फागुन २४ को एउटा आश्चर्यजनक सकारात्मक घोषणाले घरेलु राजनीति तरङ्गित थियो । फागुन २८ को अर्को आकस्मिक निर्णयले शक्तिशाली कम्पन नै ल्यायो । पहिलो घोषणा अप्रत्यासित, दोस्रो अपेक्षित । सरकारले सीके (चन्द्रकान्त) राउतको मूलधारको राजनीतिलाई स्वागत र विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द) को आपराधिक राजनीतिलाई निषेध गर्यो । 

अलगाववादी र विखण्डनकारी सीके अखण्ड र एकीकृत नेपालको राजनीतिमा फर्कनुभयो । अस्पष्ट र अलमलिनुभएका विप्लवले आपराधिक र अतिवादी राजनीति अपनाउनुभयो । सरकारले सिके र विप्लवको पृष्ठभूमि होइन, वर्तमान चरित्र हे¥यो । स्वागत र निषेधमा त्यही चित्रित भयो । यो मूलतः राउत र चन्दको निर्माण हो, सरकारले उपयुक्त सम्बोधन गरेको मात्र हो । 

यी निर्णय देखाएर सरकार विरुद्ध अतार्किक बहस छेडिएको छ । अर्थात् राउत र चन्दप्रति सरकारको व्यवहारलाई विवादित बनाइ दुई धु्रव निर्माण गर्न खोजिएको छ । यस्तो गलत विभाजनको प्रयास क्षणिक हुन्छ । अनि आफ्ना प्रमाणित कमजोरी छोप्न जबर्जस्त गलत सन्दर्भ तानिँंदैछ–रेशम चौधरीको कारावासको । सीकेलाई स्वागत, रेशमलाई जेल भन्ने एउटा कोणको कुनै अर्थ छैन । किनकि रेशमको मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकार हो । 

कसैकसैले यी मुद्दामा अदालतलाई दबाबमा पारिएको भन्ने गरेका छन् । अघिल्लो दिन पुर्पक्षका लागि थुनामुक्त, भोलिपल्ट सहमति ? भन्नेहरूले स्वतन्त्र न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएका मात्र छैनन्, अदालतको मानहानीसमेत गरेका छन् । अदालतमाथि कार्यकारी दबाबको चर्को विरोध गर्नेहरू प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर जवराको तुलनात्मक निष्पक्ष न्याय सम्पादनलाई विवादित बनाइ ‘सबै प्रन्या’ उस्तै भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न खोज्दैछन् । घरेलु राजनीति र बाह्य चासोलाई प्रभावित गर्ने यी दुई मुद्दामाथि यो आलेखमा बहस गरिएको छ । 

अलगावबाट अखण्डतातर्फ 
अमेरिकाको जागिरबाट फर्केर सीके मधेशलाई अलग राष्ट्र बनाउने गलत र विखण्डनकारी राजनीतिमा लाग्नुभयो । पछिल्लो पाँच महिनाको जेल बसाइँपछि पृथकतावादी राजनीति गलत भएको निष्कर्षमा पुग्नुभयो । सभागृहमा उहाँले बुद्धको नाम लिएको चाहिँ अहिंसाको अनुयायी भएको प्रमाणित गर्नमात्र हो । पढाइमा अब्बल सीकेले समातेको बाटो यद्यपि हिंसात्मक थिएन तथापि लक्ष्य गलत । करिब सात वर्षपछि उहाँ सही लक्ष्यमा फर्कनुभयो । 

सकारात्मक आश्चर्यले समर्थन पाउनुपथ्र्यो तर षड्यन्त्रका सिद्धान्तले ११ बुँदे सहमतिमा घात देख्यो । सहमतिको विरोधको नेतृत्व सत्तारुढ नेकपाकै नेता भीम रावलले गर्नुभएको छ । उहाँलाई विपक्षीका केहीको समर्थन देखिन्छ । चाखलाग्दो के छ भने प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा आफैँले सहमतिलाई पहिला स्वागत गर्नुभयो, पछि विरोध । खासमा उहाँले पढ्नुभएकै रहेनछ, जो उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो । 

