केही वर्षदेखि ‘स्वराज’ को नाममा तराइ–मधेस टुक्र्याएर छुट्टै स्वतन्त्र राज्य बनाउने पृथकताबादी आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका स्वतन्त्र मधेस संगठनका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउत फागुन २४ गते अन्ततः सरकारसँग सहमति गरेर अखण्ड नेपालको पक्षमाम उभिँन आईपुगेका छन् । उनको यो कदमको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ भने राष्ट्रमाथि नै सुरक्षा थ्रेटका रुपमा लिईएको पृथकताबादी अभियानलाई राजनैतिक संवादद्वारा मूलधारको राजनीतिमा ‘स्पेश’ दिएकोमा सरकारको समेत प्रशंसा गरिदैछ ।

तर, जहिल्यै कुनै न कुनै बहानामा मुलुकमा अस्थिरता मचाईंरहने केही देशी तत्वहरु सरकार र सिके राउतबीचको सहमतिबाट सन्तुष्ट देखिदैनन् । यद्यपि, उनीहरुले सहमतिको विरुद्ध मुख खोलिसकेका त छैनन् तर सहमतिको बुँदा नम्बर दुईलाई देखाएर सरकारको आलोचना गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

काठमाण्डौंको राष्ट्रियसभा गृहमा नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरुको उपस्थितिमा भएको ११ बुँदे सहमति तथा प्रधानमन्त्री ओली र राउतले गरेको सम्बोधन नै प्रष्ट छ । आफ्नो सम्बोधनमा राउतले जनमतसंग्रह गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग सहमति भएको कहीँ उल्लेख गरेनन् । मात्र आफ्नो अभियानको नारामा जनमतसंग्रहको माग रहेको स्मरण गराए । त्यसैलाई आधार मानेर कसैकसैले सरकार राउतको जनमतसंग्रहको मागमा चुक्यो भन्दै जनमतसंग्रह केका लागि प्रष्ट पार्न भनिरहेका छन् । यसले नै पुष्टी गर्छ कि ती तत्वहरु यो सहमतिबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने झै सिके राउत देखाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नेहरुका लागि सहमतिले रोटी काँचै पल्टाई दिएको छ । 

सहमतिको बुँदा नम्बर दुईमा लेखिएको छ–‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको सम्बिधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायतका देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’

अब प्रश्न उठँछ जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के जनमतसंग्रह मात्र हो ? जनअभिमत कसरी प्रकट हुन्छ ? के जनताको अभिमत केवल जनमतसंग्रहमा मात्र प्रकट हुन्छ त ? त्यसो हो भने आवद्यिक निर्वाचन चाहिँ के हो त ? निर्वाचन जनताको अभिमत प्रकट हुने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम होइन त उसोभए ? यदि, तराई–मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउन जनमतसंग्रहका लागि सरकार तयार भएको हो भने सहमतिको एक नम्बर बुँदामा राउत कसरी सहमत भए होलान् त ? जबकि, यो बुँदामार्फ्त उनले नेपालको अखण्डता र स्वाधीनतालाई स्वीकार गरेका छन् । एकपटक बुँदा नम्बर एक पढौ–‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।’

छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको माग राखेर अभियान चलाईरहेका राउत अखण्ड नेपालको पक्षमा थिएनन् भन्ने त जगजाहेर नै छ । तर सरकारसँग सहमति गरेर उनले त्यसलाई त्याग गरेका छन् र अखण्ड, स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रको पक्षमा आफुँलाई उभ्याएका छन् । अनि कसरी जनमतसंग्रहमार्फत् तराई–मधेसलाई एउटा छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण गर्न उनले यो बुँदामा सहमति जनाए ? अनि सरकारले पनि कसरी उनको जनमतसंग्रहको मागलाई स्वीकारेको होला ? यदि त्यसो हुन्थ्यो भने यो बुँदा किन सहमतिमा उल्लेख हुन्थ्यो होला ?

राउतले आफ्नो सम्बोधनमा कार्यकर्ता र आफ्ना समर्थक, शुभेच्छुकहरुलाई सहमतिको कार्यान्वयन गर्न र हिंसात्मक आन्दोलन गरेर समय खेर नफाल्न आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले  “नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो । यसको जमीन एक इञ्च पनि कसैलाई छुट्याउन, टुक्र्याउन वा दिन मिल्दैन । त्यसका नाममा कुनै सहमति हुन सक्दैन ” भनेर राउतकै अघिल्तिर प्रष्ट पारिसकेपछि पनि पृष्ठभूमिमा जनमतसंग्रहको कुरा छ भनेर भन्नु आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन खोज्नु हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन् । जनमतसंग्रहको कुरालाई ज–जसले प्रष्ट्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् उनीहरुको नियत राउतका कार्यकर्तालाई भडँकाउन चाहन्छन् र मुलुकलाई फेरि पनि अस्थिर बनाईरहन चाहन्छन् । जनमतसंग्रहको हाईसाउण्डिङले देश टुक्रयाउन चाहने देशी र विदेशी तत्वहरुलाई नै बल पुग्छ भन्ने कुरा मूलधारका नेता र प्रवक्ताले बुझेकै होलान् । ओली नेतृत्वको सरकारले राउतजस्ता पृथकताबादी अभियानका नेतालाई अखण्ड नेपालको अस्तित्व स्वीकार गराउँदै शान्तिपूर्ण र मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन पाएको सफलताले वर्तमान सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको साख बढाएकोमा कसैलाई चिन्ता परेको छ भने बेग्लै कुरा हो । यसकै नाममा आगामी निर्वाचनसम्मका लागि राजनीति गरे हुन्छ, अन्यथा सहमति भडकाएर फेरि पनि द्वन्द र अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्ने प्रयास गरिनुहुन्न । त्यस्ता तत्वहरुलाई खबरदारी गरौं । सहमतिको स्वागत गरौ ।