दुई तिहाई सदस्य संख्या भएको इतिहास कै शक्तिशाली सरकारलाई अहिले कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको छ । बिपक्षी पार्टीको त कुरै छाडौं आफ्नै पार्टी भित्रका केहि नेताहरुले भित्रभित्रै आगो सल्काउने र रमिते बन्ने गरेको प्रष्टै देखिन्छ । आफ्नै घर भित्र भिभिषण भए पछि बाहिरकालाई हेप्न कुनै असजिलो भएन । बिशेष गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बिधेयक सम्बन्धमा चौतर्फी आक्रमण शुरु भएको अवस्था । सरकारले संसदमा छलफलका लागि ल्याएको गुठी बिधेयक, मिडिया काउन्सील बिधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बिधेयक लगायतकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खुलेर खेल्ने मौका पाएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको गुठी बिधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । तर अनन्दोलनकारीको रिष अझै मरेको छैन । प्रस्तुत गुठी बिधेयक खराव मनसाय र उद्देशयका साथ ल्याइएको होईन । बिधेयक मस्यौदाको क्रममा भएको केहि प्रकृयागत त्रुटि र कमजोरी भने नभएका होइनन् । जसलाई तालुक मन्त्री पद्यमा अर्यालले स्विकार गरिसक्नु भएको छ । बिधेयकको कारण सरकारलाई धर्म र संस्कृति बिरोधी भएको भनेर कुप्रचार गराइयो । यो सरकार पनि जनताबाटै निर्वाचित हो र भबिष्यमा पनि जनअनुमोदित हुनु पर्दछ । यो सरकारले नागरिकको वा कुनै जातीको धर्म संस्कृतिमा खलल पार्ने काम कदापी गर्दैन ।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बिदेश भ्रमणमा रहनु भएका बेला आन्दोलन चर्काईयो । प्रधानमंत्री स्वदेशबाट फर्किए पछि सबै सरोकारवालासंग छलफल चलाउनु भयो । जुन छलफल बिधेयकको मस्यौदाको क्रममा बृहद रुपमा चलाउनु पर्ने थियो । सरोकारवालाहरुसंगैबाट समाधानका उपायहरु खोजिनु पर्दथ्यो । कानुन् बनाउनु ठूलो कुरा होईन कानुन्को दुरुपयोग हुनु र कार्यान्वयन नै नहुनु डरलाग्दो बिषय हो । असल नियतले कानुन् ल्याउदा पनि सो कानुन्लाई धर्म, संस्कृति, समाज र परम्पराले कहिलेकाही डोमिनेशन गरेको हुन्छ । कहि कानुन्को डोमिनेशन पनि हुन्छ । धेरै नागरिकसंग सरोकार राख्ने बिषयको मस्यौदा गर्दा बृहद छलफल चलाएर मात्रै कानुन बनाउने संस्कृतिको थालनी गर्नुपर्छ । गुठी बिधेयक बिरुद्धको आन्दोलनले एकै पटक बिकराल रुप लिएको होईन । शुरु शुरुका आन्दोलनमा सरकारले सरोकारवालाहरुसंग बसेर छलफल पनि चलाएन त्यो पनि कमजोरी रह्यो । प्रधानमंत्रीको अनुपस्थितिमा प्रहरीले पानीका फोहराले हानेर आन्दोलनलाई दवाउने चस्टा पनि गरे त्यो बेठिक थियो । त्यतिबेलै छलफल चलाएका भए प्रधानमंत्रीले भने जस्तै हरिया सेउला भित्र हरेउहरु पस्न पाउने थिएनन् । यो सरकार फरक संरचानामा बनेको लोकतान्त्रिक सरकार हो । बिगतको जस्तो देउवा या अन्यको जस्तो सरकारको निरन्तरता होईन । सरकारले जुनसुकै बिधेयक बारे पनि सरोकारवाला पक्षसंग छलफल चलाएर केहि बिग्रिदैन । बरु झन लोकतान्त्रीक संस्कृतिको बिकास हुन्छ । लोकतान्त्रीक सरकारले सबै पीडितको मसिनो आवाजलाई पनि सुन्नु पर्छ । सुन्नका लागि ब्यापक छलफल चलाउनु पर्छ । गुठी बिधेयक मसिनो हुदै आक्रामक बन्यो घुषपैठ भयो । 

