काठमाडौं, अदालतको अवहेलनामा मुद्दा खेपीरहेका डा गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य रहेको, उनी नैतिकवान नभएको र उनले गरेका फैसलाहरुमा बदनियत देखिएको बयान दिएका छन् । सर्वाेच्चमा बयान दिने क्रममा डा केसीले दुईवटा नागरिकता भएको, नागरिकतामा उमेर सच्याएर उमेर पुगिसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश भएको उल्लेख गर्दै पराजुलीले नै अदालतमाथि अवहेलना गरेको जनाइएको छ । 

केसीले अदालतमा दिएको बयान 
१, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २ ठाउँबाट नागरिकता लिएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। कुनै पनि व्यक्तिले एउटा भन्दा बढी नागरिकता लिने कार्य अपराध हो। त्यसैले जिनमाथि न्यायिक छानविन गरी कारबाही हुनुपर्दछ।

२, नागरिकता दुई ठाउँबाट मात्रै लिएका छैनन् उनले उमेरसमेत सच्याएका छन्। पछिल्लोपटक काठमाडौँबाट नागरिकता लिएका आधारमा उनी हालसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा आशीन छन्। तर उनको सुरुको नागरिकताका आधारमा उनी २०७४ असारमै उनी ६५ वर्ष पुगिसकेका छन्। यस विषयमा छानविन होस्। ६५ वर्ष उमेर पूरा भएर पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्नु गैर कानुनी हो। ओहदाको दुरुपयोग हो। यस किसिमको कार्य भनेको न्याय बेचविखन गर्नुसरह हो।

३, गोपाल पराजुलीले लोकमानसिंह कार्कीलाई गलत कानुनी आधारमा सफाइ मात्र दिएनन्, बरु सो सफाइ दिएपछि उनका नातेदार (भतिज) लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी सल्लाहकार बनाइएको छ। यसरी मुद्दामा सफाइ दिने र आफ्ना नातेदारलाई जागिर खुवाउने कामले न्यायिक गरिमा र न्यायिक आस्थालाई किनबेच गरेको देखिन्छ। यसविषयमा यथार्थ छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइयोस्। निज गोपाल पराजुलीमाथि पद र ओहदाको दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही होस्।

४, निज गोपाल पराजुलीले एसएलसी पास गरेका छन कि छैनन भन्ने बारेमा विवाद छ। सो सम्बन्धमा विगतमा प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीबाट भएको आदेश र मिसिललाई पनि हेरी संलग्न गरिपाऊँ। निज पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको जाँच गरिपाऊँ। न्यायाधीश हुनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन सक्दछ? के यो राज्य र अदालतजस्तो संस्थालाई गुमराहमा राख्ने अपराधिक कार्य होइन?

५, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा उनको शैक्षिक प्रमाण्पात्र र योग्यताका बारेमा जुन प्रश्न उठेका छन् त्यस सम्बन्धमा न्यायापरिषद र संवैधानिक परिषदले के छानबिन गरे र के निर्णयमा पुगे भन्ने बारेमा सक्कल निर्णयको कागजात हेरियोस्। सो झिकी बुझी पाउँ।

६, जग्गा प्लटिङ व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थि तगर्न सरकारले लिएको नीति र निर्णय उल्टाइ भू माफियाको हित हुनेगरी जगदीश आचार्यको मुद्दामा एकतर्फि रुपमा निज गोपाल पराजुलीले जुन आदेश दिए त्यसबाट न्याय बेचेको देखिँदैन र? यस विषयमा छानविन गरिपाऊँ।

७, क्यासिनो चलाएबापत होटलले राजस्व तिर्नु नपर्ने गरी जो फैसला निज गोपाल पराजुलीले गरेका छन् त्यसबाट न्याय मरेको छ। रज्यले राजस्व गुमाएको छ। न्याय मार्ने व्यक्तिले कसरी न्यायिक स्वाधीनताको जगेर्ना गर्न सक्दछ?

८, निज गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश भएपछि भएका विभिन्न आदेश र फोसला मध्ये चुणामणि शर्माको मुद्दा, गोपाल खड्काको मुद्दा र एनसेलको मुद्दाले भ्रष्टचारलाई पश्रय पुग्नुका साथै ६० अर्ब बराबरको राजस्व एनसेलले तिर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। के यस्ता क्रियाकलापले कानुनको शासनलाई उपहास गरेका छैनन्? उक्त सम्पूर्ण मुद्दामा भएका आदेशबाट न्याय मरेको छ छैन न्यायिक निरोपण एवं छानविन गरियोस्।

९, आफ्ना भन्जेज्वाइँ नातेदार नकुल सुवेदीलाई ६÷७ महिनाको अवधिमा रजिस्टार, मुख्य रजिस्टार र उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीश बनाउने कार्यले न्यायिक स्वाधीनतामा कुठाराघात भएको छ। आफ्ना नातेदार मानिसलाई ६÷७ महिनामा तीन पटक प्रमोसन गर्नेजस्तो अस्वभाविक र अमर्यादित कार्य गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय ओहदामा बस्न मिल्दैन। त्यसैले एक सचेत नागरिकको हैसियतले मैले उनको राजीनामा मागेको हुँ। निजले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अन्यथा न्यायपालिका स्वतन्त्र र स्वाधीन बन्ने निजबाट बाधा र अवरोध भइरहन्छ। न्यायिक स्वतन्त्रतामा अवरोध सिर्जन ागर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्नु हुँदैन।

१०, शुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको राति १०ः३० बजे निज गोपाल पराजुलीले आफूलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पदबहाली गरेका छन्। यो कुन कानुन र मर्यादाले मिल्छ? यस किसिमको गैर कानुनी काम गर्ने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको गरिमा उच्च हुनै सक्दैन। त्यसैले उनको राजीनामा अत्यन्त जायज छ।

११, जताजता गोपाल पराजुली उतैउतै मेडिकल कलेजका मुद्दा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले लेखेको समचार उपर कान्तिपुर दैनिकमाथि लगाइएको अपहेलना मुद्दामा कान्तिपुर दैनिकले सफाइ पाएको छ। त्यसको अर्थ हो कन्तिपुरको उक्त समचार न्यायिक रुपमै पुष्टि भएको छ। निम्नलिखत मुद्दाहरुमा निज गोपाल पराजुलीले गरेका निर्णय र आदेशले सोही पुष्टि गर्दछ। यसरी न्यायिक रुपमै निजको चरित्र स्पष्ट भैसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसिन हुन सुहाउँदैन।