रामशरण बजगाई

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेपछि मोर्चालाई सुम्सुम्याउँदै नौ महिना सत्तामा विताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब के गर्छन् भन्ने प्रश्न यतिबेला जोडदार रुपमा उठेको छ । संविधान संशोधन गरेर चुनाव गर्ने दाहालको घोषित राजनीतिक उफान त अव सम्भव छैन नै । यसअघि संविधान संशोधनको तान लगाएर संशोधन र चुनावका त्यान्द्रोमा ओहोरदोहोर गरिरहेका दाहाल अव दुवै कामका लागि समथ्र्य छैनन् । अर्थात् संविधान संशोधनको गोलचक्कर छोडेर दृढतापूर्वक चुनाव गर्न लागे भने चुनाव गर्ने एउटा काम हुनेछ । तर, फेरि संशोधन र चुनावका तानमा झुण्डिन थाले भने दाहाल संशोधन वा चुनाव दुबै कुरामा असफल भएर प्रधानमन्त्रीबाट विदा हुनेछन् ।  

उनको सत्तारोहणको मुख्य र घोषित सहयोगी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कहिले जेठ १ गते आउला र सिंहदरवारको तर मारौंला भनेर छट्पटाइरहेका छन् । राजनीतिमा सत्ता, पैसा र राज्यस्रोतको दोहन बाहेक अरु सबै कुरामा आँखा नखोल्ने देउवाले दाहालसँग पनि आफ्नो सरोकार स्पष्टै राखेका छन्– कि ३१ गते चुनाउ गराएर १ गते राजीनामा देउ, कि अहिले नै प्रधानमन्त्रीको पद खाली गरिदेउ । दाहाल भने निर्वाचन र संविधान संशोधनका दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेर आखिरी दिन काट्दैछन् । 

मधेसी मोर्चा मार्फत बाह्य शक्तिले नत्थी लगाएर घुमाउने पात्रमा रुपान्तरित प्रधानमन्त्री दाहालको सत्ता छोड्ने दिनको अवस्थावारे पहिले नै यस्तो अनुमान नभएको होइन । मधेसी मोर्चाको नत्थीमै घुमी हिंड्नु पर्ने अवोध चौपायाजस्तो दशा दाहालसामु किन आयो ? त्यसका लागि दाहाल सरकार गठनको पृष्ठभूमितिर फर्कनु पर्ने हुन्छ । 

एपिसोड एक
गत असारको कुरा हो । त्यसबेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रे थिए । पुष्पकमल दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्ने कि नढाल्ने भन्ने दोधारे मनस्थितिमा थिए । ओली सरकार नढाले क्यान्टोनमेन्टको अनियमितता काण्डमा फसाएर जेल हाल्ने वा युद्धकालीन अपराधमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाइने त्रास देखाइएको थियो । त्यसैले दाहाल र दाहाल निकट माओवादी नेताहरु सार्वजनिक भाषणमै भन्ने गर्थे– सरकारमा रहंदा रहंदै हामीलाई हेग पुर्याउने ? भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने ? नभन्दै ओली सरकार ढाल्ने वितिक्कै हेग वा क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्टाचारका विषय सेलाएर गए । माओवादी नेताहरुको चुक थाहा पाएको बाह्य शक्तिले निर्णायक बेलामा हेग र क्यान्टोनमेन्टको अस्त्र भने प्रयोग गरिरहने छ आफ्नो सुविधाका लागि । 

ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारतीय राजदूत, भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधि, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन सक्रिय थिए । उनीहरुले सभामुखको सरकारी निवासमा बसेरै सरकार ढाल्ने र माओवादी, कांग्रेस तथा मधेसी मोर्चाको गठबन्धनको प्रारम्भिक खाका बनाएका थिए । 