त्यसैगरी दाङका गरिव किासानहरुको आवाजलाई पनि छुट्टै रुपमा सम्बोधन गरिनु पर्छ । खास गरी बर्षै देखि हेपिएका दवाईएका पीडित किसानहरुको अधिकारका लागि असल मकसदका साथ गुठी बिधेयक ल्याइएको भएता पनि सो धेरैमा (समुदायमा) सुझबुझको कमि रह्यो । केहिले बुझ पचाएर आफ्नो खाइपाई आएको सुबिधा गुम्छ भनेर संस्कृतिसंग जोडे । बिपक्षीको त आगोमा घ्यू थप्ने काम नै हो । कानुन् बनाउने बिजनेस पाएका सांसदहरुले न पढेर बुझे न बुझाउने चस्टा नै गरे । कानुन् नै नबनेको अवस्थामा एकै पटक बिधेयक, खारेजीको माग गर्न थाले । सक्ता पक्षका सांसदले पनि बिधेयकलाई समेल्ने चेष्टा गरेनन् । सांसदले कानुन् खारेजी वा फिर्ताको माग गर्नु भनेको उनिहरुकै औचित्य समाप्त हुनु हो । जुन कामका लागि निर्वाचित भएका हुन् सो काम नै नगर्ने भए उनिहरु संसदमा बसेर भत्ता बुझ्नुको कुनै औचित्य रहैदन र नैतिकताले पनि दिदैन् । सत्तापक्षका पढेलेखेका सांसदहरुले पनि कुनै पनि बिधेयकबारे अनुसन्धान अन्बेषण गर्नसक्छन् । बिधेयक बारे फाईदा घाटा दुबै पक्ष अगाडी ल्याउन सक्छन् । लेखहरु लेख्न सक्छन् । सार्वजनिक समारोहमा नागरिकलाई सचेतना जगाउन सक्छन् । आफ्नै सक्रियतामा बिभिन्न संघसंस्था मार्फत छलफल चलाउन सक्छन् । सासंदहरुले आफु भूमिका बिहिन छु भनेर सेलीब्रिटी बन्नका लागि बोल्नु भन्दा वा मंत्री बन्नका लागि पार्टी अध्यक्षहरुको चाकडी गर्नु भन्दा सरकारको रचनात्मक कामलाई (कानुन् बनाउन) सहयोग गरेर पेशागत भूमिका खोज्नु बेश हुनेछ । सरकारलाई गलत बाटोमा हिड्न नदिनु सत्तापक्षका सांसदहरुको पनि दायित्व हो । 

यत्रो ठूलो पार्टीमा नेता देखि कार्यकर्ता सबै आ—आफ्नो स्वार्थमा तल्लीन भएको देखिन्छ । सरकारलाई अफ्ठेरो पर्दा कोही नबोल्दैनन् । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली र उहाका मंत्रीहरुको मात्रै सरकार होइन । पार्टीले पनि अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ । सरकारका जस अपजस सबै, पार्टी जिम्मा हुनुपर्छ । समिक्षा गरिनु पर्छ । नेकपामा अहिले पार्टीगत एकता कम गफ बढी भएको देखिएको छ । सरकारलाई अफ्ठेरो पर्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरु रमिते बन्ने, बिरोधमै पनि उत्रने, असफल बनाउन प्रयत्न गर्ने सरकारको कमजोरी मात्रै खोजी रहने, जस्ता शैलीले अन्ततगोत्वा सरकारलाई मात्रै होईन नेता, पार्टी र देशलाई समेत फाईदा नपुग्न सक्छ । सरकारको नेतृत्व कस्ले ग¥यो भनेर ब्यक्ति हेर्ने कुरा होईन सरकार कुन पार्टीको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । ब्यक्ति जो भए पनि असहयोग गर्ने संस्कृतिको बिकास भयो भने पार्टी भित्र पनि संधै अस्थिता नै रहन सक्छ । पार्टीका शिर्ष नेताले, प्रधानमंत्री बिदेश भ्रमणमा गएको मौका छोपेर केयरटेकर गर्भन्मेन्ट झैं अभिब्यक्ति दिनु, जतासुकै, सरकार फेरबदल हुने संकेत गर्दै हिड्नु भनेको बेला नपुग्देै अस्थिरता निम्त्यानु हो । ओली सरकार बिरुद्ध खुल्मखुल्ला जबरजस्त षडयन्त्रको थालनी हो । जस्ले गर्दा सबै सरकारी संयन्त्रहरुले बिकासमा साथ नदिने, अटेर गरेको र असहयोग गरेको देखिन्छ । सरकारलाई सफल पार्ने र ठिक बाटोमा हिडाउने दायित्व प्रधानमंत्री, मंत्री, पार्टी नेता र सत्तापक्षका सांसदहरु सबैको हो ।  

सरकारले गुठी बिधेयक फिर्ता लिएर परिस्थीतिलाई बेलैमा नियन्त्रण ग¥यो । त्यस्तै ससदमा बिचाराधिन रहेका चर्चित मिडिया काउन्सिल बिधेयक पनि छ । पत्रकारमहांघको अहिलेको नेतृत्वले कोहि खास ब्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन चाहान्छ । महासंघले मिडिया काउन्सिल बिधेयक बिरुद्धको आन्दोलन जारी राख्दै छ । आन्दोलनमा पत्रकारको रुचि पनि घट्दै गएको देखिन्छ । मिडिया काउन्सिल बिधेयक फिर्ता गराउन भन्दा पनि खारेजीको कुरा गर्छन पत्रकार र केहि सांसद पनि । पहिलो कुरा बिधेयक खारेजी हुदैन कानुन् मात्रै खारेज हुन्छ । त्यो पनि प्रतिश्थापन गर्ने अर्को कानुन् आएमा । मुलुकी देवानी संहिता, कार्यबिधि संहिता र मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यबिधि संहिता कार्यान्वयनमा आए पछि धेरै कानुन्हरु खारेजी भए । ती कानुन्लाई प्रतिश्थापन गर्न संहिताहरु ल्याइएका थिए । सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत बिधेयकको खारेजी हुदैन । फिर्ता हुन सक्छ । सांसदले नै खारेजी वा फिर्ता गर्नु पर्छ भन्नुको अर्थ आफुलाई काम बिहिन बनाउनु सरह हो । मुलुक संघिय सम्रचनामा गए पछि नयां परिस्थीतिमा थुप्रै नया कानुन् निमार्ण गर्नुपर्ने दायित्व संघिय संसदको रहेको छ ।

