प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थपेका ८ मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सपथ ग्रहण गराउनुहुने भएको छ । यो सपथग्रहणले चुनाव टार्ने देउवाको एउटा अस्त्र भने बिफल भएको छ । 

सरकार अल्पमतमा पार्ने वा संसदीय गणित पुष्टि गर्नु पर्ने वाध्यताका कारण देउवाले चुनावका मुखमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कलंकित निर्णय गर्नुभएको थिएन । सरकारले विश्वासको मत सिद्ध नगर्नु पर्ने संसद नै नरहने अवस्थामा पुगेपछि र उहाँलाई चुनावसम्म बलियो साथ दिने बचन दिएको माओवादी सरकारमा हुँदा हुँदै देउवाले नयाँ ८ मन्त्री थपेर इतिहासमै कलंकित हुनेगरी ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभएको थियो । सिधै भन्दा संसद समेत नरहेर काम चलाउ अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचार संहिता विपरित गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारले मान्यता नपाउने र त्यसै बहानामा उत्पन्न विवादले चुनाव टार्न सकिने देउवाको विश्लेषण थियो । तर, देउवा आफ्नो निर्णयबाट आफू मात्रै कलंकित बन्नुभएन चुनावको मुखमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका अन्य उम्मेदवारको अनुहारमा पनि कलंक पोतेर निर्वाचनको मैदानमा पठाइदिनुभयो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन हुने थाहा नपाएर यो विस्तार गर्नुभएको थिएन । निर्वाचन आयोगले बारम्बार मन्त्रिपरिषद विस्तार आचार संहिता विपरित भन्दै सचेत गराउँदै आएको थियो । तर, अन्य पार्टीले मिलेर चुनाव लड्दा वा पार्टीहरु एकीकरण हुँदा प्रजातन्त्र खतरामा परेको र अधिनायकवाद आउन लागेको भन्दै तर्साउने नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक मान्यतामाथिको निष्ठामै प्रश्न उठ्नेगरी स्वेच्छाचारी निर्णय देउवाले गरिदिनु भयो । प्रजातन्त्रका न्युनतम आधारलाई मापन गर्ने जोसुकै ब्यक्तिले संवैधानिक अंगलाई अटेर गरी स्वेच्छाचारिता अपनाउने देउवाको कदमलाई लोकतान्त्रिक भन्न सक्दैन । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय गर्दा देउवाका दुई उद्धेश्य थिए । पहिलो, उहाँ लोकतान्त्रिक मान्यता जेसुकै होस्, जनमत जेसुकै होस्, आयोगको आचार संहिता जेसुकै होस्, शेरको आदेश कानुन हो भन्ने स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीय पद्दतिको हाम्रो संवैधानिक मान्यताका कारण त्यो भएको पनि छ । तर, कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्याय वताएर आफ्ना सोध लेख्ने जोसुकै विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्ने हो भने उसले देउवाको यो कदमलाई लोकतन्त्र भन्न सक्छ ? वा कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको मसिहा देखाएर विश्व राजनीतिक मञ्चमा लोकतन्त्रको वकालत गर्ने कुनै पनि विदेशी एजेन्सीले देउवाको स्वेच्छाचारितालाई लोकतन्त्र भन्न सक्छ ? सक्दैन । सक्छ भने त्यस्तो कुनै पनि शक्ति बहसमा आओस् । मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयका पछाडिको देउवाको अर्काे उद्धेश्य मंसिर १० र २१ गते तोकिएको संघीय र प्रादेशिक संसदको चुनाव टरोस् भन्ने हो, जुन असफल भएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय हिसाव गरेर बसेको थियो– यदि राष्ट्रपतिले नयाँ खडा गरिएका मन्त्रीलाई सपथ गराउनु भएन भने विवादको केस्रा त्यहाँबाट फेला पर्नेछ र चुनाव टार्ने बहाना त्यहीँबाट फेला पर्नेछ । नेपालमा संविधान जारी नहोस् भनेर नाकाबन्दी लगाउने र अहिले कार्यान्वयन नहोस् भनेर देउवालाई नै मोहरा बनाउने पक्षले त्यही चाहेको थियो । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियाले गरेको एउटा ट्वीट एउटा प्रमाण हो । उहाँले लेख्नुभएको छ– ‘निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको भदौ १५ गते, राष्ट्रपतिले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउनु भएको भदौ २६ गते ।’ देउवाको सचिवालयबाट भएको यो ट्वीटको अर्थ के हो भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई निहुँ बनाएर चुनाव टार्ने बहाना उहाँले खोज्नुभएको थियो । तर, देउवा र कांग्रेसलाई हात लाग्यो– ६४ सदस्यीय कलंकित मन्त्रिपरिषद् । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई देउवाको वाध्यता वताएर सामान्यकृत गर्ने मिडिया भाष्यकार पनि छन् । तर, देउवाको के वाध्यता थियो ? तिनीहरुले उत्तर दिएका छैनन् । के सत्ता साझेदार माओवादीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भनेको थियो ? वा सरकारले विश्वासको मत सावित गर्नु पर्ने संसद बाँकी थियो ? यी दुवै कुरा थिएनन् । अनि केका लागि कलंकको भारी बोकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पर्ने वाध्यता थियो देउवालाई ? देउवालाई वाध्यता होइन, चुनाव कुनै पनि हालतमा टार्ने नियत सफलिभूत पार्नु थियो, जुन सपथग्रहणले असफल भयो । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई देउवाको वाध्यता वताएर सामान्यकृत गर्ने मिडिया भाष्यकार पनि छन् । तर, देउवाको के वाध्यता थियो ? तिनीहरुले उत्तर दिएका छैनन् । के सत्ता साझेदार माओवादीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भनेको थियो ? वा सरकारले विश्वासको मत सावित गर्नु पर्ने संसद बाँकी थियो ? यी दुवै कुरा थिएनन् । अनि केका लागि कलंकको भारी बोकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पर्ने वाध्यता थियो देउवालाई ? देउवालाई वाध्यता होइन, चुनाव कुनै पनि हालतमा टार्ने नियत सफलिभूत पार्नु थियो, जुन सपथग्रहणले असफल भयो । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट देउवाले प्राप्त गर्न खोजेको निर्वाचन स्थगनको नतिजा प्राप्त भएको छैन । यो अस्त्र फेल भएपछि देउवाका अझै सम्भावित ३ अस्त्र बाँकी छन् । पहिलो, उहाँले कार्यपालिकाको छायाँ बनाएको न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय बदर गर्ने मुद्दा चलिरहेको छ । दोस्रो, माओवादी मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट बर्खास्त गर्न देउवाले संसद विघटन कुरेर बस्नुभएको छ । तेस्रो, निर्वाचनका मुखमा अरु कुनै प्राविधिक कारण अघि सारेर स्थगितको दुस्साहसिक निर्णय गर्न बाँकी नै छ । मन्त्रिपरिषद विस्तार मार्फत चुनाव टार्ने निहुँ खोजिरहनु भएका देउवाका आगामी कदम के हुन्छन् त्यसबाटै मुलुक लोकतन्त्र वा अधिनायकवाद मध्ये कुन बाटोमा जान्छ भन्ने निक्र्याैल हुनेछ ।