कृषि, भुमी तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनाल (बलदेव) को नेतृत्वमा २०७५ जेठ २८ गते काठमाडौंका केही डेरी उद्योगमा अनुगमन गरेर गोदाममा सिल गरिएको भन्ने सञ्चार माध्यायममा आएपछि सर्वसाधारण सबैले जानकारी पाउने अवस्था भयो ।

रामचन्द्र उप्रेती

मिडिया सामु मन्त्रीले बोलेको कुराको आधारमा उद्योगमा भएको पाउडर दुधको बोरामा मिति नबुझिने भएको, उद्योगमा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्य्राक्टिस (जिएमपी) लागु नभएको, फोहर भएको, दुधको नमुना परिक्षण गर्दा दुधलाई फाटन नदिन अर्थात न्युट्रलाइज गर्न अखाध्य बस्तु मिसाइएको, दुधमा हुनुपर्ने चिल्लो (फ्याट) न्युन भएको, एसएनएफ नपुगेको भन्ने जानकारी पाइयो । त्यसपछि उद्योगको गोदाममा सिल गरेको जानकारी दिइयो । यो सरकारले गर्न सक्ने काम हो । त्यति मात्रै होइन गर्नैपर्ने काम हो नियमित निरिक्षण अनुगमन गर्नुपर्छ । 

सरकारको यो कामलाई आम उपभोक्ताले प्रशंसा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्तरका सबैजसो मिडियाले यसलाई महत्व दिएर प्रचार गरे । यो पनि ठिक हो । उपभोक्ताले आपूmले बजारमा किनेर खाएको दुध गुणस्तरहीन रहेछ भन्ने जानकारी पाए । सरकारले छड्के जाँच गरेर करिव २५ उद्योगका ४० जति ब्राण्डका दुधको परिक्षण गर्दा ४० वटामा कैफियत देखियो भन्ने छ (सरकारले यसलाई पुष्टि गरेको छ) । उद्योगले प्रशोधन गरेर बजारमा पठाएको दुध सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको भए नभएको हेर्ने निकाय सरकार हो । त्यसका लागि सरकारका विभिन्न निकाय सकृय छन् र हुनुपनि पर्छ ।

अब अलिकति मन्त्रीको कदमले पारेको प्रभावको बारेमा चर्चा गरौं । मुलुकका सबैजसो क्षेत्रमा थितिविधि बिग्रिएको छ । कानुनले काम गर्दैन । कानुनको पालना गराउने व्यक्ति नै गौडागौडामा बसेर कानुनको छिद्र खोज्ने र व्यक्तिलाई दुखः दिएर व्यक्तिगत लाभ लिने गर्छन् । यसरी प्राय सबै क्षेत्रमा थितिले काम नगरेको देशमा सरकारको पहिलो काम कानुनको कार्यान्वयनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नु र नमान्ने, नटेर्नेलाई मान्न वाध्य पार्नु हो । सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नो संयन्त्रलाई ठिक गर्नुपर्छ । त्यसैलाई कामकाजी बनाउनुपर्छ । उद्योग उद्योगमा मन्त्री आपैm गएर छापा मार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको या त मातहतको संयन्त्रले काम गर्दैन भनेर विश्वास नगर्नु हो या त मन्त्रीलाई अलि बढी नै फुर्सद भएको अवस्था हो ।

सरकार सबैको हो । उपभोक्ता, उद्योगी, किसान, व्यापारी सबैको अभिभावक हो सरकार । सरकारले उपभोक्ताको हित गर्दा उद्योगीलाई सिध्याउने काम गर्नु हुँदैन । उद्योगसहित उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्नुपर्छ । यो कामले त उद्योग मात्रै होइन उत्पादक र यो व्यवसायमा लाग्ने सबैको अहित भएको छ । नियम मिचेर उद्योग चलाउन पाउनुपर्छ, अखाद्य बस्तु मिसाएर बेच्नपाउनु पर्छ भनेर वकालत गरेको होइन । उपभोक्तामा उत्पादन प्रति नकारात्मक धारणा प्रभाव हुँदा त्यसले बजारमा उत्पादनको खपत ह्वात्तै घटन पुग्छ र सबै उद्योगले उत्पादन कटौति गर्नु वाध्य हुनुपर्छ । उत्पादन कटौति गर्न कच्चा दुधको खरिद गर्न कटौति गर्नुपर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार दुध उत्पादक किसानलाई पर्छ ।