त्यहि कानुन् बनाउने भूमिका निर्वाह गरेका सांसदहरुले नै कानुन् नै नचाहिने जस्तो गरेर सरकारलाई बिधेयक खारेजी गर, फिर्ता गर भन्ने जस्ता माग शोभनिय होइन । बिधेयक पढेर ब्यापक छलफल चलाउनु प¥यो । कुनकुन दफा संशोधन गर्नु पर्ने हो, या हटाउनु पर्ने हो, या थप्नु पर्ने हो, सबै अधिकार सांसदमा नै निहित छ । कानुन् बनेपछि कानुन्ले गर्ने दिर्घकालिन असर र कानुन्को दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनाबारे छलफल चलाउन सक्नेछन् । गुठी बिधेयकका सम्बन्धमा पनि काठमाण्डौका नागरिकलाई बिश्वास लागेन । गुठीको सम्पत्ति बिभिन्न बहानामा बिगतमा नमासिएको होईन । गुठीलाई प्राधिकरण बनाएर कर्मचारी मातहत राख्ने र गुठियारहरुलाई चलनचल्तीको मुल्यमा बिक्री गर्नसक्ने सम्मको प्रावधानले नै संका जगायो । गुठीको सम्पत्ति बर्षैदेखि जोतभोग गरिरहेकाहरु बास्तबिक किसानको नभई भूमाफियाको चलखेल बढ्ने आसंका जगायो पनि । बिगतका सरकारहरुको गतिबिधीले त्यहि देखाउछ पनि । उनिहरुको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रति चासो पनि थियो । बिधेयक ल्याउनु पूर्व सरोकारवाला हरुसंग छलफल चलाउन जरुरी थियो । त्यो हुन सकेन जे होस सरकारले जनचाहना अनुरुप बिधेयक फिर्ता लिएको छ ।
 
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल बिधेयक पनि आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ । बिधेयकको दफा १८(१) मा दण्ड सजाय गर्ने कुरा र जरिमानाको फराकिलो अन्तरले चलखेल र दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यो कानुन्ले असल मकसद राखेर लेख्नेहरुलाई हतोत्साही नगराउला भन्न सकिन्न । ब्यक्तिमा भर पर्ने, उसले अपराध भएमा पनि अपराध नमान्ने र नभएकोमा पनि अपराधी मानेर कानुन्को दुरुपयोग गर्ने चेष्टा नगर्ला भन्न सकिन्न । यसबारेमा पत्रकार महासंघले प्राज्ञिक बहस कहिल्यै चलाएन । पेट्रोलको भाउ बढे जस्तै गरेर एकै पटक आन्दोलनमा उत्रियो । पत्रकारमहासंघको बिधान अन्तर्गत गैरपत्रकार पनि सदस्य छन् । मिडिया चलाउने नाउमा जथाभावी दुरुपयोग नभएको होइन् । आफुलाई दल सरह ठान्ने प्रतिष्ठीत मिडिया भन्नेहरु पनि अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको आड लिएर जथाभावी दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

मिडियाका समाचार आरोपहरुको संगालो होइन आलोचनात्मक रचनात्मक हुनु पर्छ । जसले सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सकोस । त्यसकारण मिडियाले कति न्याय अन्याय गरेका छौं भनेर मनन गर्न जरुरीछ । आफैं सचिच्ने कोशिश गरौं । हाम्रो समाचारमा सत्य तथ्य र प्रमाण छ भने सिधै आरोप लगाएर चोर होस, गुण्डा होस भन्नै पर्दैन । हामीले समाचारको शैली सुर्धान पनि जरुरी छ । असल मकसदले, आम नागरिकको हितमा लेखिएका समाचारको हामीले बचाउ गर्नै पर्दैन । बिभिन्न दुतावास र बिदेशीको एजेण्डा सेटिङ गरेर राज्यलाई कमजोर बनाउनेहरु मात्रै कानुन् देखि डराए हुन्छ । पत्रकारिता कानुन्को शासन, सुशासनका लागि हो । बेथिति रोक्नका लागि हो । यसरी हामी पत्रकारहरुले जथाभावी लेख्ने कुरालाई नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतासंग जोडेर न्यायका खातिर लेखिने समाचार प्रति नै अन्याय त गरेका छैनौं ? बिधेयक बारे पत्रकार महासंघले सांसदहरुसंग छलफल चलाउन जरुरी छ ।