लगानी र पूँजीको अभाव हटाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । ग्रा

३. पक्ष सामाजिक सुधारको विषय हो । यसका दुई पक्ष छनः पहिलो हो ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको भेदभाव, असमान, शोषण, दमन र सामाजिक विभेदको अन्त गर्नु हो, कथित छुवाछुत, भेदभाव र उत्पीडनको अन्त गर्नु हो भने दोश्रो पक्ष ग्रामिण क्षेत्रमा कार्यरत उत्पादक किसानहरुको हितको संरक्षणमा संस्थागत संगठनात्मक व्यवस्थापन र परिचालनको वैधानिकिकरण हो अर्थात उत्पादक किसानका संस्थाहरुको निति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको सुनिश्चतता । उनीहरुको सहभागितामा मात्र स्थानीय विकास, योजना छनौट, लगानी र निर्णय हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु यस्तो खाल्को सुधारले अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यसैगरी मुलुकले विगत केही समयतयता अवलम्वन गरेको उदारअर्थतन्त्र त्यागि लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको अवधारणालाई अनुशरण गरी आर्थिक नीति अबलम्वन गर्नु आर्थिक क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारको ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

भूमीको वितरण, व्यवस्थापन र विकासका बारेमा केन्द्रीत भएर विषय उठान गर्ने हो भने जमीन एक प्रकारको सम्पत्ति हो तर यो सम्पत्तिलाई यसरी प्रयोग र व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ कि यो मात्रै कुनै व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको बस्तु नहोस । जमीनमाथिको अन्तिम अधिकार त राज्यको नै हो । नागरिकले मात्र हकभोगको स्वामित्व पाएको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकको जमीन राज्यले लिन सक्छ तर यस्तो जमीन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नु पर्दछ र नागरिकको जमीन यसरी लिदा उसलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । भुमिसुधारको कुरा गर्दा अरु धेरै पक्षहरुलाई पनि सम्वोधन गर्नु पर्दछ । जमीनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने काम अझसम्म हुनसकेको छैन । कुनै व्यक्तिको कहाकहँ कति जमीन रहेको छ, राज्यसंग सार्वजनिक उपयोगमा आएका र नआएको कुनकुन प्रकारका जमीन कति छ, लगायतको विषयमा समेत व्यवस्थित अभिलेख राख्नु पर्दछ । यो विषय पनि भुमिसुधारको विषयभित्र पर्दछ । विद्यमान कागजी ढड्डा प्रणालीको अन्त गरी सम्पुर्ण भुमीको व्यवस्थित अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीमा राख्नु पर्दछ । भुमि सुधारको अर्कोपक्ष भुमीको विषयलाई लिएर भएका झैझगडाहरुलाई निकाश दिनु हो । भुमि सम्वन्धि मुद्धालाई स्थानीयस्तरबाट वा भुमि अदालतको माध्यमबाट समाधान खोजि किसानलाई न्याय दिने नीति लिनु पर्दछ । भुमी व्यवस्थापनको विषय स्थानिय निकायलाई जिम्मा दिनु पर्दछ । भुमीको विक्री वितरण, उपयोग, प्रयोग, विकासको विषय स्थानीय निकायको क्षेत्रधिकारको विषय बन्नु पर्दछ । भुमीमाथिको स्वामित्वको कुरा गर्दा उत्पादक महिला र पुरुष दुवैको अधिकार रहनु पर्दछ र लालपुर्जालाई सरलिकरण गर्ने तथा जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थिति गर्नु पर्दछ । भमिको विकास र विस्तार गर्नका लािग संस्थागत विकास र पुनर्संरचनाको पनि त्यतिकै जरुरी छ । राज्यकोसंग भएको मौजुदा जमीन खासगरी जंगलले ढाकेको जमीन र सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको र स्वामित्वको रहेको जमीनलाई स्थानीय सिमान्तकृत गरिब नागरिकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । कृषिमा कृयाशिल रहेको श्रमशक्ति मध्ये बहुसंख्यकमा महिला रहेको पाइएको छ । त्यसो भएकोले महिलालाई भुमि र प्राकृति स्रोतमाथिको अधिकार सुनिश्चित गराउन ध्यान दिनु पर्दछ । भुउपयोगको नीति कसरी लागु गर्ने भन्ने विषय भूमिसुधारको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।  भुमीसुधार कार्यक्रमले यसलाई सम्वोधन गर्नु पर्दछ । जमीनलाई कृषि जमीन, सार्वजनिक जमीन, समुदायिक जमीन, राष्टिय निकुन्ज तथा बन्यजन्तु आरक्षणका लागि छुट्टाएको जमीन, जैविक विविधताका हिसावले अति सम्वेदनशिल क्षेत्र, भुमी सम्वन्धि सम्पदा र जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावित क्षेत्र अनेक गरी भुमीको वर्गिकरण गर्नु पर्दछ । कुन जमीनमा कुन उत्पादन लगाउने भन्ने नीति तय गर्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा शहर बजार, बाटोघाटो, औद्योगिक प्रतिष्ठान, गाउ वस्ती विकास तथा अन्य विकासका संरचना निर्माणका लागि उत्पादकत्व कम हुने जमीन लगाउनु पर्दछ भने उत्पादन दिने र उत्पादकत्व दिने जमीनमा सघन कृषिकार्य गर्नु पर्दछ । मुलुकमा अहिलेसम्म भुमी नीति छैन । 

यी सबै पक्षलाई सम्वोधन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याउनु हो । यो अविभार पूरा गर्न ग्रामिण कृषि अर्थव्यवस्थामा आधारित मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई व्यापक सुधार र परिवर्तन गर्न जरुरी छ । जसलाई परम्परागत भूमिसुधारको अवधारणालेमात्र थेग्न सक्दैन । त्यसैले अबको रुपान्तरण क्रान्तिकारी भूमीसुधारभन्दा धेरै अगाडि बढी ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रको पुनर्गठन गर्नु र ग्रामिण विकासमा नयँ फड्को मार्नु हो । जसलाई ग्रामिण अर्थतन्त्रको क्रान्तिकारी सुधार र रुपान्तरण (एग्रारियन रिफर्म) भन्न सकिन्छ । यस्तै खाल्को सृुधार र रुपान्तरणको खाचो मुलुकका सामु छ ।