परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणबाट फर्केका छन् । काठमाडौं फर्केलगत्तै उनले पार्टी स्थायी समितिलाई भ्रमणवारे शनिवार ‘ब्रिफिङ’ गरेभने आइतबार (पुष ८) मा प्रेस सम्वाद गरे ।   

गोपाल खनाल 

समकक्षी माइक पोम्पोओको निमन्त्रणमा १७ बर्षपछि भएको उच्चस्तरीय भ्रमण आफैंमा ठूलो उपलब्धी हो । २०५८ माघ ५ मा तत्कालिन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेपछि यस्तो भ्रमण भएको थिएन ।    

अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धको यर्थाथवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, ट्रम्प प्रशासनले नेपाललाई दिएको यो प्राथमिकता नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक महत्वको सार्वजनिकिकरण हो । यसको अर्थ   १७ बर्षसम्म नेपाल अमेरिकाको प्राथमिकतामा थिएन भन्ने होइन, त्यो घोषणा अहिले बल्ल गर्नु उसले उपयुक्त ठान्यो भन्न सकिन्छ ।  

तर बैदेशिक सम्वन्धका प्राय मुद्दालाई कि अति राष्ट्रवादी कि अन्ध राष्ट्रवादी भएर अथ्र्याउने प्रवृतिले गर्दा महाशक्तिसँगको ऐतिहासिक सम्वन्धको सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्यो । बरु अमेरिकाको चाहेको तर नेपालले कूटनीतिक भाषामा असहमति जनाएको मुद्दामा वहस केन्द्रित भएको छ ।  

डीसीदेखि काठमाडौंसम्म मन्त्री ज्ञवालीले सामना गरेको एउटै प्रश्न हो– के नेपाल इण्डो–प्यासिफिक (हिन्द प्रशान्त) रणनीतिको अंग बनेको हो ? वा, त्यो रणनीतिभित्र प्रवेश गरेको हो ? 

‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ राष्ट्रपति ट्रम्पको एसिया प्रशान्तक्षेत्रको रणनीति हो, जसको मुख्य उदेश्य यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव र पहुँच रोक्नु हो । त्यसका लागि उसले एउटा गठबन्धन निर्माण गरेको छ, जसको केन्द्रमा भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लिया छन् । 

यो रणनीति पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘पिभोट टु एसिया’ वा ‘रिब्यालेन्स् टुवार्डस् एसिया’ कै बिस्तार हो, जसभित्र सैन्य र सामरिक गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

चीनको ‘शान्तिपूर्ण उदय’ लाई रोक्ने उदेश्यको यो रणनीतिक क्लवको सदस्य बन्न नेपाल सक्दैन भन्ने प्रष्ट छ । फेरी कतै उल्लेख नै नभएको यो मुद्दालाई विवादित बनाउनु सरकारप्रतिको चरम अविश्वास हो ।  

आइतबारको प्रेस संवादमा मन्त्रीले प्रष्ट भाषामा भने–‘इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र, उत्तर कोरिया र कोरियाली प्रायद्धिपको शान्ति, नेपालको छिमक नीतिवारे छलफल भयो । तर यी रणनीतिक हिसावले भन्दा बृहत हिसावले आएका हुन् ।’ 

यसअघि १८ डिसेम्बरमै जारी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रेस बक्तब्यको सारबस्तु पनि उही छ । ‘दुई नेताबीच ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट, खुला र स्वतन्त्र इण्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका र उत्तर कोरियालगायतका बिश्व मुद्दामा छलफल भयो’ त्यो बक्तब्यमा भनिएको छ । 

तर बैदेशिक सम्वन्धका प्राय मुद्दालाई कि अति राष्ट्रवादी कि अन्ध राष्ट्रवादी भएर अथ्र्याउने प्रवृतिले गर्दा महाशक्तिसँगको ऐतिहासिक सम्वन्धको सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्यो । बरु अमेरिकाको चाहेको तर नेपालले कूटनीतिक भाषामा असहमति जनाएको मुद्दामा वहस केन्द्रित भएको छ ।  

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको बक्तब्यमा ‘इण्डो प्यासिफिक’ मात्र उल्लेख छ, ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ भनिएको छैन । स्वतन्त्र, खुला र समुन्नत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे दुई नेताबीच छलफल भएको उल्लेख छ । रणनीतिको उल्लेख नै छैन भने त्यसमा नेपालले कसरी सहमति जनाउन सक्छ ?  