दुध उत्पादक किसानहरुको यसै पनि दुध सबै बिक्रि नभएर मिल्क होलिडे भइरहेको अवस्था हो अहिले । दुधको उत्पादन बढेको छ तर दुधको उपभोग बढन सकेको छैन । अझ औपचारिक क्षेत्रमा आउने दुधप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक धारण बन्न सकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रको दुधको अवस्था कस्तो छ भनेर झन् भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । यसले समग्र पक्ष उत्पादक, व्यपारी, उद्योगीको व्यवसाय चौपट् भएको छ । उपभोक्ता अन्योलमा छन् । अब उपभोक्ताले कि त दुध खान छाड्नुपर्छ कि त अनौपचारिक क्षेत्र (खुल्ला दुध, टुपि दुध)को भर पर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि खुल्लारुपमा बेचिने दुधको गुणस्तरका बारेमा सरकार मौन छ । त्यो दुध ठिक छ कि बेठिक छ सरकारले बोलेको छैन र बोल्न पनि सक्दैन ।  किनकि खुला दुधका व्यापारी यति धेरै छन् कि तिनले के गर्दैछन् ? कस्तो दुध बिक्रि गर्छन् ? ती दुध खान योग्य छ कि छैन भनेर हेर्न कति सम्भव होला ? तिनले कतै दर्ता हुनु परेको छैन । कुनै निकायको अनुगमन व्योहोर्नु पर्दैन । कसैप्रति जवाफदेही बन्नु पर्दैन । उद्योगले उत्पादन गरेको दुधमा त ब्राण्ड हेरेर कुन उद्योगको हो भनेर जाँच गर्न सकिएला, गलत भएको भए दण्ड जरिवाना गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिएला । जिम्मेवार बनाउन सकिएला । तर अनौपचारिक क्षेत्रको सन्दर्भमा के भन्ने ? सरकारले यो बारेमा कतिको ध्यान पु¥याउन सक्ला ? उद्योगले दुध नफाटोस् भनेर सोडा वा यस्तै बस्तु मिसाएर गलत गरेछन् । तर, अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापारीले यसो गरेनन् होला ? उद्योगी उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार भएन छन् तर खुल्ला दुध र दुधका परिकार बिक्रि गर्ने राज्यको निकायमा कतै दर्ता नै नभएका बिक्रेताहरु उपभोक्ता प्रति कति जिम्वेवार भएका होलान् ? सरकारको ध्यान यसमा पनि हुनु पर्छ ।

उद्योगीलाई अहिले एउटा आरोप छ उनीहरुले किसानको दुध नकिनेर पाउडर मिसाएर दुध बनाउछन् । त्यसैले किसानको दुध बिकेन । सायद मन्त्रीले यही कुरा सुनेर उद्योगमा अनुगमन गरेको हुनुपर्छ । सोचमा त किसानको हित गरौं नै भनेर यसो गरियो होला तर परिणाम उल्टो हुदै गएको छ । पाउडरबाट दुध बनाएको भन्ने आरोपमा आंशिक सत्यता हुन सक्छ । तर पाउडर खानै नहुने, मिसाउनै नहुने भन्ने होइन । यसबारेमा उपभोक्तामा ठुलो भ्रम परेको छ । दुध बनाउन पाउडर प्रयोग गर्ने नै गरेको भए के अनौपचारिक क्षेत्रले प्रयोग गरेको छैन होला र ? वास्तविकता  के हो भने झोल दुधको सहज उपलव्धता भएको समयमा कुनै पनि उद्योगले पाउडर दुधको प्रयोग दुध बनाउनमा गर्दैनन् किनकि यो महङ्गो पर्छ । दोहोरो प्रोसेसिङ खर्च र पाउडर बनाउनेको नाफा थपिन्छ । डुवानि खर्च बढ्छ । पाउडरमा भ्याट लाग्ने गर्छ । जबकि कच्चा दुधमा भ्याट लाग्दैन । यी कारणले पाउडरबाट दुध बनाउदा महंगो पर्ने गर्छ । 

