जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकबाहिर जानुहुन्छ, भित्र अस्वाभाविक उछाल हुन्छ । ओली डावोस बैठकमा सहभागी हुँदा प्रचण्डको भेनेजुयला बक्तव्य आयो । पूर्वमाओवादीका हैसियतमा नभएर सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्षका रूपमा उहाँले जनाएको निकोलस मडुरोप्रतिको ऐक्यबद्धता विवादित बन्यो । पछि ओलीको टिप्पणी आयो, ‘बक्तव्य आवश्यक थिएन । ’ 

गोपाल खनाल

त्यसैबेला राष्ट्रसङ्घसहितका १० पश्चिमा राजदूतले (२४ जनवरी २०१९) ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ शीर्षकको राजनीतिक बक्तव्य दिए– जसमा नेपाली शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न नभएको निष्कर्ष थियो । राजदूतहरूले ओलीबाहिर भएकै मौकामा गैरकूटनीतिक कदम चाले । पछि ओलीले भन्नुभयो, ‘आन्तरिक मामिलामा राजदूतहरूले गुटबन्दी नगर्नू । ’ 

छिमेकी नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको शपथमा सहभागी हुन ओली दिल्ली जानुभयो, प्रचण्डले यता आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग झिक्नुभयो । कसैले दुई अध्यक्षबीचको कप्तानी सङ्कटमा पर्दै गरेको रूपमा यसलाई अथ्र्याए, आजका सिद्धान्त र कार्यशैलीका बहसले त्यता सङ्केत गर्दै छन् । भोलिपल्टै ओलीको जवाफ आयो, ‘सहमति नयाँ र गोप्य होइन । कसैलाई चित्त बुझाउन हो भने दुई/चार दिनमै सत्ता छाड्छु भनिदिउँला । ’ सहमति २०७५ जेठ २ को थियो, जो सार्वजनिक नै थियो तर ओली दिल्ली गएकै बेला अब पालो प्रचण्डको भनेजसरी विवाद छेड्ने काम भयो । 

फेरि ओली युरोप यात्रामा जानुभयो । काठमाडौँमा अमेरिकी प्रतिवेदन बहसमा आयो । चर्चित हिन्द प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन (१ जुन २०१९ मा सार्वजनिक) भित्र नेपाल पर्यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको द्विपक्षीय भ्रमणक्रममा डिसेम्बर २०१८ मा माइक पोम्पोओसँग नै उक्त रणनीतिको अङ्ग बन्न नेपाल नसक्ने प्रस्ट पार्नुभएको थियो, फर्केपछि उहाँले सम्पादकहरूसँग त्यही दोहोर्याउनुभयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘रणनीति होइन, क्षेत्रमा नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना राख्नुभयो । हामीले त्यसमा सकारात्मक जवाफ दियौँ । ’ काठमाडौँका केही मिडियाले देशका परराष्ट्रमन्त्री होइन, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टलाई आधिकारिक ठाने । 

परराष्ट्रमन्त्री अहिले दोहोर्याउँदै हुनुहुन्छ, ‘नेपाल कुनै सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनको सदस्य बन्दैन । रिपोर्टलाई अमेरिकाको प्रस्तावका रूपमा बुझौँ, नेपालले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । ’ फेरि भनिँदै छ– नेपाल अमेरिकी रणनीतिमा फस्यो । 

अहिले अमेरिकी अर्को रिपोर्ट प्रचारित छ– अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (२१ जुन २०१९) । नेपालमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित नभएको र धर्मान्तरणलाई निषेध गरेको भन्ने सारवस्तु त्यसमा छ । यसबारे सरकारको जवाफ आइसकेको छैन । नेपालले संविधानमा र अपराधसंहितामा धार्मिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने त्यस्तो कुनै प्रावधान राखेको छैन । तर, नेपालभित्रैबाट अमेरिकी प्रतिवेदनका पक्षमा प्रचार जारी छ । यस्तै आरोप भारतीय सत्तारूढ पार्टी भाजपा र प्रम नरेन्द्र मोदीमाथि लाग्यो । तर, २३ जुनमै भाजपाले त्यसमा आपत्ति जनायो । भाजपा मिडिया प्रमुख अनिल बलुनीले जवाफ दिनुभयो, ‘अमेरिकी रिपोर्ट पूर्वाग्रही छ । हामी यो मान्दैनौँ । ’ नेपालमा त आपत्ति जनाउने होइन, त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर भयो भन्ने राजनीति हुन्छ । 

