जननेता मदन भण्डारी २०४७ सालको संविधानबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्नथ्यो, अझै त्यसबेला संविधानको मस्यौदा तयार पार्दा समझदारी गरेका कुरा भङ्ग एवम् तोडमरोड गरेर संविधान बनाइयो । अर्थात् मस्यौदामा भएका  (प्रस्तावनामा सार्वभौम सत्ता कसमा रहने भन्ने जस्ता तमाम ) कुरालाई दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी बङ्ग्याइयो । यसमा मदन भण्डारी र उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई गम्भीर षडयन्त्रको आभास भयो । 

०४६ को आन्दोलन सफल हुँदै गर्दा आन्दोलनकारी शक्तिहरू वाममोर्चा (जसमा तत्कालीन नेकपा एमाले प्रमुख केन्द्रमा थियो ) नेपाली काङ्ग्रेस र राजाका बीच भएको सम्झौता पालना हुने कुरा र यो दीर्घ कालसम्म अघि नबढ्ने पूर्वाभास समेत देखियो । यस सन्दर्भमा मदन भन्डारीको असहमति यसरी व्यक्त भयो, “ अहिले पनि हामी आन्दोलनमा सार्वभौमसत्ता र सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकार जनतामा हस्तान्तरण गरी वैधानिक राजाको रूपमा रहने गरी राजासँग भएको सम्झौताको पक्षमा कायम छौँ । तर संविधानको मस्यौदा तयार पार्दा त्यसका धाराहरूमा जेजस्तो समझदारी बनेको थियो अब त्यो दुई पक्षको तर्फबाट तोडिइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा प्रस्तुत संविधानप्रति आफ्ना धारणा, मान्यता, प्रतिक्रिया र आलोचनाहरूलाई आम जनतासमक्ष सार्वजनिक ढङ्गले प्रस्तुत गरी अघि बढ्न बाध्य भएका छौँ (पृ,२१) ।

यसै लेखको अघिल्लो अघिल्लो भागमा यिनै २७ ओटा असहमतिका बुँदाहरूमा रहेका कुरालाई विषयगत रूपमा तीन बुँदामात्र उल्लेख गरिएको थियो । ती थिए (राजा सम्बन्धी, भाषा धर्म र जातिबारे र मौलिक हक र सम्पत्तिसम्बन्धी हकबारे । उक्त असहमतिका थप बुँदालाई क्रमशः यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

संसदसँग सम्बन्धित विषयबारे
मदन भण्डारी शक्तिशाली संसदका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । सत्ताईस बुँदे असहमतिका ( १६, १७, १८, १९, २०र २७ गरी) छ ओटा बुँदाहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासँग सम्बन्धित देखिन्छन् । जसमा धारा ४१ (६) को प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था, प्रतिनिधि सभा विघटन भई कार्यवाहक मन्त्री परिषद्ले चुनाव गर्न पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा राष्ट्रिय सभाबाट अर्को कार्यकारी मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नु पर्ने अर्को धारा थप्नु पर्ने व्यवस्था, धारा ६१ (१) को संसदमा बहसमा बन्देज लाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था र  धारा  ७७ (१) को विधेयक स्वीकृत गर्न श्री ५ को पूर्वस्वीकृति चाहिनु पर्ने व्यवस्था र ठाउँठाउँमा  राखिएका “ श्री ५ को स्व विवेक, सन्तुष्टि र स्वीकृति” जस्ता वाक्यांशहरू हटाउनु पर्छ भनिएको छ । मदन भन्डारीले त्यस संविधानमा आलोचना गर्नु भएका यी विषयहरूलाई आफूखुसी तरिकाले व्याख्या गर्न खोज्दा वा खेल्दा संविधान नै सङ्कटमा परेको जगजाहेर नै छ !

राजालाई महाभियोग लगाउनेबारे 
राजा रहँदा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पटकपटक गर्न नपर्ने हुँदा र जनताका अधिकारहरूमा गिद्धे दृष्टि लगाउन नपाइने कडा सर्तमा राजा वा तिनका छोरा राष्ट्रपति झै रहन्छन् भने तत्कालीन परिस्थितिमा ठिकै छ भन्ने मदनको विचार थियो । त्यसैले राजा इतिहासमा जस्तै निरङ्कुश हुन सक्लान् भनेर मदन भण्डारीले असहमतिको सत्ताइसौँ बुदामा राजालाई महाभियोग लाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो, “ श्री ५ ले संविधान विपरित काम गरेको खण्डमा महाभियोग लगाउन पाइने अधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्छ । यदि यस्तो प्रावधान भएन भने इतिहासमा जस्तै फेरि निरङ्कुशतन्त्र वा स्वेच्छाचारिता बढ्दै जाने खतराबाट जोगिन सकिन्न” । 

‘शाही’ शब्द, ‘नेपाल सरकार’ र राजाको भूमिकाबारे
मदन भण्डारीले असहमतिको छब्बिसौँ बुदामा “श्री ५ को सरकार” भन्ने  हटाएर “नेपाल सरकार” भन्ने राख्नु पर्छ भन्नु भएको थियो । त्यस्तै “शाही नेपाली सेना” भनिएका ठाउँमा “नेपाली सेना” राख्नु पर्छ भन्ने उहाँको अडान थियो । राजा संविधानभित्र संविधान प्रदत्त सुविधामा सीमित भएर बस्नुपर्छ भन्ने उहाँको प्रस्ट विचार थियो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “यदि जमिन्दार वर्गलाई उच्छेद गर्नको निम्ति, दलाल नोकरशाही पूजीपति वर्गको उच्छेद गर्नको निम्ति जनताले अभियान बढाउँदा राज केबल प्रत्यक्षदर्शी बनेर किनारामा बसेर हेरिरहन्छन् भने हामीलाई कुनै विशेष आपत्ति हुने छैन । ...... हामीलाई जनताको समृद्धि, र जनताको खुशहाली हासिल गर्नु छ । त्यो जनताको प्रगति र समृद्धि, राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिलाई बाधा हाल्ने तत्व भनेको सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवाद हो, त्योसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, ........त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले उखेलेर फाल्नुपर्छ” ।

