काठमाडौं, २५ कात्तिक– दुईवर्षअघि यही समयमा नेपाल–चीन रेल्वे जोड्ने योजना प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका भातृ संगठनहरु कागजका रेल बनाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका थिए । भारतवेष्ठित नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशले पाउने अधिकार दिलाएर चिनियाँ रेलमार्फत विश्वसँग जोड्ने ओलीको सपनालाई त्यसबेला खुबै उडाइएको थियो । तर, नेपालमा चिनियाँ रेल भित्र्याउने सपना भने अव विपनामै पूरा हुन सक्ने देखिएको छ ।  

नेपाल जोड्ने रेल चीनबाट ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको निश्कर्षसहित चिनियाँ प्राविधिक टोली चीन फर्केको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन पारवहन सन्धी गरी केरुङ–काठमाडौं–पोखरा– लुम्बिनी रेल्वे अघि बढाउने सम्झौता चीन सरकारसँग गरेका थिए । तर, त्यसको केही समयमै ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरिएपछि तय भइसकेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको थियो भने नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई गरिएको थियो । नेपाल सरकार तत्पर हुने हो भने अव चिनियाँ रेल नेपाल आउने र यसले नेपाललाई विश्व वजारसँग जोड्ने सम्भावना बढाइदिएको छ । 

नेपालमा रेल्वे अध्ययन प्रतिवेदन देखाउँदै चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली

नेपालभित्र र चीन जोड्ने रेलमार्गबारे अध्ययन गर्न नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले नेपालमा रेल्वे निर्माणको सम्भाब्यतावारे अध्ययन गरेको थियो । टोलीले रेल निर्माण प्राविधिक रुपमा सम्भव भएको बताएको छ । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनीको अध्ययन गरेको उक्त टोलीले त्यस्तो जानकारी दिएको हो  । उनीहरुले अध्ययन प्रतिवेदन भने केही समयपछि बुझाउने छन् । 

चिनियाँ प्राविधिकले थप अध्ययन गरेर त्यसको सम्भावनालाई टुंगो लगाउनेछन् । चीनको राष्ट्रिय रेलवे प्रशासनका उपप्रमुख चेङ चियान नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोली उक्त अध्ययन र लगानीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सोमबार नेपाल आएको थियो । टोलीले नेपालभित्र र सीमामा जोड्ने रेलको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले आएलगत्तै र स्थलगत अवलोकन सकेर जानुअघि छलफल गर्दै सम्भावाना रहेको निश्कर्ष निकालेको हो । टोलीले अन्य प्राविधिकहरुको समेत धारणा र नेपाल सरकारको रेल विभागले तयार गरेको अध्ययनको आधारलाई राखेर नेपालमा रेलमार्ग सम्भव रहेको जानकारी चीन सरकारलाई दिनेछ ।  

उनीहरुले आफ्नो पक्षबाट अध्ययन समेत गरिसकेकाले सरकारले पनि अव छुट्टै प्रस्तावसहित रेल निर्माणको लागि अघि बढ्न पर्ने हुन्छ । रेल विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता प्रकाश शर्माले भने, ‘अध्ययन राम्रो भएको छ । उनीहरुले आफ्नो चासो राखे हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं । भएका अध्ययन र सम्भावना पनि देखाए । केही समस्या र त्यसको निदान पनि देखाएका छन् । अब प्रक्रिया अघि बढाउँदा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहने स्पष्ट छ ।’ 

भूपरिवेष्ठित नेपालले विभिन्न समयमा भारतबाट नाकाबन्दी सामना गर्दै आएको छ । दुईवर्ष अघि पनि भारतले भनेजस्तो संविधान नेपालको संविधानसभाले नबनाएको भन्दै भारतले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतवेष्ठित भूगोल र उसैद्वारा नियन्त्रित अर्थतन्त्र र राजनीतिका कारण जति ठूल्ठूला क्रान्ति र परिवर्तन भए पनि नेपालमा आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । नेपालको आर्थिक विकासका लागि चिनियाँ रेल ऐतिहासिक फड्को हुने विज्ञहरुले पनि वताउँदै आएका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रेल्वे योजना अघि सारेपछि त्यसको विरोधमा वालुवाटारमा कागजका रेल बनाएर प्रदर्शन गर्दै कांग्रेस कार्यकर्ता 

विश्वभरी चिनियाँ रेलको बेग्लै विशेषता छ । तीब्र गतिको आधुनिक चिनियाँ रेल भारतको जस्तो छुकछुके रेल होइन । नेपालमा जताबाट भए पनि रेल आए हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, चिनियाँ रेलले युरोप र पश्चिमी देशहरुसँग छिटै नेपालको उत्पादनलाई जोड्न सक्छ । त्यही दीर्घकालीन महत्वलाई बुझेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा चिनियाँ रेल भित्र्याउने सम्झौता गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसले केही समयका लागि चिनियाँ रेल रोक्ने प्रयास गरे पनि अव बन्ने जस्तोसुकै सरकार पनि यो परियोजनाबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन । तर, फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भए भने त्यसको कार्यान्वयनले तीब्रता पाउने आशा गर्न सकिन्छ । एमाले र माओवादी नेतृत्वको बाम गठबन्धनले तयार गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा पनि पाँच वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे निर्माण गर्ने उल्लेख छ । नेपालमा रेल्वे सपना सुरु गरेका ओलीको विरोधमा कागजका खेलौना रेल लिएर प्रधानमन्त्री निवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसले पनि अहिले आफ्नो घोषणा पत्रको गातामा रेलको चित्र राख्न सफल भएको छ ।