मुद्दामा विरोध र समर्थनको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ, जस्तो ‘क्लिन फिड’ को मुद्दामा भयो । तर, विचारमा बहस हुनुपर्छ । अस्तित्वमै नभएको विषयलाई खारेजीको एजेन्डा बनाउनु जबर्जस्त निहुँ खोज्नु नै हो । मेरो आधारमा संसार हेर्छु भन्नु र यथार्थ जसरी हेरे पनि यथार्थ नै हो भन्ने दुई ज्ञानशास्त्रका बाटो छन् । अहिलेको आवश्यकता दोस्रो हो । 

संयोग मानौँ वा योजनाबद्ध, ओलीमाथि आक्रमण कि पार्टीभित्रैबाट भएको देखिन्छ कि बाह्य, खासमा पश्चिमा शक्तिबाट । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि देशभित्रको विरोधी राजनीतिको शक्ति बनेको देखिन्छ भने पश्चिमा बढ्दो राजनीतिले छिमेकीमा संशय उत्पन्न गराएको आभास हुन्छ । हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नेपाल फसेको शङ्का भएकै कारण सी चिनफिङको चर्चित परियोजना बीआरआईको सदस्य नेपाल हो भनेरमात्र बेइजिङ आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । किनकि बीआरआई कार्यान्वयनमा आएकै छैन । पाकिस्तानमा सीपेक, श्रींलकामा हेमबन्तोता बन्दरगाह बीआरआईका परियोजना हुन् । बङ्गलादेशमा २४ बिलियन (अर्ब) अमेरिकी डलरको सी घोषणा बीआरआईअन्तर्गतकै हो । चिनियाँहरू अमेरिकी दबाब झेल्ने नेपालको क्षमता हेर्दै छन्, भारतीयहरू अमेरिकी बढ्दो प्रभावको विपक्षमा छन्, किनकि त्यस्तो अवस्थामा यहाँ भारतीय प्रभाव रहँदैन, जो नरेन्द्र मोदी चाहनुहुन्न । 

ओलीले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि पुनरावलोकन गर्ने ईपीजी (विज्ञ समूह) बनाउनुभयो, ढिलोचाँडो रिपोर्ट बुझिन्छ र नयाँले सन्धिले पुरानोलाई प्रतिस्थापन गर्छ । भुटानमा सन् २००८ मा भयो । सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती त्रिपक्षीय सन्धि पुरानो भयो, नेपाल अब आफ्नै हैसियतमा द्विपक्षीय सन्धि गर्न चाहन्छ भनेर कुरा उठाउने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, यो साहसिक कदमलाई सकारात्मक मान्न र श्रेय दिन चाहने यहाँ देखिँदैनन् । बरु बेलायती महारानीले भेट दिनुभएन भन्ने मुद्दा बनाउँछन् । राजकुमार ह्यारीले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नु दरबारकै प्रतिनिधिको हैसियतमा होइन र ? 

पार्टीभित्रका केहीलाई त्रास छ– यही अवस्थामा ओलीले ढिम्किन दिँदैनन् । सरकार सहज चल्यो भने सहमति अक्षरशः पालना नहुन सक्छ भन्ने प्रचण्डलाई लागेको हुन सक्छ । प्रचण्ड आफैँ भने सत्ताको मुद्दामार्फत पार्टीको एकल अध्यक्षता, हाललाई आफूले पार्टी र ओलीले सरकार चलाउने शक्ति जुटाउने प्रयासमा देखिनुहुन्छ । दुई अध्यक्ष मिल्दा यो सम्भव छ । तर, प्रवृत्ति यस्तो छ– शीर्षनेताहरू एउटा राजदूत कोटा लिनुहुन्छ र कूटनीति बुझ्दै नबुझेको नवप्रवेशीलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ । एउटा गलत नियुक्तिले बनाउने नकारात्मक मतको हिसाब र हेक्का उहाँहरूलाई छैन । 

