सुर्खेत, २ फागुन - कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समझदारी भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी तथा महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

समझदारी पत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नुका साथै कार्यक्रमको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नेछ भने महासङ्घले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, माग भएका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयसमक्ष पुयाउन सहजीकरण गर्ने, लगानीकर्ताको छनोट र प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

सो अवसरमा सचिव भारीले प्रदेश सरकारले कृषि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । यसैबीच, अध्यक्ष राणाले कर्णालीमा सम्भावनाको खानी हुँदाहँदै पनि विकास हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।

उहाँले बिहीबार रु ३५ लाख २९ हजार लागतमा सम्पन्न भएको महासङ्घको प्रदेश भवनको उद्घाटन गर्दै भन्नुभयो “कर्णालीको विकास निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताबिना सम्भव छैन । ” महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष निरक केसीले पूर्वाधार विकासका लागि आफूहरु सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।