मन्त्री ज्ञवालीले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदार बन्न लागेको होइन भनेर दोहोर्याएर भनि सकेपछि अव त्यसको प्रमाणिकरण अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट गर्ने हो र ?  यो आलेखमा हिन्द प्रशान्त रणनीति र नेपालबारे छलफल गरिएको छ ।  

अमेरिकी प्राथमिकतामा नेपाल किन ? 
नेपाललाई अमेरिकाले दिएको महत्वलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ । 

पहिलो, ट्रम्पको विदेश नीतिको कोणबाट ।
ट्रम्पले राष्ट्रपति भएपछि कार्यान्वयन गरेको विदेश नीतिका केही मान्यता छन्, जसले ओवामाको विदेश नीतिका मान्यतालाई क्रमभंग गर्छन । सत्ता परिवर्तन हुँदा विदेश नीतिमा दुई खाले प्रवृति देखापर्छन – निरन्तरता र परिवर्तन (कन्टिन्युटी एण्ड चेन्ज) । यद्धपी राष्ट्रिय स्वार्थ भने स्थायी हुन्छ । 

बिश्व व्यवस्थालाई एउटा प्रणाली मान्ने हो भने महाशक्तिका केही अन्तराष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन् । तर ट्रम्पले विदेश नीतिमा परिवर्तन गर्दा आफू महाशक्तिको राष्ट्रपति भएको बिर्से । त्यही भएर उनले ‘अमेरिका पहिला’ भन्ने नीति लिए । यसको अर्थ द्धिपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा पहिला अमेरिकाले के पाउँछ भनेर उनी हेर्छन् र मात्र व्यवहार गर्छन् । चीनसँगको व्यापार युद्धदेखि आफ्नै युरोपेली गठवन्धनसंगको व्यापार विवाद त्यसैको उदारण हो । मेक्सिकोसँगको पर्खाल लगाउने नीति पनि त्यही हो ।   

दोश्रो, ‘गिभ एण्ड टेक’ अर्थात ‘लेनदेन कूटनीति’ । यदी अमेरिकाले कुनै राष्ट्रलाई सहयोग गर्छ भने त्यसको वदलामा के पाउँछ भन्ने पहिले नै तय गरेर मात्र समझदारी गर्ने नीति । कुनै राष्ट्रले अमेरिकालाई केही दिन सक्दैन भने त्यसलाई किन सहयोग गर्ने भन्ने उनको घोषित नीति हो । यो नीति उनले पाकिस्तानसँग कार्यान्वयन गरे । जस्तो : उनले तालिवानबिरुद्ध लड्न ठूलो सहयोग गरेपनि धोकामात्र पाएको भन्दै ७५ प्रतिशत बजेट कटौती गरे । अहिले इमरान खान प्रधानमन्त्री भएपछि फेरी सम्पर्क बढाएका छन् तर त्यो शर्तसहितको देखिन्छ । 

नेपाल अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिक क्लवमा प्रवेश गर्न सक्दैन, भूराजनीतिक अवस्थिति र घरेलु विकासका दृष्किोणबाट । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यो प्रष्ट पारेपछि फेरी त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सहयोग खोज्नुले झुकाव कता भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । 

आइके गुजराल भारतका विदेशमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यान्वयन गर्न खोजेको ‘नोन रेसिप्रोसिटी’ को मान्यतालाई त्यसपछिका भारतका कुनै सरकारले महत्व दिएनन् । गुजरालको तर्क थियो– भारत क्षेत्रीय शक्ति हो, उसले साना छिमेकीलाई सहयोग गर्दा बदलामा के पाइन्छ भन्ने हेर्नुहुँदैन । 

अमेरिका महाशक्ति भएकाले उसको दायित्व त हुन्थ्यो तर ट्रम्पले यो मान्यतालाई भत्काए । ट्रम्पको यो बृहत्तर विदेश नीतिको फ्रेमवर्कबाट हेर्दा, नेपाललाई अहिले दिएको महत्व अर्थपूर्ण छ । अर्थात यसमा ‘अमेरिका पहिला’ देखि ‘लेनदेन’ को उदेश्य रहेको प्रष्टै छ । 

अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धको एउटा सिद्धान्त छ । दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीचका फोरमहरुमा ती देशले आफ्नो फाइदा पाउन  अधिकतम प्रयास गर्छन । सके आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँछन्, नसके ‘विन–विन’ अवस्था निर्माण गर्छन । नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थलाई वासिङटनले केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । 

दोश्रो : ‘इण्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिको कोणबाट  
जसरी बिश्लेषण गरेपनि ट्रम्पको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एकमात्र उदेश्य हो–एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव कायम राख्नु । हिन्ददेखि प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा अमेरिकाले चासो बढाएको त्यही कारणले हो ।

इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तगर्त आफ्नो ‘एक्सिस’ निर्माण गर्नु भनेको चीनको नियन्त्रण नै हो । किनकी अमेरिकाका एसियाली साझेदार जापान, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया र भारत हुन । आफ्ना साझेदारले वफादारिता निर्वाह गरिहाल्छन्, त्यसमा ट्रम्पलाई त्रास भएन । 

तर चीनमात्र यस्तो राष्ट्र भएको छ, जसले अमेरिकालाई चुनौती दिएको छ । पीपीपीमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन जीडीपीमा बिश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । आर्थिक प्रक्षेपणहरुलाई हेर्दा, चीनले सन् २०५० सम्ममा अमेरिकालाई उछिनेर बिश्वको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना छ । 

अव चीनलाई कम्युनिष्ट भनेरमात्र नियन्त्रण गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यतिमात्र होइन, चीनले अहिले नै पी–५ का रुपमा कतिपय बिश्वमुद्दामा भिटो प्रयोग गर्दै अमेरिकी चाहनालाई सिमित गरिदिएको छ ।  

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको बक्तब्यमा ‘इण्डो प्यासिफिक’ मात्र उल्लेख छ, ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ भनिएको छैन । स्वतन्त्र, खुला र समुन्नत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे दुई नेताबीच छलफल भएको उल्लेख छ । रणनीतिको उल्लेख नै छैन भने त्यसमा नेपालले कसरी सहमति जनाउन सक्छ ?  

चीनको यही गतिलाई रोक्न अमेरिका चाहन्छ । यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको पहिलो निशाना अरु देशको बिकास होइन, चीनको नियन्त्रण नै हो । त्यसका लागि अमेरिकाले यो क्षेत्रका देशसँग सुरक्षा मामिलामा सवन्ध बिस्तार गर्न यसबर्ष ३० करोड डलर छुट्याएको छ । 

यो रणनीतिको निशाना नै चीनको प्रभाव र प्रवाह रोक्नु हो भने त्यसका लागि नेपाल महत्वपूर्ण छ भन्ने ट्रम्पले नबुझुने अवस्था रहँदैन । बिश्वमा चीनको शान्तिपूर्ण उदयको चिनियाँ सपना प्राप्त गर्ने बीआरआई राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा घोषणा गरेपछि र कार्यान्वयनमा आएपछि बिश्व कुटनीतिमा हलचल नै भएको छ । ७० देश यो नेटवर्कमा समेटिएका छन्, यो संख्या बढ्दैछ ।

यदी चीनको यो गति नरोक्ने हो भने अमेरिकाको अन्तराष्ट्रिय महत्व सिमित हुने ट्रम्पले बुझेका छन् । त्यहीभएर उनले नेपाललाई आफ्नो बृहत्तर विदेश नीति र  एसियाली रणनीतिको साझेदार बनाउने प्रयास गरेका हुन् । यो भ्रमणमा अमेरिकी उक्त चाहना प्रकट भएको प्रष्टै देखिन्छ । 

नेपाल अमेरिकी रणनीतिको अंग बन्छ ?  
कूटनीतिमा एउटा भनाई छ – यदि तपाईले ‘यस’ भन्नुभयो भने ‘शायद’ भन्ने बुझ्नुपर्छ, यदी ‘शायद’ भन्नुभयो भने ‘नो’ बुझ्नुपर्छ । यदी तपाई ‘नो’ भन्नुहुन्छ भने तपाई कूटनीतिज्ञ नै होइन ।

