सम्पादकीय

काठमाडौं, २७ कात्तिक – सरकारका प्रबक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न नयाँ प्रवन्ध गरिएको बताएपछि त्यसमा अहिले वहस छेडिएको छ ।

त्यो नयाँ प्रवन्ध के हो भन्ने समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ । अवदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई परिपक्क हुन दिने र हरेक बिहीवार ती निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । त्यसोगर्दा सरकारका निर्णयवारे पत्रकारका प्रश्नलाई समेत आफूले चित्तबुझ्दो जवाफ दिने उहाँले बताउनुभएको छ । 
तर सरकारको यो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले सूचना लुकाएको वा लुकाउनका लागि यस्तो निर्णय लिएको भन्ने तर्क आएका छन्, जुन गलत र पूर्वाग्रही छन् । सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको हो भने प्रबक्ताबाट नआएपनि अरु मन्त्रीबाट सूचना बाहिरिएकै छ । यदी वास्तवमै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बद्नियतपूर्ण हुन्थे भने ती निर्णय आउने थिएनन् । 

तर आइतबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आखिर सार्वजनिक भइसके । अव सरकारका प्रबक्ताले बिहीबार तीनलाई औपचारिक रुपमा नयाँ प्रबन्ध अनुरुप सार्बजनिक गर्छन् । त्यहाँ सरकारका निर्णय प्रश्नोत्तर हुन्छ । त्यसले सूचना प्रवाहको एउटा प्रणाली बसाउँछ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको रिर्पोटिङ गर्न राती राती वा ढुकेर बस्ने अवस्थाको अव अन्त्य हुनुपर्छ । ती निर्णय सरकारका सम्बद्ध आधिकारिक साइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसोभएमा निर्णय जस्ताको तस्तै बाहिर आउँछन्  । 

पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउनैका लागि प्रबक्ताले हतार हतारमा निर्णय नोट गर्दा गल्ती हुने सम्भावना रहन्छ । फेरी कतिपय निर्णयलाई त्यसको अंग पूरयाएर माइन्युटिङ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । हतारमा प्रबक्ता पत्रकारहरुसँग निर्णय सुनाउने तर ती पछि त्यही रुपमा नआउने अवस्था पनि रहनसक्छ । 

त्यसैले सरकारले यो निर्णय उचित छ । सरकारले सूचना लुकाउनुपर्ने अवस्था छैन । तर सूचना प्रवाहको एटटा व्यवस्थित प्रणालीको आरम्भ भने हुनुपर्छ । यसअघि निलकण्ढ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदुत सिफारिसको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिनुअघि नै बाहिरियो । जवकी पछि उक्त निर्णयको माइन्युटिङ नै भएको थिएन । यस्ता थुप्रै कमजोरी हुनसक्छन् ।

सरकारको यही निर्णयका आधारमा नियन्त्रित सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको जस्ता आरोप समयक्रममा आफै किनारा लाग्छन् । त्यसैले सरकारले निर्णय र सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि यो कदम सही दिशाउन्मुख छ ।