काठमाडौं, – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समितिको बैठक मंसिर २९ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसिरहेको छ ।

अध्यक्षद्धय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि स्थायी समितिका सदस्यहरुले बोल्नेक्रम जारी छ । अहिलेसम्म बोल्ने सदस्यहरुमध्ये एकथरी सरकारको बिरोध र अर्कोथरी सरकारको समर्थनमा बोलिरहेका छन् ।

सत्तारुढ पार्टीको बैठकमा सरकारको बिरोध हुने नेपाली राजनीतिको प्रवृति नै हो । सरकार र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरुले सरकारको समर्थन गर्ने र त्यहाँ अट्न नसक्ने र प्रत्यक्ष लाभ नपाउनेहरुले सरकारको बिरोध गर्ने ।

सरकार अधिनयाकवादी भयो भन्नेहरुले यो बैठक हेर्दा पुग्छ । अध्यक्षका प्रतिबेदनमाथि आफ्चा बिचारसहितका प्रतिबेदन वामदेव गौतमले मात्र राखेनन्, भीम रावलले समेत राखेका छन् ।

गौतमको फरक प्रतिवेदन आफूलाई संसदमा प्रवेश गर्न ओलीले रोकेको अर्थ निकाल्दै प्रस्तुत गरिएको प्रतिषोध प्रतिवेदन हो । रावलले भने युनिभर्सल पीस फेडेरसनका सन्दर्भमा अध्ययनसहितको प्रतिवेदन राखेका छन् । बिना परामर्श महासचिवमा बिष्णु पौडेललाई राखिएकोमा पनि उनको बिरोध छ ।

योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाललगायतका सदस्यले पनि सरकारको कार्यशैली र पार्टी सञ्चालनमा समस्या रहेको बताएका छन् । आम कार्यकर्ताका बीचमा राम्रो छबी बनाएका भट्टराईलाई बढी नै पेलिएको भन्ने आम बुझाई छ । भट्टराईले सरकारका सकारात्मक कामको समर्थन गर्दै आएका छन् ।

सरकार अधिनायवादी भयो भन्नेलाई यो बैठकले जवाफ दिएको छ । दुई शक्तिशाली अध्यक्षका प्रतिबेदनमा खुलेर टिप्पणी र आलोचना भएको छ ।  अव दुई अध्यक्षले आफ्नो प्रतिबेदनमा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । 

तर आजको मुल प्रश्न भने नेकपाभित्रको विभाजन र गुटको राजनीति होइन । नेकपाका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार सफल हुनुपर्छ भन्नेमात्र हो । सरकारले अपेक्षित गतीमा काम गर्न नसकेको स्वंम सरकार र पार्टी नेतृत्वले नै महसुस गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएका पनि छन् जनताको अपेक्षा अनुसार, त्यही गतीमा काम हुन सकेका छैनन् । तर सरकार त्यतिकै बसेको छैन ।

केही नेताका व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थ सरकारको बिरोधका रुपमा सार्बजनिक भएका छन् । केही नेताले भने मुद्दालाई उठाएर सही ट्रयाकमा सरकार रहनुपर्छ भन्ने आशय राखेका छन् । नेताले माथि गुटको राजनीति गर्ने, तल भ्याकुम हुने, योग्य र क्षमता भएकाले अवसर नपाउने र गुटकाले अवसर पाउने अवस्था अन्त्य नहुँदा दुर्घटना हुनसक्छ ।  

दिगम्बर झाको नियुक्ति मात्र सरकारको भ्रष्टाचारप्रतिको दृष्टिकोणका लागि चुनौति होइन । किनकी झा भ्रष्टाचारी भएको प्रमाणित छैन । हो, झा नै किन भन्न सकिएला तर उनी भ्रष्ट भएकाले अयोग्य भन्ने अवस्था यहाँ आकर्षित हुँदैन ।  निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्याराको खोजीले लामो समय लिनु शान्तिसुरक्षामा सरकार असफल भएको प्रमाणित गर्दैन । किनकी अन्य मुद्दामा सरकारले अपराधीलाई तत्कालै कारवाही गरेको छ ।

सिण्डिकेट तोड्न सरकारले सकेन होइन, सरकारले शुरु गरेको छ अव टुंगोमा पूर्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ स्थायी समितिको वहस हुनुपर्छ । कुनै मन्त्री बिशेषले गरेका गल्ती कमजोरीको ढाकछोप आवश्यक छैन । कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई आवश्यक परे फिर्ता बोलाई ती भन्दा सक्षम र योग्य व्यक्ति पठाउनुपर्छ ।

सरकारको बिरोध सडकमा गएर होइन, पार्टीका बैठकमा गर्नुपर्छ । अहिले जसरी आफ्ना फरक मतसहितका लिखित प्रतिबेदन राखिएका छन्, ती सकारात्मक छन् । तीनमा सबैले धारणा राखी एउटै प्रतिवेदनलाई समितिले पारित गर्नुपर्छ ।

पार्टी संक्रमणकालमा छ । सरकार पनि संक्रमणमै छ ।  संघीयता संक्रमणमा छ । नयाँ शासकीय स्वरुपमा जाँदा आरम्भमा अफ्ठ्यारा आउँछन् । तीनलाई जटिल बनाएर त्यसैको जगमा तुफान सृजना गर्ने कामले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।

अवसर नपाएको वा निहित स्वार्थका लागि अनुकूल स्पेस नपाएको झोंकमा सरकारको बिरोधमा उत्रिएका नेताहरु स्थायी समितिमै छन् । पार्टीमा चरम गुटबन्दी गर्ने नेताहरु पनि उपल्लो संरचनामा छन् ।

योग्यता र क्षमता भएका नेता र कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले उचित पार्टी र राजकीय जिम्मेवारी नपाएको अवस्था छ । विकास र समृद्धिको यात्राको यो समयमा कुनै गुट हेरेर मन्त्री बनाउने, उच्च नियुक्ति दिने र पार्टीमा पनि तीनैलाई अवसर दिने काम उपयुक्त छैन । 

त्यसैले सरकारको बिरोध र समर्थनमा उत्रेका दुबै पक्षले आफूलाई आत्मासमिक्षा गरी अघि बढ्नुपर्छ । र, सबैभन्दा ठूलो जनता र आम नागरिकसँग पार्टी र सरकारको निरन्तर सम्वाद र सम्पर्क कायम हुन सकेन भने दुबै खतरामा पर्छ । यसमा स्थायी समितिको बैठकको ध्यान जानुपर्छ ।