सरकार ढाल्ने कि एमालेसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्ने दोधारमा रहेका पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग गठबन्धनलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव ल्याउँछु भनी वालुवाटारबाट फर्केका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्टै उनको लाजिम्पाटस्थित निवासमा भारतीय राजदूत रेसँग उनको लामो भेटवार्ता भयो । ओली सरकारले चीनसँग गरेको पारवहन लगायतका महत्वपूर्ण सन्धीहरुले भारत नेपाल मामिलामा आफ्नो हस्तक्षेप नहुने निश्कर्षमा थियो र कुनै पनि हालतमा ओली सरकार ढाल्ने योजना बनाइरहेको थियो । कांग्रेस त नाकाबन्दीका बेला देखि नै नाकाबन्दीका कारण ओली सरकार ढल्छ भनेर नाकाबन्दीको मौन समर्थन जनाइरहेको थियो । 

दाहाल निवासको भेटमा रेले दाहाललाई मधेसी मोर्चाको समर्थन ल्याइदिने,  सजिलोसँग सरकार चलाउने वातावरण मिलाइदिने र संविधान संशोधन गरेको जस सहित लिएर सफल प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिए । सरकार नढाले हेग वा अख्तियारको हिरासतमा पुर्याइने त्रास देखाइएका दाहाललाई दुईवटा बाटो देखाइयो– प्रधानमन्त्री भएर ‘सफल सरकार’ चलाउने कि, हेग वा अख्तियारको हिरासतमा जाने ? स्वभाविक रुपमा दाहालका लागि पहिलो बाटो आकर्षक र दोस्रो बाटो त्रासद थियो थियो । दाहालले आकर्षक बाटो रोज्दा आन्तरिक सामथ्र्य विकास गरिरहेको नेपाल भने फेरि नाकाबन्दी लगाउने त्यही भारतरीय गुलाम बन्ने बाटो समात्न वाध्य हुनु पर्ने थियो । दाहालले पहिलो बाटो रोजे, ओली सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन राजदूत रेसँग सहमति जनाए । 

उता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्यको खाका ल्याउँछु भनेका दाहालले ओलीलाई टेलिफोनबाटै जानकारी दिए– सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने निश्कर्षमा पुगेँ । मन्त्रीको झण्डा हल्लाएरै माओवादी नेताहरु अविश्वासको प्रस्ताव लिएर संसद सचिवालय पुगे । रेसँग लामो भलाकुसारी र ‘सफल सरकार’ बनाइदिने आश्वासनपछि भोलिपल्ट बिहानै दाहाल पुगे टुंडिखेलमा अनसन बसिरहेका मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भेट्न । त्यहाँ उनले भने– ‘अव म फेरि माइती फर्केको छु, मिलेर काम गर्नु पर्छ ।’ त्यही साँझ मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर भारतीय राजदूत रेले पार्टी दिए र अविश्वास प्रस्ताव गएको खुसीमा रमाएर भारतीय राजदूत रे नाचे पनि । यो पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको थियो दाहालको दोस्रो सत्तायात्रा । 

एपिसोड दुई 
दाहाल प्रधानमन्त्री बनेर वालुवाटार छिरेपछि फेरि भारतीय राजदूतसँग भेटवार्ता भयो । त्यो भेटमा पनि राजदूत रेले ‘सफल सरकार’ बनाइदिने भन्दै तीनवटा कुरामा जोड दिए । एक महिना भित्रै भारतको राजकीय भ्रमण गराइदिने, मधेसी मोर्चालाई सरकारमा ल्याइदिने र संविधान संशोधनको कुरा टुंगो लगाएर सफल बिन्दुमा पुर्याइदिने । भारतीय राजदूत रेका आश्वासन दाहाललाई यिनै थिए । प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पूरा नहुँदै दाहालको भारत भ्रमण भयो । दाहालको भ्रमणबाट भारतले आफ्नो मिसन अनुरुपका दुईवटा काम फत्ते गर्यो । पहिलो, नेपालको चीनसँग विकास भएको सम्बन्धले नेपाल आत्मनिर्भर हुने र आन्तरिक सामथ्र्य विकास हुने भएकाले ओली सरकारका पालामा निर्धारित चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोक्ने । दोस्रो, नेपालले तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दा भारत मातहत प्रस्तुत हुने । जस अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको कात्तिकमा हुने भनिएको भ्रमण रोकियो । सीको भ्रमणले निक्र्याैलमा पुग्ने सम्झौताहरु रोकिए । नेपाल–चीन पारवहनका प्रोटोकल निर्धारण गर्ने बैठकहरु रोकिए । रेल्वे, सडक सञ्जाल, विद्युतीय ट्रान्समिसन, पेट्रोल, ग्यास, फलाम खानी उत्खनन् जस्ता कामहरु रोकिए । ती सबै रोकेर भारतीय रारष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको तयारी युद्धस्तरमा गरिए । भारतरीय राष्ट्रपतिको भ्रमणकै समय पारेर संविधान संशोधनका विषयहरु तय गरिए । लगत्तै मधेसीको माग पूरा गर्न भन्दै गत मंसिरमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरियो । 

