एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रिय सदस्य नपुगेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टी छ । नयाँ दल दर्ता गर्न ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो प्रावधान पालना नगरेको भन्दै नेकपाभित्रका महिला नेतृहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । ४४१ सदस्यीय नेकपाको केन्द्रीय समितिमा अहिले ७३ जना महिला छन्, जसले महिलाको संख्या १६ प्रतिशतमात्र देखिन्छ । नेकपा सांसद तथा स्पष्ट वक्ता बिन्दा पाण्डे पाटीभित्र खरो वक्ताका रुपमा चिनिनुहुन्छ । ‘राजनीतिमा महिला सशक्तिकरण’ बिषयमा पिएचडी गर्नुभएकी पाण्डेसँग यिनै समसामयिक बिषयमा चक्रपथ डटकमकर्मी कविता अधिकारीले गरेको कुराकानी:

नेकपाको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या निकै कम देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएन भन्ने असन्तुष्टी हो ?  
हामीले महिलाको सहभागिता एक तिहाई हुनुपर्यो भन्ने माग त्यतिकै गरेको हैन । हामीले एक तिहाईको सहभागिता हुनपर्छ भन्नका लागि ठूलै लगानी गरेका छांै । त्यसै समानुपातिकको लक्ष्य राखेका हैनौं भन्ने कुरालाई हामी आज दाबीका साथ भन्न सक्छौ । किनभने हिजोे गणतन्त्र दिवस मनाइराख्दा सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने जो मानिसहरुले २०२८ सालमा घरपरिवार छोडे, पढाई छोडे सबै कुरा छोडे, तिनको योगदानलाई दस्तावेजीकरण पनि गरेका छैनौं ।  अरु हिसावले संझिनु त कुरै छाडौ । मत भन्छु यो उनीहरु प्रतिको अन्याय हो । आज हामी त कम्तिमा देखिएका छौं नी । केही अवसर पाएका छौ । त्यो ठाँउमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौ, सक्दैनौ त्यो अर्को कुरा हो तर त्यो ठाउँमा हिजो जोखिम मोलेका महिलाहरु थिए । उहाँहरुको बारेमा हामीलाई कुरा गर्न पनि फुर्सद छैन आजकल । २०४६ सालपछि संविधान बन्दै थियो । तिनै नेताहरु ठाँउमा पुगिसकेपछि फेरी समाज बिग्रिन्छ भन्ने स्थितिले काम ग¥योे । तर अहिले संविधानमा त्यो कुरा लेखियो । त्यो कसरी सम्भव भयो भन्दा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले राष्ट्रपतिको ठाँउबाट तत्कालिन सभामुख ओनसरी घर्तिबीच सल्लाह भयो, तपाई र म जिन्दगीभरी महिला अधिकारका लागि लड्यौ, अब तपाइको साइन र मेरो टाँचाले त्यो अधिकार खोसियो भने के होला भनेर त्यो सम्भव बन्यो ।

अव महिलाहरुलाई फष्ट पोजिसनमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । कुनै कसैको दयाले त्यहाँ पुगेको हैन । ओनसरीजी २०५२ सालमा तिन महिला बन्दुक बोकेर हिड्ने मध्येको एकजना हो । त्यो आन्दोलनमा त्यसरी पुगेको हो नि । उहाँ कसैको कृपाले बन्नुभएको होइन । अनि विद्या भण्डारी कसैको दयाले त्यहाँ पुग्नुभएको हो र ? यो मानसिकता जबसम्म हाम्रो समाजमा रहन्छ, राजनीतिक हिसावले धेरै परिर्वतन भएपनि विकास हुँदैन । मानसिकतामा परिर्वतन आवश्यक छ । अहिलेको चुनौती भनेको सोचमा रुपान्तरण कसरी गर्छौं भन्ने हो ।  यो पितृसत्तात्मक हिसाबले आइरहेको व्यवहार परिवर्तन नगरि हुँदैन । 

