बामदेव गौतम

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । अहिले पनि कृषि क्षेत्रले झण्डै दुई तिहाइ जनसङ्ख्यालाई आश्रय दिएको छ । जम्मा गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको जम्मा भूक्षेत्रफल १४.७२ करोड  हेक्टर मध्ये २८ प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा ४१ लाख २१ हजार १७० हेक्टर भूमि कृषि उत्पादनका लागि उपयोग हुने अवस्थामा छ । तर अहिले कृषि उत्पादन गरिएकोे क्षेत्रफल भने ३० लाख ९० हजार ७८० हेक्टर छ । यस मध्ये ४ लाख ३६ हजार ७४३ हेक्टर कृषिभूमि  अतिक्रमण भएको छ । वास्तविक कृषि उत्पादन भइरहेको भूमि २६लाख ५४ हजार ३७  हेक्टर मात्र छ । कृषि उत्पादनमा रहेको यो भूमिमा ३३ लाख भूस्वामीहरू रहेका छन र त्यो व्यवसायीक उत्पादन हुन नसक्ने गरी १ करोड २२ लाख टुक्रामा विभाजित छ ।

अहिले पनि नेपालको दुई तिहाइ भन्दा धेरै कृषिभूमि निर्वाहमुखी पारिवारिक उत्पादनमा आधारित छ । सरकारले सञ्चालन गरेका केही कृषिफर्महरू र निजी क्षेत्रमा संचालित चिया, कफि, उखु, अलैची, सुपारी, अदुवा र फलफूल जस्ता व्यवसायिक उत्पादनहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अङ्गका रुपमा रहेका छन् । साना किसानहरूले परिवारमा आधारित तरकारी, दूध, कुखुरा, माछा, बाख्रा, मौरी आदिको व्यवसाय गरे पनि यिनीहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अङ्ग बन्न सकेका छैनन् । कुनै पनि उत्पादन राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने योजनाका आधारमा छैनन्, सबै कृषि उत्पादन स्वतःस्फूर्त छन् । योजना विहीन उत्पादनका कारण कृषि उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून छ ।

अझै पनि कृषिभूमिले उत्पादन साधनको मान्यता पाएकोे छैन । कृषिभूमिमा व्यक्तिगत स्वामित्व र अचल सम्पतिको मान्यतामा रहँदासम्म उत्पादनका साधनका रूपमा रहन पनि सक्ने छैन । व्यवसायिक कृषि उत्पादनका निम्ति अत्याधुनिक प्रविधि, सिचाई उन्नत विउविजन, उपचार र बजारको अति जरुरी हुन्छ । तर यस्ता विषयहरूमा सरकारीस्तरबाट सानो तिनो कोशिस भए पनि आवश्यक मात्रामा ध्यान पुर्‍याइएको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अङ्ग बन्नका निम्ति शुरु उत्पादित वस्तुमा अतिरिक्त मूल्य वृद्धि भई बजारमा विनिमय हुन सक्नुपर्दछ । त्यसो हुनका निम्ति कृषिमा औद्योगीकरण जरुरी हुन्छ ।

चिया, उखु जस्ता उत्पादनमा औद्योगीकरण भए पनि अरु कुनै पनि उत्पादनमा औद्योगीकरण हुन सकेको छैन । अहिले पनि कृषिभूमिको स्वामित्वको सम्बन्धमा केही समस्याहरू छन् । गाउँ ब्लक, गुठी, सुकुम्बासी तथा मोहीसित सम्वन्धित केही भूमिमा स्वामित्व कायम हुन सकेको छैन । भूउपयोग नीतिको कानून बन्न नसक्दा कृषिभूमि र जङ्गल हरेक दिन अतिक्रमण भइरहेको छ ।  

जनसङ्ख्याको यति ठूलो हिस्सालाई आश्रय दिने कृषि क्षेत्रको उपरोक्त अवस्था अस्तव्यस्तताको एउटा नमूना हो । नवनिर्माण महाअभियानको यस अवधिमा कृषिभूमिसित सम्वन्धित स्वामित्व, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणका निम्ति देखिएका सम्पूर्ण कमिकमजोरी तथा वाधा व्यवधान व्यवस्थित रूपमा हटाइने छ । 

नवनिर्माण महाअभियानको यस अवधिमा कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरी व्यवासायीक र औद्योगीकरण गर्न निम्नानुसारका कामहरू गरिने छ :

१) महाअभियानको पहिलो वर्षमै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरिने छ । साथै  राष्ट्रव्यापी महानापी लागूगरी भूमिको यथार्थ अवस्था विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिने छ । 

२) महाअभियानको पहिलो वर्षमा भूउपयोग सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिने छ ।

३) महाअभियानको पहिलो वर्षमै किसानहरूलाई स्वेच्छाले चक्लाबन्दी लागूगर्न आह्वान गरिने छ । चक्लाबन्दीमा सामेल नहुने किसानको कृषिभूमि चल्तीको मूल्य बराबरको मुआब्जा वापत बैंक ग्यारेन्टी प्रदान गरी सरकारले अधिग्रहण गर्ने छ ।

४) चक्लाबन्दी गरिएको कृषिभूमिमा वैज्ञानिक प्रविधिबाट माटोको परीक्षण गरी एकै किसिमको उत्पादन शुरु गरिने छ । 

५) स्वेच्छाले चक्लाबन्दीमा सामेल किसानहरूको समूह गठन गरी कृषिफर्मको निर्माण र सञ्चालन गरिने छ ।