यी त भए दाहालबाट भारतले पूरा गराएका आफ्ना स्वार्थहरु । तर, दाहाललाई ‘सफल सरकार’ बनाइदिने काम के गर्यो त भारतले ? अव यसबारे चर्चा गरौं ।

एउटै औंलाका दुई पुतली 
संविधान संशोधन विधेयकका विषयमा मधेसी मोर्चाले आधिकारिक धारणा बनाएका अधिकांश बैठकहरु भारतीय दूतावास लैनचौरमै भए । संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाहाल जे प्रस्ताव ल्याउँथे त्यसप्रति मधेसी मोर्चा र भारतीय राजदूतको लैनचौरमा बस्ने संयुक्त बैठकले धारणा सार्वजनिक गर्थ्यो । भारतीय राजदूत रे संशोधन प्रस्तावको पक्षमा खुलमखुला लविङ गरिरहेका हुन्थे र मधेसी मोर्चा दाहाललाई भेटेर असन्तुष्टि जनाइरहेका हुन्थे । प्रस्ताव ल्याउने र अस्वीकार गर्ने दुवै शक्तिको सञ्चालक भारतीय राजदूत नै थिए । तर, दाहालले कहिल्यै सोचेनन् कि जव एउटै शक्तिले आफूलाई अघि बढ्न भन्छ र त्यसैले मोर्चालाई प्रयोग गरेर छिर्के हान्न लगाउँछ, अनि त्यसले आफूलाई कसरी सफल प्रधानमन्त्री बनाउँछ ? वा नेपालको आन्तरिक सामथ्र्यलाई कमजोर बनाउने उद्धेश्य अनुरुप आफू गोटी बनेको उनले महसुस गरेनन् । उनको नौ महिना मधेसी मोर्चा (खासमा भारत)को ‘संविधान संशोधन’को तानमा ओहोर दोहोर गरेरै वित्यो । त्यसयता दाहालले संविधान संशोधन हुने र त्यसपछि चुनाव हुने भन्दै जे जे कुरामा मुलुकलाई अल्मल्याए, कि त्यो सबै झुठ थियो कि त उनी आफैं आफूलाई प्रयोग गरिएको नबुझी झुठ पस्किरहेका थिए । 

चार महिनाअघि संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर दाहालले सोमबार नयाँ विधेयक दर्ता गराएका छन् । उनी बारम्बार भन्थे– मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर उनीहरुलाई मान्य हुनेगरी प्रस्ताव ल्याइएको छ, अव मधेसी मोर्चा चुनावमा भाग लिन्छ । तर, मोर्चाले दाहालको दाबीलाई ठाडै खारेज गरिदियो । दाहालले अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पनि छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको वताए । एमालेले स्थानीय तहकाको अधिकार कटौती, गर्ने र प्रदेशबारे केन्द्रले नै निर्णय लिने विधेयक अस्वीकार्य भनी ठाडै घोषणा गरिदियो । 