तपाईकै पार्टीले महिला आन्दोलनलाई बिर्सेको हो ?   
दल दर्ता गर्न जादा मेरो प्रश्न निर्वाचन आयोगलाई छ । कानुन विपरित प्रतिवतद्धतामा सही गराउने अधिकार आयोगलाइ छ कि छैन ? सवैधानिक आयोग यदि सरकारले जे जे भन्छ वा पार्टीले जे जे भन्छ त्यही गर्छ भने यो त सवैधानिक कसरी भयो ? यो त नेपाल सरकारको मातहतको आयोग बनाए भो त ? कि मातहतको भनेर स्विकार गर्न पर्यो, हैन भने कानुन विपरित सम्झौता गर्ने अधिकार त्यो आयोगलाइ हुन्छ कि हुदैन ? अनि उहाँहरुको तर्क के भने छ वटा पार्टी मर्जर भएको रे ? जतिसुकै पार्टी मर्जर होस् । पाटी नयाँ हो नी ।  कानुन विधान नयाँ हो नि । अनि नयाँ विधान बनाएर नयाँ पाटीको नाममा छ वटा पार्टीले एउटा पाटीको चिन्ह लिएर चुनावमा जाँदा त्यसलाई प्रतिवद्धता जाहेर गरेर त्यसरी दिन हुन्छ ? दुइपार्टी मर्जर भयो भने कि नेकपा एमालेको विधानबाट चलाउन पर्यो कि एमाओवादीको विधानबाट चलाउन पर्यो । त्यसपछि अर्को महाधिवेशनबाट चल्छौं भन्न पर्यो । कुनै एक पार्टीको विधानबाट चल्न पर्यो । विधान चाही नेकपाको नयाँ लैजाने, नयाँ पार्टीको हिसावले दर्ता गर्ने अनि एकतिहाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी त पुरानै पाटी हौ नी भनेर भन्नु कानुनी हिसावले कतिको जायज हो ? त्यो मलाइ थाहा छैन । मैले कानुनी हिसावले लड्ने कानुन जान्ने समुदायले बोल्नु पर्छ भन्दै आइरहेको छु । हामी सकारात्मक हिसावबाबटै गतिविधि अगाडि बढाएका छौं । तर सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन ।

राजनीतिमा महिलामाथि बिभेद कायमै छ भन्ने हो ? पार्टीका निकायमा सहभागितामा झन समस्या देखिएको हो त ? 
राजनीतिक हिंसा भन्दापनि माग्ने र दिने मानसिकताको अन्त्य अझै भएको छैन । महिलाले माग्ने पुरुषले दिने हैन । महिला र पुरुषसँगसँगै बसेर कस्लाई कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने न्यायपूर्ण हिसावले लैजाने भन्ने कुरामा समान सहभागिता हुदैन, जवसम्म माग्ने र दिने भन्ने अवस्था र व्यवहार रहन्छ तवसम्म त्यो समानता हुदैन । जा भन्दा जाने र आ भन्दा आउने ठाउँमा मात्र हैन, जा भन्दा जाने ठाउँमा महिलालाई राख्न पर्यो । साच्चै महिलालाई पठाउछन त ? सबैको पछाडिको कारण फेरी पनि इस्युको हिसावले सबै राजनीतिक दलहरु सहमत तर कार्यान्वयनका हिसावले त्यो ठाउँमा महिला पुर्याउने भनेको एक जना पुरुष त्यो कुर्सिबाट हटनु पनि हो । त्यसले गर्दा मेरो कुर्सि चाहि नगुमोस् तर कुर्सिमा महिला आउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण महिला शिर्ष तहमा पुग्न नसकेको हो ।  त्यसकारण जबसम्म त्यो कुर्सिमा महिलाका लागि पुरुषले छोड्दैनन् तबसम्म कुर्सिमा महिला नै बस्न पर्छ भनेर बस्ने ठाउँ त हुदैन । पुरुषहरुले सहर्ष हाम्रो पोलिसि भनेको एकतिहाई महिला हो, हामी एकतिहाई पुरुष बाहिर बस्छौ त्यहाँ महिला राख्नुस भनेर एउटा पुरुषले आजसम्म भनेको छ ? अनि त्यसमा पनि महिलाले के गर्यौं भनेर सोध्नुहुन्छ ? कतिजना पुरुष आफनो पाटीको नीति कार्यान्वयन गर्न आफनो कुर्सि छोडन तयार छन ? मेरो दुइ तिनवटा प्रश्न छन ।