राजनीतिक भ्रम
झट्ट हेर्दा, ओलीलाई अहिले घेराउमा पार्ने र प्रकारान्तले सत्ताच्यूत गर्ने सही मौका हो भन्ने पार्टीभित्रका केही र विदेशी तत्वले ठानेका हुन सक्छन् । विदेशी चलखेललाई नियन्त्रण गरेका कारण उचाल्न पछार्न नपाएकाहरूलाई लाग्दो हो– ओलीविरोधी पार्टीभित्रको शक्तिलाई मलजल गर्दा फाइदा छ । तर, ओली अहिले नेकपाको अध्यक्षमात्र हुनुहुन्न, शक्तिशाली सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ । नेपालले राजनीतिक स्थिरता अनुभव गरेको अहिले हो, जो घरेलु र बाह्य शक्तिका लागि प्रिय अवस्था होइन । ओली सरकार ढल्दा सहज सत्तारोहण हुन्छ भन्ने कसैले ठानेको भए, त्यो भ्रम हो । ओलीपछि प्रचण्ड सत्तारूढ हुनुहुन्छ नै तर त्यसलाई कम्युनिस्ट सत्ता फाल्ने कार्यनीतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । जब यति पार्टीभित्रको विपक्षी समूहले बुझ्नेछ, ओलीलाई हेर्ने चश्मा फेरिन सक्छ । 

पछिल्लो इतिहासमा अहिलेको बजेट उत्कृष्ट मानियो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बैठकबाट बजेटको स्वागत गर्यो, अहिलेसम्मकै राम्रो भन्यो । सरकारले भन्दा एक तह अघि बढेर विश्व बैङ्कले ७ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने प्रक्षेपण गर्यो । देश बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्दै छ, पूर्वाधार बन्दै छन् । सपना देख्न सामथ्र्य चाहिन्छ, सपनापछि विपनामा रूपान्तरण हुने हो । किन यसअगाडि प्रधानमन्त्रीहरूले नेपाल विकासको सपना देखेनन् ? किन मुलुकका ३८औँ प्रधानमन्त्री ओलीले देख्नुभयो ? बहस यतातिर खै ?

चीनको रेल नेपाल आउन असम्भव भनेको भए रेल सम्झौता हुने थिएन । चीनको रेलले काठमाडौँ जोड्ने नभनेको भए रक्सौलको रेल काठमाडौँ पु¥याउने अवधारणा कसरी परियोजनामा रूपान्तरण हुन्थ्यो ? पानीजहाजको कल्पनै थिएन, कार्यालय खुल्यो । चीनसँग थप नाका खोल्ने सहमति नभएको भए विशाखापट्टनम नाका प्रयोगमा सहमति हुने थिएन । त्यसैले भएका ऐतिहासिक कामलाई पर्दाले छोपेर स्वभावजन्य कमजोरीलाई मुद्दा बनाउने काम उचित होइन । ‘दम्भ वा परामर्शको अभाव’ अपारदर्शी खेलकुदबाट अघि सारिएको विकल्प बन्न सक्दैन । 

पार्टीभित्रका केहीलाई त्रास छ– यही अवस्थामा ओलीले ढिम्किन दिँदैनन् । सरकार सहज चल्यो भने सहमति अक्षरशः पालना नहुन सक्छ भन्ने प्रचण्डलाई लागेको हुन सक्छ । प्रचण्ड आफैँ भने सत्ताको मुद्दामार्फत पार्टीको एकल अध्यक्षता, हाललाई आफूले पार्टी र ओलीले सरकार चलाउने शक्ति जुटाउने प्रयासमा देखिनुहुन्छ । दुई अध्यक्ष मिल्दा यो सम्भव छ । तर, प्रवृत्ति यस्तो छ– शीर्षनेताहरू एउटा राजदूत कोटा लिनुहुन्छ र कूटनीति बुझ्दै नबुझेको नवप्रवेशीलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ । एउटा गलत नियुक्तिले बनाउने नकारात्मक मतको हिसाब र हेक्का उहाँहरूलाई छैन । 

