भरत दाहाल

एशियाप्रति पश्चिमी दृष्टिकोणको पृष्ठभूमि
एक दशक यता एशिया महादेशमा अन्तर्विरोधहरु बढिरहेका छन् । यस प्रकारका अन्तर्विरोधहरुमध्ये धेरै जसो पश्चिमी शक्तिहरुबाट प्रायोजित रहेका छन् । किन तिनीहरुले एशियाका मामिलाहरुमा यति धेरै रुचि राख्दै आएका छन् भन्ने प्रश्न समकालीन विश्व राजनीतिमा अर्थपूर्ण  छ । महादेशमा पश्चिमाहरुले आँखा लगाएको इतिहास धेरै पुरानो छ । यस दिशामा तिनीहरुले चौधौं सताब्दिदेखि नियमित रुपमा आक्रमण गर्दै आएका छन्, यद्यपि विभिन्न कालखण्डहरुमा आक्रमणका उद्देश्यहरु फरक खालका देखिन्छन् । तिनीहरुले सुरुको चरणमा एशियाको वैभवलाई लुट्नका लागि आक्रमणहरु गरे भने दोश्रो रचणमा एशियाको प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुको लुटमा केन्द्रित रहे । दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको समयमा यसले बृहत दायराको बहु–आयामिक रुप लिएको छ र यो मूलतः यस क्षेत्रको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक (सभ्यता) जीवनमा केन्द्रित भएर आएको छ ।

एशियामाथि नियन्त्रण कायम गर्नका लागि पोर्चुगल, नेदरल्याण्ड, फ्रान्स, बेलायत, स्पेन, रुस, अमेरिकाले सोह्रौं सताब्दीको सुरुदेखि पहिलो विश्वयुद्धका बीचमा पटकपटक आक्रमणहरु गरेका छन् । स्पेनले इण्डोनेशियामाथि धार्मिक युद्ध (१५७८) लादेको छ र पहिलो विश्वयुद्धपछि कमजोर देशहरुलाई उपनिवेश बनाउने तथा दोश्रो विश्वयुद्धपछि ‘प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता र नव–उदारवाद’का नाममा एक अर्कालाई लडाएर नव–उपनिवेशहरु बनाइएको छ । आक्रमणबाट चीन इण्डिया, इण्डोनेशिया, इरान जस्ता ठूला देश र लाओस, कोरिया, मलेसिया, कम्बोडिया जस्ता साना देशहरु कोहि बाँकी रहेका छैनन् ।

तर अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा तिनीहरु सफल भएझैं एशियामा सफल हुन सकेका छैनन् । केहि कालका लागि तिनीहरुले एशियाली देशहरुलाई आर्थिक–राजनीतिक उपनिवेश त बनाए तर अफ्रिका र ल्याटिन अमेरीकामा जस्तो सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न सकेनन् । यसको कारण हो– एशिया विश्वका सबै मूख्य सभ्यताहरुको केन्द्र हुनु । वैदिक, बौद्ध–कन्फुसियस र इस्लाम सभ्यताहरु पश्चिमाहरुको रणनीतिमा बाधाका रुपमा खडा भैरहे । तिनीहरुको सतत् हमलाका बाबजुद यहि कारणले चीन, भारत, जापान तथा पश्चिम एशियाका देशहरुको महाशक्तिका रुपमा पुनरोदय हुने गरेको छ ।

हिन्द महासागरमा पोर्चुगलको आधिपत्यलाई पराजित गरेर (१६१२) भारतमा ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ प्रवेश गरेपछि सवा दुईसय बर्षको अवधिमा त्यसले जे जस्ता प्रकारका प्रतिकूलताहरुको सामना गर्यो, त्यसका आधारमा तयार पारिएको हेनरी किसिन्जरको रिपोर्ट (१८३५), जो आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएन, समग्र विश्वका लागि पश्चिमाहरुको आधारभूत दस्ताबेज बन्न पुग्यो । यहि रिपोर्टका आधारमा बेलायतले इण्डियन शिक्षा ऐन मार्फत् अंग्रेजी भाषाको पढाईलाई अनिवार्य बनाएर (१८३५) शासनसत्ता ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’को हातबाट आफ्नो हातमा (१८५८) स्थानान्तरण गर्यो ।

१. एशियाका विरुद्धमा त्रि–आयामिक रणनीति
एशियामा पश्चिमाहरुको समकालीन रणनीति त्रि–आयामिक छ । यसको पहिलो आयाम एशियाली सभ्यतासँग जोडिएको छ भने दोश्रो र तेश्रोको प्रकृति आर्थिक र राजनीतिक छ । एशियाली सभ्यता विरुद्धको पश्चिमी रणनीति विसर्जनको रणनीति हो । यहाँका सबै सभ्यताहरुको पहिचान र अस्तित्वलाई नामेट गरेर तिनीहरुले सिंगो एशियाको इसाईकरण गर्न खोजिरहेका छन् । आर्थिक रणनीति आफूले गुमाउँदै गएको बजारको पुनस्र्थापना गर्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ भने राजनीतिक रणनीति चाहिँ विश्वको शक्ति–केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्न थालेको प्रकृयालाई रोक्ने चासोसँग सम्बन्धित छ ।