स्थानीय तहको चुनाव छ बैशाख ३१ गते । त्यसका लागि उम्मेदवारी दिने दिन छ बैशाख १६ गते । यसबीचमा दाहालले संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक ल्याएका छन् र त्यसमा छलफल गर्न संसदको बैठक छ बैशाख ७ गते । विधेयकलाई सहज प्रक्रियाबाट निश्कर्षमा पुर्याउन नै २१ दिन लाग्छ । यस्तो बेला मोर्चालाई मान्य हुने भन्दै संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक ल्याइनुको अर्थ निर्वाचन नगर्नेतिर आफैं अग्रसर हुनु हो । विधेयक अस्वीकार गर्ने मधेसी मोर्चा र अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि विधेयक ल्याउने दाहाल कि आपसी सल्लाहमै निर्वाचन टार्न यसो गरिरहेका छन् कि त प्रधानमन्त्री दाहाल उही ‘सफल प्रधानमन्त्री बनाइदिने’ आश्वासनप्रति अझै पूरै आँखा चिम्लेर कदम चालिरहेका छन् । 

तीनवटै तहको निर्वाचन सम्बन्धी दृढ योजना बनाएर अघि बढेको र मधेसी मोर्चाको जनसमर्थनको साख सुकाएर राष्ट्रिय मिसनमा अघि बढेको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री भएका दाहालको नौ महिना संविधान संशोधनको तानमा मोर्चालाई सुम्सुम्याउँदा सुम्सुम्याउँदै वित्यो । मोर्चाको योजना स्पष्ट नै छ– संविधानलाई असफल बनाउने । मोर्चा कुनै जनसमर्थनको बलले पनि यसो गरिरहेको छैन । सबैलाई थाहा छः मोर्चाले संविधान जारी गर्न नदिएर नाकाबन्दी लगाउने शक्तिले घोषित रुपमा अघि सारेका एजेण्डालाई नै आफ्नो बटमलाइन बनाइरहेको छ । जुन शक्तिले एकातिर ‘सफल प्रधानमन्त्री बनाइदिने’ आश्वासनले दाहाललाई चलाएको छ, त्यही शक्तिले दाहालको सफलता मापन हुने स्थानीय चुनावका विरुद्ध मधेसी मोर्चालाई चलाएको छ । यति त दाहालले नबुझेका पक्कै छैनन् । बुझेर पनि उनी चुनाव र संविधान संशोधनको दुई डुंगामा खुट्टा टेकेर हिंडिरहेका छन् । मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुबीचको आपसी पार्टी एकता र अझ भारतीय रणनीतिसँग एकाकार भएका बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग समेतको एकताको प्रयास अहिले भइरहेको छ । यसको स्पष्ट सन्देश छ– दाहाललाई ‘सफल प्रधानमन्त्री’ बनाइदिने शक्ति अव निर्णायक बेलामा स्थानीय चुनाव असफल बनाएर दाहाललाई ‘असफल प्रधानमन्त्री’ बनाउन सक्रिय छ । 

आलेखको सुरुमा उल्लेख गरे झै नौ महिनासम्म संविधान संशोधन गरेर चुनाव भन्ने भ्रान्त निश्कर्षका आधारमा ढाँट्दै आएका दाहाललाई अब ढाँट्ने समय एक महिना मात्रै छ । उनका विकल्प अव साँघुरिंदै गएका छन् । उनले संविधान संशोधनको गोलचक्कर छोडेर कि दह्रो खुट्टा टेकेर निर्वाचन गरिछाड्ने काम गर्नु पर्छ । नत्र उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ । अव चुनाव पनि गर्न लागेको छु भनेजस्तो देखाएर एमालेसँग टाउको हल्लाउने र संविधान संशोधन पनि गर्न लागेको छु भन्ने देखाएर मधेसी मोर्चालाई सुम्सुम्याउने काम छोड्नु पर्छ । संविधान संशोधन मधेसी जनताका मागमा आधारित होइनन् भन्ने कुरा त जति पछि भयो त्यति छर्लङ हुँदै गएको छ । अझ पछिल्लो पटक त जनता विरुरद्ध जिम्दारी प्रथा खडा गर्ने उद्धेश्य राखेर कसैको सेवामा संशोधनको बाटो हिंडिएको हो भन्ने पुष्टि नै भइसकेको छ । उनका दुई सिमित विकल्प मध्ये दृढतापूर्वक निर्वाचन गर्नु उत्तम विकाल्प हो । यसले जनतामा साख बचाउने र संवैधानिक यात्रालाई सहज बनाउने दुबै काम गर्छ ।