जनमत गुमाएका, सैद्धान्तिक अडान नभएका, बर्सेनि विचार बदल्ने र पार्टी मर्जरमा जानेहरूले आफूमात्र सही भएको बताउनु उदेकलाग्दो छ । ओलीको दम्भलाई देखाउन हिंसाको समर्थन गर्नु, साम्प्रदायिकता भड्काउन उद्यत रहनुचाहिँ ठीक भयो ? विप्लवदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म, बाबुरामदेखि विवेकशीलसम्मका सडकजामको साझा उद्देश्य छ– अस्थिरता भिœयाऊँ ताकि आफ्नो अस्तित्व स्थापित होस् । 

संवाद
हो, सरकारका कमजोरी छन् । केही मन्त्रीले काम गर्न सकेनन्, तिनलाई अब हटाउनुपर्छ । कतिपय संवेदनशील मुद्दामा उपयुक्त परामर्श गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको देखिँदैन । पार्टी कमिटीहरूलाई बेलमै पूर्णता दिन नसक्नु पार्टी अध्यक्षद्वयका कमजोरी हुन् । कतिपय गलत व्यक्ति महŒवपूर्ण पदमा सिफारिस पनि भए । परामर्शको घेरा फराकिलो बनाउन अब दुई अध्यक्ष लाग्नुपर्छ, अन्यथा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । 

अति प्रतिकूल राजनीति, कानुन, साम्प्रदायिक दङ्गा, भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनेको बङ्गलादेशको भूगोल र जनसङ्ख्या पनि प्रतिकूल नै हो तर तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुकमा पर्छ । त्यहाँ दुई बेगमको द्वन्द्वमा खालिदा जिया झन्डै नियन्त्रित अवस्था हुनुहुन्छ तर विकास तीव्र छ । कसैलाई बङ्गलादेशको प्रजातन्त्रको चिन्ता छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले २४ अर्ब डलर दिनुभयो, शेख हसिना भारतीय झुकावको पहिचानमै सन्तुलनको राजनीति गरिरहनुभएको छ । अर्थात् पहिलो प्राथमिकता विकास नै हो । 

यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोणले समाजलाई स्वार्थी र अराजक देख्छ, आफ्नो र देशको स्वार्थलाई जसरी पनि प्रधान ठान्छ । आखिर सबैले गर्ने आफ्ना लागि हो । ट्रम्पको छटपटाहट उनकै लागि हो, इरान, मेक्सिको, क्युवा, भेनेजुयलादेखि उत्तर कोरियासम्मको प्रतिबन्ध र वार्ताको विरोधाभासमा पनि वासिङ्टनको स्वार्थ छ । मोदीले किन बिम्स्टेकका समकक्षीलाई शपथमा बोलाउनु र किन पहिलो भ्रमणमा माल्दिभ्स जानु ? अमेरिका वा चीन गएको भए हुन्थ्यो नि ? यी सरकारहरू पनि समस्यारहित छैनन् । तर, समस्याभित्रबाटै समाधान खोज्ने हो । दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिङ्गापुर समस्याबाटै सम्पन्न भएका हुन् । 

मुद्दामा विरोध र समर्थनको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ, जस्तो ‘क्लिन फिड’ को मुद्दामा भयो । तर, विचारमा बहस हुनुपर्छ । अस्तित्वमै नभएको विषयलाई खारेजीको एजेन्डा बनाउनु जबर्जस्त निहुँ खोज्नु नै हो । मेरो आधारमा संसार हेर्छु भन्नु र यथार्थ जसरी हेरे पनि यथार्थ नै हो भन्ने दुई ज्ञानशास्त्रका बाटो छन् । अहिलेको आवश्यकता दोस्रो हो । 

यही हेक्का राखेर घरेलु तथा बाह्य स्वार्थका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष षड्यन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रमा राखी सार्थक राष्ट्रिय संवादको पहल आवश्यक छ । यो जिम्मेवारी मूलतः प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वको हो ।

गोरखापत्रबाट साभार