नेपाली सेनाको परिचालनबारे
२०४७ सालको संविधानको धारा १२५ मा नेपाली सेनाको परिचालनबारे राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको व्यवस्था उल्लेख थियो । मदन भण्डारी त्यसप्रति विमति जनाउनु हुँदै असहमतिको तेइसौँ बुँदामा त्यस्तो समितिको आवश्यकता नरहेको, देशको सेना पूर्ण रूपले मन्त्रीपरिषद्को मातहत हुनुपर्ने भन्दै सेनाको परिचालन कार्यकारिणी अधिकार भएकाले त्यो अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहनु पर्ने कुरा प्रस्ट पार्नु भएको थियो । त्यही व्यवस्था संविधानमा रहेकै कारण रोल्पाको होलेरीमा सेना परिचालन गर्ने कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा प्रभावकारी रूपमा सेना परिचालन हुन नसकेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ ।

सङ्कटकाल, सङ्क्रमणकाल र बाधा अड्काउ बारे
संविधानको असहमतिका सत्ताइस मध्ये २२,२४ र २५ गरी तीनबुँदामा सङ्कटकाल, सङ्क्रमणकाल र बाधा अड्काउबारे चर्चा गरिएको छ । जुनसुकै धारामा टेकेर जनअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य हुनु हुँदैन भन्नेमा मदन प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कथन थियो, “संविधान, संविधानको हिसाबले आफैमा संविधानको निम्ति केही हुँदैन ,जनताको जीवनको निम्ति त्यसको मतलब हुनुपर्छ, जनताको मतलबको निम्ति हुने हो भने काला कानुनहरूलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ” (पृ.८) ।

मदन भण्डारीले तत्कालीन संविधानको आलोचना गर्दा अघि सार्नु भएका यी सारा कुराहरू अहिलेको संविधानमा पूर्णतः समाविष्ट छन् । यस्तो लाग्दैछ, दुईदुई पटक संविधान सभाको चुनावमा कस्तो  संविधान बनाउने भन्ने जुन सकसपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यतिबेलाको सकसको गाँठो कसैले मदन भन्डारीका यी २७ बुँदा हेरेरै फुकाएको पो हो कि ?

मदन भन्डारी जहिले पनि सङघर्ष गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बाधक तत्व को हो र प्रमुख शत्रु को हो भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको कथन थियो, “प्रमुख शत्रु हटेपनि यदि आधारभूत कुराहरू परिवर्तित भएनन् भने त्यो प्रमुख शत्रुलाई निमिट्यान्न पारे पनि, यदि मुलुकको आधारभूत स्थितिमा परिवर्तन भएन भने जनता र राष्ट्रको जीवनमा खुशहाली आउन सक्तैन” (पृ. ४) । 

राजा नै प्रमुख शत्रु मानेर हटाई सकेपछि पनि आज सत्ताधारी उही दलभित्रका विभीषणहरू आलोपालोको लफडा गर्दै जनताले अपूर्व विश्वास गरेका व्यक्तिमाथि (नयाँ रावणसँग मिलेर)प्रमुख शत्रु झैँ जाइ लागेका वीभत्स आवाज सुन्दा भने जनतालाई कति हैरानी हुँदो हो !

सिद्धान्त र जीवनबारे मदन भन्डारीले एङ्गेल्सका केही शब्द सापटी लिँदै भन्नुभएका यी कथन पनि अहिलेको सन्दर्भमा स्मरणीय छन्, “सिद्धान्त, सिद्धान्तको निम्ति होइन, सिद्धान्त जीवनको निम्ति हो । मैले यसो भन्दा एङ्गेल्सको एउटा सूत्रलाई, एउटा शिक्षालाई सम्झिरहेको छु, एङ्गेल्स भन्नुहुन्छ, सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ , अनि जीवनको रङ हरियो हुन्छ । जीवन जहिले पनि अघि बढ्छ र सिद्धान्तले पछ्याउनु पर्छ” (पृ.१७)। तर विडम्बनाको कुरो के छ भने सिद्धान्तका खैरा गफ गर्ने (आफ्नो र आफ्नै पारिवारिक जीवनमा प्रचुर मात्रमा हराभरा बनाए पनि) जनताको जीवनमा हरियाली ल्याउनेतर्फ कमै चासो दिने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला मदनको यो सिद्धान्त र जीवनसँग सम्बद्ध कथन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । 

अन्त्यमा मदन कति दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले २०४७ को संविधानको आलोचना गर्नुभएका सत्ताइस बुँदाका सन्दर्भ अहिलेको संविधानमा हुबहु राखिएको संयोगले पुष्टि गर्दछ । उक्त संविधान निर्माण गर्दाका जुन शक्ति थिए, तिनमध्ये केहीबाट सम्झौता भङ्ग हुँदा विद्रोह र जनआन्दोलनका बलमा मुलुकमा गणतन्त्र आएकै हो । यसलाई आधार मान्दा उहाँ गणतन्त्रका भविष्यद्रष्टा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने प्रस्टै हुन्छ । (शनिबारको क्रमशः पूरा)

सन्दर्भ : नेपालको संविधान २०४७ मा नेकपा (माले)को धारणा, काठमाडौः मदन भन्डारी फाउन्डेसन काठमाडौँ जिल्ला कमिटी ।