बजार नियन्त्रणमा आधारित आर्थिक रणनीति वर्चश्वको रणनीति हो । झण्डै ५ सय बर्षदेखि विश्वमा कायम रहेको पश्चिमाहरुको आर्थिक वर्चश्व यतिबेला नराम्रोसँग धरापमा परेको छ । चीनको नेतृत्वमा त्यो ठाउँ एशियाले लिंदैछ । यस्तो परिवर्तनले विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र समीकरणमा पनि भारी परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । त्यसैले, आर्थिक वर्चश्वका साथमा विश्वको राजनीतिक शक्ति–केन्द्र पनि पश्चिमबाट एशियामा स्थानान्तरण हुन थालेको छ । यसबाट जोगिनका लागि पश्चिमी शक्तिहरुले एशियाली देशहरुलाई युद्ध र विभाजनको शिकार बनाउन खोजिरहेका छन् ।

यी ३ वटा रणनीतिहरुमध्ये सभ्यताहरुका विरुद्धमा तय गरिएको रणनीति आधारभूत हो र बाँकी २ वटा रणनीतिहरु त्यसका लागि पूरक साधनहरु हुन् । कुनै ठाउँको सभ्यता÷संस्कृति नै त्यसको जीवन, समृद्धि, पहिचान, अस्तित्व र प्रभावकारिताको मूलाधार हो जबकि यसको अनुकूलता विना आर्थिक एवं राजनीतिक विजयको प्रभाव अल्पकालीन हुन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा पश्चिमी शक्तिहरु विश्वका सभ्यताहरुप्रति वर्वर देखिन पुगेका हुन् । यो पक्षलाई राम्ररी नबुझिकन एशियाप्रतिको मात्र नभएर, पश्चिमाहरुको, विश्व रणनीतिलाई बुझ्न र सामना गर्न पनि असम्भव जस्तै भैसकेको छ ।

(क) सभ्यता र संस्कृति पश्चिमी हमलाको केन्द्रबिन्दू
Lord Macaulay ले इण्डियाका बारेमा १८३५ बेलायतको संसदमा प्रस्तुत गरेको रीपोर्टको अंशः
"I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such calibre, that I do not think we would ever conquer th is country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and, therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture and they will become what we want them, a truly dominated nation." (http://historum.com/asian-history)

हेनरी किसिन्जरले वासिङ्टन डीसीका ब्यापारी बीचमा  सेप्टेम्बर १९७४ मा गरेको सम्बोधनः
"The Greek people are anarchic and difficult to tame. For this reason we must strike deep into their cultural roots: Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language, their religion, their cultural and historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail. Thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East, to all this neuralgic territory of great strategic importance for us, for the politics of the USA. (http://historum.com/asian-history)

Lord Macaulay को रीपोर्टमा आधारित रहेर अमेरिकी पूर्व सचिव हेनरी किसिन्जरले १३९ बर्षपछि दिएको अभिव्यक्तिले पश्चिमाहरुको असभ्य चरित्रमाथि मात्र प्रकाश पार्दैन । तिनीहरुले विश्व भाइचाराको नाराका पछाडि अन्य सभ्यता र संस्कृतिहरुको विनाशको  कुत्सा लुकेको हुन्छ भन्ने यथार्थता पनि उदाङ्गो पार्दछ । पूर्व सोवियत संघ, यूगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, सुडान आदि देशहरुको विघटन गर्दा पनि तिनीहरुले धर्म, संस्कृति र जातियता जस्ता सभ्यतासँग जोडिएका विषयहरुलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरेका थिए । नेपाल पनि यसैको शिकार हुन थालेको छ ।

आर्थिक बजार र विश्वको शक्ति–केन्द्रका रुपमा वर्चश्व गुमाउँदै जानुको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने चिन्ता नै पश्चिमी शक्तिहरुको समग्र एशिया रणनीतिको मूलाधार हो । यो समस्या समाधानको प्रयासका रुपमा तिनीहरुले एशियाका भ्यताहरुलाई अलगअलग खण्डमा विभाजित गरेर कमजोर बनाउने र एक्लाएक्लै नष्ट गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएर पश्चिम एशियाको इस्लाम सभ्यतालाई बाँकी एशियाबाट अलग गर्ने र दक्षिणको वैदिक सभ्यता तथा उत्तरको बौद्ध–कन्फुसियस सभ्यतालाई दुईवटा खण्डमा विभाजित गर्ने रेखाका रुपमा हिमालयन रेञ्जको इसाईकरण गर्ने पश्चिमाहरुको योजना सायद कसैका आँखाबाट ओझेलमा छैनन् ।

