डा. बिरेन्द्र तिवारी 
राष्ट्रका अन्य क्षेत्र जस्तै नेपाल शिक्षामा पनि पछौटे  देशभित्र पर्छ । पढेको डिग्री बजारमा नबिक्नु, त्यसले कुनै सिप वा उद्दमशिलता प्रदान  नगर्नु, शिक्षा महँगो हुनु, हरेक बर्ष हजारौं बिद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जानु आदि तथ्यबाट यो पुस्टि हुन्छ  । यो क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार गरेन भने संघीयताको मुल उदेश्य, तिव्र बिकास को लक्ष्य प्राप्त नहुन सक्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको बिकासको लागि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति त्यस अनुसारको नीति र योजना, आवश्यक पूँजीको ब्यवस्था अनि प्रबिधी र जनशक्ति प्रमुख हुन । कुनै दुबिधा नराखी भन्न सकिन्छ दिर्घकालिन बिकासका लागि यी सम्पूर्ण पक्षहरुमा प्रबिधी र जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जसका लागि उन्नत खालको शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ । आधुनिक र उन्नत शिक्षाका लागि नेपालमा के के बाधकको रुपमा बिद्यमान छन् । पहिला यसमा संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

सामन्ती नियन्त्रणकारी व्यवस्था 
त्रिभुवन  बिश्वबिद्यालयको स्थापनासँगै त्यसको नेतृत्व (कुलपती) राजाहरुले गरे, जुन एउटा नियन्त्रित सामन्ती पद्धतीबाट सन्चालित थियो । राजतन्त्र जे चाहान्थ्यो त्यसै अनुसार यो संचालित भयो ।  दरबार निकट प्राज्ञहरु मात्र यसका बिभिन्न क्याम्पस तथा निकायका प्रमुखमा नियुक्त भए । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म त्रिबीबी अन्तर्गत क्याम्पसहरु खोलियो, कुनै अर्को प्रतिस्पर्धी बिश्वबिद्यालयको कल्पना गरिएन । बिदेशबाट प्राप्त डिग्रीको समकक्षता निर्धारण लगायतका काम त्रिबिबीले गर्ने ब्यवस्था गरियो । शिक्षामा यो  एउटा केन्द्रिकृत सामन्ती राज्यको नमुना थियो । २०४६ र ०४७  सालको जनाअन्दोलनले सामन्ती निरकुंश पंचायती व्यवस्था धरासायी भयो । संबैधानिक राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित भयो । 

२०४७ सालको परिवर्तन पछाडि त्रिबीबीबाहेक अन्न्य केही बिश्वबिद्यालयहरु खोलिए तर नेतृत्वमा राजाको ठाउँमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु रहने भए । पदाधिकारी नियुक्तिमा तिब्र र अस्वाभाविक भागवण्डा भयो ।  जुन दलको सरकार हुन्छ, उसैले आफ्ना विश्वासपात्र नियुक्ति गर्यो । यो बाहेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनुपर्ने नीतिगत र संरचनागत सुधारहरु भएनन् । 

शिक्षामा ब्यापारिकरण
२०४७ सालको परिवर्तनपछि देशका हरेक क्षेत्रमा केही न केही परिवर्तन र बिकास भए, शिक्षामा  तिब्र रुपमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो, नीजि स्कुल, कलेज, अस्पताल खुले । बिश्वबिद्यालयको सम्वन्धमा बढी  नाफा आउने खालका बिधाहरु चिकित्सा, इन्जिनियरिङ लगायतमा नीति क्षेत्रले  कब्जा जमायो । नीजि क्षेत्रको प्रवेशले अस्वभाविक ब्यापारिकरण बढ्यो, चिकित्सालगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धन दिन निकै आर्थिक चलखेल भयो, नियामक निकायहरुको नियुक्तिहरुमा अत्यधिक राजनीतिक दलगत भागबन्डा भयो । निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्दाले यी बिधामा शुल्क घट्नुपर्नेमा अत्यधिक बृद्धि भयो । गुणस्तर र पूर्वाधारमा खासै उल्लेखनीय बिकास भएन । 

के गर्ने ?
नीतिगत सुधार: 

बिश्वबिद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन यसको स्वायत्तता पहिलो सर्त हो । सबै बिश्वबिद्यालय सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बिश्वबिद्यालयको पद्याधिकारी हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । सवै केन्द्रीय बिश्वबिद्यालयलाई एउटै छाता ऐन अन्तर्गत समेट्नुपर्छ । सम्बन्धन दिने ब्यबस्था पूर्ण खारेज गर्नुपर्छ । बिश्वबिद्यालयका पद्याधिकारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्छ । 

नयाँ विश्वविद्यालयको सम्भावना  
अब हरेक प्रदेशले ढिलो नगरि प्रादेशिक बिश्वबिद्यालय सम्वन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा केही बिश्वव्यापी आधारभुत कुरामा सम्झौता गर्नुहुँदैन । बिश्वबिद्यालय भनेको पूर्ण गैर नाफामूलक   लोककल्याकारी सस्था हो । यसलाई  ब्यापारको थलो बनाउनु हुँदैन । यसमा सकेसम्म  राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके समुदाय वा गैर नाफामुलक संस्थालाई सन्चालन गर्न दिनुपर्छ । राज्यले यसको सम्पूर्ण दायित्व बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा नाफारहित घाटारहित बिधिद्वारा सन्चालन गर्नुपर्छ । 