उद्योगले कच्चा दुध किसानबाट सोभैm किन्दैनन् । किसानबाट दुध किन्ने र उद्योगलाई बिक्रि गर्ने काममा दुध उत्पादक किसान सदस्य भएका सहकारीहरुको ठुलो भुमिका छ । किसानले सहकारीलाई र सहकारीले उद्योगलाई दुध बिक्रि गरिन्छ । सहकारीले उद्योगलाई मात्रै होइन खुल्ला दुधको व्यवसाय गर्नेलाई पनि बिक्रि गर्छन् । यसमा उद्योगले मात्रै मिसावट गरेको भन्ने हुदैन । दुध फाट्न नदिन यस व्यवसायमा लाग्ने सबैजसोले अखाद्य बस्तु मिसाउने सम्भावना हुन्छ । अझ गर्मिको समयमा र टाडाबाट ढुवानि गर्नु पर्दाको अवस्थामा । दुधमा केही पनि मिसाउनु हुदैन । मिसाएको पाइएमा त्यो जसले गरे पनि गलत काम हो । मिसावट भएको पाइए सरकारले कार्वाही गर्नुपर्छ । काठमाण्डौको अनौपचारिक क्षेत्रमा बिक्रि हुने दुध पनि सहकारीले बिक्रि गरेको दुध हो । अझ कतिपय उद्योगले नै होल मिल्कको नाममा खुद्रा बिक्रेतालाई यस्तो खुल्ला दुध बिक्रि गर्ने गरेको पाइन्छ । आफ्नो व्यवसायीक ब्राण्डमा बेचिने दुधमा त मिसावट हुनसक्छ भने खुल्ला बेचिने दुधको हालत के होला ? उपभोक्ताको सुरक्षा खोइ कसरी भयो ? अब किसानले लामो समय मिल्क होलिडे सहन बाध्य हुनुप¥यो भने किसान यो पेशाबाट बिमुख हुने र उत्पादनमा संकट आउने अवस्था हुन्छ । 

हुनु के पथ्र्यो ? 

उपभोक्ताको स्वास्थको जिम्मा सरकारको भए जस्तै उद्योग बचाउने जिम्मा पनि सरकारको हो । किसानबाट दुध खरिद गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारमा पु¥याएर बेच्ने व्यवसायमा लागेका सहकारी र नीजि व्यवसायीलाई जोगाउने काम पनि सरकारको हो । उत्पादक किसानलाई सहयोग र संरक्षण गरेर उत्पादनको उचित बजारको प्रवन्ध गर्ने जिम्मा पनि सरकारको हो । तर सरकारले उद्योगमा छापा मारेर जुन प्रचार भयो यसले उपभोक्ता सशंकित भए, उद्योगी निरुत्साहित भए, सहकारीको व्यवसाय पनि धरापमा पर्ने भयो र उत्पादक किसानको त हविगत नै भएको छ, हुन्छ । यसको वास्तविक असर देखिन अभैm केही दिन लाग्ला । सायद समस्या निकै जटिल बन्न सक्छ । सरकारको स्वामित्वको डिडिसिले पनि समस्या समाधान गर्ने अवस्था छैन । सरकारको यत्रो सहयोग भएर पनि डिडिसि किन थला पर्र्दैछ भन्ने कुरा खोजको विषय हो । अहिले यसबारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुदैन ।