इराक र सिरियामा पश्चिमाहरुको निशानामा प्राचीन सभ्यताका संग्रहालयहरु किन परिरहेका छन् ? इरानसँग यूरो–अमेरिकि ब्लकको सम्बन्ध कहिल्यै सुधार किन हुँदैन ? यसको एउटै उत्तर छ– ती क्षेत्रहरु मेसोपोटामिया, प्राचीन वैदिक एवं इस्लामको उदयसम्मको विकासक्रमका केन्द्र हुनु । सोभियत संघको विघटनको कारणका पछाडि यी सभ्यताहरुको पहिचान र अस्तित्वको अवशेषसम्म रहन नदिएर इसाईकरण गर्ने षडयन्त्र पनि एउटा कारण थियो भन्ने कुरा तिनीहरुकै यस्तो बयानबाट थाहा हुन्छ– "New Islamists create window of opportunity for Christians"- In 1991 when the former Soviet Union released these countries, they regained their identities, and religion was, to some extent, tolerated. Increasingly large numbers of Muslims from the southern “-stan” countries began migrating to Central Asia, attempting to regain their former control. But these new Islamists consider themselves to be superior to the indigenous Muslims". (christianaid.org)

दक्षिण एशियाको वैदिक सभ्यता र दक्षिण, उत्तर तथा पूर्वोत्तर एशियाको बौद्ध सभ्यताका बीचको समन्वयमा स्थायी विभाजनको रेखा बनाउन पश्चिमाहरुले पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम, भुटानदेखि पूर्वोत्तर इण्डियाको हिमाली रेञ्जमा बस्ने आदिबासीहरुको इसाईकरण गर्न अत्यधिक शक्ति लगाएका छन् । "Christianity is taking hold in the Himalayas"- Native evangelists in northern India, Nepal, and Bhutan are starting churches in the Hindu-Buddhist dominated region". (christianheadlines.com)

सांस्कृतिक रुपमा उत्तर र दक्षिण तथा राजनीतिक रुपमा चीन र भारतलाई अलग्याउने यो रणनीति यत्तिमा मात्र सिमित नरहेर बर्मा, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, भियतनाम हुँदै उत्तर कोरियाको सिमानासम्म सकृय छ र यसले त्यहाँको सनातनी प्राकृतिक धर्म तथा गरिबीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ (http://www.christianaid.org)  ।

पश्चिम एशियामा इजरायललाई तिनीहरुले इस्लाम विरुद्ध आधार शिविर बनाए जस्तै हिमाली रेञ्जको इसाईकरणको केन्द्रका रुपमा पूर्वोत्तर इण्डियाको प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको सिलगढीलाई चयन गरिएको छ । "Siliguri, in the state of West Bengal, is strategically located at the northernmost tip of India bordering Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sikkim and Tibet)". (http://www.missionfrontiers.org)

पूर्वोत्तर इण्डियाका ‘७ बहिनी’ प्रदेशहरुलाई इसाईकरण गरेर एकिकृत राज्यका रुपमा स्थापना गर्ने र चीन तथा इण्डियाका विरुद्धमा भरपर्दो आधार बनाउने तिनीहरुको योजना रहेको छ । पूर्वोत्तर इण्डियाको इसाईकरणको योजना पाकिस्तानसम्म जोड्ने कडीका रुपमा माओवादी युद्धले निकै अनुकूलता प्रदान गरेको यथार्थतालाई तिनीहरुले आधिकारिक रुपमैं स्वीकार गर्दै यसलाई संसारकै नमूना सफलता बताएका छन् । "Many people know of Nepal as the Hindu Kingdom. What is not so well- known is that Nepal is experiencing a spiritual harvest unlike any other country of the world". ( missionfrontiers.org)

सभ्यताको अर्थले संस्कृतिलाई मात्र समेट्दैन । यो एउटा यस्तो ब्यापक अवधारणा हो, जसले इतिहासको लामो कालखण्डमा विकास भएको सामाजिक संगठन, संस्कृति र मानिसहरुको जीवन पद्धतिलाई बुझाउँदछ । राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, पारिवारिक, वैयक्तिक, शैक्षिक सबै प्रकारका मूल्यहरु सभ्यताको ब्यापक दायरामा समेटिन्छन् । यी यावत् कुराहरुको ऐतिहासिक योगका रुपमा कुनै राष्ट्र, राज्य वा समाजको विशिष्ट प्रकारको अस्तित्व निर्माण भएको हुन्छ र यीनीहरुको मौलिक पहिचान सकिएको दिन राष्ट्र र समाजको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ । मानिस र पशुहरुका बीचको आधारभूत अन्तर सभ्यताहरुको विकास गर्नु र नगर्नु तथा उत्पादनका साधनहरु निर्माण गर्न सक्नु र नसक्नुमैं निहित रहेको हुन्छ । 

(ख) बजारको सुरक्षाका लागि चीन विभाजनको रणनीति
पश्चिमी शक्तिहरुको एशिया रणनीतिको दोश्रो महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक आयाम हो । चीन, इण्डिया, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, सिंगापुर, थाईल्याण्ड, इरान, कजाकस्तान आदि देशहरुमा आर्थिक विकासको प्रकृया तीब्र छ र यिनीहरुले विश्वको ठूलो उपभोक्ता बजार ओगटेका छन् । यसका तुलनामा पश्चिमा शक्तिहरुको बजार गुम्ने दिशामा अग्रसर भैरहेको छ । एक दशक यता पश्चिमी शक्तिहरुको उत्पादन बृद्धिदर र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार सन्तुलन दुबैमा तीब्र ह्रास आएको छ । अमेरिका र प्रमूख यूरोपियन देशहरुको चीनसँगको ब्यापार सन्तुलन लामो समयदेखि ऋणात्मक रहेको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट यसमा सुधार हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि एशियाली देशहरुका विरुद्धमा तिनीहरुले बजार रणनीति बनाएका छन् ।

