रमेश वडाल

संसारभरी नै स्वास्थ्य वीमामा मुलतः दुई प्रकारको प्रबृत्ति रहेको पाईन्छ । समाजवादी मुल्य र मान्यतामा आधारित स्वास्थ वीमा प्रणाली, जसमा राज्यको समेत योगदान रहन्छ । अर्को हो, पूँजीवादी मुल्य र मान्यतामा आधारित, जसमा वीमामा राज्यको दायित्व हुँदैन र केवल वीमा गर्नेले नै सवै प्रिमियम तिर्नु पर्दछ । नेपालमा पहिले देखि नै पूँजीवादी मान्यतामा आधारित स्वास्थ्य वीमा हुँदै आएको थियो । निजी कम्पनीहरुले जो व्यक्तिले वीमाको प्रिमियम तिर्छ त्यसले आफूले तिरेको प्रिमियम तथा खरिद गरेको वीमालेखको आधारमा आवश्यक पर्दा वीमावाट सहयोग पाउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित हँुदै वीमा गरि आएका थिए र छन् । यस्तो वीमा प्रणालीमा राज्यले कसैलाई वीमाका लागि वाध्य गर्न पनि सक्दैन र वीमाको प्रिमियममा राज्यको कुनै सहभुक्तानी समेत हुँदैन। 

अर्को प्रणाली समाजवादी मान्यतामा आधारित हुन्छ । जसमा स्वास्थ्य वीमामा राज्यको हिस्सेदारी रहन्छ । राज्यले नागरिकको लागि प्रिमियममा शतप्रतिशत सम्म सहभुक्तानी गर्ने गर्दछ । अर्थात् जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षामा राज्यलाई अन्योन्याश्रित रुपमा संलग्न गराईन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा समेत स्वास्थ्य वीमा ऐनको मस्यौदा देखि त्यसलाई पारित गर्ने समय सम्ममा समेत कुन मोडेललाई अपनाउने भन्ने विषयमा वहस भएको थियो । नेपालको संविधानले राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख हुने व्यवस्थ गरेको छ । यसरी नै संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहि समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । संविधानका ती व्यवस्था वमोजिम नै मौलिक हकको व्यवस्थापन गर्दा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा राज्यले निशुल्क उपलव्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवामा सवै नागरिकलाई समान पहँुच स्थापित गर्ने दायित्व राज्यको हुने स्पष्ट गरेको छ । राज्यको तर्फवाट निर्वाह गर्नुपर्ने उक्त दायित्वलाई नेपाल सरकारले आगामी २०७५ असोज २ गते भित्र पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । यसर्थ नेपालको स्वास्थ्य वीमा सम्वन्धमा वनेको कानुनले समाजवादी अवधारणालाई अवलम्वन गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गर्ने एशियाली मुलुक मध्ये थाईल्याण्डले समेत स्वास्थ्य वीमामा राज्यको योगदान रहने प्रणाली अवलम्वन गरिआएको छ । सन् २००९ भन्दा अगाडि जनताले समेत योगदान गर्नु पर्नेमा सो भन्दा पछि भने जनताको स्वास्थ्य वीमा वापत लाग्ने वीमा प्रिमियम शत प्रतिशत नै सरकारले राज्य नियन्त्रित नेशनल हेल्थ सेक्युरिटी अफिसमा पठाउँछ र सो संस्थाले नै मुलुक भरको नागरिकको स्वास्थ्य वीमा सञ्चालन गर्दछ । यस्तो स्वास्थ्य वीमावाट सवै नागरिकहरुले लाभ पाउन सक्छन् र यसमा सवै नागरिकलाई वीमा प्रणालीमा आउन वाध्य समेत गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समेत थाईल्याण्ड जस्ता देशको स्वास्थ्य वीमालाई हेरेर समाजवादी मान्यतामा आधारित प्रणालीमा जान सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई पूर्णत वेवास्ता गरियो । नागरिकको मात्र प्रिमियममा दायित्व रहनेगरी गत असोजमा संवैधानिक मान्यतालाई आत्मसात नगरी स्वास्थ्य वीमा वीमा ऐन २०७४ जारी भयो । नयाँ कानून आउनु आफैंमा राम्रो कुरा हो तर, संविधानले दिएको मार्गनिर्देशनलाई पूर्णत वेवास्ता गरी ल्याएको ऐनले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने र सवै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुंच स्थापित गर्ने दायित्व भने पूरा गर्न सक्दैन । यसले आधारभुत रुपमा जनतालाई कुनै प्रतिफल दिने व्यवस्था गरेको पनि छैन । 