६) सरकारले अधिग्रहण गरेको भूमिमा राजकीय, सार्वजनिक, सहकारी, सामुहिक  निजी कम्पनीहरूले भाडामा कृषिभूमि प्राप्त गर्न सक्ने छन् । त्यसरी प्राप्त भूमिमा कृषि फर्म निर्माण गरी व्यवसायिक कृषि उत्पादन गर्नुपर्ने छ ।

७) चक्लाबन्दी गरिएको सम्पूर्ण कृषिफर्महरूको उत्पादनदेखि वितरणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा अत्याधुनिक यन्त्रहरूको प्रयोग गरिने छ । 

८) सम्पूर्ण कृषि उत्पादनमा जैविक प्राङ्गारिक मल र प्राङ्गारिक विषादी मात्र प्रयोग गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्ने संस्थाबाट प्रमाण पत्र प्राप्त गरी कृषि उपज बजारमा पठाइने छ ।

९) कृषिफर्महरूमा यान्त्रीकरण गर्न लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत सरकारले पहिलो पटक अनुदान दिनेछ । यान्त्रीकरणमा लाग्ने अर्को ५० प्रतिशत रकम सरकारले २ प्रतिशत व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ ।

१०) चक्लाबन्दीमा स्वेच्छाले सामेल भएका किसानहरूलाई पहिलो पटक प्रतिहेक्टर रु. २० हजार प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

११) सबै किसिमको कृषि उत्पादनमा बिमा व्यवस्था लागू गरिने छ । 

१२) सबै प्रदेशमा न्यूनतम १ लाख हेक्टर भूमिमा आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन गरिने छ । हरेक प्रदेशका तराइ र पहाडमा कृषि फर्महरूको विकास गरिने छ । यस्ता कृषि फर्महरू न्यूनतम ५०० हेक्टर र अधिकतम १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलका हुने छन् । यी फर्महरू नेपाली सेना र श्रमफौजमा सामेल व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिने छन् ।

१३) हरेक उत्पादन क्षेत्रमा बजार, एकीकृत सेवाकेन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (CTEVT) बाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

१४) प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र जिन बैंकको स्थापना गरिने छ ।

१५) प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला भरिका कृषि फर्महरूलाई पर्याप्त हुनेगरी जैविक प्राङ्गारिक मल र प्राङ्गारिक विषादी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिने छ । 

१६) राजकीय, सार्वजनिक, सामूहिक, सहकारी तथा निजी कृषि फर्महरूमा काम गर्ने कृषि श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तलब, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, बिमा, क्षतिपूर्ति, सञ्चयकोष, निवृत्तिभरण, उपदान, तालिम, खेलकुद, मनोरञ्जन आदिको समुचित व्यवस्था गरिने छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक अन्य राजनीतिक किसिमका युनियनहरू सञ्चालन गर्न र हडताल, धर्ना, तालाबन्दी, घेराबन्दी र अनशन जस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरिने छ । सबै श्रमिकहरूले आफ्ना मागहरू आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत पुरा गराउने कानूनी व्यवस्था गरिने छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत श्रमिकहरूको पक्षबाट सौदावाजी (Bargaining) गरी श्रमिक तथा व्यवस्थापकका बीच सम्झौता गराइने छ । कानून र प्रक्रिया मिचेर चल्न चाहने व्यक्तिलाई कामबाट निष्काशन गर्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई रहने छ । त्यसरी अपदस्त व्यक्तिलाई फेरि रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता दिन सरकार वाध्य हुने छैन ।

१७) नवनिर्माण महाअभियानको दुई वर्षमा खाद्यान्न उत्पादनमा नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ । अर्को वर्षदेखि आफ्नो जनसङ्ख्या भन्दा दुई गुणा धेरै जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका रूपमा कृषिको विकास गरिने छ । 

१८) आगामी १० वर्षभित्रमै प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामहरूमा नेपाली जनतालाई एक वर्ष खान पुग्ने सबै प्रकारका खाद्यान्न सुरक्षित भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिने छ । वर्षको अन्त्यमा सञ्चय गरिएको खाद्यान्न बिक्री वितरण गरी भण्डारण कक्ष खाली गरिने छ र नयाँ बालीबाट पुनः भण्डारणको व्यवस्था गरिने छ ।

१९) सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरणमा लगिनेछ । कृषि उत्पादनको स्वच्छता, शुद्धता र गुणस्तरियताको सुनिश्चितता गरिने छ । हरेक कृषि बजारमा आवश्यकता बमोजिम सुख्खा भण्डार गृह र शीत भण्डार गृह निर्माण गरिने छ । अखाद्य भएका  जैविक वस्तु जैविक विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गरिने छ । 

१९) हरेक उत्पादन केन्द्रमा कृषि हाटबजार सञ्चालन गरिने छ । नेपाली उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी र संरक्षणका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिने छ ।

२०) किसानहरूको सहमतिमा उन्नत गुणस्तरको काठ उत्पादनका लागि ५ लाख हेक्टर भूमिमा व्यवसायिक कृषि वनको विकास गरिने छ । 

२१) कपास, बाँस, बेत, निगालो, जुट तथा अन्य रेसादार घाँसहरू उत्पादन गर्न किसानहरूलाई प्रेरित गरिने छ । यसरी उत्पादन हुने वस्तुलाई कपासमा रुपान्तरण गरी कपडा उद्योगमा आपूर्ति गरिने छ । 

(नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पुस्तक नेपाल नवनिर्माण महाअभियानबाट उद्धृत अंश)