अर्गान भनेको तपाईभित्रै हुनु पर्यो । मुटुको ठाउँमा राखेपनि राख्नुस्, फोक्सोको ठाउँमा राखेपनि राख्नुस्, लिभरको ठाउँमा राखेपनि राख्नुस्, कान भनेपनि भन्नुस्, आँखाको ठाउँमा राखेपनि राख्नुस्, त्यो अर्गान हो । तर हामीलाई फुलि बनाउने, इयररिङ्ग बनाउने, औठी बनाउने कार्य नगर्नुस् । जबसम्म समानता गर्नुपर्ने राज्यको अंगको रुपमा सम्बोधन गरिदैन र अंगको रुपमा लिइदैंन, जवसम्म अर्गान अंगको रुपमा अनुभूति दिइदैंन र अर्नामेन्टको व्यवहार गरिन्छ, यो समाज सामाजिक न्यायको रुपमा विकसित हुँदैन ।

एउटा महिलामाथि हिंसा भयो भने थुप्रै नेताहरुले महिला संगठन कहाँ गयो ? भन्दै खोज्ने चलन छ । पत्रकारमा पनि महिला पत्रकार कहाँ गए भन्ने खोज्ने गरिन्छ ।  ए बाबा हिंसा गर्ने मानिस को हो ? एउटा पुरुषले हिंसा गर्यो भन्दा ति समग्र पुरुषको शिर निहुरिनु पदैन ? तिनले जुलुस निकाल्न पर्दैन ? हिंसा गर्ने मानिस उनीहरु ? उनीहरुको समुदाय हो नी त । हिंस्रक समुदायले एक्सन लिनपर्ने हो कि पिडित समुदायले एक्सन लिनपर्ने हो ? सधै महिलाले नै आवाज उठाउन पर्ने ? त्यसले एउटा पुरुषले हिंसा गर्यो भन्दा सिंगो पुरुषहरुको शिर निहुँरियो, हामीले एक्सन लिनपर्छ भन्ने चेत यो समाजमा जबसम्म जाग्दैन नी,  तबसम्म महिला बिरुद्धको हिंसाको अन्त्य हुँदैन । 

अनि म त भन्छु, यो मिडियाले पनि राजनीतिक हिंसा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजिकको त विद्या भण्डारी भन्दा अरु पनि थिए होलान नी ।  प्रचण्डका पनि नजिकको विद्या भण्डारी भन्दा अरु पनि थिए होलान नी ।  कोही मान्छे राजनैतिक योगदानका आधारमा योगदान नभइकन कुनै पनि स्थानमा पुगेका छन ? अहिले महिलाहरुको योगदानलाई हाइलाइट नगरेर अनि फलानासँग यसरी जोडेर नजिक भयो भनेर मिडियाले प्रसारण गरिरहेका छन् । म त यो मिडियाले पनि राजनैतिक हिंसा गरिरहेको छ भन्छु । यो सुधार्न पर्छ । तुलसा थापाको बारेमा त्यस्तै समाचार आउँछ । जुन बेलामा बामदेव गौतमसँग भेट नै भएको थिएन, उहाँ भुमिगत कार्यकर्ता भइसक्नुभएको थियो । त्यो बेला २०२३ सालदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलन गरेको पछि बामदेवसँग विवाह भयो । अहिले जोडेर उहाँको नाम आयो भन्ने बित्तिकै उहाँको सारा योगदान हराए ।  अनि बामदेव गौतमको श्रीमती आइन भनेर हुन्छ ? उनी बामदेव गौतमको श्रीमति मात्रै हुन ? मिडियाले जुन खाले हावा फैलाएको छ, यो खाले राजनैतिक हिंसा चाहि मेडियाले पनि गर्न हँुदैन । यदि कसैको त्यस्तै छ भने त्यो दुबैजनाको कमजोरी हो तर कसैको लगाइको पृष्ठभूमिको को बारेमा नखोजिकन अहिले सतहमा जे देखेको छ त्यो सत्य हैन । 