आर्थिक विकास र विश्व ब्यापार सन्तुलनमा यूरोप र अमेरीका नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यथार्थता सन् २०१७ का आँकडाहरुले देखाएका छन् । सन् २०१७ को अन्त्यसम्म विश्वका प्रमूख आर्थिक शक्तिहरुको ब्यापार सन्तुलन हेर्दा चीन (ं५४.६९ अर्ब डलर), रुस (ं११.५२ अर्ब डलर), दक्षिण कोरिया (ं५.८० अर्ब डलर), ब्राजिल (ं४.९७७ अर्ब डलर),  जापान (ं१.०२ अर्ब डलर), इण्डिया (–१४.८८) रहेको छ भने यूरोप र अमेरिकी देशहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका (–५०.५० अर्ब डलर), क्यानडा (–३.१८ अर्ब डलर), ब्रिटेन (–०.६९ अर्ब डलर), स्पेन (–३.०७ अर्ब डलर) र फ्रान्स (–६.९६ अर्ब डलर) रहेको छ । पश्चिमी शक्तिहरुले आफ्नो ब्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन असम्भव जस्तै छ ।

यसैगरी उत्पादन बृद्धि दर इण्डिया ७.२ प्रतिशत , चीन ६.७ प्रतिशत, क्यानडा १.५ प्रतिशत, अमेरिका १.४ प्रतिशत, ब्राजिल १.४ प्रतिशत, बेलायत १.१ प्रतिशत, जर्मनी १.० प्रतिशत, फ्रान्स ०.६ प्रतिशत , जापान ०.५ प्रतिशत रहेका छन् । एशियाका बंगलादेश, भियतनाम, भुटान र अफ्रिकाका केहि देशहरुको उत्पादन बृद्धिदर ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । यूरोप र अमेरिकी महादेशको उत्पादन बृद्धि दरमा निकै ठूलो गत्यावरोध आएको तथ्य उपर्युक्त आँकडाहरुमा स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ बजारका रुपमा रहेको जनसंख्या अनुपातमा पनि आकाश पातालको अन्तर छ । यूरोप र उत्तर अमेरिकी महादेशको जनसंख्या क्रमसः ७३ करोड ८८ लाख ४९ हजार र ५७ करोड ९० लाख २४ हजार गरी कूल १ अर्व ३१ करोड ७८ लाख ७३ हजार रहेको छ, जुन चीनको जति पनि छैन । जबकि एशियाको जनसंख्या ४ अर्व ४३ करोड ६२ लाख २४ हजार रहेको छ । एशियाको जनसंख्या सिंगो यूरोप र उत्तर अमेरिकाको भन्दा ३ अर्ब ११ करोड, ८३ लाख, ५१ हजारले बढि छ । एशियाको बजारलाई यूरोप र अमेरिकाले भेट्न सक्ने संभावना नै छैन ।

ब्यापार सन्तुलन, उत्पादन बृद्धिदर, उपभोक्ता बजार सबैतिरको वर्चश्व चिनियाँ नेतृत्वको एशियालाई सुम्पनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि र चीन विश्वको महाशक्ति राष्ट्रका रुपमा उठ्न थालेपछि पछिल्लो समयमा तिनीहरु चीनको आर्थिक विकासलाई निस्तेज बनाउने योजनामा केन्द्रित छन् । चीनको पश्चिम क्षेत्रबाट उइगुरहरुलाई भड्काएर, मध्य एशियामा अफगानिस्तानमा नियन्त्रण गरेर, दक्षिण एशियामा इण्डियासँग परमाणु प्रतिरक्षा संझौता गरेर, दक्षिणपूर्व एशियामा ‘साउथ चाईना सी’ विवादमा छिमेकीहरुलाई उचालेर, पूर्वी एशियामा कोरिया विवादलाई चर्काउन खोजेर तथा मंगोलियामा दलाई लामालाई प्रयोग गरेर तिनीहरुले चीनलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने, द्वन्द्व बढाउने र आन्तरिक झमेलामा रुमल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो घेराबन्दी चीनको वरिपरी कतैबाट युद्ध भड्काउन सकिएको खण्डमा त्यसको सहयोगको पूर्व तयारी हो । इण्डियाको ‘दोक्लाम’ निहुँ पनि यहि षडयन्त्रको उपज थियो ।