नेपालका हरेक नगरपालिकामा कमसेकम एउटा सवै तह र विषयको शैक्षिक सस्था खोल्न सकिन्छ । नगरपालिकाहरु सबभन्दा ठूला दाता हुनसक्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको पूर्वाधारका लागि जग्गा उपलव्ध गराउन सक्छन्, जुन महत्वपूर्ण आधारभुत कुरा हो । यसरी खुलेका सस्थाहरुले सम्वन्धन दिन भने पाउने छैनन्, सम्वन्धन सिण्डिकेट जस्तै हो, यसमा चलखेल हुन्छ ।

नेपालका हरेक नगरपालिकामा कमसेकम एउटा सवै तहको र सवै बिषयको शैक्षिक सस्था खोल्न सकिन्छ । नगरपालिकाहरु सबभन्दा ठूला दाता हुनसक्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा बिश्वबिद्यालयको पूर्वाधारका लागि जग्गा उपलव्ध गराउन सक्छन्, जुन महत्वपूर्ण आधारभुत कुरा हो । यसरी खुलेका सस्थाहरुले सम्बन्धन दिन भने पाउने छैनन्, सम्बन्धन सिण्डिकेट जस्तै हो, यसमा चलखेल हुन्छ । स्थानीय ब्यवसायी समाजसेवी, संघ–संस्था, आदीलाई बिश्वबिद्यालयको दाताका रुपमा परिचालन गरि आबश्यक रकम संकलन गर्न सकिन्छ । 

नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ ?
सवभन्दा पहिला अब बन्ने शैक्षिक संस्थाहरु  नयाँ सोचकासाथ सन्चालन हुनुपर्छ । बिश्वस्तरको  गुणस्तर दिन सक्नुपर्छ, उत्पादन भएको जनशक्ति बिश्वब्यापी प्रतिस्पर्दा गर्नसक्ने हुनुपर्छ । यो सोच राखेर नयाँनयाँ बिधामा पाठ्यक्रम  निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालको प्राकृतिक तथा जैविक बिबिधता, मिलनसार जनसमुदाय, धनी संस्कृति आदि हाम्रा सबल पक्ष हुन्, जसले नेपाललाई पर्यटनजस्तै शैक्षिक हब बनाउन सक्छ । बिदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीमात्र  रोक्न सके अर्बौं रुपया बिदेशिनबाट जोगिन्छ ।

अब राज्यले सोध र शैक्षिक बिकासको लागि बिशेष रकम छुट्टयाउनुपर्छ ।

कुन देशबाट सिक्ने ? 
दक्षिण कोरिया, जापान, चीन र अधिकांश युरोपियन मुलुकहरुले गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट अभुतपूर्व बिकास गरेका छन् । द्रुत र दिगो बिकासमा संसारकै नमुना दक्षिण कोरियामा १२ कक्षा सम्मको शिक्षा निशुल्क छ ।  बिद्यार्थीले स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षासँगै दुई छाक खान पनि पाउँछन । पाँच करोड जनसंख्या रहेको दक्षिण कोरियामा सानाठूला गरी करिव ३५० को संख्यामा  बिश्वबिद्यालय सन्चालनमा छन् । ती मध्ये लगभग ५० जति राज्यको पूर्ण लगानीमा र अन्न्य गैर नाफामूलक तबरमा जनस्तरमा सन्चालित छन् । जसरि स्थापित भएपनि राज्यको नजरमा सबैमा एउटै मापदण्ड लागू हुन्छ । यी कुनैले पनि अरुलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् । 

यहाँ स्कुल तहमा जस्तो बिश्वबिद्यालय तहको शिक्षा निशुल्क हुँदैन, अझभनौं कतिपय सरकारी बिश्वबिद्यालय अन्य भन्दा महँगा हुन्छन् । लगभग अधिकांश बिश्वबिद्यालय बिश्व गुणस्तरमा सन्चालित छन् । बिश्वबिद्यालयका पद्याधिकारी या त खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नियुक्त हुन्छन् या प्राध्यापकहरुको बीचमा गोप्य मतदानबाट । सरकारको भूमिका उत्प्रेरक मात्र हुने गर्छ, सरकारले अनुसन्धान लगायतका कार्यका लागि स्रोत उपलब्ध गराउँछ । हरेक बर्ष शिक्षा मन्त्रालयले बिश्वबिद्यालयका कार्यक्रमको निरिक्षण गर्ने गर्छ, गुणस्तरमा कुनै कमजोरी भेटेमा सुधारको लागि निर्देशन दिन्छ, केही गरी सुधार आएन भने कतिपय अनुसन्धान कार्यमा दिइआएको रकम रोकिन सक्छ ।

यो बाहेक सरकारले बिश्वबिद्यालयको कुनैपनि गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्दैन । सम्पूर्ण बिश्व्बिद्यालयका कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित हुन्छन् ।  ६÷६ महिनामा अविछिन्न रुपमा दिक्षान्त हुने गर्छ । दिक्षान्त समारोहमा कुनै सरकारी पद्याधिकारी वा मन्त्रीको आवश्यकता पर्दैन, बिश्वबिद्यालयका प्रेसिडेन्टबाट बिद्यार्थीले प्रमाणपत्र ग्रहण गर्छन् । अर्को उल्लेखनीय पक्ष के छ भने अनुसन्धान र विकासमा जीडीपीको महत्वपूर्ण हिस्सा लगानी गर्ने यो पहिलो मुलुक हो । आजको दक्षिण कोरिया त्यसै बनेको हैन ।  यो देशको आर्थिक विकासमा समग्र शैक्षिक क्षेत्रको अतुलनीय योगदान छ । 
– तिवारी हाल सेन्ट जेम्स स्कुल अफ मेडिसिन, ब्रिटिश वेष्ट इन्डिज्मा प्राध्यापन गर्छन ।