काठमाडौं,२५ साउन– भदौ १ गतेदेखि नेपालमा मुलुकी ऐनको सट्टामा ५ वटा नयाँ ऐनहरु लागू हुँदैछन् । एउटै संहितामा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्नका लागि ल्याउन ५ वटा ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

 मुलुकी देवानी (संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), मुलुकी अपराध (संहिता), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) र,  फौजदारी (कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन) भदौं १ गतेबाट लागू हुनेछन् । गत वर्ष संसद्बाट पारित भएका यी ऐन राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

०७४ असोजमै प्रमाणीकरण भएका यी ऐनहरु हालसम्म प्रचार प्रसारकै क्रममा छन् । हालसम्म देवानी र फौजदारी कसुरहरुमा मुलुकी ऐन २०२० अनुसार कारवाही हुँदै आएकोमा भदौ १ देखिका मुद्दामा नयाँ ऐनअनुसार कारबाही हुनेछ ।

मुलुकी ऐन २०२० मा जबर्जस्ती करणी, आशय करणी, हाडनाता करणी र पशु करणीका महलहरु थिए । अब ती महललाई अपराध संहितामा करणीसम्बन्धी कसूरमा समेटिएको छ । 

नयाँ ऐनमा पुरानोमा भन्दा सजायँ र जरिवाना बढाइएको छ । कतिपय विषयमा थप व्याख्या गरिएको छ । अब यी महलहरुमा आउन लागेको परिवर्तनले नेपाली समाजको बदलिँदो यौन मानक र त्यसम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ । मुलुकी ऐन २०२० को बिहेवारीको महलले बहुविवाहलाई पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाएको छैन । उक्त कानूनले ६ वटा परिस्थितिमा लोग्नेले अर्को विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

 

‘स्वास्नीलाई यौन सम्बन्धी सरुवा रोग भै निको नहुने भएमा, स्वास्नी निको नहुने गरि बहुलाएमा, स्वास्नीका कारणबाट सन्तान नभएको प्रमाणित भएमा, स्वास्नी हिँडडुल गर्न नसक्ने भएमा, स्वास्नी दुबै आँखा नदेख्ने भएमा,’ अर्की भित्र्याउन पाइने । अब भने ती र त्यस्ता बहाना सकिँदै छ ।

संसद्मा एक साता अघि दर्ता भएको केहि नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ३२ वटा कानून संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जुन महिला समानताका हिसावले यस्तै ‘अग्रगामी’ छन् ।   

बिहेवारीका महलका विभिन्न प्रवाधानहरु पनि संशेधन हुँदैछन् । त्यसअनुसार ‘लोग्ने र स्वास्नी अंशबण्डा भई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक’ अर्को विवाह गर्न पाइने छैन । वहुविवाह विरोधी कानून आएको पाँच दशक नाघिसक्दापनि बहुविवाहको प्रवृत्ति प्रचलनमै रहेकाले यस्तो दफा ल्याउनुपरेको सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

विवाह मात्र हैन महिला समानताका लागि विधेयकमा धेरै संशोधनहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । ‘स्वास्नी मानिस’ र ‘लोग्ने मानिस’ भन्ने शव्दको सट्टा महिला र पुरुष हुनुपर्ने भन्ने शव्द संशोधनदेखि बलत्कार, करणी, घरेलु हिंसालगायत विषयमा कानूनलाई कडा बनाउन खोजिएको छ । सरकारले महिलालाई सशक्त बनाउन खोजेको छ ।

आसय करणीका लागि फकाउनेलाई पहिले २ वर्ष कैद र ६ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना रहेकोमा अहिले ३ वर्ष कैद ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । आसय करणीको परिभाषालाई पनि फराकिलो बनाइएको छ । जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई व्यापक बनाउनुका साथै दण्डलाई थप कठोर बनाइएको छ ।

जबरजस्ती करणी प्रमाणित हुन यौन सम्पर्क नै हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छैन । पुरुषको अरु अङ्गले महिलाको यौन अंगहरु चलाएमा पनि जवरजस्ती करणी गरेको ठहरिने भनिएको छ ।  संशोधनले केहि वर्षयता सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन, फैसला र केहि हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि समेटेर कानून बनाएको छ ।

बलात्कारीलाई मारेपनि कुनै खतबात नलाग्ने
नयाँ कानूनमा वैवाहिक बलात्कारको नयाँ अवधारणा नै थपिएको छ । ‘लोग्नेले स्वास्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने’ उल्लेख छ । त्यसपछि पनि श्रीमतीको सम्मानित जीवनका लागि विभिन्न सुरक्षाका व्यवस्था गरिएका छन् ।

बलात्कारको शिकार हुने महिलाले आत्मरक्षाको लागि प्रत्याक्रमण गर्दा कुनै अपराध नठहरिने भनिएको छ । जबरजस्ती करणीको महलको ८ नम्बरले बलात्कारको प्रयास भएको वा घटना भएको एक घन्टाभित्र गरिएको प्रत्याक्रमणमा वलात्कारीको मृत्यु भएपनि कुनै खतबात नलाग्ने साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । प्रस्तावित कानूनमा त्यो एक घन्टाको हद हटाइएको छ ।

