समिक बडाल  

कुरा अलि पहिले पञ्चायत कालीन समयको हो । पूर्वतिरका कुनै एक जना जिल्ला पञ्चायत सभापतिका मितको घोडा खुट्टामा चोट लागेर लंङ्गडो भएछ । लंङ्गडो घोडाको कुनै प्रयोजन भएन ।  दाना खुवाएर पाल्नु पर्ने उल्टो बोझ मात्र भयो । ती मितलाई पर्नु पीर पर्यो । आफ्नो पीर मर्का र व्यथा जिल्ला पञ्चायतका सभापति रहेका आफ्ना मितलाई सुनाए । आइपरेको समस्याको समाधान गर्न कुनै न कुनै तरिका निकाल्ने वचन दिएर सभापतिले आफ्ना मितलाई आश्वस्त बनाए । केही हप्ता पछि जिल्ला पञ्चायत कार्यालयको लागि एउटा घोडा खरिद गर्ने बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भयो । त्यस बोलपत्र आव्हानको सूचनामा दिइएको विवरण अनुसार मितको घोडा भन्दा अरु कसैको घोडाले मापदण्ड पूरा गर्न सम्भव नै थिएन । किनकि विवरणमा घोडा सेतो रंगको हुनुपर्ने थियो । त्यसको पुच्छर कैलो हुनुपर्ने, जुल्फी कालो हुनु पर्ने र एउटा खुट्टो अलिकति लंङ्गडो भएकोले विशेष प्राथमिकता पाउने उल्लेख थियो । निर्धारित मिति भित्र माग भएको विवरणसँग मेल खाने एउटा मात्र टेण्डर दाखिला भयो । जुन मितज्यूको घोडाको मात्र थियो । जिल्ला पञ्चायतले मितज्यूको घोडा खरिद गरेर उनलाई गुन लगाउन सफल भएको त्यस समयको  यो सत्य घटना अहिले किंवदन्ती जस्तो भएको छ । तर आजको गणतान्त्रिक नेपालमा आफ्नो कुनै पनि कुरालाई आफ्नो इच्छाअनुसार निर्धारण गर्ने मापदण्ड त्यसबेलाको जिल्ला पञ्चायत सभापतिले मितको घोडा खरिद गर्ने मापदण्ड तय गरेको भन्दा फरक छैन । केही दिन पहिले आफूलाई अव्वल मानव अधिकारवादी ठान्ने एक जनाले पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिको मूल्याङ्कन गरि मुल्याङ्कनमा अनुत्तिर्ण गरेको पाईयो । विश्वमा  मानवजन्य  कमजोरीहरु नभएको व्यक्तित्व पाउन प्राय दुर्लभ छ । जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि उ पूर्ण हुन सक्दैन । यो धु्रवसत्य हो । सन्त साधुको जस्तो पहिरन धारणा गरेर ज्ञानी झै देखिने सज्जनले वर्तमान राष्ट्रपतिको साना तिना मानवजन्य कमजोरीबारे लामो समयसम्म मनमा कुण्ठा बोकेर अहिले ओकल्नुको पछाडि उहाँको व्यक्तित्वलाई धमिलो बनाउने उद्धेश्य प्रष्ट देखिन्छ ।

त्यसो  होइन भने आन्दोलनमा होमिएर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राजतन्त्र विरुद्धको संघर्षमा लगानी गर्ने नेताहरुलाई निरंकुश राजतन्त्रका हिमायती र चटकेहरुलाई संघीय गणतन्त्रका महानायक बनाउने हैसियत ती महाशयले कहाँबाट प्राप्त गरे ? जानकारी भए राम्रो हुन्थ्यो ।  

आफूलाई गणतन्त्रका स्वघोषित महानायक ठान्नेले अरुलाई निरंकुश राजतन्त्रका समर्थक, पक्षपातिका रुपमा मापन गर्ने अनौठो गुणस्तर र नापतौल कार्यालय खोल्ने लाइसेन्स कहाँबाट प्राप्त गरे थाहा छैन । सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रको अभिभावका रुपमा रहने राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुका साथै वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो २ वर्षीय संक्रमणकालीन कार्यकालमा विवादरहित र सफल रहेका कारण अव ५ वर्ष पूर्ण कार्यकालका लागि सरोकारवालाहरुको माग भई रहेको अवस्थामा  कथित गुणात्मकको आदर्शवादी आवरणमा जनमतको अवमूल्यन गर्ने हैसियत तिनले कहाँबाट कसरी पाए ?  जनताले दिएको सकारात्मक बहुमतको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई ‘गणितीय’ मानेर अवमूुल्यन गर्नेहरुले नै  कुनै बेला विधिसम्मत जनमतद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हरुवाका हरुवा भनी घोचपेच गरेको अहिलेसम्म पनि जनमानसमा ताजै छ । 

 आफ्नो अनुकुल गुणात्मक र गणितीय विधिको गाथा गाउन सिपालु यी र यस्ता अरुको अधिकारको अवमुल्यन गर्ने अधिकारकर्मीहरुको कारण नै नेपालमा मानवअधिकार आन्दोलनको अवमूल्यन भएको हो भन्दा फरक पर्दैन । 