हुनत यो ऐन जारी हुनु भन्दा तीन वर्ष अगाडि नै २०७० फागुनमा नै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन भई तीन जिल्लामा स्वास्थ्य वीमा परीक्षणको रुपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको कार्यकालमा २०७१ जेठ महिनामा मन्त्रिपरिषदले सामाजिक स्वास्थ्य वीमा सम्वन्धी नीति पारित गरेको थियो । सो नीतिको वुँदा नं ९.१ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको लागि छुट्टै ऐन वनाउने र सो नभएसम्मको लागि सामाजिक स्वास्थ्य वीमा समिति मार्फत संचालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । संविधान जारी हुनु भन्दा अगाडि नै स्वास्थ्य वीमा विधेयकको मस्यौदा २०७१ मा तयार भएको थियो । सो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मताहतका निकायले हालसम्म पनि मस्यौदा विधेयक वेवसाईटमा राखेको कुराले पुष्टि गर्दछ । तर सो मस्यौदामा संविधान जारी भएपछि संविधान अनुकुल हुने गरी सच्याई स्वास्थ्य वीमा ऐन पेश गर्नु पर्नेमा सो नगरी पुरानै मस्यौदालाई संसदमा पेश गर्ने कार्य भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य वीमा ऐन २०७१ छलफलकै क्रममा रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३ जेठ १५ गते ल्याएको वजेटमा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई २५ जिल्लामा विस्तार गर्ने घोषणा गरी तीन वर्षमा सवै नागरिकलाई स्वास्थ्य वीमा योजनामा ल्याउनेगरी वजेट विनियोजन समेत गरेको थियो । त्यस वखत सरकारको सो घोषणालाई प्राय सवै मिडियाहरुले पपुलिष्ट कार्यक्रम र कार्यान्वयन हुने कुरामा संशय गरी समाचार प्रकाशित गरेका थिए । सो सरकारले घोषित नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको स्वास्थ्य वीमा कस्तो हुने भन्ने हेर्न पाउनु अगाडि नै सरकारलाई हटाइको थिाये । 
त्यसपछि वनेको सरकामा २०७३ भदौ महिनामा सांसद गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भए । उनले नेपालको संविधानले उल्लेख गरे अनुरुप स्वास्थ्य वीमा ऐन आउने अपेक्षा विपरित पराम्परागत रुपको निजी वीमा कम्पनीले गर्ने जस्तै वीमा प्रणाली रहेको स्वास्थ्य वीमा ऐन संसदमा पेश गरे । अर्थात् नेपालका निर्जीवन वीमा कम्पनीले तीसौं वर्ष अगाडि सुरु गरेको वीमामा एउटा सरकारी संस्था थप हुने वाहेक यसले कुनै नयाँ मौलिक व्यवस्था गरेन । ऐनले एकातिर परिवारको वीमा हुने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर नवजात शीशु, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर मुलीले अनिवार्य वीमा गराउने दायित्व थप गरेको छ । अर्थात घरको वच्चा र वृद्धलाई वीमा गर्ने तर वयस्कलाई गर्न वाध्य नहुने जस्तो अमिल्दो व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नै वालगृह, अनाथालय, वृद्धाश्रममा रहने व्यक्तिको योगदान त्यस्तो संस्थाको संचालको टाउकोमा राखी राज्यलाई पूरै जिम्मेवारीहीन वनाउने प्रयास भएको छ । त्यसमा पनि गरिव र अति विपन्नको सहभुक्तानीको अनुपात के हुने भन्ने कुरा समेत ऐनमा समावेश गरिएन । 

संसदमा विधेयक पेश भएपछि नेकपा एमालेका सांसदहरुले यसलाई संविधान अनुकुल राज्यको दायित्व स्पष्ट गर्ने हिसावले संशोधन पेश गरेका थिए । उक्त संशोधनमा स्वास्थ्य वीमामा जनताको सहभागिता वापतको राज्यको अनिवार्य सहभुक्तानी रहने, ७५ वर्ष पूरा भएका सवै वृद्धहरुको, अति गरिवको प्रमाणपत्र भएका परिवारको, वृद्धाश्रम, अनाथालय, वालगृहका व्यक्तिको वीमाको पुरै रकम सरकारले तिर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा थिए । तर ती सुझावहरु समेत तत्कालीन सरकारले पूर्णत अस्वीकार गरी स्वास्थ्य वीमा ऐन पारित भएको छ । यसवाट स्वास्थ्य वीमालाई अनिवार्य र प्रभावकारी वनाउने वाटो अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

आज हामी नयाँ आम निर्वाचनको संघारमा छौं । जसले अपुरो र अधुरो स्वास्थ्य वीमालाई पूर्णता दिने  र जनतालाई मौलिक हकको व्यवस्था अनुरुप स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापना गर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्दछ, त्यसलाई जनताको स्वाभाविक समर्थन रहन्छ । अव वन्ने सरकारले यसमा सुधार गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले समेत वीमाको योगदान रकममा सहभुक्तानी हुने अर्थात् स्वास्थ्य वीमामा राज्यको योगदान रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । र संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप आम जनताको पहुंच स्थापित हुनेगरी स्वास्थ्य वीमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)