जबरजस्ती करणीकी पीडितलाई कर्ताबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थालाई अझ फराकिलो बनाउन खोजिएको छ । ‘कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभएर पीडितले क्षतीपूर्ति नपाउने देखिएमा अदालतले सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति भराइदिने छ,’ संशोधन प्रस्तावमा छ ।

बलात्कारको घटनामा नालिस गर्नुपर्ने पैतिस दिने हदम्याद बढाएर छ महिना पुर्याइएको  छ ।  

मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ नम्बरलाई संशोधन गरी कुटपीटलाई पुरै प्रतिबन्ध गरिएको छ । पहिले बारम्वार कुटपिट गर्न नपाइने भन्ने खालको आसय बोकेको प्रावधान थियो । अरु ऐनहरुलाई पनि महिला अधिकार र लैङ्गिक समानतामूलक बनाउन दर्जनौं प्रावधान हेरफेर गरिएको छ ।

प्रहरी ऐनमा व्यवस्था थप गरि ‘महिला तथा पुरुष प्रहरीका लागि छुट्टाछुट्टै आवास र शिशु स्याहार केन्द्र पनि राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

कारागार ऐनको संशोधनले  महिला वा पुरुष कैदीलाई सकेसम्म अलग–अलग थुनुवा घरमा राख्न भनेको छ । महिलाको सुरक्षाको लागि कम्तीमा एक जना महिला सुरक्षाकर्मी नै खटाउन पनि अनिवार्य गरिएको छ । महिलाको शारीरिक सुरक्षामा मात्र संशोधन केन्द्रीत छैन । आर्थिक रुपमा सवल बनाउन दर्जनौं प्रावधान थपिएका छन् ।  

मुलुकी ऐनको अपुताली, अंशबण्डा लगायत महल  संसोधन गरी छोरा, छोरी र विधवा बुहारीलाई समान हैसियत प्रदान गरिएको छ । अहिलेसम्म अविवाहित छोरीले मात्र छोरा सरह अंशको हक पाएका छन् । त्यो पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

पहिलो छँदै दोस्रो बिहे गरे स्वतः बदर हुने
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेका देवानी र फौजदारी संहिता ऐनमा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेमा स्वतः बदर हुने प्रावधान राखिएको छ । 

आउने भदौदेखि राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको समयदेखि प्रचलनमा आएको मुलुकी ऐनलाई यी ऐनले विस्थापित गर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ कानुनले दोस्रो विवाह स्वतः खारेज हुने भनी लेखे पनि दोस्रो विवाहबाट जन्मेको शिशुको बारेमा राखिएका प्रावधानले भने दोस्रो विवाह हुनसक्ने बुझाइ छ ।

श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को स्त्रीसँग भएको शाररिक सम्पर्कबाट सन्तान जन्म्यो भने त्यसलाई विवाह मान्ने भन्ने व्यवस्था छ । श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को स्त्रीसँग भएको शाररिक सम्पर्कबाट सन्तान जन्म्यो भने त्यसलाई विवाह मान्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा घुमाउरो पाराले बहुविवाहलाई मान्यता दिएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

नयाँ कानुनले बहुविवाह अपराध गरेको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय तोक्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तै दोस्रो विवाह भएको थाहा भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि यसमा छ ।

 

सहमतिमा राखिने यौन सम्बन्धमा कडाइ
पुरानो मुलुकी ऐनमा १६ वर्षभन्दा मुनिका किशोरीसँग राजीखुशीले यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार वा जबरजस्तीकरणी ठहरिने प्रावधान थियो । तर, १६ वर्षमाथिका महिलासँग राजीखुसीमा यौनसम्बन्ध राखेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी नमानिने पुरानो मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, अब भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाले १६ वर्षमाथिका युवतीसँग पनि राजीखुशीमा राखिने यौनसम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने छ । अब नयाँ व्यवस्था अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलासँग राजीखुशीले पनि यौनसम्बन्ध राख्नु बलात्कार ठहरिनेछ । नेपाली समाजमा १६ वर्ष कटेका किशोर किशोरीहरुले राजीखुशीमा यौनसम्बन्ध राख्ने क्रम बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउने गरेका छन् ।

तर, नयाँ मुलुकी ऐनले समाजमा देखिएको यौनिक उदारतालाई केही कसिलो बनाउने प्रयास गरेको छ । भदौ १ देखि लागू नयाँ पारिवारिक कानूनले विवाह गर्न पाउने उमेर हद २० वर्ष तोकेको छ । तर, ऐनले राजीखुशीको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार नमानिने उमेर हद १८ वर्षभन्दा माथिलाई मानेको छ । यो वीचको ग्यापमा रहेको उमेर समूह (१८-२० वर्ष) ले आपसी सहमतिमा राख्ने यौनसम्बन्ध न बलात्कार ठहरिन्छ, न त त्यसले विवाहका रुपमा बैधानिकता नै पाउँछ ।