उद्धव सिलवाल 

मुुलुक समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढिरहेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा नेपालको निर्यात व्यापार सन्तोषजनक रहेको देखिएको छ । यो अवधिमा वस्तु निर्यात २३ दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । 

बैकका अनुसार चीन तथा अन्य मुलुकतर्फ भने निर्यात घटेको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक बर्षको कात्तिक मसान्तसम्म चीनतर्फ ६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ चार दशमलव सात प्रतिशतले निर्यातमा कमी आएको छ । भारततर्फ नेपालको तेल, अलैँची, धागो,जुटका सामान, आयुर्वेदिक  औषधि लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यो अवधिमा कूल वस्तु आयात ६ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ५० अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यस प्रकारको आयात ३५ दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आबको कात्र्तिक मसान्त सम्ममा कूल वस्तु व्यापार घाटा ८ दशलमव ९ प्रतिशतले संकुचित भई चार खर्ब १४ अर्ब दुई करोड रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३७ दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले बढेको थियो । यी कुराहरुलाई हेर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार तर्फ जान थालेको तथ्याकंले पुष्टि गर्छ । 

त्यसैगरी गरीवीको सुचकांकमा पनि सुधार आएको छ । गरिबी मानव सिर्जित हो र यसलाई मानवीय क्रियाकलापबाट नै घटाउन र हटाउन सकिन्छ । जन्मँदै कोही गरिब वा गैर–गरिब हुँदैन। परिवेशले कसैलाई गरिब वा धनी बनाउने गर्छ । त्यसैले कोही पछाडि नपर्ने परिवेश राज्यले निर्माण गरेकै कारण गरिवी निवावरणमा पनि सुधार देखिएको हो । 

गरिब र धनी राष्ट्रबीच उत्पादकत्वमा धेरै नै भिन्नता छ भन्ने कुरा विगतदेखि नै पहिचान गरिएको विषय हो । गरिब देशले उत्पादन वृद्धिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको थियो । परम्परागत प्रविधिलाई विस्थापित गरेर आधुनिक प्रविधि र सिप प्रयोग गर्न सके मात्र उत्पादन बढ्ने कुरामा कुनै द्विबिधा थिएन । कृर्षि देखी उद्योग धन्दामा यान्त्रिकिकरणको बिकास सँगै गरिवी पनि घट्दै जान थालेको छ । अहिले विश्वमा ७० करोड ब्यक्ति अति विपन्न अवस्थमा गुज्रिरहेका छन । गरिबी विरुद्धको अभियानमा सन् ९० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले अघि सारेका नयाँ अनुसन्धानले केही सफलता हात पारेको देखिन्छ । नेपालको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले सन १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको आब्हानमा अक्टोबर १७ लाई विश्व गरिबी निवारण दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छ । गरिबी निवारणको लागि भन्दै ल्याइएका कार्यक्रमले आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको छ । 

सरकारले जारी गरेको गरिबी निवारण नीतिमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्य छ । अहिले पुर्ण रुपमा गरिवीको संख्या १८ प्रतिशत रहेको छ  । त्यसोत बहुआयामिक गरिबीको संख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको छ । गरिवी निवारण नीति २०७६ ले वि.सं २०८७ सम्म गरिबीको रेखा ५ प्रतिशतमा र वि.स २१०० मा शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्ले देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउने संकेत देखाएको छ । सरकारले ‘नेपालमा कोही भोको पर्देन, भोकले कोही मर्देन’ भन्ने प्रतिवद्धता पालना गर्ने कार्यक्रम संचालन गरेको कारण यसमा सुधार देखिएको हो । चौधौं योजनामा १७ बर्षको अवधिमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या घटेको देखिन्छ । महिला, आदिबासी, अल्पसंख्यक तथा दुर्गम ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने आम नागरिकहरुमा पनि गरिवीको गहनतामा केही कमी देखिएको छ । अझ यसमा सुधार ल्याउन वास्तविक गरिवलाई लक्षित गरी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने खाँचो छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन सकिएमा यसमा अझ सुधार आउने निश्चित छ । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपनमा सुधार, रोजगारीका अवसरको  उपलब्धता, विकास पूर्वाधारको पर्याप्ततामा देखिएको सुधार सरकारले चालेको समृद नेपाल, सुखी नेपालीको कदमकै कारण भएको हो । सन २००७ देखि २०१६ को बीचमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ दशमलव १ प्रतिशत मात्र थियो । आगामी दुई वर्ष सन् २०२० मा ६ दशमलव ४ र २०२१ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने अवस्था देखिदैन । आर्थिक बर्ष २०६० देखि ०७० को अबधिमा न्युनतम २ दशमलब ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमबल ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक बर्ष २०५०÷५१ मा आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सवैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछिका बर्षहरु मध्ये अघिल्लो बर्ष देखी आर्थिक बृद्धिदरले लय समातेको देखिन्छ । 

अझ यसमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता बढाउनुु पर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीले स्वदेशी र विदेशी लगानी दुवैलाई समेटन सक्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी देशहरु भारत र चीनमा भएको तीव्र औद्योगिक विकास बाट नेपालले पनि विकास गर्दे आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दशकौं लामो राजनीतिक द्वन्द्वका बाबजुद पनि सफलता तर्फ गईरहेको छ । विश्व बैक मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एसियाली विकास बैक (एडिवी)ले पनि यो बर्षका लागि नेपालको औसत बृद्धिदर ६ दशमलव ३ देखी ६ दशमलब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने बताउनुलाई नकारात्मक रुपम लिन मिल्दैन । 
विश्व बैंकको ‘नेपाल विकास अद्यावधिक’ प्रतिवेदनमा बाला नलाग्ने धानको बीउ, फौजी कीराको प्रकोपले कृषि उत्पादन घटाउने भए पनि सिमेन्ट तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा भएका नयाँ लगानीले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने उल्लेख छ । संघीय इकाइ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताका कारण सरकारी खर्चमा बृद्धि भएको आंकलन गरिएको छ । 

यो भन्दा अघि पनि विश्व बैकले सार्वजनिक गरेको व्यवसाय मैत्री वातावरण (डुइङ बिजनेस) प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार देखाईसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा एकै बर्षमा १६ अंकले सुधार गरेर नेपाल यसअघिको ११० औ स्थानबाट ९६ औ स्थानमा आएको थियो । यसलाई कम आंकलन गर्न मिल्दैन । विश्वका प्राय ठुला लगानीकर्ताहरुले डुइङ बिजनेश सुचकांकलाई नै लगानीको लागि आधार बनाउने गरेको प्रबृति बिद्यमान छ । सरकारले चालु वर्षदेखि ल्याएको व्यापारघाटा न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयनले आर्थिक अवस्थामा सुधारमा केही सहयोग पु¥याएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न थालेपछि सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्दे आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले ऋणीबाट कर्जा दुरुपयोग तथा कर्जाको दोहोरोपना रोकिएको छ । यी माथीका तथ्याकंहरुले नेपाल आर्थिक बिकासको बाटोमा लम्किरहेको देखाउछ । बर्तमान सरकार गठन सगै देखिएको राजनीतिक अन्योल अन्त्य भएको छ भने लगानी मैत्री वातावरणमा सुधार देखिदै आउनु, कामको खोजीमा बिदेश जाने युवा जनशक्ति स्वदेशमै बस्ने बातावरण बन्नु, लाहुरे अर्थतन्त्रप्रति युवाको बिकर्षण देखिनु, आयात ब्यापार घटनु तथा निर्यात ब्यापार फस्टाउनुले मुलुक समृद्धितर्फको बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।