कच्चा दुध धेरै भएको समयमा दुधबाट पाउडर बनाएर सुख्खा समयमा यस्तो पाउडरबाट पुनः दुध बनाएर बजारको माग धान्ने उपाय संसारभरमा प्रयोग भएको छ । नेपालमा जम्मा तिनवटा यस्ता कारखाना छन् । त्यसमध्ये डिडिसिसँग भएको कारखानामा उसले अरुको दुधबाट पाउडर बनाउदैन । आफ्नै दुध पनि खपत गर्न नसकेर पोखरामा भएको निजिक्षेत्रको सुृजल डेरीमा लैजाने गरेको छ । चितवनमा भएको चितवन डेरी विगत ४ वर्षदेखि बन्द थियो । डेरी उद्योग संघको पहलमा त्यसले अस्थाई रुपमा उद्योगीले संकलन गरेको दुधलाई पाउडर र बटरमा परिणत (कन्भर्सन)गर्न शुरु गरेको थियो । यो घटना पछि त्यो बन्द भएको छ । उता सुजल डेरीमा यान्त्रिक खराविका कारण केही दिन बन्द गर्ने सुचना आएको छ । यी दुईवटै उद्योगले झोल दुधबाट पाउडर बनाउने कार्य बन्द गर्नु भनेको अवस्था अभैm भयावह हुनु हो । यसको प्रत्यक्ष मार तत्कालमा किसानलाई पर्ने छ र दिर्घकालिन असर दुध उत्पादनमा पर्ने छ ।

उद्योगबाट उत्पादन भएका दुधको नमुना परिक्षण गरिसके पछि देखिएका कैफियतको बारेमा डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनका जिम्वेवार पदाधिकारी, सम्वन्धित उद्योगका सञ्चालक, आफ्नै मन्त्रालय मातहतका बजारको अनुगमनको जिम्मा पाएका खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यलयका जिम्वेवार पदाधिकारी, उपभोक्ता अधिकार कर्मि र सञ्चारकर्मिलाई बोलाएर चिया खुवाएर एउटा कार्यक्रम नै गरेर सबैका गल्ति कमजोरी देखाई दिएर अब सरकार यस्ता बिक्रिति विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुन्छ । कुनै छुट हुदैन । उपभोक्ताको स्वास्थमा खेलवाड गरेर नाफा कमाउने छुट कसैलाई छैन । हिजो सरकार कमजोर भएको बेलामा के भयो त्यो बेग्लै कुरा हो अब सरकार जनता प्रति जिम्वेवार छ गलत नगर्नु होला गरे कानुन बमोजिम कार्वाही भोग्न तयार हुनुहोस् भनेको भए बेस हुृने थियो । गुणस्तर जाँच्न जाने र खाम  गोजिमा हालेर फर्कने कर्मचारीलाई अब ती दिन गए जागिर खाने हो, काम गर्ने हो भने पुराना बानि छाड्नुहोस् । यो सरकारले कसैलाई छाडदैन भनेको भए परिस्थिति यति धेरै बिग्रिदैन थियो । 
    
तर्क त गर्न सकिएला गल्ति गर्नेलाई किन छाड्ने ? हो, छाडनु हुदैन । तर सरकारको कामले उपभोक्तासँगै उद्योग, व्यवसायी र उत्पादकको हित हुने काम गर्नुपर्छ । गुणस्तरमा सुधार गर्न नियमित जस्तै जाँच गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको न्युनतम मापदण्ड पुगे नपुगेको हेर्ने र उपभोक्तालाई आस्वस्त र उद्योगि व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य सरकारले गर्दा नै सबैको हित हुन्छ । फेरी बजारमा बेचिने अरु खुल्ला दुधको कारणले पनि उपभोक्ताको स्वास्थको सुरक्षा त गरिरहेको छ भन्न सायद सरकार आपैm पनि सक्दैन । उद्योगको विकल्प खुल्ला दुध होइन, हुन सक्दैन । उद्योग बचाउने जिम्मा पनि सरकार कै हो । त्यसैले समग्र बजार नै धरापमा पर्ने गरी छापामार शैली अपनाउदा राम्रो मनसायले गरेको भएपनि नराम्रो नतिजा पो आउने हो कि ?