(ग) शक्ति स्थानान्तरण रोक्नका लागि एशिया केन्द्रित युद्ध
पश्चिमाहरुको एशिया केन्द्रित युद्धको योजना विश्वशक्ति सन्तुलनको राजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको छ । एक्काईसौं सताब्दीदेखि विश्वको शक्ति–केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्न थालेको छ । यो प्रकृयाले विश्वको शक्ति सन्तुलन एशियाको पक्षमा ल्याएको क्षणदेखि यूरोप र अमेरिकाको वर्चश्व दीर्घकालका लागि समाप्त हुनेछ र तिनीहरु पातालमा भासिने छन् । तिनीहरुका लागि यस्तो कल्पना निकै अत्यास लाग्दो छ । त्यसैले शक्ति स्थानान्तरणको यो प्रकृयालाई कसरी रोक्ने भन्ने एजेन्डा तिनीहरुको जीवन मरणको प्रश्नसँग जोडिएको छ । तिनीहरुले कुनै पनि स्तरको मूल्य चुकाएर पनि यसलाई रोक्न चाहन्छन् । यसलाई रोक्न सकिने एकमात्र संभव उपाय युद्ध हो । एशिया केन्द्रित युद्ध भड्काउनु वा यूरोपमा भड्किने महायुद्धबाट पश्चिमलाई जोगाउन त्यसलाई एशियामा सार्नु पश्चिमाहरुका अगाडिको यस्तो एकमात्र विकल्प हो । यस्तो संभावनाका लागि तिनीहरुले चयन गरेको देश इण्डिया हो ।

किनभने व्यापक स्तरमा युद्ध फैलाउन, लामो समयसम्म टिकाउन र विजय हासिल गर्नका लागि ठूलो भूगोल, ठूलो जनसंख्या, ठूलो अर्थतन्त्र र ठूलो सैन्य शक्तिको आवश्यकता अनिवार्य हुन्छ । जापान वा दक्षिण कोरिया जस्ता देशलाई अगाडि राखेर यो काम सम्पन्न गर्न संभव छैन र एशियामा अर्को कुनै यस्तो देश पनि छैन, जसलाई यस्तो योजनाका लागि प्रयोग गर्न सकियोस् । पश्चिमाहरुले एशियामा युद्ध भड्काउनका लागि तिब्बत विरुद्ध नेपालको भूमि, विवादित सिमानामा चीन विरुद्ध इण्डिया, ‘साउथ चाइना सी’मा चीन विरुद्ध त्यसका छिमेकिहरु वा उत्तर कोरिया विरुद्ध जापान र दक्षिण कोरिया मध्ये जुनसुकै कडी प्रयोग गर्न सक्दछन् र कुनै विशिष्ट परिस्थितिमा तिनीहरुका लागि जुन कडी सबैभन्दा कमजोर देखिनेछ, त्यहि कडी प्रयोग गर्नेछन् । तर कुन तथ्य चाहिँ निर्विवाद छ भने जुनसुकै कडीबाट युद्ध भड्काउन सफल भए पनि इण्डिया नै त्यसको मूख्य सारथि बनाईनेछ ।

तर इण्डिया अछुतो रहन्न
पश्चिमाहरुले आफ्ना रणनीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि इण्डियालाई निकै महत्व दिएका छन् । यसका लागि तिनीहरुले चीन र इण्डियाका बीचको कटु सम्बन्ध र इण्डियाका केहि गलत महत्वाकांक्षाहरुलाई उपयोग गरिरहेका छन् । चीनसँग इण्डियाको लामो सीमा विवाद छ, विचारधारात्मक आस्था फरक र सभ्यता एवं संस्कृति पनि फरक छ । यसमा इण्डियाको महत्वाकांक्षा थपिएको छ । त्यो सिमाना जोडिएको छिमेकी भन्दा ठूलो शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा पालेर बसेको छ । चीनभन्दा २ बर्ष अगाडि नै ‘स्वतन्त्र’ भएर पनि त्यो भन्दा धेरै पछाडि पर्नुको पीडाबाट उत्पन्न इष्र्या पनि त्यसमा छ । पश्चिमी शक्तिहरुको आड लिएर यी सबै समस्याहरुबाट पार पाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम त्यसले पालेको छ ।

तर इण्डियनहरुको यस्तो परिकल्पना सतप्रतिसत भ्रममा आधारित छ । वस्तुगत आधारहरुले के देखाउँदछन् भने परिस्थिति अनुकूल बन्नासाथ पश्चिमाहरुले सर्वप्रथम इण्डियाको विभाजन गर्नेछन् । किनभने त्यसको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा तिब्बतभित्र बेदखली गर्न निकै सजिलो ठूलो इलाका छ । इण्डियामा पश्चिमाहरुको जनसंख्या तथा अर्थतन्त्र र राजनीतिमा पकड धेरै बलियो छ र दक्षिणदेखि पूर्वोत्तर इण्डियासम्म इसाई धर्मामलम्बीहरुको संख्या उल्लेखनीय छ । यी वस्तुगत आधारहरु बाहेक आत्मगत रुपमा इण्डिया यस्तो नाजुक (फ्रागल) कडीहरु भएको देश हो, जसलाई दक्षिणदेखि उत्तर र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा राष्ट्रका रुपमा जोड्ने कुनै सूत्रको विकास भएको छैन र हुने संभावना पनि छैन । जातीय जनसंख्या वितरण, भाषा, संस्कृति, अर्थतन्त्र कुनै कुराले त्यसलाई एउटा राष्ट्रका रुपमा जोड्दैनन् । त्यो ब्रिटीशहरुको सैन्य शक्तिले ठूलो बनाईदिएको देश हो । जुन दिन इण्डियाको सैन्य शक्ति कमजोर हुन्छ, त्यो दिनदेखि त्यसको विघटनको प्रकृया पनि तीब्र हुन्छ ।