 त्यस्तै एउटा प्रसंङ्गमा राष्ट्रियसभा अध्यादेशमा सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दलगत राजनीति भन्दा माथि उठ्न नसकेका प्रसंङ्गमा उनैले भारत लगायत विश्वका अन्य मुलुकको पनि दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । तर यस्तो बैद्धिक क्षमता राख्छु भन्ने व्यक्तिले पनि राष्ट्रियसभा अध्यादेशमा कुन दलको अर्घेलो  हो, त्यो संसदमा  र त्यस समितिमा कुन   रुपमा प्रस्तुत भएको थियो र  पछि अध्यादेशमा कसरी हेरफेर भएर राष्ट्रपतिमा प्रमाणिकरणका लागि प्रस्तुत भए भन्ने कुरा किन गौण ठानियो ?  ठीक छ,  राष्ट्रपति समक्ष सरकारले प्रस्तुत गरेको विषयमा कमा र पूर्णविराम समेत नहेरी स्वीकृत गरेको भए राष्ट्रपतिले उत्तिीर्ण अंक पाप्त गर्नहुन्थ्यो भने पनि देशमा दलहरु बीच देखिएको विवादलाई सकेसम्म सहजिकरण गरि दलहरुबीच सहमति कायम गर्ने परम्परा हाम्रो संक्रमणकालीन राजनीतिमा एउटा बरदान कै रुपमा लिने गरिएको कुरालाई उनले किन ओझेलमा पारेर दलहरु बीच भएको सहमति कायम गर्ने परम्परागत प्रचलनलाई राष्ट्रपतिले अवलम्वन गर्नुलाई अनुचित ठाने ?  दलहरु बीच सहमति जुटेको भए राम्रो हुन्थ्यो, जुटेन दुर्भाग्य हो । यसका लागि राष्ट्रियसभा अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्न केही समय लाग्यो कारण यति मात्र हो । यति सरल कुरा आफूलाई पथ प्रदर्शक ठान्नेले भन्न किन कन्जुस्यांई गरेको ? 

अध्यादेश बारे परामर्श गर्नु परेको दलहरु बीचको मतभेदलाई सकेसम्म सहमतिमा पुर्याउने प्रयत्नस्वरुप हो  । परामर्श गर्नु परेकोे दलहरु बीचको फरक फरक मतले हो । दलहरु बीच मतभिन्नताकै कारण उक्त विधेयक संसदीय समितिबाट पारित नभएको हो, संसदमा अड्किएको हो । त्यही संसदमा अड्किएको विषयलाई सरकारले नसच्याई अध्यादेशका रुपमा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएको कारणले हो । त्यस्तो विवादास्पद कुरामा दलहरु बीच सहमति जुटाउने प्रयत्न हुनु  राम्रो कुरा होईन र ? विभिन्न दलहरुबीच सहमति जुटाउनु मुलुकको अभिभावक राष्ट्रपतिको कर्तव्य होईन ?  हो, सहमति नजुटेपछि राष्ट्रपतिले देशको संविधानलाई पालना गरी अध्यादेश जारी गर्दा कसरी उहाँ परीक्षामा फेल हुनुहुन्छ ? 

कसैलाई पनि पास र फेल गर्न त सजिलै सकिन्छ ।  तर पूर्वाग्रह राखि टेष्ट लिने परीक्षक र नतिजा पास र फेल भयो भन्नेहरुले त्यसको जवाफदेहिता वहन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? यो कुरा प्रकाशित गर्ने व्यक्तिले यसको बारेमा स्पष्ट रुपमा सोच्नु आवश्यक छ । उनी कति लोकतान्त्रिक हुन् भन्ने कुराको कसी पनि यही नै हो ।

 नेपालमा ‘चटकेहरुको कमी छैन । आखिर चटकेहरु भनेका त चटके नै त हुन् । तिनिहरु   कथित ‘स्वतन्त्र’ तर्क वाहकका रुपमा प्रकट हुन्छन् त कहिले व्यवसायीको वकिलका रुपमा त कहिले सबैलाई गाली  गर्ने अधिकार प्राप्त मानवअधिकार कर्मीका रुपमा देखिन्छन् । ती देश र जनता प्रति कहिले दायित्व बोक्नु नपर्ने  मर्यादाहिन नागरिकको रुपमा प्रकट हुन्छन् । 

यी तमासेहरुको तमासा सर्वसाधारण नेपालीहरुले कहिलेसम्म देख्नु, भोग्नु पर्ने हो थाहा छैन । त्यस्ता बहुरुपीहरुको जतिछिटो पर्दाफास हुन्छ त्यति नै छिटो मुलुकले विकासको गति लिने कुरामा शंका छैन । होइन भने वर्तमान राष्ट्रपतिले बेरितसँग प्रहरी आइजीपी बनाउन प्रपञ्च गर्नु भयो कि ? निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध राज्य ढुकुटी बाँड्नु भयो कि ? जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउनु भयो ? आईजीपी प्रकरणमा बाधा बनेको कारण देशको प्रधानन्यायधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउनु भयो कि ? लाभका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्नु भयो कि ? के गर्नु भयो र उहाँ अनुत्तिर्ण हुने ? अधिकांश सबै बेरीति र बेथीति  गर्ने चाहिँ उत्तिीर्ण हुने श्रेणीका हुने ? कस्तो मापदण्ड हो यो  ?