यो मुद्दा छलफलमा आउँदा यही कूटनीतिक जवाफ नेपालले दिएको हो । अमेरिकाले आफ्नो एसियाली र्याडरभित्र नेपाल पसोस् भन्ने चाहना राख्नु वासिङटनको कोणबाट स्वभाबिक छ । किनकी हरेक देशको विदेश नीतिको पहिलो उदेश्य हुन्छ–राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण ।  तर के नेपाल अमेरिकाले चाहेजस्तो साझेदार बन्न सक्छ ? भूराजनीतिक अवस्थिति र घरेलु विकासका लागि पनि नेपाल अमेरिकी रणनीतिको सदस्य बन्न सक्दैन । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समकक्षीसँगको भेटवार्तामै नेपाल कुनै पनि गठबन्धनको सदस्य नबन्ने प्रष्ट पारेका छन् । नेपालको यो घोषित विदेश नीति नै हो कि नेपाल कुनै सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनभित्र प्रवेश गर्दैन ।

त्यसमा पनि यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ छ । जसका प्रमाण चीनसँग भएको यातायात र पारवहन सम्झौतादेखि दुबै छिमेकीसँग भएका रेल  बिद्युत खरिदेखि ट्रान्समिसन लाइनसम्मका सम्झौता हुन् । त्यसैले नेपाल अमेरिकी उक्त रणनीतिको अंग बन्न सक्दैन । 

अझ महत्वपूर्ण मुद्दा चीनको ‘नियन्त्रण’ को उक्त अमेरिकी नीति हो । छिमेकी र बिश्वशक्ति भएकाले नेपालले चीनलाई सिमित गर्ने वा चीनको अन्तराष्ट्रिय प्रभाव र पहुँच रोक्ने नीतिको समर्थन गर्न सक्दैन । बरु नेपालले चीनको शान्तिपूर्ण उदयलाई समर्थन गर्छ ।  बीआरआइमार्फत बिश्व जोड्ने अभियानलाई साथ दिन्छ । किनकी त्यहाँ नेपालको घरेलु बिकासको स्वार्थ छ । 

दोश्रो, ‘गिभ एण्ड टेक’ अर्थात ‘लेनदेन कूटनीति’ । यदी अमेरिकाले कुनै राष्ट्रलाई सहयोग गर्छ भने त्यसको वदलामा के पाउँछ भन्ने पहिले नै तय गरेर मात्र समझदारी गर्ने नीति । कुनै राष्ट्रले अमेरिकालाई केही दिन सक्दैन भने त्यसलाई किन सहयोग गर्ने भन्ने उनको घोषित नीति हो ।

त्यसैले कहिकतै अमेरिकी नीतिमा नेपाल फस्यो भनेर बेइजिङ त्रसित हुनुपर्ने र दिल्ली उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन् ।

अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध एउटा अर्को सिद्धान्त छ – ‘सिष्टम थ्योरी’ । यो थ्योरीले भन्छ – कुनै देशका, सरकारका निर्णय, कदमहरु बाह्य अवस्थाबाट पनि प्रभावित हुन्छन् । कुनै देशले चाहेको जस्तो मात्र नहुनसक्छ, किनकी आन्तरिक र वाह्य अवस्थाले त्यस्तो निर्णय गर्न वाध्य बनाउँछ ।

नेपालले चाहेरमात्र महाशक्तिका कुनै निर्णयबाट प्रभावित हुन्न भन्न नसक्ला । तर त्यसोहुँदा पनि नेपालको प्राथमिकतामा चीन र भारत नै पहिला आउँछन्, त्यसपछि मात्र अमेरिका लगायतका अन्य शक्ति । किनकी यो सरकारले ‘नेइबरहुड पोलिसी’ लाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखी संस्थागत गरिसकेको छ ।

त्यसैले अप्रमाणित सूचनाका आधारमा नेपालको अमेरिकी रणनीतिमा सहमत भएको जस्ता प्रचार गर्नु उचित हुँदैन । आफ्ना परराष्«मन्त्रीप्रति अविश्वास गरेर स्टेट डिपार्टमेण्टका कनिष्ठ अधिकारी बक्तब्यलाई अघि सार्नु बाउन्ने मानसिकता हो ।