इण्डियाको अस्तित्व समाप्त पार्न पश्चिमाहरुलाई जति सजिलो छ, त्यत्तिकै गाह्रो चीनलाई समाप्त पार्ने कुरा छ । चीन आर्थिक र सामरिक रुपले मात्र सुदृढ छैन । यो एउटा यस्तो देश पनि हो जो जातीयता, धर्म, संस्कृति र भाषाले पनि एक ढिक्का छ । चीनभित्र खेल्न सक्ने छिद्रहरु निकै कमजोर छन् । पश्चिमाहरुको अहिलेको रणनीति चीनलाई द्वन्द्वमा अल्मल्याउने र पछाडि धकेल्ने मात्र हो । पश्चिमाहरुलाई चीनसँग निर्णायक रुपमा वारपार गर्ने परिस्थिति तबसम्म बन्दैन, जबसम्म त्यसका वरिपरी खेल्ने विशाल क्षेत्र तिनीहरुलाई उपलब्ध हुँदैन । यस्तो पूर्वाधार इण्डियाको विभाजनबाट मात्र उपलब्ध हुन्छ र त्यस विशाल इलाकालाई पश्चिमाहरुले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक सबै कोणबाट आफ्नो आधार शिविरका रुपमा परिणत गर्न सफल हुन्छन् ।

२.नेपालः पश्चिमी रणनीतिको इण्डो–एशियाली कडी
पश्चिमाहरुको नेपाल विरोधी नीतिभित्र इतिहासको बदला लिने मनोभावनाले काम गरेको तथ्य कहिल्यै विर्सनु हुँदैन । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल बेलायतको उपनिवेश बन्नबाट जोगिएको मात्रै थिएन कि नेपाल हुँदै चीनसम्म अघि बढ्ने तिनीहरुको सपना पनि तुहिएको थियो । आज चीनको महाशक्तिका रुपमा पुनरोदय हुन सुरु गरेपछि पश्चिमाहरुले यसका लागि नेपाल जिम्मेवार रहेको ठानिरहेका छन् र त्यस बेलाको नेपालको भूमिकाका कारणले चीन पश्चिमाहरुको पतनको कारण बन्न थालेको बुझिरहेका छन् । त्यसबेलाको सिन्धुलीगढी युद्धको स्मरण गर्दै अमेरिकी राज्य सचिव हेनरी किसिन्जरले गोर्खालीहरुले ब्रिटीशहरुलाई तिब्बतमा जान नरोकेको भए आजको चीन यस रुपमा रहने थिएन (भाव) भनि गरेको टिप्पणील (अन चाइना, २०११) नेपालको पुनर्एकीकरण र इतिहासप्रतिको वैरभाव कति गहिरो छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।

नेपालको अहिलेको अवस्था गत्यावरोधको अवस्था मात्र नभएर भू–राजनीतिमा आधारित संकट हो र यो पूर्णरुपमा बाह्य रणनीतिका रुपमा थोपरिएको संकट हो । यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा मात्र सिमित नभएर समग्र एशियाका सन्दर्भमा तय गरिएको रणनीतिको अंगका रुपमा विस्तार भएको छ । एशिया विरुद्ध माथि उल्लेख गरिएका पश्चिमी शक्तिहरुका ३ वटा आयामहरुसँग यसको अन्योन्य सम्बन्ध छ । नेपालको कमजोर भू–राजनीतिलाई दूरुपयोग गरेर तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्ने पश्चिमी योजना नै नेपाल संकटको चुरो कुरा हो । यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तिनीहरुले नेपाललाई असफल राज्य बनाएर वा विखण्डन गरेर यहाँ आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउन खोजेका छन् । त्यसैले, नेपालका सन्दर्भमा पश्चिमी शक्तिहरुको एशिया रणनीतिको निहितार्थ के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै वर्तमान नेपालको संकटको समाधान पनि दिन्छ ।

पश्चिमी शक्तिहरुको चीन विरोधि रणनीतिमा नेपाल किन महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा चयन भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । यसका केहि कारणहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् । पहिलो, नेपाल लामो समयदेखि इण्डियन दबदबामा छ र इण्डिया मार्फत् यहाँ चलखेल गर्न सजिलो छ । दोश्रो, नेपालमा तिब्बततिर आवतजावत गर्ने सबैभन्दा बढि सुविधाजनक नाकाहरु छन् । तेश्रो, नेपालमा चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने तिब्बती शरणार्थीहरु छन् । चौथो, नेपाल वामपन्थी विचारको प्रभाव भएको देश हो र यहाँका कथित वामहरुलाई ढाल बनाएर चीन विरुद्ध खेल्न सजिलो हुन्छ । पाँचौं, एउटा नवऔपनिवेशिक देश हुनुका कारणले नेपालको भूराजनीति र कर्मचारी मेकानिज्म कमजोर र बिकाऊ छ । छैठौं, नेपालीहरु गरीब र बेरोजगार भएको हुनाले विभिन्न सपनाहरु देखाउन लगाएर यिनीहरुलाई विद्रोहहरुमा प्रयोग गर्न सजिलो छ ।