राजपाका नेता र कमल थापाले शुरुमा सकारात्मक भन्नुभयो, पछि शङ्का देख्नुभयो । सहमतिका स्थायी प्रतिपक्ष रावललाई सत्ताबाट असन्तुष्ट नेकपाका केही नेताको मलिन समर्थन देखिन्छ । सम्भवतः रावलको विरोधको शक्तिबाट देउवादेखि थापासम्म निर्देशित हुनुभयो र पहिलाको स्वागत पछि शङ्कामा रूपान्तरण भयो ।

के रावल र देउवाले ठानेजस्तो सहमतिले स्वतन्त्र मधेशको एजेण्डालाई स्थापित गर्यो ? सहमतिका बुँदाले त्यसो भन्दैनन् । बुँदा १ र २ मात्र अध्ययन गर्दा पुग्छ, जसलाई बढी विवादमा तानिएको छ । बुँदा– १ मा भनिएको छ – ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । ’

यसको अर्थ प्रष्ट छ – सीकेले नेपाल अविभाज्य राष्ट्र हो भन्ने स्वीकार गर्नुभयो । नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने मान्नुभयोे । प्रत्येक नेपालीभित्र सीके अवश्य पर्नुहुन्छ । अविभाज्यको अर्थ नेपाललाई विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, सकिँदैन भन्ने हो । अखण्डताको रक्षा गर्नु भनेको नेपाललाई खण्डित गर्न दिन्न भन्ने हो । खै, अस्पष्टता कहाँ छ ? 

बुँदा – २ मा भनिएको छ – ‘हामी आ–आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहिआएका छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ । ’

यो बुँदा प्रष्टै छ तर पनि विवादित बनाइएको छ । पहिलो वाक्यमा छलफल आवश्यक छैन । दोस्रोमा ‘तराई मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भन्नेमा खै कहाँ छ जनमत सग्रह ? हुँदै नभएको, लेख्दै नलेखिएको वाक्यांशलाई जवर्जस्ती व्याख्या गरेर एकोहोरो आलोचनामा उत्रने ? कहाँ स्वतन्त्र मधेशबारे जनमत सङ्ग्रह भनिएको छ ? 

देशभित्रका असन्तुष्टि भनेको मधेशलाई बेग्लै राष्ट्र बनाउने असन्तुष्टि हो ? नेपालभित्र विभिन्न भू–भागमा रहेका समस्याको समाधान जनअभिमतबाट गर्ने भनेको हो । यसको अर्थ आवधिक निर्वाचनबाट समाधान गर्ने सहमति भएको भन्न चाहिँ सकिँदैन ? केमा जनमत सङ्ग्रह हुने, केमा नहुने भन्ने संविधानमै प्रष्ट छ । सरकार र सीकेले यति नुबझेका होलान् त ? 

हो, सीके जनकपुरमा पुग्दा त्यहाँ सहमतिको एउटा बुँदा उल्लङ्घन भयो । त्यसबारेमा त्यो समूहका नेता र वार्ताको नेतृत्व लिनुभएका चन्दन सिंहले प्रष्ट पार्नुभएको छ – सबै बुँदा पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ । उहाँले गोरखापत्रलाई भन्नुभएको छ – जनअभिमत भनेको जनमत सङ्ग्रह होइन । मानौं, सीकेले सहमति मान्नुभएन, सरकारले फेरि पक्राउ गर्छ, जेल पठाउँछ । राज्यलाई यति अधिकार त छ नि । 

अस्पष्ट राजनीतिबाट अपराधतर्फ 
विप्लवले १० फागुनमा नख्खुमा एनसेल टावरअघि गराएको बम विस्फोटमा एक सर्वसाधरण मारिए । १६ फागुनमा विप्लवका कार्यकर्ता÷नेता एलएमजी र एम १६ सहित पक्राउ परे । २४ फागुनमा बसुन्धरामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गरे, ठूलो क्षति भयो । 