तपाईले त महिला आन्दोलनमै पिएचडी गर्नुभयो । अबको महिला आन्दोलन कस्तो हुनुपर्छ ?
साच्चै महिलामाथिको भेदभाव हटाउने हो भने महिलाको सहभागिता भनेको ‘अर्नामेन्ट’ हैन ‘अर्गान’का रुपमा विकास हुन प¥यो । अर्गान भनेको तपाई भित्रै हुन प¥यो । मुटुको ठाउँमा राखे नि राख्नुस, फोक्सोको ठाउँमा राखे नी राख्नुस, लिभरको ठाउँमा राखे नी राख्नुस, कान भनेपनि भन्नुस, आँखाको ठाउँमा राखे नि राख्नुस्, त्यो अर्गान हो । तर हामीलाई फुलि बनाउने, इयर रिङ्ग बनाउने औठी बनाउने कार्य नगर्नुस । जबसम्म समानता गर्नुपर्ने राज्यको अंगको रुपमा सम्बोधन गरिदैन र अंगको रुपमा लिइदैंन, जवसम्म श्रृंगारिक हिसाबबाट अर्गान अंगको रुपमा अनुभूति दिइदैन र अर्नामेन्टको व्यवहार गरिन्छ, यो समाज सामाजिक न्यायको रुपमा विकसित हुँदैन ।

तपाईको अर्गानले फंक्सन गर्छ । तपाईको शरीरको कुनै अंगले कामगर्न छोड्यो भने तपाई रोगी हुनुहुन्छ । किड्नीले काम गर्न छोड्यो, फोक्सोले काम गर्न छोड्यो भने के गर्नुहुन्छ ? कानले आँखाले काम गर्न छोड्यो भने के हुन्छ ? राजनीतिक मुभमेन्टमा महिलाको सहभागिता भनेको एउटा मान्छेको शरीरको अंगजस्तो हुनपर्यो, जसको अभावमा पूर्ण नहोस् । तर हाम्रो के छ भने महिला सहभागिता चाही गहनाजस्तो भयो, लगाए पनि हुने, नलगाएपनि हुने । आज भोजभतेर छ लगाएर गएपछि राम्रो देखिन्छ भन्ने टाइपको । समावेशीताको मुद्धा गहनाको मुद्धा हुन हुदैन ।

कसरी पुग्ला त ३३ प्रतिशत ?
केन्द्रीय सदस्य ४४१ मा ७३ जना महिलाको सहभागिता छ, जस अन्तर्गत १६ प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागिता हो । नेताहरुलाइ सोध्दा कानुन हामीलाइ पनि थाहा छ भन्नुभएको छ । त्यसकारण  लिडरहरुले म्यानेज गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा छ । राजनैतिक मुभमेन्ट नै हो । पार्टीले पुर्याउला भन्ने छ । दबाब दिन पर्छ भन्ने छैन । म्यानेज गर्न अफ्ठ्यारो छैन । शुरुमा अलिकता ध्यान नदिएकै हो । हाम्रो सूचनामा छ भन्नुभएको छ अध्यक्षले । नयाँ विधान अनुसार पाटी दर्ता भएकाले दर्ताको समयमा उहाँहरुले पुर्याउनुभयो होला भन्ने आशा छ ।