काठमाडौं, १३ भदौ – बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालका खाडीका देशहरुको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन भोलि र पर्सी काठमाडौंमा हुँदैछ । त्यसका सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरु नेपाल आउनेक्रम जारी छ ।

सम्मेलनमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भूटानका प्रधानमन्त्री (चीफ एडभाइजर) दासो छिरिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुट च्यानको सहभागिता हँदैछ । सम्मेलनको अध्यक्षता नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुँदैछ । 

म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट मंगलबार नै नेपाल आइपग्नुभएको छ भने अन्य पाँच देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख आउनेक्रम चलीरहेको छ । 

भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रम्ख दासो छिरिङ पनि बुधबार काठमाडौं आएपुग्नु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोलि विहान काठमाडौं आउनुहुनेछ भने बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना पनि भोलि विहान काठमाडौं आउनुहु्नेछ । सबै सरकार प्रमुखलाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले विमानस्थलमा स्वागत गर्नुहुनेछ । 

सरकार प्रमुखहरुको बैठकअघि हिजो सदस्य राष्ट्रका सचिवहरुको बैठक भयो भने आज विदेशमन्त्रीहरुको बैठक भइरहेको छ । भोलि अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा आयोजक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ भने अन्य सरकार प्रमुखहरुले पनि उद्घाटन मन्तब्य राख्नुहुनेछ ।

बिमस्टेक क्षेत्रीय आर्थिक फोरम हो, जसमा पाकिस्तान सदस्य छैन । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन  (सार्क) को १९ औं शिखर सम्मेलन हुन नसकेको बेला नेपालले बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको हो । कतिपयले सार्कलाई गतिशिल बनाउनुपर्नेमा भारतीय दवावमा बिमस्टेकलाई अघि बढाएको जस्ता टिप्पणी पनि गरेका छन् । सार्कको पनि अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले शिखर सम्मेलनका लागि पहल लिनुपथ्र्यो भन्ने तर्क पनि आएका छन् ।

बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलाई कर्मकाण्डी नभएर प्रभावकारी सम्मेलन बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोषलाई सार्कको भविश्यसँग जोडेर अथ्र्याउनु अनुचित हुन्छ । बिमस्टेक सम्मेलन प्रभावकारी सम्पन्न गरेपछि सार्क सम्मेलन गर्नेबारे आफूले थप पहल लिने बताउनुको अर्थ दुबैप्रति समान महत्व हो । सार्कको बिकल्प बिमस्टेक हुनै सक्दैन, सार्क र बिमस्टेक दुबै सहयोगी क्षेत्रीय मञ्च हुनसक्छन् ।  

अहिले  बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन हुँदैछ । त्यहीभएर नेपालको सम्पूर्ण शक्ति बिमस्टेक सम्मेलनलाई कसरी सफल पार्ने भन्नेमा केन्द्रिछ छ र हुनुपर्छ । नेपालका लागि सार्क र बिमस्टेक दुबै महत्वपूर्ण छन् । बिमस्टेकको सम्मेलनको आयोजना गर्नु भनेको सार्कको शिखर सम्मेलन नगर्ने भनेको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आएका पाकिस्तानी शाहिद खक्कान अब्बासी प्रधानमन्त्रीसँग सार्कलाई प्रभावकारी क्षेत्रीय मञ्च बनाउने सोच रहेको बताउनुभएको सार्वजनिक भएको हो । उहाँले  सार्क शिखर सम्मेलन गर्न आफु तयार रहेको भन्दै त्यसको वातावरण बनाउन आफु लाग्ने बताउनुभएको छ । सम्भवत यही सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कका सदस्यसमेत रहेका सरकार प्रमुखहरुसँगका द्धिपक्षीय वार्तामा सार्कलाई अद्दि बढाउनेबारे वार्ता गर्नुहुनेछ । 

तर सार्क सम्मेलन नेपालले चाहँदामा मात्र हुँदैन । यसमा सबै सदस्य राष्ट्र तयार हुनु्पर्छ । आंतकवादलाई बुझुने वारेमा भारत र पाकिस्तानबीच एउटा समझदारी नहुँदासम्म त्यसैलाई लिएर द्धिपक्षीय असमझदारी बढीरहेको अवस्थामा सार्क प्रभावकारी साझा आर्थिक फोरम बन्न सक्ने अवस्था देखिदैन । 

पाकिस्तानमा उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँगै भारत–पाक सम्वन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने कोणले सार्कको भविश्यको पनि संकेत गर्छ ।  पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले घरेलु खर्च कटौती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही सकारात्मक आरम्भ गरेका छन् । तर बैदेशिक सम्वन्ध कसरी सञ्चालन गर्छन भन्ने अझै हेर्न वाँकी छ ।

नेपालका लागि सार्क र बिमस्टेक दुबै महत्वका मञ्च हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार केही सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कर्मकाण्डीमात्र नभएर प्रभावकारी हुने बताउनुभएको थियो । त्यसअनुसारका पहल र प्रयास नेपालले गरेको देखिन्छ । संगै प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेकलाई प्रभावकारी सम्पन्न गरेपछि सार्क सम्मेलन पनि गर्नेबारेमा आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले बिमस्टेक सम्मेलन गरिरहँदा सार्कलाई छाडेको भन्ने अर्थमा नबुझ्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । 

नेपालका तर्फबाट बिमस्टेकलाई प्रभावकारी मञ्च बनाउन केही प्रस्तावहरु समेत भएका छन् । त्यसमा मूलत्  ग्रिड कनेक्टिभिटी पर्छ, जसको माध्यमबाट सदस्य राष्ट्रहरुबीच बिद्युत आदानप्रदान गर्ने बाटो खुल्नेछ । त्यसबाहेक  बिमस्टेकको सचिवालय बनाउने, कोष बनाउने  र चार्टर बनाउनेबारेमा पनि नेपालले पहल लिएको छ ।

 राजनीतिक संक्रमणकालको यात्रा पुरा गरेर आर्थिक समृद्धि र बिकासतर्फ अघि बढीरहेको नेपालका लागि अहिलेको पहिलो प्राथमिकता सबै छिमेकीको सद्भाव र सहयोगमा सन्तुलित विकास नै हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउनुपर्ने चुनौती नेपालका सामु छदैछ । 

अहिले भने नेपालले पाएको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीको प्रभावकारी निर्वाह हो । त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नु सबै राजनीतिक दल र नागरिकको समेत  दायित्व हो । क्षेत्रीय मञ्चहरुमा नेपालले जति प्रभाबकारी भूमिका खेल्न सक्यो, त्यति यसको कूटनीतिक र आर्थिक सामथ्र्य बढ्ने हो ।