यी पछिल्ला विध्वंश थिए । विप्लव समूहले यसभन्दा करिब डेढ महिनाअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहमा विस्फोट गरायो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग धम्क्याएर जबर्जस्ती चन्दा असुलिरहेको छ । सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको समितिले वार्तामा आउन आह्वान ग¥यो, अस्वीकार गरियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले नेकपाको बेइज्जत नगर्न भन्दै वार्ता आउन आह्वान गर्नुभयो तर आएनन् र सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । 

अझ महìवपूर्ण राजनीतिक अभ्यास हो । विप्लवको राजनीतिक मुद्दा के हो ? उहाँ कुन राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न आतङ्ककारी गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ ? कतै प्रष्ट छैन । जब लक्ष्य नै तय छैन भने बाटो कसरी प्रष्ट र सही हुन्छ ? के विप्लव साम्यवाद ल्याउन चाहनुहुन्छ ? जनसत्ता स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ ? एकछिनका लागि चाहनुहुन्छ भन्ने ठानौं तर कसरी पत्याउने ? हिजो प्रचण्डले जनवादी सत्ता र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने भन्दाभन्दै अन्ततः संसद्वादीसँग सम्झौता गर्नुपरेको होइन ? फेरि मुलुकमा गणतन्त्र र सङ्घीयता आइसक्यो । अब यसभन्दा उत्तम अर्को व्यवस्था के हुन्छ ?

जब राजनीतिक व्यवस्थाका दृष्टिकोणले उत्तम व्यवस्था छ भने अब विप्लवको विद्रोह किन ? ठीकै छ, नेपालको मुहार परिवर्तन नै गर्ने चाहना छ तर बाटो किन आतङ्ककारी समातेको ? विकासका लागि ठूला परियोजना बनाइदैछ, त्यहाँ किन विस्फोट र आगजनी गर्नु ? धम्क्याएर चन्दा माग्ने, नदिए कारबाहीको धम्की दिने ? त्यसैले विप्लवका यस्ता गतिविधिमाथिको प्रतिबन्ध सही छ । त्यसको अर्थ विप्लवसँग सरकारले वार्ता गर्दैन भनेको होइन । वार्ताको च्यानल त जहिले पनि खुला हुन्छ । 

यी मुद्दालाई अगाडि सारेर जसरी सरकारमाथि प्रहार गरिएको छ, त्यसको एउटा साझा उदेश्य छ – विकास रोक्ने । सरकारले चैत १५ र १६ गते दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यसको तयारी व्यापक भइरहेका बेला यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । यसको अर्थ के हो ? राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नियमित विकासक्रम हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सीकेदेखि रेशमसम्मको मुद्दामा बोल्नुभएको छ । नेपालको विकास र समृद्धिको योजनामा सहभागी हुन तयार भएका कारण सीकेको प्रशंसा भएको हो । विप्लव आतङ्ककारी गतिविधि छाडेर आउने हो भने प्रधानमन्त्रीले यसरी नै स्वागत गर्नुहुनेछ । 

राजनीतिक शास्त्रलाई बढी निर्देशित गर्ने एउटा दृष्टिकोण हो – यथार्थवादी दृष्टिकोण हो । यसले अवस्था जे हो, त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ र समाधान पनि त्यस्तै खोज्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ । नेपालले अहिले विकास र समृद्धिको यात्रा तय गरेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । त्यसमा अवरोध गर्नेमाथि राज्य बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन्छ नै । समस्यासँग आत्मसमर्पण गर्ने होइन, समाधान गर्ने हो । आवश्यक पर्दा राज्यले दमन गर्छ, दमन गर्ने एकमात्र अधिकारी राज्य नै हो । 

 गोरखापत्रबाट