नेपालमा हुलिएको नव–उदारवाद, वैदेशिक रोजगार नीति, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, माओवादी ‘विद्रोह’, दरबार हत्याकाण्ड र १२ बुँदे समझदारी जस्ता घटनाहरु यहि योजनाका चरणबद्ध कडिहरु हुन् र सबै घटनाहरु एक अर्काका पूरक छन् । नेपाललाई अहिलेको तरल अवस्थामा ल्याउनका लागि नव–उदारवादलाई नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने हतियारका रुपमा, वैदेशिक रोजगारको नीतिलाई नेपालको योग्य र सकृय जनशक्ति पलायन गराउने षडयन्त्रका रुपमा, दासढुंगा हत्याकाण्डलाई एमालेको एनजीओकरण गरेर आफ्नो मतियार बनाउने औजारका रुपमा, माओवादी ‘विद्रोह’लाई राज्य र समाजका संरचना एवं सम्बन्धहरु छिन्नभिन्न पार्ने हतियारका रुपमा, दरबार हत्याकाण्डलाई राज्यको शक्ति–केन्द्र विघटन गर्ने योजनाका रुपमा र १२ बुँदे समझदारीलाई विघटित शक्ति–केन्द्र विदेशी भूमिमा स्थानान्तरण गर्ने रणनीतिका रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

२०४७ सालदेखि ०६२ सालसम्मको १५ बर्षको अवधिमा लागू गरिएका उपरोक्त कार्वाहीहरुको ठोस उपलब्धि ‘राज्य पुनर्संरचना’का नाममा संष्लेषित गरिएको छ । सामान्यतः राज्यको पुनर्संरचना पदावलीले आम जीवन प्रणालीहरुको पुनर्संरचनाको अर्थ दिन्छ । तर विदेशीहरुको डिजाईनमा यसलाई नेपालको खण्डिकरणका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । जसभित्र इतिहासको खण्डिकरण (राष्ट्र विरुद्ध बहुराष्ट्र), भूगोलको खण्डिकरण (जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित रहेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता) र समाजको खण्डिकरण (समानान्तर राष्ट्रका रुपमा जातीय पहिचानका र साम्प्रदायिकता) सामेल गरिएका छन् । यो नारामा अन्य कुनै चिजको पुनर्संरचनाको कुरा छैन । नेपालको खण्डिकरणको योजनालाई निर्वाध रुपमा अघि बढाउन विदेशी शक्तिहरुले पद्धतिको विसर्जन गर्न ठूलो शक्ति लगाएका छन् । विधि, नियम, कानून र निर्वाचित संस्थाहरुमाथि प्रायोजित नीतिहरुलाई थोपर्ने गरी बनाईने ‘राजनीतिक संयन्त्र’, ‘शीर्ष बैठक’, ‘दलीय सहमति’ जस्ता संरचनाहरु राज्य प्रणालीलाई नष्ट गर्ने योजनामा संस्थागत गरिएका छन् ।

विश्वका अन्य देशहरुमा झैं नेपालको इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा, रहनसहन, नैतिक मूल्य सबै मासेर पश्चिमाहरुका मूल्यहरुलाई स्थापित गर्ने र त्यस देशको अस्तित्व मेटाएर आफूमा विलय गर्ने पश्चिमी षडयन्त्र नेपाल संकटको चुरो हो । ‘राज्य पुनर्संरचना’का नाममा यहाँ पनि राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक–सांस्कृतिक समन्वयवादी पूर्वीय धारालाई निषेध गर्नका लागि जातिलाई राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गरेर जाति निषेधलाई राष्ट्र निर्माणको सिद्धान्तका रुपमा र यस आधारमा पृथ्वीनारायणले शाहले नेपाललाई साम्राज्य विस्तारका रुपमा खडा गरेको ‘बहुराष्ट्र’ साबित गर्न खोजिंदैछ, आत्म निर्णयको अधिकारको प्रश्नलाई संघीयताको अभिन्न अंगका रुपमा अथ्र्याईंदैछ र पहिचानको समस्या राष्ट्रभन्दा माथि रहेको ब्याख्या गर्न खोजिंदैछ । नेपालमा संकटको पूर्वाधार तयार पार्न एनजीओ तथा आईएनजीओहरु मार्फत पश्चिमाहरुले लामो समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान, उत्पादन, विकास, परिवार, समाज, देश, नैतिकता, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, आचारविचार लगायतका सबै क्षेत्रमा विनाशकारी स्कूलिङ निर्माण गरेका छन् ।

आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ, चीन विरोधी भावना, दक्षिण एशियालाई ‘अखण्ड भारत’ ठान्ने त्यसको कुत्सित मनोदशा र कतिपय भ्रमका कारणले पश्चिमी शक्तिहरुको यो समग्र रणनीति अगाडि बढाउने माध्यमका रुपमा इण्डिया प्रयोग भएको छ । पश्चिमाहरुले इण्डियन ब्यानरमा इण्डियनहरुलाई नै अघि देखाएर यी सबै कामहरु गर्दै आएका छन् । जसरी श्रीलंकामा तामिलहरुलाई इण्डिया मार्फत् संगठित गर्न लगाएर अन्ततः त्यसै विरुद्धमा सोझ्याएका थिए, नेपालको कथित मधेश आन्दोलन त्यहि सक्कलमा परिणत हुने लक्षणहरु देखा परिसकेका छन् । एशिया विरुद्धको पश्चिमी रणनीतिको एउटा कडि नेपाल हो र यो कडिलाई समग्र एशियाली रणनीतिसँग जोड्ने माध्यम इण्डियालाई बनाईएको हुनाले नेपालको संकटलाई पश्चिमाहरुको ‘इण्डो–एशियाली च्याप्टर’ भनिएको हो । इण्डिया पश्चिमाहरुको मित्र होईन र पश्चिमाहरुको कुनै मित्र र शत्रु पनि छैन । तिनीहरुका अगाडि आफ्नो स्वार्थ मात्र छ र यहि स्वार्थका लागि तिनीहरुले इण्डियालाई प्रयोग गरिरहेका छन् । हेनरी किसिन्जर (अमेरिका ह्याज नो पर्मानेन्ट फ्रेण्ड्स् अर इनिमिज ओन्ली इन्ट्रेष्ट्स्– गुडरिड्स्) 

नेपाल यति नराम्रोसँग विदेशी साम्राज्यवादीहरुको शिकार कसरी भयो भन्ने तथ्यका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । एउटा पराजित देशका रुपमा ‘सुगौली–सन्धी’पछिको नव–औपनिवेशिकता, २००७ सालपछिको आयातित यान्त्रिक स्कूलिङ, राज्यको दलाल मेकानिज्म, साम्राज्यवादी देश र संघ–संस्थाहरुसंग द्वि–पक्षीय÷बहु–पक्षीय रुपमा गरिएका अपमानजनक सन्धि–संझौताहरुको जालो, इण्डियासँगको खुला सिमानाका समस्याहरु वर्तमान संकटका श्रोत हुन् । यस्ता समस्याले आफ्नो हित र अरुले आफूप्रति गर्ने ब्यबहारका आधारमा वस्तुपरक ब्याबहारिक विदेश नीति तय गर्न दिएनन् र नेपालको राष्ट्रिय मूल नीति पनि बन्न दिएनन् । नेपालको संकटको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कोणबाट यसको समाधान खोज्ने हो भने नेपालले कथित समदुरीको काल्पनिक विदेश नीति परित्याग गरी ‘वास्तविक सम्बन्धका आधारमा चीन, भारत, यूरो–अमेरिका र बाँकी विश्वलाई ४ वटा प्रमूख खम्बा तथा भारत बाहेकको दक्षिण एशिया, नेपालका कामदार गन्तब्य मुलुकहरु एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुलाई सहायक खम्बा मानेर सबैसँग अलग अलग प्रकारको विदेश नीति अबलम्बन गर्न जरुरी छ ।’ (हरि चन्द ‘अग्नीपूञ्ज’: विदेश मामिला सम्बन्धी विज्ञ) । 

नेपालको भू–राजनीतिमा पश्चिमाहरुको अबान्छित चलखेलको माध्यम इण्डिया हो र यसलाई रोक्नका लागि त्यससँग नेपालले निकै गम्भीरताका साथ छलफल गर्न, पश्चिमाहरुको रणनीतिको निशाना चीन र नेपाल मात्र नभएर इण्डिया पनि हो भन्ने कुरा त्यसलाई बुझाउन र इण्डियन नागरिकहरु तथा शुभेक्षुकहरुसँगको संपर्क बढाउन आवश्यक छ । तर यस्तो सोचाई उचित र जरुरी भएर पनि भावनामा बढि आधारित किन छ भने यस कोणबाट कुरा गर्ने हैसियत न यहाँका दलालहरुसँग छ न त इण्डियन शासकहरुको चरित्रले नै यस्तो सोचलार्ई साथ दिन्छ । यस्तो अवस्थामा, नेपालको भू–राजनीतिमा जुन त्रि–कोणात्मक (पश्चिम–इण्डिया–चीन) बाह्य शक्ति सन्तुलन बनेको छ, यसमा नेपाल चीनको पक्षमा उभिनु पर्दछ । पहिलो– अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा चीन उदयिमान शक्ति भएको कारणले, दोश्रो– इण्डो–पश्चिमी ब्लक हस्तक्षेपकारी शक्ति भएको कारणले र तेश्रो– नेपालको आफ्नो मामिलामा बेदखली गरेर यहाँको भू–राजनीतिको दूरुपयोग गर्ने बलिया शक्तिहरुसँग लड्न अर्को मित्र देशको सहयोग लिनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको कारणले नेपालले आफ्नो मित्रशक्ति खोजेर त्यसँंग समिकरण बनाउन जरुरी भैसकेको छ । यो नेपाल संकट समाधानको एउटा बाटो हो ।    
२०७४ साल माघ ७ गते